संघीय संसद्बाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष (०७७/७८)को नीति तथा कार्यक्रम पास भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफलका आधारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते ल्याउन बाटो खुलेको छ ।
यो वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्री खतिवडाकै पनि तेस्रो बजेट हो । संघीय बजेट आएपछि सातै प्रदेशमा असार १ गते र सबै स्थानीय तह (७ सय ५३) ले असार १० गते आ–आफ्नो सरकारको बजेट ल्याउन बाटो खुल्नेछ ।
प्रि–बजेट र नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) का कारण स्वास्थ्य, राहत, आपूर्ति, कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र निजी क्षेत्रको उत्थानलगायत क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीलाई छ ।
अहिले स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकट निम्तिएको छ । यी संकटलाई केन्द्रमा राखेर बजेट आउनुपर्छ । प्रि–बजेट र नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) का कारण स्वास्थ्य, राहत, आपूर्ति, कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र निजी क्षेत्रको उत्थानलगायत क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीलाई छ । यद्यपि अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरण गर्दै अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी दीर्घकालीन सोचबाट बजेट आउने बताउँदै आएका छन् ।
संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा घनीभूत रुपले जुटेका छन् । स्रोतको चरम समस्याबीच बजेट कस्तो र कत्रो आउँछ भनेर विभिन्न अनुमान सुरु भएका छन् । मन्त्री खतिवडाले गत जेठ १५ गते चालू वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । यद्यपि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत वास्तविक खर्च १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
चालू वर्षको ८ महिना १० दिनपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न लकडाउन गरिएका कारण पुँजीगततर्फ सरकारी खर्च शून्यजस्तै छ । केही सीमित आयोजनामा सामान्य काम भए पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन । तर, चालू खर्च भने प्रक्षेपित गतिमै हुने निश्चित छ । किनभने, तलब सुविधाजस्ता खर्च रोकिने छैन । अर्कोतिर वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिर्ने अवधि थप गर्न विभिन्न निकायहरुले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै आएकाले सावाँ ब्याज भुक्तानी केही रोकिए त्यसले खर्चको सीमालाई अझ खुम्च्याउनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असामान्य अवस्थामा तयार हुँदै छ । कोभिड– १९ कारण सरकारको प्राथमिकता फेरिएको छ । अधिकतम ध्यान स्वास्थ्य र शिक्षामा केन्द्रित भएको पाइन्छ । यद्यपि सरकारले ठूला आयोजनाहरुको निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ ।
कोरोना जोखिमको यथार्थ मूल्यांकन अझै भइसकेको छैन । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टाछुट्टै रुपमा काम गरिरहेका छन् । तर, वास्तविकता कस्तो छ भन्ने कुरा कुनै निकायले बाहिर ल्याएका छैनन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असामान्य अवस्थामा तयार हुँदै छ । कोभिड– १९ कारण सरकारको प्राथमिकता फेरिएको छ । अधिकतम ध्यान स्वास्थ्य र शिक्षामा केन्द्रित भएको पाइन्छ । यद्यपि सरकारले ठूला आयोजनाहरुको निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ । त्यस्तै, बजेट विनियोजन गर्दा दिगो विकास लक्ष्य, रणनीतिक स्तम्भ, लैंगिक संकेत, जलवायु संकेत, आयोजनाहरुको प्राथमिकताक्रमको आधारलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले यही सरकारको कार्यकाल अवधि (वि.सं. २०७९ सम्म) मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने, वि.सं. २०८७ अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
वैशाख २८ गते सार्वजनिक ६१ बुँदे प्रि–बजेट र जेठ २ गते सार्वजनिक २ सय ७६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सरसर्ती हेर्दा र अर्थमन्त्री खतिवडासहित सरकारी अधिकारीहरुको कुरा सुन्दा आगामी वर्र्षको बजेटको आकार सानो हुँदैन भन्ने लगभग निश्चित छ ।
सरकारको यस लक्ष्यलाई पन्ध्रौँ योजना (०७६/७७–०८०/८१)ले पनि स्वीकारेको छ । त्यसैले आर्थिक एवं सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रम त्यहीअनुरुप तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नीति तथा कार्यक्रममा केही आकर्षक नारा प्रस्तुत गर्ने प्रचलनलाई पछ्याउँदै कतिपय क्षेत्रमा केही नयाँ उद्देश्य राखेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, ती नारा समेटिएका कार्यक्रममा राम्रो बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वैशाख २८ गते सार्वजनिक ६१ बुँदे प्रि-बजेट र जेठ २ गते सार्वजनिक २ सय ७६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सरसर्ती हेर्दा र अर्थमन्त्री खतिवडासहित सरकारी अधिकारीहरुको कुरा सुन्दा आगामी वर्र्षको बजेटको आकार सानो हुँदैन भन्ने लगभग निश्चित छ ।
तर, कोरोना सन्त्रासका कारण आगामी वर्षको बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन गर्न बजेट पूर्णरुपमा वित्तीय तथा बजेटरी अनुशासनले कसिकसाउ हुनुपर्ने आवश्यकता छ । कोरोनाको संकट कति लम्बिने हो र त्यसले अर्थतन्त्रमा कति हानि पु¥याउँछ भन्ने अझै आकलन गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बन्दाबन्दी (लकडाउन) कै बीच आगामी वर्षको बजेट जेठ १५ मा संघीय संसद्मा सार्वजनिक गर्नेछन् । चैत ११ देखि गरिएको बन्दाबन्दी जेठ २० गतेसम्म कायम रहने घोषणा गरिएको छ । परिस्थतिमा तात्विक भिन्नता नआए अझै कति लम्बिन्छ भन्न सकिन्न ।
त्यस्तै, घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा लगाएको रोक जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याइएको छ । योजना आयोगले गत पुसमा आगामी आथिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समपूरक तथा विशेष अनुदान बाँडफाँट गर्न आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०७६) तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०७६) ले प्रदेश र स्थानीय तहमा दिइने समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी आयोजना छनोटको अधिकार आयोगलाई दिएको छ । त्यसैगरी आयोगले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट तथा त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन ढाँचा, २०७६ जारी गरेको छ ।
आयोगले मार्गदर्शनमा अन्य कुराका अतिरिक्त वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्दा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनले दिएको सुझावसमेतलाई ध्यानमा राख्न भनेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजना १५ औँ योजना अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । यो अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने भए अर्को योजना अवधिको अधिकतम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना अवधि प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि आयोगले मागदर्शनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले त्यसैबेला १७ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।
हरेक अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा बजेट स्वाइलिङ (जति सक्यो तन्काउने, फुल्याउने) गर्छन् । त्यसबाट विगतदेखि नै अर्थमन्त्री खतिवडा पनि अछुतो छैनन् । तर, आवधिक योजनाले प्रक्षेपण गरेको सम्बन्धित वर्षको जीडीपीको आधारमा हेर्ने भने अझै ४० प्रतिशतकै हाराहारी बजेट आइरहेको छ ।
सामान्यतया कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४० प्रतिशतभन्दा बढी आकारको बजेट राम्रो मानिँदैन । जीडीपीको आधारमा हेर्दा पछिल्ला वर्षहरुको नेपालको बजेट ठूलो हुँदै गएको छ । हरेक अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा बजेट स्वाइलिङ (जति सक्यो तन्काउने, फुल्याउने) गर्छन् । त्यसबाट विगतदेखि नै अर्थमन्त्री खतिवडा पनि अछुतो छैनन् । तर, आवधिक योजनाले प्रक्षेपण गरेको सम्बन्धित वर्षको जीडीपीको आधारमा हेर्ने भने अझै ४० प्रतिशतकै हाराहारी बजेट आइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट जीडीपी (गत वर्षको जीडीपीको प्रारम्भिक अनुमान ३४ खर्ब ६४ अर्ब) को ४४ प्रतिशत (१५ खर्ब ३२ अर्ब) हाराहारी छ । यो पन्ध्रौँ योजनाको पहिलो वर्षको जीडीपी प्रक्षेपण ३७ खर्ब ८३ अर्बको आधारमा भने ४०.५ प्रतिशत वरिपरि छ ।
त्यस्तै, गत वर्षको बजेट पनि जीडीपी (अघिल्लो वर्षको जीडीपीको प्रारम्भिक अनुमान ३० खर्ब ७ अर्ब) को ४३.७ प्रतिशत (१३ खर्ब १५ अर्ब) हाराहारी छ । तर, १४ औँ योजनाको प्रक्षेपण २७ खर्ब ७६ अर्बको भने ४७ प्रतिशत हाराहारी हो ।
यस वर्षको जीडीपीको प्रारम्भिक अनुमान ३७ खर्ब ६७ अर्बको ४४ प्रतिशत हाराहारी नै आगामी वर्षको बजेट ल्याउने हो भने साढे १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आउने सम्भावना छ । यो आगामी वर्षको जीडीपी प्रक्षेपण ४१ खर्ब ६७ अर्बको ४० प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ । तर, मध्यकालीन बजेट प्रक्षेपण, १५ औ“ योजनाको आधार, विगतमा जीडीपीसँग बजेटको अनुपात र विगतदेखिकै बजेट आकार वृद्धिको होडबाजी हेर्दा आगामी वर्षको बजेट आकलनभन्दा बढी हुने अवस्था छ ।
विज्ञहरुले भने कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरेर सानो आकारको बजेट ल्याउन सुझाव दिँदै आएका छन् । विज्ञहरुले गत वर्षभन्दा पनि सानो (१३ खर्ब हाराहारीको यथार्थपरक) बजेट ल्याउन सुझाउँदै आएका छन् । 
चुनौतीपूर्ण स्रोत व्यवस्थापन
आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दाको सबैभन्दा ठूलो दुःख स्रोत व्यवस्थापनको हो । बजेटको आकार त जत्रो बनाउँदा पनि हुन्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जोहो गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व हो । तर, यसको आधार कोरोना महामारीका कारण कमजोर देखिएको छ । चालू वर्षमा राखिएको राजस्व ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य नै धर्म¥याइसको छ । अर्धवार्षिक अवधिमै राजस्वको लक्ष्य र संकलनको अन्तर करिब ९० अर्ब रुपैयाँ कम भइसकेको थियो । चैत १० पछि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले राजस्वको आकार झन् साँघुरो हुँदै गएको छ र जेठ २० सम्म लकडाउनकै अवस्था छ ।
लकडाउनको सुरुआती चरणमा अर्थमन्त्री खतिवडा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोरोनाको प्रभाव केही कम हुने र आर्थिक क्रियाकलाप सामान्योन्मुख हुँदा राजस्व संकलनमा सहजता आई ९ खर्ब हाराहारी राजस्व उठ्ने अपेक्षामा थिए । तर, परिस्थिति उनले सोचेजस्तो देखिएको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ ४ गतेसम्म कुल राजस्व करिब ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठेको देखिन्छ ।
लकडाउनको सुरुआती चरणमा अर्थमन्त्री खतिवडा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोरोनाको प्रभाव केही कम हुने र आर्थिक क्रियाकलाप सामान्योन्मुख हुँदा राजस्व संकलनमा सहजता आई ९ खर्ब हाराहारी राजस्व उठ्ने अपेक्षामा थिए । तर, परिस्थिति उनले सोचेजस्तो देखिएको छैन । अर्कोतिर नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ । लकडाउनसँगै आयात लगभग ठप्प छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक उत्पादनका काम पनि अधिकांश क्षेत्रमा रोकिएकाले त्यसले आन्तरिक राजस्वमा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यसले मूल्य अभिवृद्धि करसँगै आयकरको आधार पनि शिथिल बनाएको छ । यस वर्ष अधिकतम राजस्व उठ्दा ८ देखि ९ खर्ब रुपैैयाँमै सीमित हुनेछ । राजस्व परामर्श समितिको सुझाव कस्तो आउँछ, त्यस आधारमा पनि यसको थप आधार तय होला । विगतको आधारमा भन्दा नेपालमा राजस्व वृद्धि औसतमा १८ देखि २० प्रतिशत छ ।
स्रोतको अर्को महङ्खवपूर्ण पाटो आन्तरिक ऋण हो । राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा बढाउने सुविधा सरकारलाई दिएको छ । आन्तरिक ऋण जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिनु राम्रो मानिँदैन । सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा आवधिक योजनाको सम्बन्धित वर्षको जीडीपी आकलनको ५ प्रतिशत हुने गरी सीमा तोक्ने गरेको पाइन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा आवधिक योजनाको सम्बन्धित वर्षमा आकलन गरिएको जीडीपीको ५ प्रतिशत हाराहारी आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेका हुन्छन् ।
चालू वर्षमा पनि पन्ध्रौँ योजनाको जीडीपी आकलन (३७ खर्ब ८३ अर्ब) को ५.१६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना अघि सारिएको थियो । तर, गत वर्षको जीडीपी (३४ खर्ब ६४ अर्ब) का आधारमा भन्ने हो आन्तरिक ऋणको आकार ५.६३ प्रतिशत बराबर हुन्छ । त्यसैले आगामी वर्षको जीडीपी आकलन ४१ खर्ब ६७ अर्बको ५ प्रतिशत २ खर्ब ८ अर्ब हुन जान्छ । यसमा केही कम, बढी हुने सम्भावना जहिले पनि रहन्छ ।
आन्तरिक ऋण बढ्नु भनेको सरकारले बजारबाट धेरै पैसा उठाउने बाटो खोलिदिनु हो । बजारबाट बढी पैसा उठाउँदा वित्तीय बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) मा चाप पर्छ । अर्थमन्त्रीले आन्तरिक ऋण उठाउँदा यस्ता कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको जस्तो संकटमा जतिसक्दो बढी पैसा उठाएर खर्च गर्ने वातावरण बनाउनु पनि सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ । दातृराष्ट्र वा संस्थासँग भएको सम्झौता वा प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर बजेट प्रक्षेपणमा वैदेशिक सहायता राखिएको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख छ । वैदेशिक ऋणका लागि सरकारले अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा कतिपय स्वदेशी वस्तुहरु १५ प्रतिसत महङ्गो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था छ तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा स्वदेशी वस्तु उपयोगलाई बढावा दिन सकिएको छैन ।
केही कृषिजन्य वस्तु, केही दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात बन्द गरि केही वस्तुमा भन्सार दर बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनलाई टेवा दिन पहल हुनुपर्छ । कतिपय आयातित विलासी बस्तुहरुको भन्सार दर बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्तै सुर्तीजन्य तथा मध्यपानका बस्ुतमा अन्तशुल्क बढ्ने कुरा सामान्य नै हो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा कतिपय स्वदेशी वस्तुहरु १५ प्रतिसत महङ्गो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था छ तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा स्वदेशी वस्तु उपयोगलाई बढावा दिन सकिएको छैन ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण
नेपालमा कुनै पनि लक्ष्य वास्तविकता अध्ययन गरेर यथार्थपरक बनाउने प्रचलन छैन । आफू बढी जान्ने÷सुन्ने देखाउन एवं अरुभन्दा पृथक देखाउन र महङ्खवाकांक्षी सावित गर्न लक्ष्यहरुलाई गोलमटोल बनाउने प्रवृत्ति छ । फेरि कुनै पनि लक्ष्यलाई यथार्थपरक बनाउँदा प्रशासनयन्त्र नै सुस्त भएको सन्देश जाने भएकाले पनि महङ्खवाकांक्षी योजना अघि सार्न प्रशासन संयन्त्र चनाखो बन्छ एवं त्यहीअनुरुपका व्याख्या र विश्लेषण गराइन्छ । जुन योजनाहरुको वास्तविकता के हो ? ती आयोजना अघि सार्दा राज्य र नागरिकलाई के फाइदा हुन्छ ? कुनै पनि कुरा हेरेको पाइँदैन ।
सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन । चालू खर्च घटाउँदै जानुपर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउँदै जानुपर्नेमा परिस्थिति अझै त्यसअनुकूल देखिएको छैन । वार्षिक बजेट र आवश्यकताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति निर्माण नभइसकेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य पनि हावादारी हुन्छन् भन्दा अन्यथा हुँदैन । त्यसैले हरेक पटक राखिएका वृद्धिका लक्ष्य पछ्याउन सकिएको छैन भने विकास खर्चले कहिल्यै पनि गति लिन सकेको छैन । यद्यपि त्यसलाई आयोगले आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिका लक्ष्यलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गरेको हुन्छ ।
तर, आयोगले योजना बनाउँदा आउन सक्ने प्राकृतिक विपत्ति र महामारीको परिकल्पना गरेको हुँदैन । अर्कोतिर हाम्रो संरचनाले सोचेअनुरुप विगतमा काम भएको छ कि छैन र आगामी दिनमा पनि त्यसअनुरुपको काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हेरेको पाईंदैन । आयोगले योजना बनाउँदा सबै काम नियमित रुपले हुने अनुमान गरेको हुन्छ र अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा पनि त्यही कुरालाई अघि सार्ने गरेको विगतदेखिकै अनुभव छ । त्यसैले हरेक अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउने कुरामा बढी जोड दिने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा सम्बन्धित निकायको भनेर पन्छिने गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि न्यून (२.२७ प्रतिशत) भएको र कोभिड–१९ महामारी शिथिल भए अर्को वर्ष स्वाभाविक आर्थिक वृद्धिले केही गति लिने अवस्था रहन्छ । कोभिड महामारी यही रुपमा रहने हो भने अवस्था झनै दयनीय बन्छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा कहाँनिर गल्ती भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार र अर्थमन्त्रीले खोजी गरेर त्यसलाई महसुस गरेको पाइँदैन । बजेट कार्यान्वयन होस् वा नहोस्, स्रोत उपालब्धता होस् वा नहोस्, स्थिर वा अस्थिर जुनसुकै सरकार भए पनि हरेक वर्ष बजेटको आकार बढिरहेको छ । विभिन्न तथ्यहरु प्रस्तुत गर्दै बजेट बढाउने गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि न्यून (२.२७ प्रतिशत) भएको र कोभिड–१९ महामारी शिथिल भए अर्को वर्ष स्वाभाविक आर्थिक वृद्धिले केही गति लिने अवस्था रहन्छ । कोभिड महामारी यही रुपमा रहने हो भने अवस्था झनै दयनीय बन्छ ।
कोभिड– १९ को उपचारपछिको अर्थतन्त्रको कुुरा गर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु यथार्थपरक हुन्छ । तर, आयोगले यसअघि नै १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना अघि सारिसकेको छ । सो योजना कार्यान्वयनको दोस्रो वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष भएकाले योजनामा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य १० प्रतिशतभन्दा बढी राख्नुपर्छ ।
योजना अवधि (५ वर्ष) मा औसतमा १०.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई पछ्याउन पनि आगामी वर्ष १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नुपर्छ । आयोगले आगामी वर्षका लागि १०.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकेको छ । त्यसका लागि ०७५/७६ को स्थिर मूल्यमा १६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । तर, आयोगको लक्ष्य, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बहाव र वर्तमान परिवेशमा लगानी अवस्थालाई हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य साढे ८ प्रतिशतभन्दा कम हुने सम्भावना छैन ।
किनकि, यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण कुनै पनि क्षेत्रले भनेजस्तो लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । चालूू वर्ष पनि साढे ८ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको थियो । कोरोना सन्त्रास नबढेको भए पनि आर्थिक वृद्धिले ६ प्रतिशत टेक्ने सम्भावना थिएन । त्यसलाई विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका थिए ।
बजेटका फेरिएका प्राथमिकता
विगतको आधारमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता फेरिएका छन् । ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले बितेको आधा दशकलाई पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर, विश्वव्यापी कोरोनाको कहरले आगामी वर्ष र त्यसपछिका केही वर्षसम्म प्राथमिकता फेरिएको अवस्थामा रहनेछ । कोरोनाका कारण मानव जीवन सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षा अहिलेका प्रमुख मुद्दा र चुनौती भएका छन् । यसबाट सिर्जित समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु नै बजेटको प्राथमिकता हुनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रमले पनि स्वास्थ्यसँगै शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानले ठाउँ पाउने संकेत गरेको छ । त्यसको अर्थ आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित हुनेछ । साथै, शिक्षाको प्राथकिताभित्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा बढी केन्द्रित बनाई रोजगारोन्मुख शिक्षाको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैगरी आगामी वर्षको बजेटले कोरोना संकटले उद्योग, कृषि एवं सेवा क्षेत्रमा पारेको दुष्प्रभाव र त्यसले रोजगारी तथा गरिबी निवारणमा पारेको असरलाई केलाएर सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक कृषि, मध्यम तथा साना आयमूलक उद्यम व्यवसाय, निर्माण र सेवा क्षेत्रको विकासमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । उद्योग र पयर्टन क्षेत्रको पुनस्र्थापना बजेटको मुख्य विषयभित्रै समेटिनुपर्छ । सबै विषयमा गरिने लगानीलाई रोजगारीमा केन्द्रित हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रमा देखिने सुस्ततालाई ख्याल गरेर होला, चैत २० गते सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै १४ शीर्षकका चालू खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । यसले पनि सरकारको फजुल खर्च कटौतीमा सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा सञ्चालनमा रहेको सांसद विकास कोषको खारेजी हो ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य आगामी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रपछि कृषि उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कोरोनाले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्र उकास्ने र छिटो रोजारी दिने क्षेत्र नै कृषि हो’ उनले भने, ‘ठूलो परियोजनालाई जतिसक्दो सकाउने र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ ।’ नयाँ योजना अघि सार्नुभन्दा भएका योजनालाई छिटो सक्ने गरि काम गर्नुनै बजेटको अङ्ग हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
यसैगरी विपन्न लक्षित आर्थिक सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास आयोजनालाई गति दिनुपर्ने बाध्यता छँदै छ । त्यसैगरी बजेटले ख्याल गर्ने पक्ष डिजिटलाइजेसन र मितव्ययीता पनि हो । मितव्ययीताको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रमा देखिने सुस्ततालाई ख्याल गरेर होला, चैत २० गते सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै १४ शीर्षकका चालू खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । यसले पनि सरकारको फजुल खर्च कटौतीमा सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा सञ्चालनमा रहेको सांसद विकास कोषको खारेजी हो ।
संघीय सांसद मात्रै होइन, प्रादेशिक सांसदहरु र स्थानीय तहले समेत यस्तै प्रकृतिका कोषहरु बनाउने र तजबिजीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यक्तिकेन्द्रित कार्यक्रम खारेज गर्नु जरुरी छ । यद्यपि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गरेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेश सभाका सभामुख/उपसभामुखसँगको भर्चुअल संसद्को बैठकमा सांसद विकास कोषमा खर्च नभएको चालू आर्थिक वर्षको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसदहरुको दबाबमा मोडालिटी फेरेरै भए पनि आगामी वर्षका लागि फेरि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ । सत्ता टिकाउनकै लागि यस्तो कठिन घडीमा यस्ता कार्यक्रम अघि सार्नु हुँदैन ।
अहिलेको अवस्था सरकारले चुस्त प्रशासन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गत वर्ष नै दिएको सुझाव अझै सार्वजनिक गरिएको छैन भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि चासो देखाइएको छैन । तर, अहिले प्रशासनिक खर्च घटाएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा संघमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन नसकिएला तर राष्ट्रिय युवा परिषद्, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, भू–बहाल कर तथा शिक्षा र तालिम, नेपाल क्यापासिटी इन्हान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट, प्रविधि विकास कोष, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ विकास कोष, तारागाउँ विकास समितिजस्ता कयौँ आयोगले खारेज गर्न र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भनेका विकास समिति, परिषद् तथा कार्यक्रमहरु आगामी वर्षको बजेटमा खारेजी वा हस्तान्तरणको घोषणा गरी कार्यान्वयनमा लैजानु अति आवश्यक छ ।
खर्च कटाउन सकिने क्षेत्रमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेर यो समयलाई बेथिति हटाउने उपयुक्त अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । किनभने, गत वर्ष नै तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेका कारण सरकारलाई आगामी वर्ष यी दुवै क्षेत्रमा थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती छैन ।
आउला वित्तीय उत्प्रेरणा प्याकेज ?
अमेरिकामा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १३ प्रतिशत हाराहारी वित्तीय उत्प्रेरणा (फिस्कल स्टिमुलस) कार्यक्रम ल्याइएको छ । अहिले डेमोत्र्mयाट्सहरुले ३० खर्ब (३ ट्रिलियन) बराबरको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन् । जापानले जीडीपीको २२ प्रतिशत हाराहारी राहत प्याकेज ल्यायो । भारतले पनि जीडीपीको १० प्रतिशत हाराहारी प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकाले प्रतिपरिवार सीधै १ हजार २ सय डलर दिने निर्णय गरेको छ । कतिपय राष्ट्रले लकडाउनलगत्तै कम्पनी सञ्चालन गर्नेदेखि श्रमिकहरुलाई तलब दिन निजी कम्पनीलाई सहयोग गरेका छन् । नेपालमा ‘कर्पोरेट’ सुशासन भएका भनिएका निजी प्रतिष्ठानहरुले नै कामदारलाई बेतलबी बिदा दिन थालेका छन् । सुशासन नभएका प्रतिष्ठानहरुले त तलब नदिने, कामदार तथा कर्मचारी कटौती गर्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । यस्तो बेला त्यस्ता मजदुरले राज्यबाट सहुलियतको आशा गर्नु अन्यथा पनि होइन ।
कर र जीडीपी अनुपात अनि हाम्रो दायित्व घटाइसकेपछिको अनुपात हेरेर राहत प्याकेजको कुरा अघि आउनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडा बताउँछन् । यद्यपि सरकारले यसअघि नै ऋणको सावाँ र ब्याज तथा कर तिर्ने समय सारिसकेको छ ।
तर, राहत कार्यक्रम मुलुक, त्यहाँको अवस्थिति, स्रोत आदिलाई हेरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अरु देशले दिए रे भनेर आफ्नो क्षमता नभएकाले दिन सक्छन् भन्ने पनि हुँदैन । अर्थमन्त्री खतिवडा राहत सुन्दा राम्रो मानिए पनि मुलुकको क्षमतालाई हेर्नुपर्ने बताउँछन् । अमेरिका वा जापानको राहत प्याकेज हेरेर त्यहीअनुरुप नेपालमा पनि चाहियो भन्नु सर्वथा सान्दर्भिक नहुने उनको भनाइ छ । कर र जीडीपी अनुपात अनि हाम्रो दायित्व घटाइसकेपछिको अनुपात हेरेर राहत प्याकेजको कुरा अघि आउनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडा बताउँछन् । यद्यपि सरकारले यसअघि नै ऋणको सावाँ र ब्याज तथा कर तिर्ने समय सारिसकेको छ ।
त्यसैगरी विद्युत् शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि चैतमै ब्याज तिरे १० प्रतिशत छुट र असारमा ब्याज तिर्ने अवधि सारिदिएको छ । त्यस्तै, कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको ऋणमा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले महसुस गरेर राहत प्याकेज ल्याउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ६ गते संघीय संसद्मा भनेका छन्, ‘प्याकेज देखाउने कुरा होइन, जता जाँदै छौँ, त्यसअनुसार आर्थिक हिसाबले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई प्याकेज जरुरी छ, सरकारले महसुस गरेर ल्याउँछ ।’ यसबाट पनि बुझिन्छ, सरकारले सांसदहरुको दबाब र निजी क्षेत्रले माग गरेका आधारमा मात्रै राहत प्याकेज ल्याउँदैन । सांसदहरुले गरिब परिवारलाई लकडाउन अवधिभर प्रतिमहिना ५ हजार रुपैयाँ बैंक खातामै हालिदिनुपर्ने र निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
जसले जे भने पनि राहतका कार्यक्रम भने नआई सुख छैन । निजी क्षेत्रहरु, जो बढी जोखिममा छन्, तिनको उद्धार गर्नैपर्ने बाध्यता छ । खासगरी कृषि क्षेत्रमा आश्रित साना तथा मझौला व्यवसायहरु, पर्यटन व्यवसाय, यातायात र हवाई यातायात क्षेत्रका लागि केही न केही राहत दिनैपर्ने बाध्यता छ । ती क्षेत्रलाई राहत नदिने हो भने व्यवसाय नै कहिल्यै नउठ्ने अवस्था त आउँछ नै, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरु पनि सडकछाप कहलिने अवस्था आउँछ । कोरोना कहरबीच धेरैले बजेटमार्फत नै राहतका कार्यक्रम आउने विश्वास गरेका छन् ।
लगानी उत्प्रेरित नीति
कोरोना कहरपछि विश्वव्यापी रुपमा लगानीलाई विविधीकरण गर्ने माहोल बनेको छ । चीनको बुहानमा कोरोनाका कारण ७८ दिन लकडाउनले पारेको प्रभाव र विश्व राजनीतिमा पर्ने व्यापारीकरणले त्यहाँबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पलायन हुन चाहेको कुरा बाहिर आइरहेको छ र उनीहरु उपयुक्त स्थान खोजीमा छन् भन्ने छ ।
कठिन बेलामा आउने वैदेशिक लगानी तथा स्वेदेशी लगानीलाई विशेष प्रोत्साहित गरेर रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारमा बजेटले उत्प्रेरणाको काम गर्नुपर्छ ।
त्यति मात्र होइन, अमेरिका तथा अन्य केही मुलुकहरुले चीनलाई घेर्ने नीति अ“गाल्ने आशंकामा धेरै वैदेशिक लगानी चीनबाट बाहिरिन खोजेको तथ्यहरु पनि बाहिर आएको छ । भारतले पछिल्लो पटक घोषणा गरेको २० लाख करोडको प्याकेजमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई भारत भित्र्याउन विभिन्न सुविधा दिएको छ । त्यस्तै, अन्य कतिपय मुलुकहरु पनि वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउन प्रयासरत छन् । यस्तो बेलामा नेपालले पनि वैदेशिक लगानी नीतिमा सहजीकरण गरी बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन बजेटमार्फत पहल लिनुपर्नेछ । कठिन बेलामा आउने वैदेशिक लगानी तथा स्वेदेशी लगानीलाई विशेष प्रोत्साहित गरेर रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारमा बजेटले उत्प्रेरणाको काम गर्नुपर्छ ।
अर्कोतिर भारतले यस वर्षको बजेट आय करका सीमाहरुमा व्यापक परिवर्तन गर्दै जनताको आम्दानीलाई केही खुकुलो बनाएको छ । नेपालले स–साना विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको अवस्थामा भारतीय बजेटले विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधारलगायत केही निश्चित क्षेत्रमा हुने आम्दानी, लाभांश र पुँजीगत लाभमा तीन वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुट दिने नीति अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, १ करोडभन्दा बढी कारोबारमा लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर त्यसको सीमा ५ करोड पु¥याएको छ । ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई संस्थागत करमा १५ प्रतिशत छुट दिएको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकरको सीमा पनि बढाएको छ । भारतले साढे २ लाख भारुसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । भारु साढे २ लाखभन्दा बढी र ५ लाख भारुसम्म ५ प्रतिशत, ५ लाखबाट साढे ७ लाखसम्म २० प्रतिशतको सट्टा १० प्रतिशत, साढे ७ लाखबाट भारु १० लाखसम्म २० प्रतिशतको सट्टा १५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
त्यस्तै, १० लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने पुरानो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै १० लाखदेखि साढे १२ लाख कमाउनेलाई २० प्रतिशत, साढे १२ लाखदेखि १५ लाख कमाउनेलाई २५ प्रतिशत र २५ लाख भारुभन्दा बढी कमाउनेलाई मात्रै ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा परिवर्तनले समेत विदेशी लगानीकर्तालाई भारतमा आकर्षित गर्न खोजेको छ । भारतीय बजेट आएसँगै नेपालमा पनि आयकरको सीमा घटाउनुपर्ने आवाज मुखरित भएको छ ।
नेपालमा हाल परिवारलाई हाल वार्षिक साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत, साढे ४ लाखदेखि साढे ५ लाखसम्म १० प्रतिशत, साढे ५ लाखदेखि साढे ७ लाखसम्म २० प्रतिशत, साढे ७ लाखदेखि २० लाखसम्म ३० प्रतिशत र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यक्तिगत आयकर दाताले परिवारको भन्दा ५० हजार कमको सीमा पाएको छ ।
त्यसैगरी भारतले कर्पोरेट करका दरहरुमा पनि व्यापक परिवर्तन गरेर लगानी प्रोत्साहित नीति अघि सारेको छ । शतप्रतिशत भारतीय लगानीका उद्योगले ३० प्रतिशत कर तिरिरहेकामा त्यसलाई घटाएर २२ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । सरचार्ज जोड्दा पनि कुनै पनि उद्योगले २५.१७ प्रतिशतभन्दा बढी आयकर तिर्नुपर्ने छैन ।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने नयाँ उद्योगले यसअघि २५ प्रतिशत तिरिरहेकामा अब १५ प्रतिशत मात्र आयकर तिरे पुग्नेछ । यसमा सरचार्ज जोड्दा अधिकतम १७.०१ प्रतिशत हुनेछ । नेपालले लिने कर्पोरेट कर आफै“मा बढी छ । नेपालमा यस्तो कर २० देखि ३० प्रतिशतसम्म छ । त्यसमाथि तीन तहको सरकारले लगाएका करका कारण लगानीकर्ताको आत्मविश्वास टुटेको छ । यस्तो स्थितिमा बजेटलाई लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरी पुँजी पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र नयाँ पुँजी भित्र्याउन पहलकदमी लिनुपर्नेछ ।
सरकार खर्च गर्न डराउनुहुन्न
केही समयअघि वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा न्युयोर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नौरियल रोविनीले कोरोना सिर्जित समस्यालाई सन् १९३० को भन्दा पनि भयानक ‘ग्रेटर डिप्रेसन’ को नाम दिएका छन् । यसको अर्थ हो– यो समयमा धेरै मानिस बेरोजगार हुन्छन् र उनीहरुलाई सरकारी स्तरबाटै केही न केही रोजगारी अवसर सिर्जित हुनुपर्छ । अहिले विश्वभर रोजगारी गुमाउनेहरुको संख्या बढ्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा विश्वभरका करिब १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी गुम्ने सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
‘कोभिड– १९ एन्ड द वल्र्ड अफ वर्क’ रिपोर्टअनुसार १ अर्ब २५ करोड मानिसमध्ये अधिकांशको रोजगारी गुम्ने, काम गर्ने समय घट्ने र तलबको कटौती हुनेछ । त्यसैगरी अक्सफाम इन्टरनेसनलले ५० करोड मानिस कोरोना कारण गरिबीमा धकेलिने जनाएको छ ।
सन् १९३० को महामन्दीमा अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले सरकारले अधिकतम खर्च गर्न र नागरिकको आम्दानी बढाउन राज्यले काम दिनुपर्ने वकालत गरेका थिए । उनले बेरोजागारी हल गर्न राज्यले नै पहल लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । किन्सले १९३६ मा रोजगार, ब्याज एवं मुद्राका सामान्य सिद्धान्त पुस्तक सार्वजनिक गरेका थिए । १९३० को मन्दीमा सकारले एउटै कामदार लगाएर सुरुमा खाल्डो खनाउने र पछि त्यही खाल्डो पुराएर नागरिकलाई काम दिएको र उनीहरुको आम्दानी बढाउन सरकारले भूमिका खेलेको भनेर चर्चा हुने गर्छ ।
कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा जाने र नेपाल पनि त्यसको सिकार हुने निश्चितजस्तै छ । नागरिकले स्वदेशभित्रै धेरै ठाउँमा रोजगारी गुमाउँदै छन् भने विदेशमा क्रियाशील लाखौ“ युवाहरु स्वदेश फर्कने प्रतीक्षामा छन् । श्रम शक्ति सर्वेक्षण ०७४/७५ अनुसार ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा करिब ८० लाख जनसंख्या मात्रै रोजगार छन् ।
अहिले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सबभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्नेछ । यसरी खर्च गर्दा वित्तीय घाटा (फिस्कल डेफिसिट) बढ्ने अवस्था आउँछ । तर, वित्तीय घाटा बढ्यो भनेर डराउनु हुँदैन । मौद्रिकीकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकले धेरैभन्दा धेरै नोट छापेर आप्mनो वासलात (सम्पत्ति तथा दायित्व) को विस्तार गर्नुपर्छ ।
यीमध्ये पनि करिब आधा हिस्सा बेरोजगार भइसकेका छन् वा हुने क्रममा छन् । त्यसमाथि भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने व्यक्ति पनि बेरोजगारै रहनेछन् । त्यसैले राज्यले जुनसुकै रुपमा भए पनि बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिएर आम्दानी गर्ने बाटो देखाइदिनुपर्छ । पैसा छैन भनेर डराउनु हुँदैन । धेरैभन्दा धेरै काम जनतालाई गर्न दिनुपर्छ र त्यसको न्यायोचित भुक्तानी दिनुपर्छ ।
अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले रोजगार कार्यक्रम सिग्नेचर अभियानका रुपमा आउनुपर्ने बताउँछन् । बेरोजगारहरुलाई सीपमूलक एकेडमीहरुसँग जोड्नुपर्ने भन्दै उनले विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई सीप नक्सांकन (स्किल म्यापिङ) गर्नुपर्ने बताए । ‘ठूला रोजगारी ग्यारेन्टी अभियानमा टार्गेटिङ, रासनिङ, छनोट, भुक्तानी र चुहावटजस्ता समस्या ठूलो हुने देखिएको छ’, उनले भने, ‘दुरुपयोगबाट कसरी बचाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशबाट सीप बोकेर आएकालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ र त्यो सम्भव पनि छ ।’
अहिले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सबभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्नेछ । यसरी खर्च गर्दा वित्तीय घाटा (फिस्कल डेफिसिट) बढ्ने अवस्था आउँछ । तर, वित्तीय घाटा बढ्यो भनेर डराउनु हुँदैन । मौद्रिकीकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकले धेरैभन्दा धेरै नोट छापेर आप्mनो वासलात (सम्पत्ति तथा दायित्व) को विस्तार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च बढाउनका लागि मौद्रिकीकरण गर्दा आइपर्ने समस्यासँग जुभ्mन भने निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
गरिबलाई सहयोग गर्न र अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न प्रचलित ‘लिक’ भन्दा बाहिर निस्केर स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले जहाँ– जहाँबाट पैसा भेटिन्छ, त्यहाँ–त्यहाँबाट उठाउनुपर्छ र त्यसका लागि ढिला गर्नु हुँदैन । जति पैसा उठाउन ढिला गरिन्छ, त्यति नै ब्याज महँगो पर्छ । यसतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा गरिब, प्रभावितका साथै अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सरकारले आवश्यक परे नयाँ नोट छाप्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । ऋण लिएबापत नयाँ नोट छाप्न आवश्यक भए त्यो गर्न पनि सरकार पछि पर्नु हुँदैन । नयाँ नोट छाप्दा हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छन् । तर, जनतालाई यो वा त्यो बहानामा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
यस्तो बेला सरकारले धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्न आवश्यक छ र त्यस्तो खर्च सामान्य परिवारमार्फत गराउनु जरुरी हुन्छ । यसो गर्दा सामान्य परिवारले एकातिर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छन् भने अर्कोतिर राज्यलाई आवश्यक परेका बेला जुनसुकै काम गर्न तयार हुन्छन् । सरकारलाई अर्थतन्त्रको रक्षाबारे चिन्ता छ भने जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ खर्च गर्न हिच्किचाउनु हुँदैैन ।
लकडाउन सुरु गर्दा जे अनुमान गरिएको थियो, नीति तथा कार्यक्रम आउँदा त्यसमा धेरै फेरबदल आइसकेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम आउँदा जे परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसमा पनि अहिले धेरै बदलाव भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम आउँदासम्म धेरै संक्रमण नफैलिएको र मानिसको मृत्यु नभएको अवस्था थियो । तर, त्यसपछि लगत्तै दुई जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भयो भने संक्रमण दर पनि उच्च रुपमा बढ्दै गएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने दिनबीचको परिस्थितिमा पनि उलटफेर हुने निश्चित छ । बजेट आउने दिन एवं त्यसपछिका दिनलाई सही किसिमले आकलन गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने र विकासका गतिविधिलाई पूर्ववत् सञ्चालन गर्ने योजनासहित बजेट ल्याउन सक्नु अर्थमन्त्रीको असली परिचय हुनेछ । नाेटः बजेट रकम अनुमानित हाे ।
(क्यापिटल म्यागजिनबाट)
