सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपभोक्तालाई इन्टरनेट शुल्कमा २७ प्रतिशतको अतिरिक्त भार पर्ने भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) बापत १३ ÷ १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएकाले बढेको शुल्क उपभोक्तालाई ‘पासआउट’ गर्न लागिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घका कोषाध्यक्ष पुस्करसिंह बडालले बताए ।
‘सरकारले गत वर्षदेखि नै झुक्याएको छ । भ्याट र टीएससीबापतको शुल्क अन्यत्र दिने बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसले मूर्तरुप लिन नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त रकम उपभोक्तालाई पासआउट गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि कानुन वा नियमावली संशोधन गरेको छैन, अब तीन दिनमा त्यो सम्भव छैन । त्यसकारण बढेको मूल्य उपभोक्तालाई पठाउन लागिएको हो ।’
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले एक वर्षदेखि झुक्याएको सेवा प्रदायकको भनाइ छ । ‘हामीले एक वर्ष हेर्यौं,’ उनले भने, ‘सरकारकै कारण हाम्रो बेरुजु पनि धेरै देखियो । अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले किन धेरै बेरुजु देखियो भनेर पत्रसमेत पठाइसकेको छ ।’
उनका अनुसार अहिले एक हजार रुपैयाँ शुल्क दिँदै आएका उपभोक्ताले साउनदेखि एक हजार २ सय ७६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
व्यवसायीका अनुसार अर्थमन्त्रालयले छुट दिनका लागि फाइल स्वीकृत गरिसकको छ । तर, सूचना मन्त्रालयले छूटको फाइल सदर गरेर आवश्यक नियमावली संशोधन नगरेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले दूरसञ्चार सेवा सामग्री खरिद गर्दा कर नलाग्ने र दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा कर नलिने सम्झौता भइसकेको र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्न नपर्ने तिवारीले जानकारी दिए । ‘आवश्यक नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । अर्थबाट छुट दिने भनेर फाइल पनि सदर भइसकेको छ । अब सूचना मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ,’ उनले भने ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने घोषणा गरेका थिए ।
