साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार चीनको बुहान प्रान्तमा २०१९ नोभेम्बर १७ मा पहिलो नोबेल कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को संक्रमण देखिएयता कोरोना भाइरसकै कारण मध्य मेसम्म आइपुग्दा विश्वका प्रायः देश बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा छन् । अहिले पूर्ण वा आंशिक रुपमा विश्वको अर्थतन्त्र लकडाउन अवस्थामा छ । अर्थात्, विश्व अर्थतन्त्र ‘कोमा’ मा गएजस्तै भएको छ ।
आधुनिक अर्थतन्त्रमा पहिले कहिल्यै पनि यस्तो अवस्था आएको थिएन । एक साता, दुई साता भन्दै लकडाउन महिनौँसम्म लम्बिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ र यो अवधि कहिलेसम्म रहन्छ, कसैलाई थाहा छैन । यसले औद्योगिक उत्पादनदेखि, होटल, रेस्टुरेन्ट, विमान सेवादेखि यातायात सेवा सबैलाई असर गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित भएको छ । यसले विश्वकै अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा भइरहेको छ । विश्वमा बेलाबेला आउने आर्थिक संकटले सीमित क्षेत्रलाई मात्रै प्रभावित गर्ने गरेको थियो । सन् २००८/९ मा देखिएको आर्थिक मन्दी अमेरिका र युरोपमा बढी केन्द्रित थियो । र, पनि त्यतिबेला श्रमिकको आपूर्ति, यात्रा र यातायात रोकिएको थिएन भने व्यापारमा पनि खासै गिरावट आएको थिएन ।
तर, अहिले आर्थिक मन्दीको निकै भयावह रुप देखिँदै छ । श्रमिक आपूर्ति, यात्रा, यातायात, व्यापार सबै पूर्ण रुपले ठप्प छ । सबैजसो राष्ट्रका होटल, रेस्टुराँ, अत्यावश्यकबाहेकका सामग्रीको बिक्री, पर्यटन तथा उत्पादनसमेत बन्द भएकाले अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः छ । अहिलेको आर्थिक संकट विश्वभरि नै उही रफ्तारमा विस्तार भएको छ । सरसर्तीभन्दा सन् १९३० मा आएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरजस्तै अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या यतिबेला देखिएको छ । १९३० को आर्थिक संकट र अहिले देखिने संकट पनि अझ भिन्न देखिन्छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने विश्व नै अदृश्य शत्रुसँग लडाइ“ लडिरहेको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण सकिएको विश्वबाट घोषणा भएपछि पनि अर्को डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र रिकभर हुन समय लाग्ने निश्चित छ । किनभने, कोरोना संक्रमण सुरु भएलगत्तै प्रत्यक्ष प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्र रातारात सम्हालिने विषय होइन । एउटा देशमा समस्या कायम रहिरहँदा पनि विश्वभर त्यसको असर परिरहन्छ ।
कोभिड–१९ ले ल्याएको मानवीय संकटसँगै कसरी विश्व अर्थतन्त्र रिकभरी हुन्छ भन्ने कुरा अनुमान बाहिरको विषय भएको छ । मानवीय स्वास्थ्य र त्यसबाट सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय वा केन्द्रीय बैंकले मात्रै केही गर्न सक्ने स्थिति छैन । कोभिड–१९ को संक्रमण सकिएको विश्वबाट घोषणा भएपछि पनि अर्को डेढरदुई वर्ष अर्थतन्त्र रिकभर हुन समय लाग्ने निश्चित छ । किनभने, कोरोना संक्रमण सुरु भएलगत्तै प्रत्यक्ष प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्र रातारात सम्हालिने विषय होइन । एउटा देशमा समस्या कायम रहिरहँदा पनि विश्वभर त्यसको असर परिरहन्छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण सकिएको विश्वबाट घोषणा भएपछि पनि अर्को डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र रिकभर हुन समय लाग्ने निश्चित छ । किनभने, कोरोना संक्रमण सुरु भएलगत्तै प्रत्यक्ष प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्र रातारात सम्हालिने विषय होइन । एउटा देशमा समस्या कायम रहिरहँदा पनि विश्वभर त्यसको असर परिरहन्छ ।
नेपालमा पनि पहिलो संक्रमण माघ १० गते देखिएको थियो । तर, पहिलो संक्रमण भेटिएको ६० दिनपछि चैत १० गते दास्रो संक्रमण भेटियो । ९ चैतबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान, १० चैतबाट सबै सीमा नाकाको आवागमन र मुलुकभित्र चल्ने सबै प्रकारका लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको सरकारले भाइरसको दोस्रो संक्रमण पुष्टि भएसँगै चैत ११ गतेदेखि नै मुलुकभर लकडाउन घोषणा गर्यो । पछिल्लो पटक यो अवधि जेठ ५ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि जेठ १८ सम्म रोकिएको छ । लकडाउनसँगै बाह्य तथा आन्तरिक आवागमन ठप्प छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पठनपाठन रोकिएको छ । औद्योगिक कलकारखाना बन्द छन् भने पूर्वाधार निर्माण कार्य पनि प्रायः रोकिएका छन् । निर्माण कार्य लकडाउनअघि नै सुस्त भइसकेका थिए । कतिपय ठूला आयोजनाहरुमा कार्यरत विदेशी मजदुर विश्वव्यापी भाइरसका कारण नेपाल नआउँदा लकडाउन अघिदेखि नै सुस्त भएको थियो ।
अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै प्रकारको ढुवानी सेवा पनि बन्द छ भने कतिपय अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगधन्दा पनि बन्द छन् । बैंकिङ क्षेत्रले अत्यावश्यक कामका लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउनेबाहेकका कुनै पनि काम गरेको छैन । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा ठूलो समस्या भोग्नुपर्नेछ ।
यद्यपि केन्द्रीय बैंकले चैतको किस्ता असारमा तिर्दा हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सबै प्रकारका व्यवसाय रोकिएकाले आम्दानी हुन नसक्दा आगामी दिनमा कर्जा असुलीमा वित्तीय क्षेत्र दबाबमा पर्ने र निस्क्रिय कर्जा मात्रा बढाउने निश्चित छ । स्वाभाविक रुपमा खराब कर्जा बढ्दा आम्दानीमा गिरावट आई सेयरधनीले पाउने लाभांश पनि कटौती हुनेछ । सूचीकृत कम्पनीहरुको लाभांशमा पार्ने असरले सेयर बजारलाई घटाउन मद्दत गर्नेछ ।
आर्थिक गतिविधिको मेरुदण्ड बनेको रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारी खुम्चिएसँगै घट्ने निश्चित छ । विगतमा देश विशेषका समस्या हुँदा वैदेशिक रोजागारीमा खासै ठूलो प्रभाव परेको थिएन । तर, नेपालीको प्रमुख गन्तन्य रहेको मलेसियालगायत खाडी मुलुक सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । त्यसको असर वैदेशिक रोजगारीमा पर्नेछ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० रेमिट्यान्स अनुपात २५.९ छ । रेमिट्यान्स घट्दा यसले समग्र माग र आपूर्तिमा समस्या सिर्जना गर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर प्रकृतिको होइन । आयातमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । नेपालमा पर्यटनपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारी देखिएको छ । त्यसैले नेपालको संकट अझ ठूलो हुन्छ । आर्थिक गतिविधिको मेरुदण्ड बनेको रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारी खुम्चिएसँगै घट्ने निश्चित छ । विगतमा देश विशेषका समस्या हुँदा वैदेशिक रोजागारीमा खासै ठूलो प्रभाव परेको थिएन । तर, नेपालीको प्रमुख गन्तन्य रहेको मलेसियालगायत खाडी मुलुक सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । त्यसको असर वैदेशिक रोजगारीमा पर्नेछ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) रेमिट्यान्स अनुपात २५.९ छ । रेमिट्यान्स घट्दा यसले समग्र माग र आपूर्तिमा समस्या सिर्जना गर्छ ।
यद्यपि रेमिट्यान्समा कुन हदसम्मको असर गर्छ अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर, रेमिट्यान्समा देखिने गिरावट दीर्घकालसम्म रहने सम्भावना रहन्छ । नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान चैत ९ गते लगाएको प्रतिबन्ध वैशाख १८ गतेसम्म कायम छ । तोकिएको मितिमा फेरि खुल्छ भन्ने पनि कुनै ठेगान छैन । यसले वैदेशिक रोजगारी ठप्प भएको छ । उता, आयात प्रभावित हुँदा स्वाभाविक रुपमा राज्यको आम्दानी पनि घट्छ । अर्थात्, आयातमा आएको कमीले सरकारी राजस्वमा व्यापक कमी आउनेछ । राजस्वमा कमी आउँदा सरकारले अघि बढाउने कार्यक्रम घटाउनुपर्ने हुन्छ ।
अर्थले रोक्यो १४ कार्यक्रमको बजेट
अर्थ मन्त्रालयले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा राजस्व संकलनमा संकुचन आएको भन्दै १४ वटा क्षेत्रका कार्यक्रमलाई दिइएको बजेट रोकेको छ । सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन ९अति आवश्यकबाहेकको० खर्च, भइपरी आउने चालू खर्च, सवारी साधन, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सप्mटवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति र भइपरी आउने पुँजीगत खर्चको बजेट स्थगित गरेर आवश्यकताअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रणलगायतका प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्रमा उपयोग गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, चैत २० गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेका तोकिएका कार्यक्रम र परियोजनाले भने बजेट पाउने अर्थको भनाइ छ । त्यसैगरी सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । अहिले संघीय संसद्, अदालत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको कार्यालय, भन्सार, राजश्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय किताबखानाका कर्मचारीहरुले ३० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म भत्ता बुझ्दै आएका छन् ।
रेमिट्यान्समा कुन हदसम्मको असर गर्छ अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर, रेमिट्यान्समा देखिने गिरावट दीर्घकालसम्म रहने सम्भावना रहन्छ । नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान चैत ९ गते लगाएको प्रतिबन्ध वैशाख १८ गतेसम्म कायम छ । तोकिएको मितिमा फेरि खुल्छ भन्ने पनि कुनै ठेगान छैन । यसले वैदेशिक रोजगारी ठप्प भएको छ ।
ठूला आयोजनाको कामलाई निरन्तरता
सरकारले लकडाउनको समयमा पनि ठूला आयोजनाको काम निरन्तर रुपमा अघि बढाएको छ । यद्यपि कतिपय आयोजनामा मजदुर अभावमा काम रोकिएको जनाइएको छ । चैत २० गते बसेको कोरोना रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर त्यहाँ रहेका कामदार प्रयोग गर्दै पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिले मेलम्ची खानेपानी, कान्ति लोकपथ, थानकोट–नौबीसे सडक, काठमाडौ“–तराई–मधेस द्रुतमार्ग, माथिल्लो तामाकोसी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललगायतमा काम नरोक्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले काम अघि बढाउने निर्णय गरे पनि मजदुर अभावमा यी आयोजनामा काम धीमा गतिमा भइरहेको छ । सीमित संख्यामा रहेका कामदारबाटै ती आयोजनाहरुको काम अघि बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । कतिपय आयोजनामा सरकारले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा रोकिएको अवस्था थियो । त्यसैगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पमा ढलेको धरहरा निर्माणले पनि निरन्तता पाइरहेको छ ।
उता, सडक विभागका अनुसार विभाग मातहत अहिले करिब ३ हजार ५ सय आयोजना र १ हजार पुल निर्माणाधीन छन् । यसअन्तर्गत करिब ३५ हजार मजदुर कार्यरत छन् । अधिकांश आयोजना ठप्प बनेको अवस्था सानाठूला गरी दुई दर्जन आयोजनामा भने काम भइरहेको छ । त्यस्तै, लकडाउनको मौका छोपेर विभागले उपत्यकाका विभिन्न सडकमा मार्किङको काम गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौ“का अनुसार कोरोना भाइरसको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै ३र४ जना कामदारबाट सामाजिक दूरी कायम राखेर काम गरिएको छ ।
ठेक्काको समय थप्न निर्माण व्यवसायीको माग
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक निकायहरुसँग खरिद प्रक्रियाको म्याद थप्न माग गरेको छ । महासंघले चैत २१ गते अति आवश्यक सेवाबाहेकका क्षेत्रको बोलपत्र अहिले नगर्न र देशभरका सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियाको म्याद लकडाउन हटेको न्यूनतम १५ दिनपछिसम्म राख्न माग गरेको हो ।
चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अति आवश्यक सेवाबाहेकका सबै खरिद प्रक्रियाको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा महासंघले लकडाउन हटेपछिको थप १५ दिन समय मागेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि पनि सार्वजनिक निकायहरुले बोलपत्र आह्वान, बोलपत्र खरिद र दाखिला गर्ने तथा कामको सम्झौतालगायतका प्रक्रिया कायम राखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका विषयमा अहिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकले आ–आफ्ना ढंगले गरिरहेका छन् । उता, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिको सूचकांक सार्वजनिक गर्ने चरणका लागि तथ्यांक संकलन भइरहेको जनाएको छ । एडीबीका अनुसार नेपालले २०२१ मा ६.४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्नेछ भने मुद्रास्फीति चालू वर्षमा ६ प्रतिशत र २०२१ मा ५=५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । राष्ट्र बैंकले चालू वर्ष मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको माघसम्मको वार्षिक मुद्रास्फीति ६.८७ प्रतिशत छ ।
ऋणको भाका सार्न दातृ निकायलाई अर्थमन्त्री खतिवडाको आग्रह
अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले नेपाललाई दिइएको ऋणको भाका सार्न दातृ निकायलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे दातृ निकाय विश्व बैंक, एसियाली विकास बैक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैक, आईएमएफ, आईएफसी, संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका उच्च अधिकारीहरुसँग चैत २८ गते भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ऋणको भाका सार्न माग गरेका हुन् । गत माघसम्मको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक ऋण ६ खर्ब ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको संकट एक्काइसौँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट सँगसँगै आएको भन्दै विकास सहायताको प्रकार, विधि, सर्त तथा ऋणको लागत एवं प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस अवसरमा वैदेशिक ऋणको सावाँ/ब्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्न र द्विपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदाशयता देखाउन आग्रह गर्दै उनले नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशको संकटको समाधान हुने बताए ।
कोरोना रोकथाम, उपचार र पुनस्र्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्रका र दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई समेत समावेश गरी सहजीकरण समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् । नेपालको प्रस्तावमा विकास साझेदारले पनि सहमति जनाएका छन् । छलफलमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हाटविग सेफर, आईएमएफका निर्देशक च्याञ्योङ री, आईएफसीका उपाध्यक्ष नेना स्टोजोभिक र एडीबीका उपाध्यक्ष सिजिन चेनलगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
त्यसो त, चैत दोस्रो साता विश्व बैंक र आईएमएफले विश्वभरका धनी देशहरुलाई विकासशील तथा गरिब देशहरुले उनीहरुसँग लिएको ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद पर सार्न अपिल गरेको थियो । कोरोना भाइसरको महामारीसँग लड्नका लागि गरिब देशहरुलाई सहज होस् भन्दै ती दुवै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विकासशील तथा गरिब देशहरुका लागि दिइने राहतका कार्यक्रम अति आवश्यक रहेकामा जोड दिएका थिए ।
यसअघि चैत १२ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्क राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरुसँग भिडियो कन्फ्रेन्सबाट छलफल गरेका थिए । छलफलमा सम्बन्धित मुलुकका अर्थमन्त्रीहरुले आ–आफ्नो मुलुकको अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले कोरोना नियन्त्रणका लागी नेपालले गरेको प्रयाससँगै पर्यटन, निर्माण र रोजगारीको क्षेत्रमा पारेको तात्कालिक प्रभाव र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा पार्ने नकारात्मक असरबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको व्यापार आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिई आवश्यक परे स्वास्थ्य सेवामा थप सहकार्य गर्ने बताए । सार्क अर्थमन्त्रीहरुको छलफलमा विभिन्न दातृ निकायका उच्च पदाधिकारीहरु सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरुसँग भिडियो कन्फ्रेन्सबाट छलफल गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ गते देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको सार्क राष्ट्रको संयुक्त कोषमा नेपालले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
नेपालमै ५० लाखभन्दा बढी बेरोजगार हुने सम्भावना
कोरोनाको असर बढ्दै जाँदा नेपालमा ५० लाखभन्दा बढी व्यक्ति तत्काल बेरोजगार हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण, ०७४/७५ अनुसार नेपालमा २ करोड ७ लाख मानिस रोजगारीका लागि योग्य छन् । सर्वेक्षणअनुसार ७० लाख ८६ हजार मानिस रोजगार छन् भने ९ लाख ८ हजार मानिस बेरोजगार । रोजगारमध्ये ७९.३ प्रतिशत श्रमिकले माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गरेका छैनन् ।
अर्कोतिरबाट कुल रोजगार मजदुरमध्ये कृषि क्षेत्रका २१.५ प्रतिशत, विद्युत् र ग्यासमा काम गर्ने ०.५ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रमा रहेका ७।९ प्रतिशत, स्वास्थ्य क्षेत्रमा २.४ प्रतिशत, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रमा क्रियाशील १.७ प्रतिशत पूर्ण रोजगार छन् भन्ने मान्ने हो भने करिब ६५ प्रतिशत मजदुर अहिले लकडाउनका कारण ‘होम क्वारेन्टाइन’ छन् । यसरी हेर्दा पनि करिब ५० लाख व्यक्ति बेरोजगार रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
यी क्षेत्रका अधिकांश मजदुरले काम गरेको अवधिमा मात्रै तलब/ज्याला पाउने अवस्थाका छन् । वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील मजदुरहरुले लकडाउन समयको पनि पूर्ण अवधिको तलब÷ज्याला पाउँछन् भन्ने मान्यता राखिएको छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा निरन्तर काम भइरहेको छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
उता, राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार नेपालका ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजार ४ सय ५० जना काम गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने वा त्यता जान नपाउनेहरुका कारण बेरोजगारी दर अझ बढ्ने सम्भावना छ । किनभने, २ करोड ७ लाख रोजगार योग्य जनशक्तिमध्ये मुलुकमा रोजगार र बेरोजगार गरेर ७९ लाख ९४ हजार मात्रै हुन्छ । बाँकी १ करोड २७ लाख व्यक्तिमध्ये आधा संख्या वैदेशिक रोजगारीमा र बाँकी अरु क्षेत्रमा संलग्न भएको मान्न सकिन्छ । कुल रोजगारीमध्ये ६२।२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न भन्दै चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरिएका कारण विकास निर्माणको काम रोकिँदा झन्डै १७ लाख मजदुर प्रभावित भएको दाबी गरेको छ । तर, सर्वेक्षणले भने निर्माण कार्यमा ९ लाख ७८ हजार व्यक्ति संलग्न भएको देखाउँछ ।
महासंघका अनुसार १५ लाख मजदुर लकडाउन हुने भएपछि आ–आप्mनो घरतिर र अझै करिब २ लाख मजदुर साइटमै रहेको जनाएको छ । निर्माणको काम लामो समय रोकिएपछि कतिपय मजदुर चार/पाँच दिन पैदल हिडैर घर फर्किएका समाचार बाहिरिइरहेका छन् । निर्माण क्षेत्रले जीडीपीमा ७.७७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपालको गत आर्थिक वर्षको जीडीपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
उता, होटल संघ नेपालले होटलमा क्रियाशील ११ लाख मजदुरको रोजगारी संकटमा परेको जनाएको छ । खर्बौं लगानी रहेको होटल क्षेत्र बन्द भई धराशयी हुने निश्चितप्रायः रहेको अवस्थामा पनि सरकारले उचित सम्बोधन नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेको छ । होटल क्षेत्र धराशयी हुँदा करिब ११ लाख मानिसको प्रत्यक्ष रोेजीरोटी गुम्ने भएकाले त्यसतर्फ उचित ध्यान दिन सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
संघले बर्सेनि करोडौँ राजस्व तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत कम्तीमा ८ प्रतिशतको योगदान गरिरहेको होटल क्षेत्रलाई उपेक्षा नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संघले होटल व्यवसायमा क्रियाशील मजदुरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले जीडीपीमा २.०५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
राहतलाई तथ्यांककै अभाव
छिमेकी भारतसहित विश्वका धेरैजसो देशले विपन्न र रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राज्यका तर्फबाट राहत कार्यक्रम अघि सारेका छन् । कतिपय मुलुकले त्यस्ता परिवारलाई नगद अनुदान पनि बाँडिरहेका छन् । तर, नेपालजस्तो मुलुकमा राहत पनि ठूलाबडा र हुनेखानेको हातमा पुगेको छ । कतिपय बेला आफ्नो टोलबासी नभएको भनेर त कतिपय उनीहरुसँग आफ्नो पहिचान नभएको भनेर विपन्न र साँझ–बिहान काम गरेर हातमुख जोड्ने वर्गको राज्यको दृष्टिबाट पर छन् ।
लाग्छ, करोडौँ जनता भएको देशमा कसरी सही व्यक्तिको हातमा राहतको पैसा पुर्याएका होलान् रु तर, अधिकांश मुलुकले आजको दिनमा डिजिटल टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर आप्mना सम्पूर्ण जनताको विवरण राखेका छन् । हरेक जनताको डिजिटल कोडका आधारमा पहिचान छ र त्यही पहिचान कोडले व्यक्तिको सम्पूर्ण अवस्था बताइदिन्छ । त्यसैका आधारमा राज्यले दिने सबै प्रकारका सेवा–सुविधा तथा अपराधको सजाय पनि पाउँछ ।
मालपोतमा जग्गा किनबेच गर्दा होस्, यातायातमा सवारी दर्ता, नागरिकता बनाउँदा, करदाता विवरण भर्दा, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा, पुलिसले गर्ने कारबाही त्यही डिजिटल कोडका आधारमा हुने गर्छ । अर्थात्, मुलुकभित्र रहने वा बाहिर हुने हरेक नागरिकको प्रत्येक गतिविधिलाई ट्रयाकिङ गर्ने आधार डिजिटल कोड हुने गर्छ । कही“–कतै कसैको नाम जुधेमा पनि डिजिटल कोडका आधारमा वास्तविक व्यक्तिको पहिचान गरिन्छ । किनभने, डिजिटल कोड फरक–फरक हुन्छ र त्यसमा भरिएका विवरण पनि फरक हुन्छन् ।
हरेक नागरिकको तथ्यांकलाई डिजिटल कोडका आधारमा सूचना राखेको भए अहिले को गरिब, को दैनिक ज्यालादारी मजदुर, को हुनेखाने भनेर राज्यले खोजी हि“ड्नुपर्ने मात्र थिएन । राज्य यति धेरै आलोचनाको सिकार पनि हुने थिएन । जुन देशमा तथ्यांक बलियो हुन्छ, भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ । तथ्यांक बलियो हुनु भनेकै सबै कुरा पारदर्शी हुनु पनि हो । तथ्यांक बलियो भए समय बचतसँगै अनावश्यक वादविवाद र झैझगडा पनि हुँदैन ।
अहिले विपन्न वर्गलाई बाँडिएको राहतमा हातमा सुनका बाला र गर्दनमा सिक्री भिरेका व्यक्तिको बाहुल्य हुने थिएन वा को कांग्रेस र को कम्युनिस्ट भन्दै कसलाई राहत दिने र कसलाई नदिने भनेर युद्ध पनि हुँदैनथ्यो । अर्थात्, भोटरलाई मात्रै राहत दिइएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी लिएर जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन । कसको कति उमेर कति छ, को कहाँ बस्छन्, कमाइ कति छ, बैंक खाता कहाँ छ, परिवारमा कति सदस्य छन्, नाबालक कति छन् आदि सम्पूर्ण विवरण एक क्लिकका भरमा राज्यले थाहा पाउन सक्थ्यो ।
विडम्बना १ नेपालमा त्यसको तथ्यांक कसैले राख्न सकेको छैन । भारतमा पनि २००९ बाट आधार कार्डमार्फत यस्तो विवरण राख्न थालिएको छ र अहिले आधार कार्डलाई बनाएर राज्यले जनतालाई विभिन्न किसिमका राहत प्याकेज दिइरहेको छ । नेपालमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र कल्पना गरिएको वर्षौं बितिसक्यो तर त्यो कल्पनामै सीमित छ । र, राज्य संकटमा परेका बेला तथ्यांक संकलनको उर्दी फर्मान भएको छ ।
अमेरिकारको १८ लाख डलर सहयोग
कोभिड–१९ सँग आफैँै जुधिरहेको अमेरिकाले नेपाललाई करिब १८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकाले चैत १५ मा नेपालसहित विश्वका विभिन्न ६४ देशलाई १ सय ७४ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो । भाइरसबाट अति जोखिममा रहेका राष्ट्रहरुलाई युनाइटेड स्टेट एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बाट सहयोग रकम प्राप्त हुनेछ ।
युएसएआईडीका अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भारतले २९ लाख, बंगलादेशले ३४ लाख, श्रीलंकाले १३ लाख र अफगानिस्तानले ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग पाउनेछन् । यसअघि विश्व बैंकले पनि करिब ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ९२९ मिलियन डलर० नेपाललाई सहयोग गर्ने घोषण गरेअनुरुप अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर फेरिस हदाद जेरभोसले चैत २६ गते ऋण सम्झौता गरेका छन् ।
आयकर र भ्याट दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ सम्म
सरकारले माघ र फागुनमा तिर्नुपर्ने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० जेठ २५ गतेसम्म तिरे पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायीले अग्रिम रुपमा तिर्नुपर्ने रकम ढिलो गरी तिर्दा कुनै पनि हर्जना नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाका अनुसार चैतमा तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्ताबापतको अग्रिम आयकर दाखिला गर्ने म्याद पनि ०७७ जेठ २५ सम्म सारिएको छ ।
त्यस्तै, यो समयमा बुझाउनुपर्ने कर विवरणको म्यादसमेत थप गरेको छ । अत्यावश्यकीय आयातमा खुकुलो नीति लिएर सरकारले वैदेशिक मुद्रा मौज्दातमा दबाब पर्न नदिन ५० हजार डलरमाथिका गाडी आयातमा रोक लगाउनुका साथै सुनको कोटा २० किलोबाट घटाएर १० किलोमा सीमित गर्ने र मदिरा आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।
विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई थप पैसा पठाउन बाटो पनि खोलेको छ । त्यसैगरी सरकारले छोकडा, ल्वाङ, सुकमेलजस्ता वस्तुको आयातमा पनि रोक लगाएको छ ।
उता, राष्ट्र बैंकले चैतमा तिर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ता क्रेडिट कार्डसमेतको भुक्तानी ०७७ असारसम्म तिरे हुने व्यवस्था गरेको छ । असारमा तिर्दा थप शुल्क वा हर्जाना नलिन र किस्ता असुल नभएका कारणले कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी चैतमै तिर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ता समयमै तिरे ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
पछि फेरि राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै तोकिएका कर्जाहरुमा २ प्रतिशत विन्दुले व्याज छुट दिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, चैतमा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जा नवीकरण नभए सुरक्षण निगरानीमा राख्नु नपर्ने र चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि ६० दिन थप गरेको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद मौज्दात ३ प्रतिशतमा झारेको छ भने बैंक दर ५ प्रतिशत बनाएको छ ।
कोरोनासम्बन्धी कोष खडा गर्न नपाउने
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कुनै पनि संघसंस्थाले छुट्टै कोष खडा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको चैत ११ गतेको बैठकले कुनै पनि संघसंस्थाले कोष खडा गरेर पैसा उठाउन नपाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले कसैले कोष खडा गरिसकेको भए आप्mनो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी तथा आफू मातहतका व्यक्तिबाट मात्रै रकम जम्मा गर्न पाउने र उक्त रकम प्रत्येक साता सरकारले स्थापना गरेको कोषमा बुझाउनुपर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
विगतका विभिन्न विपत्तिमा विभिन्न संघसंस्थाले आफूखुसी कोष खडा गर्ने र आफूखुसी त्यसलाई प्रयोग गरेको पाइएपछि सरकारले यस पटक सबै प्रकारका राहत कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट लैजाने नीति अघि सारेको छ । यद्यपि कतिपय संघसंस्थालाई सरकारको मनसायलाई गलत तरिकालाई व्याख्या गर्दै आफूअनुकूल विभिन्न सुरक्षा उपकरण वितरण गरिरहेका छन् ।
अवैतनिक महावाणिज्यदूतको सुविधा खोसियो
सरकारले अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुको सेवा–सुविधा खोसेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुले प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधनमा नीलो नम्बर प्लेट र झन्डा प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको हो । चैत २४ गते कालोबजारीको आरोपमा किर्गिस्तानका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेसँगै सरकारले चैत २७ गते उनीहरुको सेवा–सुविधा खोस्ने निर्णय गरेको हो । अग्रवालको पक्राउपछि सुविधा स्थगन गर्न सरकारमाथि दबाब परेको थियो ।
तीन दशकयताका सार्स, इबोला, स्वाइनप्mलुजस्ता विश्व महामारीलाई नीति–निर्माताहरुले खोतल्न बाध्य हुनु परेको छ । विकसित राष्ट्रहरुले ढाकछोप गर्दै आएका प्mलुलगायत सरुवा महामारीका प्रकोपबारे गरिब मुलुक र सर्वसाधारणले चाल पाएका छन् । यसले पनि कोरोना भाइरसको असर अझ विस्तारित हुने सम्भावना छ । कोरोना भाइरसको सोझो असर मानव स्वास्थ्यसँग मात्र नभएर मुलुकहरुको आर्थिक अवस्थासँग पनि जोडिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार तीन साताको लकडाउनका कारण १ खर्ब बराबरको नोक्सानी भइसकेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९जीडीपी० को ४ प्रतिशत राज्यले नोक्सानी बेहोरिसकेको स्थिति र अझैै लकडाउन कति लम्बिने भन्ने तय भई नसकेकाले आर्थिक क्षति कति हुन्छ, कसैलाई जानकारी छैन । त्यसैले विश्वका प्रमुख देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन र मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न के–कस्ता कार्यक्रम र योजना अघि सारे भन्ने कुरालाई निकै चासोका साथ हेरिने गरिएको मात्रै होइन, त्यसै आधारमा कतिपय अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, विकसित देशहरुले दिएको सुविधालाई देखाएर अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकका जनताले औधी अपेक्षा गर्नु सायद वाञ्च्छनीय हुँदैन कि १ नेपाली उखान छ नि, ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ वा ‘अरु घोडा चढे भनेर आफू धुरी चढ्नु हुँदैन भन्ने’ कुरा ख्याल राख्नुपर्छ ।
कोरोना महाव्याधि भएकाले यसको उन्मूलन तत्कालै हुने छैन । यसको प्रभाव कम्तीमा ८ महिनादेखि १ वर्षसम्म रहन्छ । विश्व बैंकले पनि विश्वव्याधिबाट मुलुकहरु बाहिर आए पनि वित्तीय संकट २०२० पछि पनि लम्बिने र त्यसको जोखिम पर्यटन, व्यापार र वस्तुमा निर्भर मुलुकहरुलाई बढी पर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि संघीय सरकारसँगै प्रेदश सरकार र स्थानीय सरकारले चनाखो भई सबै प्रकारका तथ्यांक राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विशेषगरी यो महामारी र बन्दाबन्दीका कारण निकट भविष्यमा नेपालमा रेमिट्यान्स घट्ने, वैदेशिक सहायतामा कमी आउने, आयातमा संकुचन आउने, आन्तरिक रोजगारीको माग बिस्तार हुने, मूल्यमा चाप पर्ने, सरकारी राजस्वमा कमी आउने निश्चित छ । यसले गरिबी न्यूनीकरणको दरमा असर पु¥याउनुका साथै भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि दबाब पर्नेछ ।
वास्तवमै भन्ने हो भने कोरोना भाइरसको असर बहुआयामिक हुनेछ । कोरोनाका कारण मारमा परेको क्षेत्रलाई फेरि पुनर्तार्जगी गराउनु कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै पुरानै अवस्थामा फर्किएर लगानीको वातावरण बन्नै कठिन हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा देश एक्लैले भन्दा देशहरु मिलेर काम गरे छिटो लयमा फर्कन सकिने आशा गर्न सकिन्छ ।
तत्कालका लागि सरकारले र राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक राहत प्याकेज ल्याइसकेका छन् । मुलुक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेट निर्माणका चरणमा छ । अबको डेढ महिनाभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा मौद्रिक नीति आउने हुँदा बीचमा कुनै राहत प्याकेज आउने सम्भावना छैन ।
सरकारका नियमित नीतिमार्फत नै अब कोरोना संक्रमणको असर हेरेर क्षेत्रगत रुपमा दिइने सहुलियत र सहजीकरणका कार्यक्रम आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेको भन्दै ०७७ वैशाख १५ गतेसम्म राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका लागि आवश्य सुझावको आह्वान गरेको छ । त्यसैगरी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव भने वैशाख ५ गतेभित्र दिइसक्न भनेको छ ।
सुविधा माग्नुअघि बिनासर्त आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नु हरेक नागरिक र संघसंस्थाको कर्तव्य पनि हो । विश्वका सबैभन्दा धनीमध्येका एक बिल गेट्सले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न मार्च महिनामै ८५ मिलियन पाउन्ड स्ट्रलिङ डलर ९करिब सवा १२ अर्ब रुपैयाँ० सहयोगको घोषणा गरेका छन् । त्यसैगरी भारतीय व्यापारिक घराना टाटा गु्रप तथा टाटा ट्रस्टका अध्यक्ष रतन टाटाले ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ ९८ अर्ब रुपैयाँ० भारत सरकारलाई दिने घोषणा गरेका छन् । तर, नेपालमा भने अप्ठेरो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रका व्यक्ति कालो धन्दामा संलग्न भएको भेटिन्छ भने राज्यसँग विभिन्न सुविधा माग्दै बार्गेनिङ गरिरहेको पाइन्छ ।
थर्मल गनको कालोबजारी गरेको आरोपमा शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । दुःखका घडीमा नेपालका निजी क्षेत्रका कतिपय व्यक्तिले आफ्नो औकात देखाइहाल्छन् र त्यसैलाई हेरेर सरकार निजी क्षेत्रप्रति पूरै नकारात्मक बन्न जान्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तिले अहिले राज्य अप्ठेरो परेका बेलामा आफ्नो केही असजिलालाई केही पर सारेर मन फुकाएर राज्यलाई सहयोग गर्न सके राज्यले पनि नमाग्दा पनि निजी क्षेत्रलाई राम्रो सहयोग गर्न सक्छ । आखिर निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ र १
समय सधैं एकै नासले आउँदैन र पटक–पटक अवसर पनि दिँदैन । हो, सुरुआती केही समय हामीलाई अवश्य गाह्रो हुन्छ तर विस्तारै लय समाउन थालेसँगै जस्तोसुकै अप्ठेरो परिस्थिति पनि सामना गरेर अघि बढ्न सकिनेछ । विगतमा औद्योगिक विकासको सुरुआती चरणमा हेर्दा प्रतिव्यक्ति उत्पादन दोब्बर गर्न बेलायतलाई करिब ६० वर्ष, अमेरिकालाई ४५ वर्ष लागेको थियो भने दक्षिण कोरियालाई १२ वर्ष र चीनलाई ९ वर्षभन्दा कम समय लागेको थियो ।
सधैजसो समय, मिहिनेत र लगानी खेर फालेर घन्टौँ लाइनमा बसेर कारोबार गर्ने मानिस अहिले घरमै बसेर विद्युतीय भुक्तानी तथा विद्युतीय बैंकिङमा प्रवेश गरेका छन् । यसले मुलुकलाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराउन महङ्खवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । विगतमा नेपालमा बसेर के हुन्छ र भन्ने ठूलो समूह अहिले आफ्नै मुलुकको विकासमा लागेको भए धेरै प्रगति हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले कोरोनाले समस्या मात्र नल्याएर मुलुक विकासको सुनौलो अवसर पनि लिएर आएको छ । यसलाई आर्थिक समृद्धि र विकासशील मुलुकको बाटोमा लम्कन सके नेपालले छोटो समयमै विकासमा फड्को मार्ने अवसर प्राप्त गरेको छ ।
विश्वव्यापी महाव्याधिका कारण विश्वका सबै राष्ट्रहरु रुमलिरहेका बेला नेपालले गर्व गर्न लायक विकासको नमुना प्रस्तुत गर्न सक्छ । नयाँ वर्ष २०७७ को सुरुआतसँगै कोभिड–१९ को कहर हराओस् र विकासको पथमा लम्किने बाटाहरु खोलियून् । शुभकामना ।
