विश्वव्यापी रुपमा असर पुर्याइरहेको कोरोना (कोभिड–१९) ले नेपाललाई पनि ठूलो असर पारिरहेको छ । यहि तनावका विच मुलुकले नयाँ सिमानासहितको नक्सा जारी गर्यो । सरकारको यो कदमले कोरोनाले दिएको तनावमा खुशी हुने बहाना मिल्यो । यसका लागि सरकार धन्यवादको पात्र हो ।
देश सिमानाले बाँधिएको छ । सिमानाको रेखाङ्गकनभित्रको भूभागलाई देश मान्ने नागरिक सिमानाभित्र र सिमाना बाहिर दुबै क्षेत्रमा हुन्छन् । कोरोनाको प्रकोपले नेपालभित्र नेपालीलाई जति दुख, पीडा र तनाव दिएको छ । त्यो भन्दा बढि तनाव, पीडा र दुख नेपालबाहिर रहेका नेपालीलाई दिएको छ । सरकारले यतिखेर सिमानाभित्रको भूभागमा बस्नेलाई नागरिक र बाहिर बस्नेलाई गैरनागरिक जस्तै व्यवहार गर्न थालेको देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले गत साता संघीय संसदमा सम्बोधन गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउन नसकिने भन्दै अभिव्यक्ति दिए । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘विदेशमा रहेका ४५ लाख नेपालीलाई ह्वारह्वार्ती नेपाल ल्याउन सकिदैन् ।’ एकैपटक नेपाल ल्याउँदा नेपालमा व्यवस्थापन गर्न सकिदैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई कसले भनिदियो कि विदेशमा रहेका ४५ लाख नेपाली नै नेपाल फर्कन चाहन्छन् । कसले यस्तो प्रतिवेदन बुझायो विदेशमा रहेका सबै नेपाली यहि बेला नेपाल फर्कन खोज्दैछन् । कुन आधारमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति दिए ?
प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छकि छैन । अहिले विदेशमा एकसय १७ नेपालीको कोरोनाबाट मृत्यु भैसकेको छ । १२ हजार बढि संक्रमित भएका छन् । विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको अवस्थाका विषयमा जानकारी लिने दायित्वबाट किन पछि हट्दै छन् हाम्रा प्रधानमन्त्री ? विदेशमा आफ्ना नागरिकको मृत्यु हुँदा र संक्रमित हुँदा अलिकति पनि संवेदना देखाउन सरकारको किन कन्जुसाईं हो ? किन विदेशमा रहेका नेपालीलाई हौसला दिनका लागि कुनै अभिव्यक्ति आएको छैन ? सरकारलाई विदेशमा रहेका तिनी नेपालीको रेमिट्यान्स प्यारो हुने तर नागरिक प्यारो नहुने किन ? मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत योगदान विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सको हो भन्ने कसरी भुल्न सकिन्छ । दर्जनौं प्रश्न अहिले विदेशमा रहेका नेपालीको मनमा खेलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू विदेशमा रहेका नेपाली अबुझ पनि छैनन् । विदेशमा रहेका नेपाली अहिले कोरोनाका कारणले भन्दा पनि अरु कारणले अलपत्र भएका नेपालीको उद्धारका लागि अनुरोध गरेको हो । विदेशमा विकल्प भएसम्म हामी कोहि पनि नेपाली यो अवस्थामा नेपाल आउन खोजेका होइनौं । ४५ लाख तथ्याँकमा केहि हजार मात्र अहिले संक्रमित भएका छन् ती पनि अहिले सुविधासम्पन्न देशको अस्पतालमा छन् । ती देशले आफ्नै नागरिकको उपचार गराएजस्तै गरे नेपालीको पनि उपचार गराइरहेका छन् ।
अहिले रोजगार गुमाएर सडकमा अलपत्र परेका, दुतावासको शरणमा पुगेका, कोरोना बाहेक अन्य गम्भिर विरामी भएका नेपालीलाई विदेशमा ठूलो समस्या परेको छ । यो संख्या लाखौंमा होइन, केहि हजारको संख्यामा छ । यी हजारको संख्यामा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि त सरकारले पहल गर्न सक्छ । तर, सरकारले यति पनि गर्न सकेन । अरु अपेक्षा त सरकारसँग पनि थिएन ।
कोही पनि नेपाली कोरोना बोकेर नेपाल आउन चाहँदैनन् । सरकारलाई भन्दा पनि बढि चिन्ता देशको विदेशमा रहेका नेपालीको छ । आफ्नो देश, परिवार र समाजको बारेमा चासो छ । त्यसैले कोही पनि कोरोनासँगै नेपाल आउने छैनन्, सरकार । कोरोनोको परिक्षण गरेर स्वास्थ्य रिपोर्ट लिएर आउन चाहनेलाई सरकारले किन रोक्ने ? आउने खर्च कामदारको कम्पनी वा आफैंले व्यहोर्ने गरेर आउन चाहे सरकारले नआउ किन भन्ने ?
दुवै सदनमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि बहस भयो, समितिमा निर्णय भयो । सर्वाेच्च अदालतले पनि सरकारलाई आदेश दियो तर सरकार यसमा तात्दै तातेन ।
विदेशमा अलपत्र परेकाहरुलाई स्वेदश फर्काउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गरियोस्, के कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो योजना बनाइयोस् । ७ प्रदेशमा क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि निर्देशन दिइयोस् । सरकारले यति बुझ्न आवश्यक छ कि सबै नेपाली यस्तो अवस्थामा नेपाल आउन खोजिरहेका छैनन् । जसलाई समस्या परेको हो, उनीहरु मात्र आउने हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । दुख पर्दा आफ्नो घर नआई जाने ठाउँ कहाँ हुन्छ ?
रोजगार गुमाएका र अलपत्र परेका युवाहरुको समस्या चुलिँदै जाँदा युवाहरु विदेशमा आत्महत्या गर्न बाध्य हुनेछन् । यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? धेरै मुलुकले अलपत्र भएका आफ्ना नागरिकको उद्धार गरेको छ । आफ्ना कामदारलाई स्वेदश लगिरहेको छ । विदेशमा रहेका सम्बन्धित देशका दुतावासले राहतका साथै अन्य व्यवस्था गरेको छ तर, हाम्रा दुतावास मुखदर्शक भएर बसेका छन् । कर्मचारी अभाब, श्रोत साधन र प्रयाप्त रकम सरकारले दिएको छैन, ५ लाख नेपालीहरु भएको देशमा १० जना कर्मचारीहरु छन ,गुनासो सुन पनि नसक्ने अवस्था छ ।
विदेश जाँदा कामदारले वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई रकम तिरेका छन् । अलपत्र र समस्या पर्दा उद्धार गर्नका लागि जम्मा भएको रकम नै ६ अर्बभन्दा बढि छ । यो रकम कहिले केका लागि प्रयोग गर्ने हो ? कामदारले आफ्नै रकमबाट आफ्नो मुलुक आउन पनि सरकारले किन समन्वय गर्ने सकिरहेको छैन ? सरकारले आफ्नो भूमिका विर्सदा विदेशमा गैरआवासिय नेपाली संघले खाद्यान्नलगायतका राहत दिएर बचाउन परिरहेको छ ।
गन्तव्य मुलुकहरुका कम्पनीले धमाधम कामदार निकाल्न थालेका छन् । ती मुलुकले आफ्नो कामदार लैजाउ भन्न थालिसकेका छन् । अहिलेदेखि नै योजना र व्यवस्थापन गरिएन भने पछि झन ठूलो समस्या निम्तन सक्छ ।
नेपाल आउन चाहने नेपालीलाई सबै व्ययभार सरकारले नै गर्ने भ्रम परेको छ । त्यसैले खर्च र व्यवस्थापनको चिन्ता छ । आफ्नै खर्चमा सरकारलाई व्ययभार नपारी, सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर बस्न चाहनेलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ । यो विदेशमा रहेका नेपालीको नैसर्गिक अधिकार पनि हो ।
लेखक, गैरआवासिय नेपाली संघ मलेसियाका अध्यक्ष हुन् ।
