व्यापार/ व्यवसायलाई चलायमान बनाउने किसिमको बजेट आउनु पर्छ । चाहे त्यो औपचारिक होस वा अनौपचारिक दुबै पक्षलाई बजेटले समेट्नु पर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रको ठुलो महत्व रहेकाले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भएको छ ।
हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ, जसलाई ‘बटम अफ पिरामिड’ भन्छौं । तल्लो तहका श्रमिकलाई मासिक वा दैनिक ज्यालादारीमा रोजगारी दिने काम अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । अहिले त्यो क्षेत्रमा नगद प्रवाहमा समस्या आएपछि रोजगारी दिन नसक्ने अवस्था छ ।
अब यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सरकारले केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने, अर्को केही वर्षसम्म कर सहुलियत दिने व्यवस्था गरेमा अनौपचारिकलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सकिन्छ । सरकारले कर असुल्ने नीति भन्दा पनि ३३ देखि ४० प्रतिशत अनौपचारिक व्यवसायलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने सोच्नुपर्छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहको भन्दा बढी रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रले दिएको छ ।
दोस्रो औपचारिक क्षेत्रमा पनि समस्या छन । प्रक्रियाअनुसार ऋण लिने दिने, उधारो, नगद प्रवाहको चक्रमा सबै अड्किएको छ । व्यवसायीको उधारो असुली रोकिएको छ । जसले गर्दा नगद प्रवाहको चक्र नै ठप्प भएको छ । यस्तो ठाउँमा नगद प्रवाह बढाउन सरकारले तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
सरकारले राहात दिनुपर्ने अवस्था आएको छ, राहात कसरी र कति दिने ? सरकारसंग क्षमता छैन । विगतका वर्षहरुमा हामीले गल्ति गर्यौ, चाहे नेपाली काँग्रेस वा नेकपा एमालेको सरकार होस सबैले गल्ति गरेका छन । हामीले उचित आर्थिक नीति छानेनौ । त्यस कारण आज समस्या आयो । अब अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारका कामहरु थाल्नु पर्छ । त्यो भनेको उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । यसमा पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले प्रत्यक्ष कर ज्यादै कम छ । सरकारको राजश्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा २८ प्रतिशत छ भने बाँकी सबै अप्रत्यक्षको छ । अप्रत्यक्ष कर भनेको आयात गरेर आएको हो । सरकारले ३६ प्रतिशतसम्म आयकर उठाएको छ, यो धेरै हो । यस्तो अवस्थामा करको सीमा बढाउने ठाउँ छैन । कर बढाउन सरकारले ‘लक्जरियस’ वस्तुमा उपभोग कर लगाउनु पर्छ । जोसंग क्षमता छ भने उसले सामान किन्न सक्छ र उपभोग कर पनि तिर्छ ।
अब मुलुकले ‘क्यापिटल एकाउन्ट कन्भरर्ट’ गर्न तर्फ सोच्नु पर्ने भएको छ । कतिसम्म नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा बस्ने ? विदेशी लगानी ल्याउन नीतिगत सुधार गरेको भन्छौं, अझै पनि स्वीकृति लिन ९ स्थानमा जानु पर्ने अवस्था छ, यो अवस्था हटाऔं र एकद्धार प्रणालीबाट विदेशी लगानी ल्याउने व्यवस्था गरौं । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर रोजगारीको सिर्जना गर्नु छ, कृषिमा क्रान्ति गर्नु छ, पूर्वाधारको विकास गर्नु छ, यस्तो अवस्थमा लम्बेतान प्रक्रिया बनाएर लगानीलाई आर्कर्षित गर्न सकिन्न ।
जसलाई आवश्यक छ, उसले त्यस्ता बस्तु किन्न सक्छ । क्षमता नहुनेले किन्न सक्दैन । त्यसकारण मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर लगाउनु पर्छ । यो दर बढाएर २८ प्रतिशत पनि पुर्याउन सकिन्छ । बाहिरबाट आउने सामानमा भन्सार महशुलका साथै १३ प्रतिशत भ्याट पनि तिर्छौ । यहीको उत्पादनमा पनि त्यस्ता लक्जरियस वस्तु छन भने त्यसमा भ्याटदर बढाउनु पर्छ ।
यसको मतलव १० लाख रुपैयाँ पर्ने सामानको मूल्यमा भ्याट यति भन्ने आधारमा उपभोगमा कर लगाउनु पर्छ । उपभोग कर लगाएपछि अत्यावश्यक वस्तु आयातमा कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यद्यपी भन्सार राजश्व भने कम हुन्छ, तर, भ्याट बढाउँदा घटेको राजश्वलाई परिपूर्ति गर्छ । त्यहीकारणले उपभोगमा आधारित करमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको हो ।
सरकारले अहिले विभिन्न किसिमको साना आयोजनामा पैसा राख्ने गरेको छ । यसबाट जनताले लाभ पाएका छैनन, पैसा खर्च भइरहेको छ, अब यसलाई रोकेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । उत्पादनमुलक आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी सही व्यक्तिलाई दिनुपर्छ । सही व्यक्तिलाई सही ठाउँ पुर्याउने व्यवस्था भयोभने राम्रो परिणाम पनि आउँछ ।
अब मुलुकले ‘क्यापिटल एकाउन्ट कन्भरर्ट’ गर्न तर्फ सोच्नु पर्ने भएको छ । कतिसम्म नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा बस्ने ? विदेशी लगानी ल्याउन नीतिगत सुधार गरेको भन्छौं, अझै पनि स्वीकृति लिन ९ स्थानमा जानु पर्ने अवस्था छ, यो अवस्था हटाऔं र एकद्धार प्रणालीबाट विदेशी लगानी ल्याउने व्यवस्था गरौं । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर रोजगारीको सिर्जना गर्नु छ, कृषिमा क्रान्ति गर्नु छ, पूर्वाधारको विकास गर्नु छ, यस्तो अवस्थमा लम्बेतान प्रक्रिया बनाएर लगानीलाई आर्कर्षित गर्न सकिन्न ।
त्यसकारण अहिलेको बजेट बनाउँदा धेरै नीतिलाई परिवर्तन गरेर पुरानो अवधारणालाई हटाएर नयाँमा जानु पर्छ । यो काम गर्न चुनौति छ, तर सुरु गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातारण बनाऔं, सरकार राजश्वमुखी भन्दा सेवामुखी भएर जाओस, उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग हुने किसिमको नीति बजेटमा आयोस ।
यस्तै उद्योगी र व्यवसायीको समस्या बुझन र समधानको उपाय खोज्न सरकार, निजी क्षेत्र र नियामकबीच छलफल गर्न एउटा ‘डाइलग’ संयन्त्र बनाऔं, जसले प्रत्येक १५ दिनमा छलफल गरेर कृषि, पूर्वाधार, उद्योग र वैदेशिक लगानी र सेवा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको पहिचान गरेर समधानका लागि सिधै मन्त्रिपरिषदमा सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । डाइलग समितिले गरेको सिफारिशलाई मन्त्रिपरिषले स्वीकार गर्न सक्ने हुनुपर्छ । अहिलेको सरकार दुईतिहाई बहुमत नजिक छ, उसले चाहेमा नसक्ने भन्ने केही छैन, त्यो हिम्मत सरकारले गर्न सक्नुपर्यो ।
यो वर्ष सरकारले यति आर्थिक वृद्धि गर्छु भनेर नगएको राम्रो । चीनले पनि यो वर्ष शुन्य वृद्धिमा जाने कुरा आएको छ । कति वृद्धि हुन्छ नभन्ने रणनीतिमा हामी पनि जाऔं । अहिले आर्थिक वृद्धि यति भन्दा पनि कसरी ‘सरभाइभ’ हुने भन्नेतिर सोच्नुपर्ने बेला छ । वृद्धि लक्ष्यलाई हिसाव गर्नुभन्दा व्यवसायिक सरभाइभका आधारमा बजारको मागलाई पुग्ने गरी लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को व्यवस्थापन हुर्नुपर्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउन मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सरकारले बजेटको आकार ठुलो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । यदी बजेटको आकार ठुलो बनाएर ‘फिस्कल स्टुमलस प्याकेज’ मा जान्छ भने यो उपर्युत हुन्छ । परम्परागत बजेट ल्याएर आकार ठुलो बनाउने सोचले काम गर्यो भने वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कर्जा महंगो हुन जान्छ र सरकारलाई दोहोरा असर पर्छ । जति हामी स्टुमलस प्याकेजको रुपमा दिन्छौं त्यही आधारमा बजेट दिनुपर्छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याज दरलाई निश्चित सीमामा राखी मूल्यवृद्धि यतिमा राख्ने नभनी थेष्ठ तरलता हुन्छ भन्ने कुरा बजेटमा उल्लेख हुनुपर्छ ।
यो वर्ष सरकारले यति आर्थिक वृद्धि गर्छु भनेर नगएको राम्रो । चीनले पनि यो वर्ष शुन्य वृद्धिमा जाने कुरा आएको छ । कति वृद्धि हुन्छ नभन्ने रणनीतिमा हामी पनि जाऔं । अहिले आर्थिक वृद्धि यति भन्दा पनि कसरी ‘सरभाइभ’ हुने भन्नेतिर सोच्नुपर्ने बेला छ । वृद्धि लक्ष्यलाई हिसाव गर्नुभन्दा व्यवसायिक सरभाइभका आधारमा बजारको मागलाई पुग्ने गरी लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को व्यवस्थापन हुर्नुपर्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउन मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको लक्ष्य पनि नराख्दा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नीति बनाउन सजिलो हुने छ । सरकारलाई पनि पछि गएर सहज हुन्छ । कुन समयसम्म कोरोना भाइरसको असर पर्छ र सामाजिक दुरी कायम राख्नु पर्ने हो अनिश्चित छ । हामी रेष्टुरेन्टमा गएर कहिले खाना खाना सक्छौ ? बजारमा गएर कहिले सामान किन्न सक्छौं ? भन्ने अझै अनिश्चित छ । यो अवस्था सहज होला जस्तो लाग्दैन । लक्ष्यलाई पछ्याउने भन्दा पनि ‘रिकोभरी’लाई पछ्याएर वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने बजेट चाहिन्छ ।
ब्याजदर घटाउन कर्जाको माग र सरकारको आन्तरिक ऋणको मागमा हेर्नुपर्छ । यदी सरकारको आन्तरिक ऋणको माग ठुलो भएका बजारमा यथेष्ठ तरलतको अवस्था रहँदैन । निजी क्षेत्रको माग धान्न सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको कर्जाको वृद्धि कति अपेक्षा गरिएको छ त्यो अनुसार सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक ऋण धेरै आउने संभावना छैन । सबै मुलुकहरु समस्यामा छन । यसमा होसियार हुनुपर्छ । ब्याजदर घट्न चुनौति छ । रेमिट्यान्स आउँदैन । सबैकुरा विचार गर्दा आगामी दिनमा सरकारलाई थप चुनौति छ । यद्यपी ब्याजदर घटाउन सकिने संभावना पनि छ ।
१४ लाखले कति लाखलाई रोजगारी दिएका छन ? १४ लाखका कारणले कति उत्पादन भएको छ ? सरकारले कति राजश्व पाएको छ ? उनीहरुले कसरी व्यापार व्यवसाय गरेका छन भन्ने कुरा सरकारको सोच्न आवश्यक छ । उत्पादनको लागत घटाउनु भनेको वस्तु सस्तो बनाउनु हो, यसमा सरकारको सोचमा फरक आउनुपर्छ । आगामी बजेटमा ठुलो परिवर्तन हुने देखिएको छैन, परम्परागत हिसावले बजेट आउने छ ।
