विश्वभर कोरोना भाईरस (कोभिड १९) महामारी भईरहेका बेला नेपालमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम कस्तो ल्याउला कौतहुलता जोकोहीलाई थियो । नीति तथा कार्यक्रमले नै आगामी वर्ष सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पस्ट आकार देखिने भएकाले जोकोहीको चासो हुनु सामान्य नै हो ।
किनकी २०७४ मा आम निर्वाचनपछि बनेको एकमना सरकारले ल्याएको यो तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम हो । अब यो सरकारले दुई ओटा बजेट ल्याउँदै गर्दा बीचैमा स्थानीय तहसँगै संघ र प्रदेशको पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व थपिनेछ । त्यसैले पनि यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले जनस्तरलाई आफूतर्फ तान्ने पर्याप्त अभ्यास गर्नुपर्ने नै थियो ।
त्यसआधारमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम एक हदसम्म सफल भएको मान्नुपर्छ । किनकी नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने सबै आयो । संघीय कार्यक्रम आयो । प्रदेशका कार्यक्रम आयो । स्थानीय तहका कार्यक्रम आए । संघमा सबै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुका हरेक समस्याहरु उजागर भए र त्यसको समाधानको उपाय नीति तथा कार्यक्रम हो भन्ने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।
समेटिएको छैन त खाली ति कार्यक्रम सफल पार्न के गरिन्छ भन्ने कुरा । कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले सम्वन्धित सचिव वा मन्त्रीलाई आफ्नो कार्यालयको जानकारी गराएको जस्तो गरेर संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम हरेक जनतालई बुझाउने भाषामा बताईदिएको छ । लोकप्रिय कार्यक्रमहरुको फेहरिस्त हेर्दा जनता खुसी नहुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । जनताका हरेक समस्यासँग नीति तथा कार्यक्रमको तादाम्यता छ ।
यद्यपी बितेको तीन दशकमा एउटै प्रधानमन्त्रीले निरन्तर तीन ओटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सायद यो दोस्रो पटक हो । पहिलो पटक नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा आएको थियो । तेस्रो बजेट सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसमा देखिएको ३६ से र ७४ रे समूहको लडाईंले सरकार ढलेको थियो । ठीक त्यस्तै अवस्था अहिले आईपुगेको अहिले भान हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा पटक पटक स्थिर सरकारको रोइलो समावेश भएकोलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले सरकारको दिनगन्तिका रुपमा व्याख्या सुरु गरेका छन् । यस्तो आशंका गर्नुमा केही आधारहरु पनि छन्, नेकपाभित्र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, ओली खेमा र अर्काअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचन्ड) खेमाबीचको दोहोरी जारी नै छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि निर्वाचित नेकपा सरकारले तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा समाजिक सञ्जालमा भने यो सरकारको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम भनेर बहस सुरु भईसकेको थियो ।
नेपालको संविधान जारी गर्दासमेत आफ्नो भूमि कति हो भन्ने हेक्का नगरिएको र कसैले पनि कहिल्यै उठान गर्न नसकेको स्थितिमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको २६९ औं बुदामा ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो । त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कुटनीतिक पहल गरिनेछ । छुटेको भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ’ भन्ने घोषणा नै यो नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा सुन्दर र दमदार पक्ष हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा पटक पटक स्थिर सरकारको रोइलो समावेश भएकोलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले सरकारको दिनगन्तिका रुपमा व्याख्या सुरु गरेका छन् । यस्तो आशंका गर्नुमा केही आधारहरु पनि छन्, नेकपाभित्र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, ओली खेमा र अर्काअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचन्ड) खेमाबीचको दोहोरी जारी नै छ ।
नेपालको संविधान जारी गर्दासमेत आफ्नो भूमि कति हो भन्ने हेक्का नगरिएको र कसैले पनि कहिल्यै उठान गर्न नसकेको स्थितिमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको २६९ औं बुदामा ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो । त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कुटनीतिक पहल गरिनेछ । छुटेको भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ’ भन्ने घोषणा नै यो नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा सुन्दर र दमदार पक्ष हो ।
यद्यपी यही विषयलाई पनि यति कुरा भन्नलाई नीति तथा कार्यक्रम चाहिने हो र ? भन्दै आलोचना गर्ने प्रसस्त ठाउँहरु छन् नै । तर, राज्यले जसरी आफ्नो सीमा सवाललाई उठाएको छ, त्यसले सरकारी कागजमा नेपालको सीमा धेरै वर्षपछि समेटिएको छ । अहिले के गाउँ के शहर आमनागरिक कालापनी र लिपुलेकका विषयमा चिन्तित् छन् र सो भुमी फिर्ता पाउन जेसुकै गर्न तयार छन् ।
सरकारले भर्खरै मात्र दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको छाङरुमा वार्डर अब्जर्भेसन पोस्ट बिओपी स्थापना गरेको छ । यद्यपी भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरभानेले नेपालले लिपुलेकको मुद्धा अरु कुनै मुलुकको इसारामा उचालेको भनेर आरोप लगाईसकेका छन् । भारतीय सेनाले नेपाली सीमा अतिक्रमणका विषयमा राजनीतिक वक्तव्य दिइसकेको छ । यस्तो बेलामा सरकारले विगतमा हराएको आफ्नो भूमी कायम गर्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन ।
आगामी तीन वर्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निकै मलिन अनुहार र लम्बेतान कार्यक्रमहरुको संगालो सुनाउन उनलाई २ घन्टा २५ मिनेट खर्चनु परेको थियो । अधिक क्षेत्रका कार्यक्रम सुन्दा आफ्नै लागि ल्याएको जस्ता भान हुने कार्यक्रम विगतको कार्यान्वयनको पाटोले ओझेलमा पार्दै लगेको प्रतित हुन्छ । जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम भएपनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो र घोषणा भएका कुनै पनि कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुने स्थितिले स्थिर सरकारप्रतिको भरोसा जनस्तरबाट उड्दै गएको छ ।
जतिसुकै विद्धान, देशदेशावर बुझक्की, र चलाख नेता तथा पार्टी भएपनि उनीहरुको सोच र शैलीमा परिवर्तन भएको देखिएन । केवल व्यक्ति र सिमित स्वार्थ समूह बदलिएर जनतालाई कुनै फरक पार्दैन भन्ने सन्देश गएको छ । जनस्तरको भरोसा जोगाउने काम बेलैमा होस् ।
नीति तथा कार्यक्रमका केही बुँदाहरु
– पुनर्निर्माणका सबै काम आगामी आर्थिक वर्षमा सकाईने
– कोसी, कर्णाली र गण्डकी नदीलाई भारतीय जलमार्गसँग जोडिने
– बाली लागाउनुअघि नै किसानको नाफा सुनिश्चित गराईने
– वैदेशिक व्यापारमा चीनका ७ बन्दरगाह प्रयोग गरिने
– आगामी आर्थिक वर्षमा भैरहवा र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने
– अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिने
– अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षामा समावेश गराईने
– खेतका आलीमा समेत बिरुवा लगाउन अभिप्रेरित गरिने
– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराईने
– स्वदेशी वस्तु उपयोगको लागि अभियान चलाइने
– आन्तरिक राजस्वलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाइने
– स्नातकोत्तर पढेका युवालाई शैक्षिक विकासमा परिचालन गरिने
– पुर्वाधार विकासको गतिलाई तीव्रता दिइ विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने
– सञ्चालनमा रहेका आयोजना र कार्यक्रमहरुलाई पुनप्राथमिकीकरण गरिने
– आगामी ३ वर्ष भित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमामा सहभागी गराईने
– दुधकोसीसहित सुनकोसी (मरिण डाइभर्सन, माथिल्लो अरुण, तामाकोसी ५ र जगदुल्लाको निर्माण थालिने
– उपत्यकाभित्र ४ वटा उपशहर बनाउन थालिने
– फजुल र अनावश्यक खर्च कटौती गरी चालु खर्च घटाइने
– अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई उत्पादन, रोजगारी र नतिजासँग आवद्ध गरिने
– झापा, सर्लाही, मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, बाँके र कञ्चनपुरमा औद्योगिक ग्राम स्थापाना गरिने
– वीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरिने
– भूगोल र जनसंख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखी १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिने
– केन्द्रमा ३ सय र ७ ओटै प्रदेशमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल बनाईने
