कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले नेपालमा पारेका प्रभावलाइ कसरी पुर्नजीवन गर्दै नवनिर्माणतर्फ जान सकिन्छ भन्ने बिषय गम्भिर प्रश्न छ । अहिले हामीले अर्थतन्त्र भनेको मानव भन्दा भन्दा पनि कुनै अर्मूत चीज भन्ने लियौं । तर, कोभिड–१९ ले प्रभाव पार्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण चीज त मानव नै रहेछ । यसले मानव जीवनलाइ केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्ने रहेछ भन्ने महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ ।
हिजोकोे आधुनिकतावादबाट सुरु भएको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले व्यक्तिको हितलाइ केन्द्रमा राख्यो र पछि, मार्क्सले अघि सारेको अर्थशास्त्रले वर्ग र राज्यलाइ केन्द्रमा राख्यो । अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा व्यक्ति र बजार मात्र भएर या वर्ग र राज्य भएर मात्रै पनि समाधान दिँदो रहेनछ भन्ने चीनको वुहानबाट अमेरिकासम्म फैलिएको कोभिडले देखाएको छ ।
हाम्रो जस्तो देशको अनुभवले के देखायो भने अब हामी विकासको अर्थशास्त्री बिमर्शलाइ पनि नयाँ ढंगले लैजानुपर्छ । बजार, राज्यको भूमिकासँगै केन्द्रमा मानिसलाइ राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा देखायो । त्यसैले, व्यक्ति, राज्य र समुदायको संयोजनामा अघि जाने नयाँ चिन्तनमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेसम्म हामी गणितीय माध्यमबाट अर्थतन्त्र र कुल गार्हस्थ उत्पादकाको मापन गर्यौ । यो क्षेत्रमा यति नोक्सान भयो भन्ने हिसाव हामी गर्यौ । त्यो मापन पनि चाहिएला । तर, यसलाइ समग्रमा नै कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, नोक्सान र आगामी दिनमा सिक्नुपर्ने पाठबारे राजनीतिक अर्थशास्त्री सिद्धान्तमा नै नविन खोजको विकास गर्नुपर्छ ।
हाम्रो जुन तहको अर्थतन्त्र छ, त्यसलाइ अहिले कोरोना भाइरसले भत्काइदिएको छ । यसले पार्ने असर दिगो हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । यसबाट हाम्रो नेपाल जस्तो देश जुन दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा अल्पविकासको टापु रहेर लामो समयसम्म आफ्नो अस्तित्व जोगाउन गाह्रो देख्छु । त्यसकारण, अहिले जुन त्रासको स्थिति छ, यसलाइ चुनौतीको रुपमा लिने कि अवसरका रुपमा लिने भनेर सोच्नुपर्छ ।
हिजोकोे आधुनिकतावादबाट सुरु भएको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले व्यक्तिको हितलाइ केन्द्रमा राख्यो र पछि, मार्क्सले अघि सारेको अर्थशास्त्रले वर्ग र राज्यलाइ केन्द्रमा राख्यो । अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा व्यक्ति र बजार मात्र भएर या वर्ग र राज्य भएर मात्रै पनि समाधान दिँदो रहेनछ भन्ने चीनको वुहानबाट अमेरिकासम्म फैलिएको कोभिडले देखाएको छ ।
हाम्रो जीवनकालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा त्रासको स्थिति हुँदैछ । मानवीय रुपमा विगतका तुलनामा भलै ठूलो क्षति अझै भएको छैन् । तर, आर्थिक रुपमा र यसले विश्वव्यापी मानवजातिमा ठूलो प्रभाव पार्छ । हाम्रो जुन तहको अर्थतन्त्र छ । त्यसलाइ अहिले कोरोना भाइरसले भत्काइदिएको छ । यसले पार्ने असर दिगो हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । यसबाट हाम्रो नेपाल जस्तो देश जुन दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा अल्पविकासको टापु रहेर लामो समयसम्म आफ्नो अस्तित्व जोगाउन गाह्रो देख्छु ।
त्यसकारण, अहिले जुन त्रासको स्थिति छ, यसलाइ चुनौतीको रुपमा लिने कि अवसरका रुपमा लिने भनेर सोच्नुपर्छ । देशको जटिल भू—राजनीति र प्रचुर सम्भावना भएको अवस्थामा सानो र संकीर्ण चिन्तनले न त हामीले तत्काल समस्या हल गर्न सक्छौं न त कोभिड—१९ पछिको अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचना गर्न नै सक्छौं ।
प्रकृति र इतिहासबाट प्राप्त चीजमा जटिलता हुन्छ नै । तर, भारत र चीनबीचको सम्वन्धको गतिशील पुल बनाउने ढंगले जान सक्दा अवसर आउन सक्छ । केही समययताका सरकारको नेतृृत्व गरिरहनुभएका व्यक्तिहरुको क्रियाकलापले त्यो अवसरलाइ गुमाउने र त्रासको स्थिति थप्ने सम्भावना देखेको छु ।
राजनीतिक कोभिड पनि थप्ने खतरा छ । तर, केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ध्यान दिन सक्यौं भने आगामी दिनमा यो संकटबाट माथि उठ्दा अर्थतन्त्र राम्रोसँग अघि बढ्न सक्छ । यस सन्दर्भमा दुइओटा कुरा, एक कोरोनाले हाम्रो ०.६ प्रतिशत कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) घट्छ भनेर एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले भनिसकेका छन् । त्यो भनेको हाम्रो करिव साढे ४ खर्ब जीडीपी घट्छ भन्ने हो ।
अहिले हाम्रो ३७ खर्ब जति जीडीपी हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । त्यसमा झन्डै ५ खर्ब घट्दा ठूलो नोक्सान हुन्छ । त्यसैले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा निकै संकुचन हुन्छ भन्ने आंकलन छ । यस्तो स्थितिमा हामीले तत्काल परेको समस्या वा संकटलाइ कसरी समाधान गर्ने वा राहत दिने भन्ने प्याकेज आउनुपथ्र्यो ।
हामी ६० प्रतिशत भन्दा बढि अस्थायी रोजगारीमै छौं । हाम्रो श्रममा आधारीत अर्थतन्त्र हो । त्यो हिसावले विभिन्न २० देखि ३० लाख मानिस फर्कन्छन् भनिरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि धेरै विस्थापित भएका छन् । कम्तीमा २०/२५ लाख श्रम वर्गको व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती हो ।
विभिन्न देशहरुले व्यापक रुपमा त्यस्ता प्याकेज ल्याएका छन् । तर, हाम्रो सरकारले अर्मूत कुरा बाहेक केही पनि गरेको छैन् । नीति र कार्यक्रमले राहत प्याकेज आउँने बिषमया शंका पैदा गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रका साथीहरुले पनि कम्तीमा ५ प्रतिशत जीडीपी बराबरको प्याकेज चाहिन्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ । म त्यो भन्दा पनि बढी आवश्यक देख्छु ।
हामी ६० प्रतिशत भन्दा बढि अस्थायी रोजगारीमै छौं । हाम्रो श्रममा आधारीत अर्थतन्त्र हो । त्यो हिसावले विभिन्न २० देखि ३० लाख मानिस फर्कन्छन् भनिरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि धेरै विस्थापित भएका छन् । कम्तीमा २० २५ लाख श्रम वर्गको व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती हो । यसलाइ ध्यानमा राखेर तत्काल जीवन्त दिने खालको प्याकेज सरकारले ल्याउनु पर्छ ।
तत्कालीन सन्दर्भमा राज्यले बजेटमा अपेक्षा गरौं । बजेटका क्रममा हामीले अर्थ समितिबाट केही सुझाव पनि दिएका छौं । तर, म आफैं त्यति धेरै आशावादी छैन् । खासगरी नीति तथा कार्यक्रम र संसदमा प्रधानमन्त्री दिनुभएको जवाफपछि म आशावादी छैन् । तत्काल संकट टार्नको निम्ति प्याकेजको कुरा एउटा हो ।
विभिन्न देशहरुले व्यापक रुपमा त्यस्ता प्याकेज ल्याएका छन् । तर, हाम्रो सरकारले अर्मूत कुरा बाहेक केही पनि गरेको छैन् । नीति र कार्यक्रमले राहत प्याकेज आउँने बिषमया शंका पैदा गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रका साथीहरुले पनि कम्तीमा ५ प्रतिशत जीडीपी बराबरको प्याकेज चाहिन्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ । म त्यो भन्दा पनि बढी आवश्यक देख्छु ।
आगामी दिनमा विकाशोन्मुख देशबाट विकासशील देशमा रुपान्तरण हुने हाम्रो जुन सपना छ, त्यसलाइ पनि यसले ब्रेक लगाइदिएको छ । तर, हामीले सही ढंगले पाठ सिक्यौ र यसलाई अवसरको रुपमा लिन सक्यौ भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुन नयाँ ढंगले अघि लैजान सक्छौं ।
पहिलो कुरा, हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आकार के हो ? हाम्रो सम्पत्ति कति हो ? भन्ने किसिमको तथ्यांक पनि हामीसँग भएन् ।
हाम्रो परम्परागत उद्योग र भूमि नै स्रोत हो । त्यसको अभिलेखीकरण र रेकर्ड राम्रो छैन् । अहिले हामीसँग जति डिजिटल उपकरण पर्याप्त छ । त्यसको सदुपयोग गरेर जमिन र समग्र सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका साथसाथै, विपन्न र गरिवीको रेखामुनी रहेका मानिसहरुलाई डेटा सिस्टमद्वारा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गरेर लेजानुपर्छ । डेटाबेस नै मुख्य वैज्ञानिक ढंगले डिजिटलाइजमा जानुपर्छ ।
कतिपय हाम्रा जनशक्ति गाउँबाटै विदेश गएका छन् । तिनीहरुलाइ पुनः परम्परागत कृषि गर, हलो जोत भन्न सकिदैन । हिजोको जस्तो कृषिमा क्रान्तिकारी र जसको जोत उसको पोत भन्ने कुरा गरिरहेको छैन् । जमिनको स्वामित्व राज्यले वा स्थानीय तहले लिने र भोगाधिकार (लिज राइट्स) जसले उपयोग गर्न सक्छ तिनिहरुलाइ दिने भन्न खोजेको हुँ । पहिलो सुधार यहि हो ।
दोस्रो कुरा, हाम्रो पूँजीगत नाफा भनेको सामाजिक पूँजी हो । श्रम नै हो । लामो समय रेमिट्यान्समा हामी रह्यौं । अहिले विदेशमा भएका मान्छेहरु फर्केर आउँदैछन् । तिनिहरु कोरोनाका बाहक नसोची पूँजी लिएर फर्कने मानव साधन हो भन्ने ढंगले ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यो मानव संसाधनलाइ कसरी सदुपयोग गर्ने र कस्तो क्षमता छ भन्ने ढंगले सोच्न आवशयक छ ।
चीन र भारतको बीचमा भएको नेपालको सुहाउँदो हावापानी छ । कतिपय हाम्रा जनशक्ति गाउँबाटै विदेश गएका छन् । तिनीहरुलाइ पुनः परम्परागत कृषि गर, हलो जोत भन्न सकिदैन । हिजोको जस्तो कृषिमा क्रान्तिकारी र जसको जोत उसको पोत भन्ने कुरा गरिरहेको छैन् । जमिनको स्वामित्व राज्यले वा स्थानीय तहले लिने र लिज राइट्स जसले उपयोग गर्न सक्छ तिनिहरुलाइ दिने भन्न खोजेको हुँ । पहिलो सुधार यहि हो । अहिले हामीले यो गर्न सक्छौं । त्यसपछि ती युवाहरुलाइ वित्तीय प्याकेजको व्यवस्था, उन्नत तालिम, मेशिन र बजारसँग जोड्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
मैले विप्पा सम्झौता भारतसंग गरेको थिए, चीनसँग र अरु देशसँग पनि गरौं भनेको थिए । अहिले चीनमा पूँजीको छेलोखेलो छ। निर्यात गर्न चाहिरहेको छ । भारतको पनि पूँजी अफ्रिका तिर गइरहेको छ । हाम्रा विनोद चौधरी जस्ता साथीहरुले पनि संसारभरी लगानी गरिरहनु भएको छ । हामीले चीन र भारतको ‘भ्यालू चेन’ सँग जोडेर नेपालका केही क्षेत्रमा वा उद्योगमा लगाउन सकेको भए त्यो सम्भावना थियो ।
आलोचनात्मक आधुनिकतावादी अर्थतन्त्र अर्थात सानो र ठूलोको ठिक संयोजन भएको विकासको बाटो हामीले समात्नुपर्छ । त्यस्का लागि हामीले ठूला केही पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ । पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने तर्फ म जान चाहन्न । हामीले भ्रष्टाचार रोक्न सक्यौं, योजनाहरुको पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्यौं, नयाँ ढंगले योजना निर्माण गर्न सक्यौं र अनावश्यक फजुल खर्च रोक्यौ भने यसको बचत पनि पूँजी हुन सक्छ । ३० प्रतिशत रहेको जीडीपी र ऋणको अनुपात कम्तीमा ६० प्रतिशतसम्म लैजान सक्छौं । त्यसैले आन्तरिक र बाह्य सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेर केही ठूला पूर्वाधारमा जानैपर्छ ।
मेरो पालामा १८ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थिए । अहिले थपिएका छन् । तिनैबाट ८ देखि १० ओटा छानौं । लगानीकर्ता विभिन्न देशमा छरिँदैछन् । ती लगानीकर्तालाइ नेपालमा ल्याउन सक्छौं । त्यसका निम्ति भारतसँगको हाम्रो सम्वन्धलाइ पनि महत्वका साथ सुधार गरेर जानै पर्छ ।
आलोचनात्मक आधुनिकतावादी अर्थतन्त्र अर्थात सानो र ठूलोको ठिक संयोजन भएको विकासको बाटो हामीले समात्नुपर्छ । त्यस्का लागि हामीले ठूला केही पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ । पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने तर्फ म जान चाहन्न । हामीले भ्रष्टाचार रोक्न सक्यौं, योजनाहरुको पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्यौं, नयाँ ढंगले योजना निर्माण गर्न सक्यौं र अनावश्यक फजुल खर्च रोक्यौ भने यसको बचत पनि पूँजी हुन सक्छ ।
हिजोको जस्तो भद्रगोल ढंगले, प्रत्येक सरकार आएपछि एउटा ठूलो प्रोजेक्ट सुरु गर्ने तर, काम पूरा नगर्ने प्रवृत्ती लिनु हुदैन । मेरो पालामा १८ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थिए, अहिले थपिएका छन् । तिनैबाट १० ओटा छानौं । लगानीकर्ता विभिन्न देशमा छरिँदैछन्, ती लगानीकर्ताहरुलार्इ नेपालमा ल्याउन सक्छौं । त्यसका निम्ति भारतसँगको हाम्रो सम्वन्धलाइ पनि महत्वका साथ सुधार गरेर जानै पर्छ ।
त्यसपछि हामीले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको शिक्षा र स्वास्थ हो । अधिकतम रुपमा शिक्षामा लगानी गरेर हामीले दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । त्यो भयो भने सक्षम मानव पूँजी व्यवस्थापन हुन्छ । राज्यले नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ र, जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, राज्यले गरिवीको रेखामुनी रहेको र सामाजिक सुरक्षालाइ पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका अभ्यास र राम्रा कुरालाइ सिकेर गरिव तथा विपन्न वर्गको उत्थान गर्दै प्राविधिक र डिजिटलाइज मानव स्रोत विकास तर्फ जानुपर्छ । कोही पनि रोग र भोकले नमरोस भनेर राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति दिने खालको प्याकेज ल्याउनै पर्छ ।
(पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको वेभिनारमा राखेको मन्तव्य)
