काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकारले प्राथमिकता बाहिर गएर महत्वाकांक्षी आयोजनालाई बढी जोड दिएको देखिएको छ ।
आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना, स्वास्थ्य पुर्वाधारको विकास, कृषिलाई व्यावसायिककरण, घरेलु तथा साना उद्योगीको संरक्षण र थिल्थिलो बनेको उद्योगलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्नेमा सरकारले ती क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेका विज्ञहरुले बताएका छन् ।
‘सरकारले स्रोतको कुनै अभाव नै नभए जसरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ,’ अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले भने, ‘प्राथमिकता एकातिर छन्, सरकारका लक्ष्य र उद्देश्य अर्काैतिर गएको देखियो, कति स्रोतले कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने सामान्य हिसाव समेत नगरेको पाइयो ।’
‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत खुम्चिएको छ । तर, सरकारले ल्याउन खोजेको कार्यक्रम हेर्दा पैसाको कुनै समस्यै छैन जस्तो देखिएको छ’ अर्थविद् पौडेलले भने ‘अहिलेको प्राथमिकतालाई भन्दा पनि हावादारी कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको पाइएको छ ।’
सरकारले असीमित स्रोत छ झै गरेर कार्यक्रम बनाएको छ । अहिले भएका अप्ठयारा कुरालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा केही नबोलिएको उनको दावी छ । अहिले चालू रहेका परियोजनालाई कसरी अघि बढाउने ? भन्ने कुराको प्रष्टता नभएको पौडेलले बताए ।
‘गतवर्ष सुरु गरेको आयोजनालाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले केही बोलेको छैन । फेरी, सरकारसँग वैदेशिक स्रोतहरु परिचालन गर्ने क्षमता समेत छैन । सरकारले जतातिरबाट पनि कडाइ मात्रै गर्ने कुरा गरेको छ । कडा गरेर मात्रै यो देशमा केही बन्नेवाल छैन्,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले केही बोलेको छैन् । यो क्षेत्रले मात्रै १८ लाख रोजगारी प्रदान गरेको छ । यत्रो संख्यामा रोजगारी दिएको क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा सरकारले प्रष्ट बोल्नुपर्ने थियो । तर, केही बोलेन ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा निकै आत्मप्रशंसा, केही सपना र अतिधेरै इच्छाका सूची रापद्वारा वाचन गराइएको प्रतिक्रिया दिएका छन । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमसमेत संघबाट वाचन गरेर संघीयताको धज्जी उडाएको बताए । ‘सबैथोक गर्छु भन्नु केही पनि नगर्नु हो, हामी कहिलेसम्म मूर्ख बन्ने ?’ उनले भने ।
कार्यक्रमहरु धेरै छरिएर आएकाले बजेटको आकार बढ्ने देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूव उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा बताउँछन । उनले नीति तथा कार्यक्रम बजेटको शैलिमा आएको, धेरै कार्यक्रमहरु समावेश भएकाले रोजगारी, राहत, स्वास्थ्य र कृषिले प्राथमिकता नपाउने संभावना त्यत्तिकै रहेको सुनाए । यस्तै राजश्व कम उठ्ने भएकाले सरकारले सानोे आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा निकै आत्मप्रशंसा, केही सपना र अतिधेरै इच्छाका सूची रापद्वारा वाचन गराइएको प्रतिक्रिया दिएका छन । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमसमेत संघबाट वाचन गरेर संघीयताको धज्जी उडाएको बताए ।
गतवर्ष र अघिल्लो वर्षका नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्लक्कै सारेको देखिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक तथा अर्थविद् डा. डिल्ली खनाल बताउँछन । उनले अहिलेका प्राथमिकता र सरकारको उद्देश्यबीच तालमेल नमिलेको बताए । सरकारमाथि खर्च घटाउनुपर्ने दबाब छ । तर, नीति तथा कार्यक्रमले खर्च घटाउने भन्दा पनि खर्च थप विस्तार गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले प्राथमिकीकरणले गरेर आयोजना ल्याउनुपर्ने थियो,’ खनालले भने, ‘तर, यहाँ त बजेट निर्माणमाथि नै चुनौती खडा गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसले बजेट निर्माणमाथि चुनौती खडा गर्छ ।’
कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको छ । साना तथा मझौला उद्योग सखाप भएका छन् । रोजगारी गुमेको छ । ठूला उद्योग पनि मर्कामा परेका छन् । त्यो क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रमले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको खनालको भनाइ छ ।
विश्वका अन्य मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रको २० प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याइसकेका छन् । तर, आज आएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा कुनै पनि आर्थिक प्याकेज आउने सम्भावना नदेखिएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष गर्नुपर्ने कामहरु मात्रै समावेश गर्नुपर्नेमा अतिसामान्य भन्दा पनि सामान्य कार्यक्रम उल्लेख गरिएको बताए । अहिलेको प्राथमिकतालाई सामान्य पनि ध्यान नदिई नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको उनको भनाइ छ ।
यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारले गरेका कामको दस्तावेज मात्रै भएको महतको टिप्पणी छ । अहिलेको प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो, उद्योग व्यवसायलाई टिकाउने हो, नवप्रवद्र्धकहरुलाई बचाउने हो, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउने हो । तर, ती सबै कुरालाई छाडेर रेल पानीजहाजमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक तथा अर्थविद् डा. डिल्ली खनाल बताउँछन । उनले अहिलेका प्राथमिकता र सरकारको उद्देश्यबीच तालमेल नमिलेको बताए । सरकारमाथि खर्च घटाउनुपर्ने दबाब छ । तर, नीति तथा कार्यक्रमले खर्च घटाउने भन्दा पनि खर्च थप विस्तार गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
उच्च उत्पादकत्व भएका, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्याउने र निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गरिनेछ । औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि सरकारी लगानी बढाइनेछ।
स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत तथा साधन प्रयोग गरी एकीकृत रूपमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न ४५ स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा औद्योगिक ग्राम विस्तार गरिनेछ । सरकारले यो कार्यक्रम यस चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहका थप २ हजार ६ सय २६ वडाहरूमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराइएको छ। आगामी वर्ष स्थानीय तहका वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।
भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त कुरा थियो ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रमलाई मिश्रित तथा पराम्परागत भनेर टिप्पणी गरेका छन । स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी सिर्जनामा धेरै कुरा सम्बोधन गर्न खोजे पनि नीति तथा कार्यक्रमको ओज नपुगेको बताए । ठुलो आकारको बजेट आउन सक्ने देखिएको बताउँदै उनले साधान र स्रोत बाँडिने भएकाले प्राथमिकतामा ध्यान नपुग्ने उनको भनाई छ ।
स्वास्थ्य पुर्वाधारको विकास र कृषि उत्पादनलाई बजारीकरणदेखि उपभोत्तासम्म पुर्याउन नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
