अहिलेको विषम परिस्थितिमा करमा धेरै सुधारका सम्भावना छैन । कोरोना भाइरस महामारीलाई ख्याल गरेर सरकारले केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसभित्र करको आधार र दर दुबै पर्लान । नीतिगत सुधारको कुरा गर्दा अब मुलतः ३ ओटा सिद्धान्तलाई ख्याल गर्नुपर्छ । पहिलो, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, दोस्रो, उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारीको सिद्धान्त र तेस्रो लगानी र पूर्वाधार निर्माणको सिद्धान्त हुन ।
यसलाई ३ ढङ्गले हेर्नुपर्ला, अब कतिपय ठाउँमा करका दरहरु घटाउन पर्ने हुनसक्छ । केहीमा सहुलियत र प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अर्को पक्ष, करका दरहरुमा केही वृद्धि पनि आवश्यक पर्छ । जसले अवसर धेरै लिएका छन, उनीहरुलाई करको दर बढाउनु पर्छ । एक पटककका लागि कोभिड कर पनि लगाउनु पर्ने हुन सक्छ । ३ ओटा सिद्धान्तमा रहेर काम कर नीति लिनुपर्छ ।
पहिलो कुरा, सामाजिक न्यायको सिद्धातमा केही हेरिनु पर्छ । अहिले कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएका छन । तिनिहरुलाई पनि हेरिदिनुपर्छ । एक परिवारको ३ जनाले काम गर्थे भने कोभिडले रोजगारीको अवसर खुम्चिएर एक जनाले मात्र काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले, तल्लो तहमा सहुलियत दिन व्यक्तिगत सिलिङको सीमा बढाउनु पर्ने हुन्छ । जो माथि छ, उसले बढी कर तिरी हाल्छ ।
त्यस्तै, रोजगारीमा हिजो सामाजिक सुरक्षा भनेर प्रारम्भ गरिएको कर, अहिले सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको ऐन आएर कोषले काम पनि उठाउन सुरु गरिसकेको छ । त्यसमा योगदान हुन थालेको छ । त्यसकारण, त्यस्तो कर हटाउनु पर्छ । यसले तल्लो तहमा कहीँ न कहीँ सामाजिक न्याय पर्छ । ज्यालामा कर कट्टी हुने गरेको छ, यसमा पनि केही समयका लागि छुट दिनुपर्छ । यी भए सामाजिक न्यायका कुरा ।
अब दोस्रो, उत्पादन र रोजगारी बढाउने भनेको भुक्तानी सन्तुलनलाई कही न कही सहयोग पुर्याउनु हो । कृषिमा कर लाग्दैन, तर, कृषिजन्य उद्योग चलाएपछि उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुमा कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दुबै लाग्छ । त्यस्ता कृषि, पशुपालन, वन, स्थानीय स्रोतमा आधारीत उत्पादन र घरेलु तथा साना उद्योग छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था छैन । यस कारणले त्यहाँ कर छुट दियो भने लगानीलाई उत्पादन र रोजगारीमा सहयोग पुग्छ ।
सामाजिक न्यायको सिद्धातमा केही हेरिनु पर्छ । अहिले कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएका छन । तिनिहरुलाई पनि हेरिदिनुपर्छ । एक परिवारको ३ जनाले काम गर्थे भने कोभिडले रोजगारीको अवसर खुम्चिएर एक जनाले मात्र काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले, तल्लो तहमा सहुलियत दिन व्यक्तिगत सिलिङको सीमा बढाउनु पर्ने हुन्छ । जो माथि छ, उसले बढी कर तिरी हाल्छ ।
सागको उत्पादन महिना दिनमा हुन्छ । काउली, आलु र गोलभेंडा लगायत अन्य तरकारी ४ देखि ६ महिनाभित्र उत्पादन हुन्छ । अब तरकारी बाहिरबाट ल्याउन क्रमशः निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तरकारीमा कर लगाइ दिएर निरुत्साहि गर्न सकिन्छ, स्वदेशमा आफ्नो उत्पादन गर्न दबाब पर्छ । नेपालकै तरकारी बिक्री हुने वातावरणबनेपछि विदेशबाट आएकाले उत्पादनमा थाल्छन । यसले दीर्धकालमा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न कच्चापदार्थ ल्याउनुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तु सम्बधित उद्योग चलाउने आवश्यक कच्चा पदार्थको तयारीको भन्दा बढी भन्सार लागेको अवस्था पनि छ, यसमा पनि भन्सारदर कम गर्न सकिन्छ ।
सवारी साधन लगायत उच्च ‘लक्जरियस’ सामाग्रीहरु ती नभए पनि काम चल्न सक्छ । त्यसमा राजश्व बढायो भने राम्रो हुन्छ । आयात भयो भने राजश्व आउँछ नभए आउँदैन । र, विदेशी मुद्रा बाहिर जान रोकिन्छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ । रेमिट्यान्सबाट कम पैसा आउने भएपछि यसको क्षतिपूर्ति त्यहाँ हुन्छ । अर्थतन्त्र अहिले संकटमा छ । अर्थतन्त्र बढेको बेला राम्रो हो । त्यसकारण, ‘कस्मेटिक्स’ वस्तु, मदिरा, सुर्तीको आयातमा ३०० प्रतिशत कर लगाउँदा पनि केही फरक पर्दैन ।
यी वस्तुमा कर बढाउँदा एउटा अप्ठेरो पक्ष छ, यसको ख्याल गरिनुपर्छ । हाम्रो भारतसँगको खुला सीमाना छ, भन्सार प्रशासन कमजोर छ, त्यसकारण कर धेरै लगाउँदा ती वस्तु खुला बजारबाट अनाधिकृत आयात भयो भने विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ र राजश्व आउँदैन । रक्सीको घर–घरमा उत्पादन हुन थाल्छ होला, यसले मानव स्वास्थ्यमा खराव गर्ला र राजश्व पनि गुम्ला । यो अवस्थाको मुल्यांकन गरेर यी वस्तुमा कर लगाउन सकिन्छ ।
दूरसञ्चार सेवामा कर लगाउन सकिन्छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ह्वातै बढेका छन । यस्ता केही उद्योग र सेवा प्रदायकहरुले अहिलेको अवसरबाट बढी लाभ र नाफा कमाइरहेका छन । त्यसलाई मध्यनजर गरेर आम्दानीमा एक पटकलाई थप कर लगाउन सकिन्छ । जस्तो सेवा, रोजगारी र व्यवसायीक आम्दानीमा २० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ । यी क्षेत्रहरुलाई खोजेर थप कर लगाउन सकिन्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा ३ ओटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा कर घटाउने । अर्को, कर बढाउने र एक पटकका लागि कर लगाउने । यसमा सरकारले तयारी गरेको छैन, यो गर्नुपर्ने काम हो । भ्याटमा दुई दर लगाउनुपर्छ, तर, दर कति हो ? अध्ययन गरेर भन्ने कुरा हो । निश्चित वस्तु तथा सेवामा बढी र मानव जनजीविका, प्राथमिक उद्योग, क्रियाकलाप र जीवन जोगाउनसँग जोडिएका वस्तुलाई ‘रिहाइभ’ गर्नुपर्ने भएकाले भ्याटको थ्रेसहोल्ड हटाइदिए हुन्छ । यसमा थ्रेसहोल्डको आवश्यकता पर्दैन ।
अर्थतन्त्र अहिले संकटमा छ । अर्थतन्त्र बढेको बेला राम्रो हो । त्यसकारण, ‘कस्मेटिक्स’ वस्तु, मदिरा, सुर्तीको आयातमा ३०० प्रतिशत कर लगाउँदा पनि केही फरक पर्दैन ।यी वस्तुमा कर बढाउँदा एउटा अप्ठेरो पक्ष छ, यसको ख्याल गरिनुपर्छ । हाम्रो भारतसँगको खुला सीमाना छ, भन्सार प्रशासन कमजोर छ, त्यसकारण कर धेरै लगाउँदा ती वस्तु खुला बजारबाट अनाधिकृत आयात भयो भने विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ र राजश्व आउँदैन ।
थ्रेसहोल्ड हटाएपछि भ्याट थप पारदर्शी हुनुका साथै कर पनि बढ्ने अवस्था आउँछ । एकल दर सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । बन्दुक र बच्चाले खाने पाउडर दूधमा एउटै कर लगाउँदा न्यायोचित हुँदैन ।
आय करको कुरा गर्दा अहिलेको अवस्थामा मध्यम वर्गलाई केही राहात दिन केही छुट दिनुपर्छ । जस्तो परिवारलाई कर लाग्ने सीमा साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म छुट छ भने त्यसमा सीमा केही बढाउनुपर्छ । ‘कस्ट अफ लिभिङ’ कस्तो छ ? कति जनाको कमाइले कतिलाई पालेको छ? ‘कस्ट’ लाई ‘लिभिङ’सँग जोड्ने कुरा भएको छ । जस्तो कि ७ लाख छ भने यसलाई १ लाख बढाएर ८ लाख रुपैयाँसम्म सीमा तोक्न सकिन्छ । यसलाई अर्थशास्त्रीय आधार, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हेरेर करको सीमा बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
बजेटको आकारका बारेमा यति र उति भन्ने सुनिएको छ । सबै काम गर्नुपर्ने, राहात पनि दिनुपर्ने अवस्थामा १२ खर्ब रुपैयाँको बजेटले कसरी पुग्छ ? कसैले १८ खर्बको बजेटको कुरा गरेका छन, यो पनि अनावश्यक हो । खर्च गर्ने क्षमता सरकारसँग छैन । त्यसकारण, १५ देखि १६ खर्ब रुपैयाँको बीचमा बजेट आउनुपर्छ ।
यो वर्ष बढीमा ७ खर्ब रुपैयाँ राजश्व उठ्न सक्ला । आगामी वर्ष कोभिडको प्रभाव कति जान्छ । सरकारले कस्तो नीति लिन्छ । श्रमिकहरुलाई काममा फर्काउन समय लाग्ने देखिएको छ । श्रम, उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगबीचको सम्बन्ध टुटेको छ । सामान्य ‘अब्जरभेसन’का आधारमा सरकारले आर्थिक बृद्धि कति राख्छ ? ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राख्यो भने करमा १८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिन्छ । ७ प्रतिशत भयो भने थप डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी आउन सक्ला । यो हिसावले आगामी आर्थिक वर्षमा साढे ९ अर्ब रुपैयाँ कर उठ्न सक्ला ।
बजेटको आकारका बारेमा यति र उति भन्ने सुनिएको छ । सबै काम गर्नुपर्ने, राहात पनि दिनुपर्ने अवस्थामा १२ खर्ब रुपैयाँको बजेटले कसरी पुग्छ ? कसैले १८ खर्बको बजेटको कुरा गरेका छन, यो पनि अनावश्यक हो । खर्च गर्ने क्षमता सरकारसँग छैन । त्यसकारण, १५ देखि १६ खर्ब रुपैयाँको बीचमा बजेट आउनुपर्छ । यसका लागि केही आधारहरु छन ।
अहिले र हिजोको आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गरेर हिजोको आवश्यकताको पुर्नमूल्यांकन र आजको आवश्यकतालाई थप गरेर दुईटा प्राथमिकतालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, अर्को कुरा आन्तरिक स्रोत, आन्तरिक ऋण र वाह्य सहायता तेस्रो हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता हेर्दा १५ देखि १६ खर्ब रुपैयाँको बीचमा बजेट ल्याए राम्रो हुन्छ ।
अलिकति खर्च पनि गर्न सकिन्छ । १८ खर्बको बजेट ल्याए के हुन्छ ? कागजमा देखाउन सकिएला । चालु खर्च बढ्छ, पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन । विस्तारकारी बजेट हुन्छ । उपभोग बढेपछि मूल्यमा वृद्धि हुन्छ । १२ खर्बको ल्याउँदा राहात पनि वितरण गर्न सकिन्न । सामान्य काम पनि गर्न सकिन्न । त्यसैले सन्तुलित कुरा गर्नुपर्छ ।
