काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि व्यवसायीहरुले संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसंग विभिन्न राहतका प्याकेजहरु माग गरे ।
व्यवसायीका विभिन्न संगठनहरुले पर्यटन क्षेत्रर्लाइ जोगाउन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयदेखी राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका संघसस्थाहरु धाइरहेका छन् । सबै क्षेत्रले व्यवसायीहरुको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएको र पुरा गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन् ।
बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएको दुई महिना हुन लाग्दा समेत यो क्षेत्रलाई सरकारले राहतका प्याकेज उपलब्ध नगराएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उनीहरु भन्छन् ‘उल्टै चैत र बैशाख महिनाको तलब श्रमिकहरुलाई पुरै दिन सरकारको निर्देशन आयो ।’
त्यति हुदा हुदै पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाइै विषेश प्राथमिकताका दिने अपेक्षा सबै व्यवसायीको थियो । जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्याकेज ल्याउने कुनै योजना ल्याएन ।
नीति तथा कार्यक्रममै पर्यटन क्षेत्र ओझेलमा परेपछि अब आउने बजेटमा पनि आफ्नो माग सम्बोधन नहुने आशंका व्यवसायीहरुले गरेका छन् । त्यसो त अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोनाको संक्रमण बढिरहेकै बेला एक कार्यक्रममा महंगा र ठूला गाडी चढ्नेहरु पर्यटन व्यवसायीहरु नै भएकोले राहतको आवश्यकता नभएको टिप्पणी समेत गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रीको पर्यटन व्यवसायीहरु प्रतिको दृष्टिकोण नै नकरात्मक रहेकोले अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको व्यवसायीहरुको जिकिर छ ।
जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्याकेज ल्याउने कुनै योजना ल्याएन । नीति तथा कार्यक्रममै पर्यटन क्षेत्र ओझेलमा परेपछि अब आउने बजेटमा पनि आफ्नो माग सम्बोधन नहुने आशंका व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।
त्यति मात्र हैन, अर्थमन्त्री खतिवडा र पर्यटन मन्त्री भट्टराईबीच “ट्युनिङ” नमिलेको कारण अपेक्षाकृत योजनाहरु नपरेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । पर्यटन मन्त्री भट्टराईले पनि केही पर्यटन व्यवसायीहरुबीचको भेटमा तपाईहरुले सोचेजस्तो राहतका प्याकेजहरु ल्याउन अर्थमन्त्री खतिवडा तयार नभएको बताएका थिए ।
ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले पनि पर्यटन मन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा नसमेटे पनि बजेटमा सबै विषयहरु सम्बोधन गराउन अहम भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताए ।
पर्यटन मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लिदै आएको पार्किङ शुल्क एयरलाइन्सहरुलाई छुट दिन अर्थमा पत्र पठाएको थियो । त्यो पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । यस अघि भ्रमण वर्ष २०२० अवधिमा पनि पर्यटनका विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटकहरुलाई छुट दिने विषयमा अर्थसँग स्वीकृतीका लागि पठाएका फाइलहरु त्यतिकै अड्काएर राखिएको थियो ।
नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा)का अध्यक्ष अच्यूत गुरागाईले व्यवसायीहरुको मागमा पर्यटन मन्त्री भट्टराई सम्वेदनशील भए पनि अर्थमन्त्रीले बेवास्ता गरेको कारण उपेक्षामा परेको बताउछन् । ‘व्यवसायीसँग कर लिनलाई छापा मार्नेदेखि अनेकौ हतकण्डाहरु मच्याउने, त्यहि कर तिर्ने व्यवसायीहरु समस्यामा पर्दा राहत दिनुपर्दैन’ उनले भने ।
अहिले विश्वका सबै देशहरुले पर्यटनका लागि राहत प्याकेज ल्याइसकेका छन् । उनले भने ‘तर, हामी कहाँ राहत प्याकेज नीति तथा कार्यक्रममा नआएको कारण बजेटमबाट धेरै आशा गरेका छैनौ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडा र पर्यटनमन्त्री भट्टराई नेकपा भित्रका दुई खेमाका हुन् । खतिवडा ओली समूहका हुन भने भट्टराई माधवकुमार नेपाल समूहका हुन् । मन्त्रिपरिषदभित्र दुई खेमाबीचको लडाइले पनि पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
नाट्टाका निर्वतमान अध्यक्ष सिएन पाण्डे भने ‘अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीबीचको ट्युनिङ नमिलेको भन्ने विषयमा सहमत देखिदैनन् ।’ पर्यटन मन्त्री भट्टराई नेकपाको स्थायी कमिटिका सदस्य हुन भने अर्थमन्त्री खतिवडा भर्खरै केन्द्रिय सदस्य बनेको हुन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा भ्रमण वर्ष कोरोनाले स्थगित भएको, पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असरको अध्ययन गरी पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याइने बिषय समेटिएकोल केहि भएन भनेर टिकाटिप्पणी गर्नु उचित छैन’ उनले भने ।
