विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकताको सन्दर्भमा कोभिड–१९बाट सृजित केही गम्भिर मुद्धाहरूमा ध्यानाकर्षण गर्न म यहाँ उभिएको छु । कोभिड— १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र हाम्रो जीवनकालकै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका छन् । यो मन्दी सन् २००८ को भन्दा धेरै खराब रहने अनुमान गरिएको छ ।
आईएमएफले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको हालसम्मको अवस्था मूल्यांकन गर्दा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका ४४ देश कोभिड—१९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको र यी देशमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति अवरुद्ध हुदा भोकमरीको चुनौती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थाबाट जोगाउन विभिन्न देशहरूले प्रभावकारी पहल लिएका छन् । बंगलादेशले ८ अर्ब, यूएईले २७ अर्ब, दक्षिण कोरियाले करिब १० अर्ब र इन्डोनेसियाले ८ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । अमेरिका, चीन, भारत र जापानजस्ता ठूला अर्थतन्त्रले जीडीपीको १० प्रतिशतसम्मका आर्थिक प्याकेजमार्फत आ¬¬–आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।
यो समस्या नेपालको मात्रै होइन । र, यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन । तर, यसका बाबजुद हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्य रूपमा चलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
नेपालमा पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, रेमिटयान्स निकै खराब अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार र कृषि क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र प्रतिकूल अवस्थामा छन् । जलविद्युत्, सिमेन्ट जस्ता वृहत लगानीका परियोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ र ब्याजको मारमा परेका छन् । निर्माण सामग्रीको उपलब्धता शून्यप्रायः छ । यी सबै कारणले मुलुकले ठूलो र दूरगामी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति प्रष्ट देखिएको छ ।
यो समस्या नेपालको मात्रै होइन । र, यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन । तर, यसका बाबजुद हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्य रूपमा चलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार वा निजी क्षेत्रको मात्रै होइन । हामी सबै यो समस्याका साझेदार हौं । यो राष्ट्रिय समस्या हो । त्यसैले सर्वप्रथम हामी सोंचमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । विश्वका अन्य मुलुकले उद्योग व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग र रोजगारी संरक्षणका लागि आर्थिक राहतका प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुको कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइराख्ने प्रयास हो । यो निजी क्षेत्रलाई भरथेग होस् भन्नका लागि मात्रै गरिएको होइन ।
अहिलेको स्थितिमा निजी क्षेत्र र सरकारले साझेदारका रूपमा काम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सही होइन । साथै, सरकार एक्लैले यो समस्या टार्न सक्छ भन्ने निजी क्षेत्रले सोँचेको छ भने त्यो पनि सहि होइन । दुवै पक्ष यो सोंचबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । यो समय हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म कम प्रभावित बनाउन जे–जे गर्नुपर्छ, ती स्रोत प्रयोग गर्ने समय हो ।
विश्वका अन्य मुलुकले ठूलो कदम चालेर अर्थतन्त्रको जग बिग्रिन नदिन गरेका प्रयास यसकै उदाहरण हुन् । जस्तो अमेरिकाले ४ ट्रिलियन, अष्ट्रेलियाले ६६ विलियन, फ्रान्सले ४५ विलियन र इटलीले २८ विलियनका आर्थिक प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चालिएका ति अनुभवबाट सिकेर देशको अर्थतन्त्र बचाउन व्यवहारिक रूपमै काम गर्नुपर्छ ।
हामीलाई थाहा छ– सरकारका पनि सीमा छन् । तर, यो समयमा देशमा स्थापित उद्योग, व्यवसाय वा सेवा क्षेत्रलाई जोगाउन सकिएन भने सरकार फेरि लामो समयका लागि वित्तीय संकटमा फस्नेछ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले गोठको लैंनो गाई बिरामी परेको छ । उसलाई उपचार गरेर बचाइयो भने भरे–भोलिदेखि फेरि साँझ—बिहानै दुहुन पाइनेछ । तर, उपचार खर्च जोगाउने लोभमा उसलाई बचाइएन भने सदाका लागि दूध गुम्नेछ ।
त्यसैले सरकारले अहिले समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनका लागि उपचार खर्च गर्न डराउनु हुँदैन । संकटमा यिनीहरूलाई जोगाउन सकियो भने राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पुर्याउनेछन् । त्यसैले विश्वका अन्य देशले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालेका कदमबाट शिक्षा लिँदै नेपालले पनि विशेष आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । म फेरि पनि दोहर्याउन चाहान्छु — यसलाई निजी क्षेत्रलाई दिइएको राहतका रूपमा मात्रै बुझिनु हुँदैन । देशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन चालिएको कदम मानिनुपर्छ ।
जब हामी राहतको कुरा गर्छौ, जीडिपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म तरलता बजारमा प्रवाह गर्ने कुरा गछौँ, यसको मर्मलाई आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । विभिन्न अवरुद्ध भएर बसेका योजनाहरु, रोजगारी श्रृजना गर्ने सेक्टरहरु पर्यटन, ठूला उद्योग वा कन्स्ट्रक्सन साईटहरु तिनलाई अत्यन्तै सहज रुपमा वित्तिय पहुँच उपलब्ध गराईनुपर्छ । प्राविधिक रुपमा १–२ प्रतिशत ब्याजदर छुटले खासै महत्व राख्दैन ।
उद्योगको प्रकृती र उसले झेलिरहेको समस्याको अवस्थालाई मूल्यांकन गरि ति उद्योगका लागि तरलताको प्रवाह यसरी गरिनुपर्छ ता की उद्योगले तत्कालका व्ययभार धान्न सकोस् र उद्योगलाई दिगो बनाउन सम्भव होस् । बेलायतले २० विलियन पाउण्डको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गर्दै आगामी तीन महिनासम्मका लागि कर्मचारीको तलब ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै न्यूजिल्याण्डले पनि तलब, कर र व्यवसायमा समर्थन गर्न ७.३ विलियन डलरको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।
हामीले रोजगारीका अवसरहरूलाई कसरी जोगाएर राख्ने भन्नेतर्फ निकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । हाम्रो श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाखभन्दा धेरै युवा भित्रिन्छन् । मध्यपूर्वमात्रै होइन, अमेरिका र युरोपमा रहेका नेपाली पनि स्वदेशमै फर्किन चाहिरहेका छन् । श्रम बजारमा कोरोनाले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण लाखौं युवा नेपाल फर्किने दिनको प्रतीक्षामा छन् । देशभित्रै श्रम बजारमा आउने र विदेशबाट समेत फर्किन बाध्य भएका युवालाई अब यहीँ रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले देशभित्रका रोजगारी पनि गुम्ने अवस्था छ । हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आएको समस्या हाम्रा अगाडि छर्लंगै छ । त्यसैले हामीले ती युवाहरूको रोजगार व्यवस्थापन गर्नेतर्फ गम्भीर गृहकार्य गर्न जरुरी छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्ने यो एउटा ठूलो अवसर हुन सक्छ । नेपालले सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा जस्तै कृषी क्षेत्रमा पनि नयाँ इतिहास स्थापित गर्न सम्भव छ । कृषि क्षेत्रमा लाखौंको जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।
प्रश्न आउछ– स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने ? त्यसका लागि हुनसक्छ केही अलोकप्रिय तर दूरगामी प्रभाव पर्ने इच्छाशक्तिको खोजी गरेको छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग— २०७५ ले सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा मात्रै पनि वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । देशमा रहेका ३०० भन्दा बढी समितिहरू किन आवश्यक छन् ? भनेर आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।
अहिले हामी तरकारी, फलफुल समेत भारत र चिनमा आश्रित छौँ । तरकारी र फलफुलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने देशमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ अध्याय शुरू हुनेछ । तर, भारत र चिनको उत्पादनसँग हामी प्रतिस्पर्धी बन्न त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ किसानलाई आवस्यक मात्रामा समर्थन गर्नुपर्छ र यस क्षेत्रमा अनुदान दिन समेत हिच्किचाउनु हुदैन ।
रोजगारी श्रृजना गर्ने लक्ष्यका साथ विगतमा चालिएका कदमहरूको गहिरो समिक्षा गरि ति गल्ती नदोहोरिने प्रतिवद्धता पनि सँगै गरिनुपर्छ । चाहे युवा स्वरोजगार कोष होस् वा सरकारले ग्यारेन्टी गरेको १०० दिनको रोजगारी, यि असल नियतले नै कार्यान्वयनमा ल्याइएका हुन् । राज्य कोषबाट पैसा बाड्दैमा रोजगारी श्रृजना गर्न सकिदैन भन्ने दृष्टान्त हाम्रा सामू छ ।
प्रश्न आउछ– स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने ? त्यसका लागि हुनसक्छ केही अलोकप्रिय तर दूरगामी प्रभाव पर्ने इच्छाशक्तिको खोजी गरेको छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग— २०७५ ले सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा मात्रै पनि वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । देशमा रहेका ३०० भन्दा बढी समितिहरू किन आवश्यक छन् ? भनेर आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रालयहरूको संख्या १६ र विभागहरूको संख्या ३५ मा सीमित गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । हामीले खास औचित्य नरहेका सरकारी निकायहरू विघटन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी कोषका लागि बोझ सावित भएका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण वा खारेज गर्न सक्नुपर्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
ड्ड सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौ रकम थुप्रिएर रहेको छ । अहिले उद्यमी व्यवसायी र कर्मचारीकाबीचमा सद्भाव बिग्रिन नदिन यस कोषको समुचित प्रयोग गरिनु राम्रो हुन्छ ।
ड्ड नयाँ परियोजनाहरू थप्ने र अधकल्चो अवस्थामा राखिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । कहाँ लगानी गर्ने भन्ने विषय यसअघि नै कार्यान्वयनमा गइसकेका परियोजनाको कार्यप्रगतिका आधारमा टुंगो लगाइनुपर्छ । बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च नगर्ने र थन्किएर बस्ने नियति अब दोहोरिनु हुँदैन । शुरु गरिसकिएका र अगाडि बढाउन तयार भएका परियोजनाहरू नै आजका प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
(विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधि सभाको छलफलमा माननीय विनोद चौधरीले राखेका धारणा )
