कोरोना भाइरसका कारण विश्वसँगै नेपाल पनि प्रभावित भएको छ भने पर्यटनका आधार खम्बाका रुपमा रहेका होटलहरु समस्यामा फसेका छन् । सरकारले २०२० लाई भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेपछि हौसिएर होटल क्षेत्रमा गरेको अर्बौं रुपैयाँको लगानी अहिले जोखिममा परेको छ ।
होटल व्यवसायीलाई आफ्नो लगानी डुब्ने चिन्ता त छ नै, सँगै श्रमिकहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ । होटल सञ्चालक र श्रमिकको सम्बन्ध सधै“ प्रगाढ हुनुपर्छ र त्यही सुमधुुर सम्बन्धले व्यापार÷व्यवसाय फस्टाउँदै जान्छ । यस विषयमा होटल व्यवसायीहरु पूर्ण सचेत छन् । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन र यो कति अवधिसम्म लम्बिन्छ, कसैलाई जानकारी छैन ।
तत्कालै बन्दाबन्दी (लकडाउन) खुलिहाले पनि पर्यटकहरु आउने अवस्था छैन । त्यसैले लकडाउन खुले पनि अन्य व्यवसायजस्तो होटलहरु सञ्चालनमा आउँदैनन् तर खर्च भने निरन्तर बढिरहन्छ ।
अहिले सबै होटलहरुले कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । अर्कोतिर ठूला लगानीका होटलहरुलाई ऋणको भारले थिचिरहेको छ । कतिपय होटललाई घर भाडा व्यवस्थापनले सताइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ–नयाँ ब्रान्डका होटलहरु खुल्ने क्रमसँगै पर्यटनका क्षेत्रमा नवीन सोच र कार्यक्रम आउने क्रम सुरु भएको थियो । तर, कोरोना बहावमा सबै फसेका छन् ।
तत्कालै बन्दाबन्दी (लकडाउन) खुलिहाले पनि पर्यटकहरु आउने अवस्था छैन । त्यसैले लकडाउन खुले पनि अन्य व्यवसायजस्तो होटलहरु सञ्चालनमा आउँदैनन् तर खर्च भने निरन्तर बढिरहन्छ ।
यसै पनि युरोपियन मुलुक, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकले डिसेम्बर २०२० सम्म आफ्ना नागरिकलाई भ्रमण नगर्न तथा विदेशीलाई समेत घुम्न नआउन ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरिसकेका छन् । नेपाली पर्यटनको प्रमुख स्रोत बजार रहेका कतिपय मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाई सुरक्षा सावधानी अपनाउने संकेत दिइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण तीव्र बढिरहेकाले कहिलेसम्म स्थिति सामान्यीकरणतर्फ जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । सर्सर्ती हेर्दा २०२० भर पर्यटकीय गतिविधि हुने सम्भावना कम रहेकाले पर्यटन बजारको कल्पना गर्न सकिन्न । २०२१ पछि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा क्रमशः सुचारु हुन सक्ने र त्यसपछि मात्रै पर्यटक आवागमन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, पूर्ववत् संख्यामा फर्कन भने कयौ“ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वव्यापी संकटले सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा होटलहरुको आम्दानी ९० प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो क्रम बढ्दै गएर ऋणात्मक हुने र नेपाली पर्यटन उद्योगमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
होटल उद्योग कतिसम्म जोखिमपूर्ण हुन सक्छन् भन्नलाई डेढ दशकअघि फर्कनुपर्ने हुन्छ । सन् २००३ देखि २००५ को दुई वर्षको अवधिमा होटलहरुको कुल आम्दानीमा करिब ५० प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । करिब ३० वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेका काठमाडौंैका ख्यातिप्राप्त होटलहरु (नारायणी, ब्लुस्टार, शेर्पा, उडल्यान्डलगायत) ले आप्mनो खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेर सेवा बन्द गर्नु परेको थियो । त्यतिबेला पनि सबभन्दा बढी खर्च कर्मचारी पारिश्रमिकमा गएको थियो । त्यसैले अहिले सरकारी स्तरबाटै उचित संरक्षण नीति र कार्यक्रम नआउने हो भने धेरै होटलहरु बन्द गर्नुको विकल्प हुँदैन ।
विश्वव्यापी संकटले सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा होटलहरुको आम्दानी ९० प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो क्रम बढ्दै गएर ऋणात्मक हुने र नेपाली पर्यटन उद्योगमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
यथोचित राहत र संरक्षण नीति नआए कस्ता विकल्पमा जान सकिन्छ भनेर आवाज मुखरित हुन थालेको छ । होटलहरु बन्द हँुदा लाखौ“को रोजगारी गुम्ने र होटल उद्योग नै संकटमा फस्छ । होटल व्यवसाय सबभन्दा बढी जोखिममा परेकाले उच्च प्राथमिकताका साथ राहत तथा सहुलियत प्याकेजमार्फत होटल सञ्चालनको आधार तयार बनाई रोजगारी र लगानी दुवैको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
नेपालको होटल उद्योगमा २०१९ मा कुल आम्दानीको करिब ४० प्रतिशत कर्मचारीको सेवा सुविधामा खर्च भएको छ । वर्ष २०२० मा होटलको आम्दानी नहुने तर व्ययभार रहिरहने भएकाले कुनै हालतमा खर्च धान्न सकिँदैन । परिणामस्वरुप बाध्य भएर २००४/०५ मा होटल बन्द गरेजस्तै यसपटक पनि होटल बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।
होटल क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि रोजगारी संरक्षण कोषमा निश्चित रकम राखेर त्यसैमार्फत श्रमिकलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आतिथ्य उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरुको पारिश्रमिक व्यवस्था गर्दै जीविकोपार्जनको न्यूनतम आधार तय गरिदिन पनि संरक्षण कोषको आवश्यकता देखिन्छ ।
होटल बन्द भए भने लाखौको रोजगारी मात्रै गुम्दैन, भविष्यमा नयाँ होटल खुल्ने आधार पनि बन्दैन । त्यसैले होटलमा भएको लगानीलाई टिकाइराख्न र राज्यका सबै क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने वातावरण बनाउन राहत प्याकेज आवश्यक छ ।
होटलहरुले पनि नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत आर्थिक प्याकेज माग गरेको छ । होटल क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि रोजगारी संरक्षण कोषमा निश्चित रकम राखेर त्यसैमार्फत श्रमिकलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आतिथ्य उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरुको पारिश्रमिक व्यवस्था गर्दै जीविकोपार्जनको न्यूनतम आधार तय गरिदिन पनि संरक्षण कोषको आवश्यकता देखिन्छ ।
त्यस्तै, भाडा तथा लिजमा सञ्चालित होटलहरुको राहतका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्र्ने र बैंकबाट ऋण लिएकाहरुलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ । अहिले होटलहरु बन्द छन् । बन्द भएको अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लि“दै आएको शुल्क मिनाहा गरिनुपर्छ । साथै, विद्युत् महसुलमा २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ ।
पर्यटन विकास कोषको निर्माण
संकटको समय लोक कल्याणकारी राज्यको भावना जागृत गराउन पर्यटन विकास कोषको स्थापना गरी पर्यटन उद्योगको रक्षा गर्नु अहिलेको आश्यकता हो । पर्यटन बोर्डलाई प्राप्त हुने आयको केही हिस्सा, नेपाल भ्रमण वर्षका लागि छुट्याएर खर्च नभएको रकम, विभिन्न दातृ निकायहरुले दिन तत्पर भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमलाई समेत यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषलाई मजबुत बनाउने र त्यसमा भएको रकम आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा प्रभावित उद्योगको पुनस्र्थापना तथा पुनरुत्थानका लागि लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
एकीकृत सम्पत्ति कर
स्थानीय सरकारहरुले उठाउ“दै आएको सम्पत्ति कर होटल उद्योगका लागि धान्नै नसकिने छ । हरेक स्थानीय तहले आफू अनुकूल फरक–फरक नीति नियम बनाई भारी मात्रामा कर लगाइएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी सबै निकायहरुमा एकै प्रकारका वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गरी व्यवसाय संरक्षणको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । होटलको आम्दानी ऋणात्मक भएको स्थितिमा न्यूनतम २ वर्षका लागि सम्पत्ति कर छुट दिनुपर्छ । त्यस्तै, होटलहरुमा खपत हुने मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत विशेष छुट दिने नीति अ“गीकार गर्नुपर्छ ।
३ प्रतिशतमा १ करोडसम्म ऋण
लकडाउनको मितिबाट लागू हुने गरी सम्पूर्ण कर्जाका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कम्तीमा ३ वर्षका लागि प्रतिहोटल १ सय करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैगरी हाल कायम ऋणलाई कम्तीमा ३ वर्ष अवधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गर्ने र आगामी एक वर्षका लागि सम्पूर्ण होटलहरुको हकमा बैंकले कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जना नलिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
तलबी पर्यटन बिदा
लकडाउनपछि तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु नआउने र आउन लामो समय लाग्ने भएकाले आन्तरिक पर्यटनलाई विशष प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक घुमफिरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अ“गीकार गर्नु आवश्यक छ । सरकारी एवं निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पर्यटन तलबी बिदा (पेड लिभ) दिई सम्बन्धित प्रतिष्ठान, संघ–संस्थाले आफ्नो लेखा परीक्षणमा खर्चमा राख्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
(होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) अध्यक्ष सिर्जना राणाको विचार क्यापिटल म्यागजिनबाट)
