कोभिड १९ को जुन समस्या छ, यसले नेपाललाई मात्रै नभई विश्वलाई नै आतङ्कित, त्रसित बनाएको हामी सबैलाई थाहा छ । कोरोना महामारीले विश्वको अर्थतन्त्र नै ४ प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आउन सक्छ भन्ने आंकलन भइरहेको छ । विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाइसकेका छन्, भने अझै कयौंले रोजगारी गुमाउने सम्भावना छ । अहिले यो प्रमुख समस्याको रुपमा देखा परेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पनि झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइसकेको छ । र पाँच लाख भन्दा बढी मानिसले रोजगारी गुमाउने तथ्यांक पनि बाहिरिएको छ । उद्योगी÷व्यवसायीका समस्या त छँदै थिए, कोरोनाले नयाँ समस्या थपिदिएको छ । हजारौ, लाखौं न्यून आर्थिक अवस्था भएका (खासगरी, दैनिक ज्यालादारी बिचल्लीमा परेका छन्) व्यक्तिहरु अझ समस्यामा परेका छन् ।
हाम्रो व्यावसायिक जीवनका लागि यो समस्या सबैभन्दा ठूलो घटनाको रुपमा रहन्छ । जीनवलाई रेफर गर्ने हो भने विफोर कोभिड र आफ्टर कोभिड भनेर रेफर गछौं । किनभने आउने समयमा धेरै कुराहरु परिवर्तन हुने वाला छ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरु यसका लागि तयार हुन आग्रह गर्न चाहान्छु । किनभने जुन व्यवसाय जसरी गरिरहेका थियौं, त्यसमा केही परिर्वतन लिएर आउन सकेनौ भने आउने समयमा हाम्रो अस्तित्व नरहन पनि सक्छ ।
धेरै उद्योगी÷व्यवसायीले नगद वा तरलता प्रवाह समस्या परेको छ, यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघले बोल्दियोस्, भन्ने चाहना राख्नु भएको छ । सबै साथीहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहान्छु,–हरेक ठाउँमा तरलता व्यवस्थापन मुख्य समस्या रहेको र यसको समाधानका लागि हामीले पहल गरेका छौं ।
हामीले सरकारसामू राखेका ८ मुख्य कुरा
१) ब्याजदर घट्नुपर्छ
हामी बैंक कमजोर भएको देख्न चाहदैनौं । यस अघिका चुनौतीसामू लड्न बैंक सफल भएकाले नै सम्भव भएको हो । हामीले कहिल्यै चाहेका छैनौं,–बैंक डुबोस्, । तर, हामी चाहन्छौं –अहिलेको दुख बैंकले पनि सेयर गरोस्, ।
राष्ट्रबैंकले लिएर आएको कन्ट्रोलिङ मेजर्सहरु छन्, त्यसलाई अलिकति खुलुलो बनाउने हो भने र बैंकहरुले पनि आफ्नो नाफालाई केही घटाउने हो भने अहिलेको संकट टर्छ ।
हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि पटक पटक भनिरहेका छौं –व्याजदर घट्न सक्छ । ब्याजदर घट्नलाई बेसरेट घट्नुपर्छ । त्यो सम्भव छ । कम्तिमा दुई वर्षसम्म ब्याजदर ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएका छौं ।
२) तरलता प्रवाह
त्यसैगरी हामीले तरलता प्रवाहको विषयमा पनि सल्लाह दिएका छौं । पुनर्कर्जा कोषलाई एक खर्ब पुर्याउनुपर्छ । यसलाई केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरिसकेको छ । अहिलेको पुनर्कर्जाको नियमावली छ– यसमा ठूला व्यवसायी तथा उद्योगीहरुले मात्रै ‘एक्सेस’ राखेका छन् । अहिले हाम्रो भनाई के हो भने–जबसम्म साना र मझौला उद्योगीले पुनर्कर्जाको सुविधा पाउन सक्दैनन्, तबसम्म पुनर्कर्जाको कुनै अर्थ हुँदैन ।
जुन एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष आएको छ । त्यो साना र मझौला उद्योगीले पाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । अहिलेसम्म ठूला उद्योगी त्यो धेरै नाफा कमाउने उद्योगीले मात्रै पुनर्कर्जा पाइरहेका थिए । केन्द्रीय बैंकले कोभिडबाट उच्च जाखिममा भएका साना र मझौला उद्योगीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।
३) ऋण–इक्वीटी अनुपात
ऋण–इक्वीटी अनुपात राष्ट्र बैंकले एउटा नियम लिएर आएको छ । त्यो नियमका कारण वाणिज्य बैंकहरुले थप नगद प्रवाह गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसायीले राखेका छन् । थप नगद प्रवाह गर्न नसक्ने भएपछि अहिलेको समस्या समाधान भइसकेपछि धेरै व्यवसायीलाई अप्ठयारो स्थिति आउन सक्छन भनेर केही समयका लागि ऋण–इक्वीटी अनुपात घट्नुपर्छ । केही सहजता हुनुपर्छ ।
४) पुनर्संरचना
त्यसपछि हामीले पुनर्संरचनाको कुरा गरेका छौं । धेरै टमलोनहरु पुनर्संचना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस विषयमा पनि केन्द्रीय बैंकसँग हाम्रो कुरा भइसकेको छ । सायद, केही घोषणाहरु पनि चाँडै आउन सक्छ । पुनर्संरचना एक वर्ष दुई वर्ष गरेर पुँजीकरण गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले सल्लाह दिएका छौं ।
५) श्रमिक व्यवस्थापन
त्यसैगरी, श्रमिक व्यवस्थापनमा पनि हामीले सल्लाह दिएका छौ । लकडाउन अवधिमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिन सक्छौं । खासगरी, साना मझौलाले उद्योगीले ५० प्रतिशतसम्म पनि दिन अत्यधिक गाह्रो छ भनेर सरकारलाई भनेका छौं । हामीले उनीहरुलाई कन्भिन्स पनि गरेका छौं । यो समस्या सबैको साझा समस्या हो । हामीले नो वर्क नो पे भन्ने सिद्धान्तबाट बाहिर निस्किएर सहयोगी भावनाले कम्तिमा ५० प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौं । यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकार, निजीक्षेत्र र मजदुर मिलेर अघि बढ्छौं । त्यसैगरी, सामाजिक सौदाबाजीलाई एक वर्ष पेन्डिङ राख्न पनि सरकारसँग माग गरेका छौं । यस विषयलाई लिएर ट्रेड युनियनसँग पनि कुरा गरेका छौं ।
त्यसैगरी, हामीले अर्को एउटा महत्वपूर्ण के सुझाव राखेका छौं भने, यदि कसैले आफ्नो कम्पनीलाई पुनर्संरचना वा बन्द गर्न चाहन्छ भने त्यसमा केही सहजाता हुनुपर्छ । अहिलेको श्रम ऐनमा धेरै जटिलता छ । धेरै व्यवसायी यस्ता छन्, उनीहरु बाच्न सक्दैनन्, उनीहरु पुनर्संरचना गर्न चाहन्छन्, बन्द गर्न चाहन्छन् भने त्यसमा पनि केही लचकता श्रम ऐनले दिनुपर्छ ।
६) ऊर्जा व्यवस्थापन
त्यसैगरी, हामीले ऊर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धी आफ्नो सल्लाह सुझाव दिएका छौं । लकडाउन अवधिमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क लिइरहेको छ । हामीले अहिलेको अवस्थामा डिमान्ड शुल्क लिनु हुँदैन भनिरहेका छौं । त्यसबाहेक मुख्य सुझावका हिसावले हामीले के भनेका छौं भने हाम्रो तुलनात्मक लाभ भनेको उर्जा नै हो, हरेक देशले आफ्ना देशमा भएको तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान गर्छ र त्यसलाई व्यवसायमा परिणत गर्छ । त्यो देशकै तुलनात्मक लाभको रुपमा अघि बढ्छ ।
हामीलाई पनि विदेशी लगानी चाहिएको छ । देशमा उद्योग फस्टाएको देख्न चाहन्छौं । र आयात प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छौं । यो सबै कुरा गर्न सबैभन्दा पहिला उर्जा सस्तो हुनुपर्छ । अहिलेको विजुलीको मूल्यभन्दा २० प्रतिशत हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा भएको मूल्य भारतको औतस मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने २० प्रतिशत सस्तो भएर पनि महँगो नै रहन्छौं । तैपनि हामीले २० प्रतिशत सस्तो हुनुपर्छ भनेका छौं ।
७)बजार कसरी फर्किन्छ
देशको कुल अर्थतन्त्रमा जब नोक्सान हुन्छ, कन्जम्सनलाई ड्राइभ गरेको रेमिट्यान्सले नै हो । रेमिट्यान्स १५ देखि २० प्रतिशतले घट्छ भनेर विश्व बैंकले भनेको छ । यो भन्दा पनि बढी घट्न सक्छ । देशमा रेमिट्यान्स आउने मुख्य मध्यपूर्व नै हो ।
अहिले मध्यपूर्वमा दुई ओटा समस्या छन् । एउटा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावट । अर्को कोभिड १९ को समस्या
आसा गरौ, धेरै नघटोस् । रेमिट्यान्स धेरै नै घट्यो भने नेपालमा शोधानान्तर घाटा पनि सक्छ । त्यसले अर्कै समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
तर, हामीले के सल्लाह दिएका छौं भने एउटा फिस्कल स्टिमुलस आउनुपर्छ । जसले मागलाई बढाउन सकोस्, । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशत बराबर आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेका छौं ।
आर्थिक प्याकेज कस्तो हो भने न्यून सामाजिक आर्थिक भएका समूदाय छन्, उनीहरुलाई कुनै न कुनै तरिकाले यो पैसा बाडिनुपर्छ । उनीहरुकै बैंक अकाउन्ट जाने गरी दिन सकियो भने यो पैसाले खपत बढाउँछ, खपत बढ्ने वित्तिकै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
यो हरेक देशले गरिरहेका छन् । बजारमा माग बढाउनका लागि यस्ता प्याकेज ल्याइएको छ । त्यसबाहेक हामीले नगद प्रवाह व्यवस्थापन अन्तर्गत नै निजी क्षेत्रको धेरै पैसा सरकारसँगै अड्किएको छ । ५ महिनादेखि भ्याट क्रेडिट बापतको ठूलो रकम अड्किरहेको छ, हाम्रो ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ–त्यस्तो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने ।
तर, त्यो पैसा नपाइराखेको अवस्था छ । त्यसैगरी, धेरै केसहरु अदालतबाट निजी क्षेत्रले जितेको छ, त्यो पैसा पनि हामीले पाउनुपर्ने छ । त्यो पाएका छैनौ । त्यो पैसा तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ, त्यसले पनि केही न केही राहत हुन्छ ।
हामीले यो सबै सल्लाह अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई दिएका छौं । त्यसैगरी अन्य मन्त्रीसमक्ष पनि यस्ता कुरालाई गम्भीर रुपमा उठाएका छौं । हामीले के भनेका छौं भने, कुनै पनि निजी क्षेत्रले यसलाई एउटा अवसरको रुपमा हेरेको छैन्, हामी सर्भाइभ गर्न चाहन्छौं, यो सबै कुराहरु मागेको केवल सर्भाइभका लागि मात्रै हो । हो, सरकारसँग पनि दिनसक्ने धेरे क्षमता छैन । हामीले दिएको सल्लाहरुले सरकारमाथि कुनै आर्थिक बोझ हुँदैन ।
यो पटक निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई सरकारले सुनेन वा मानेन भने हाम्रो अर्थतन्त्र ठूलो स्लो डाउन अवस्थामा जान्छ । अर्थतन्त्र स्लो डाउनमा गयो भने सायद, एउटा ठूलो दूर्घटना हुन्छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा अन्य देशभन्दा हामी चाडै नै रिकभर हुन्छौं । विश्व बैंकको प्रक्षेपण हेर्ने हो भने, हाम्रो अर्थतन्त्र नकरात्मकतिर गएको छैन् । विश्वका धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र नकरात्मकतिर गइसकेको छ । हामी चाडै रिकभर गर्न सक्छौं । चाडो रिकभर गर्ने हाम्रो पहिलाको पनि इतिहास छ । हामीले भूकम्प, नाकाबन्दीबाट पनि चाडै अर्थतन्त्रलाई रिकभर गर्यौ ।
जनीतिक अस्थिरताकाबीच विग्रेको श्रमसम्बन्धलाई सुधार्यौ । हरेक हप्ताजस्तो हुने नेपाल बन्दबाट पनि चाडै रिकभर भयौ । अहिलेको समस्याबाट पनि हामी छिटै रिकभर गर्छाै । किनभने हाम्रो आर्थिक परिसूचकहरु एकदमै सकरात्मक छन् । यदि हामीले उर्जा, श्रम र नगदप्रवाह गर्न सकेनौ भने अनि दुर्घटना निम्तिन्छ ।
८) उद्योग खोल्दाका समस्या के ?
कुनै पनि उद्योग चल्नका लागि त्यसको ब्याकवार्ड लिङ्केज र फर्वार्ड लिङ्केजहरु आवश्यक हुन्छन् । उद्योग चल्नका लागि त्यसको कच्चा पदार्थका लागि ब्याकवार्ड लिङ्केज र फर्वार्ड लिङ्केजहरु सबै खुल्नुपर्छ । र यो सबै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने उद्योग चल्न सक्दैन । अहिले एउटा औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै उद्योग खोलिएको छ ।
सरकारले उद्योगमै श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसमा के भनिएको छ भने श्रमिकहरु बाहिर जान नपाउन, आफ्नो परिवारमा जान नपाउन्, आफ्नो समाजमा जान नपाउन्, । यो एकदमै अप्ठयारो कुरा छ । कोही कामदार आफ्नो घर जान चाहन्छ भने कसरी रोक्ने होला ? कुनै कानुन छैन्, उनीहरुलाई रोक्नका लागि ।
यसमा केही परिमार्जित हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं । श्रम ऐनमा के कुरा भनिएको छ भने यस्तो महामारी भएका बेला कोही संक्रमित भएमा वा कसैको मृत्यु भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उद्योग सञ्चालक वा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको हुने छ । २ देखि ३ वर्षसम्म जेलको सजाय पनि छ । हामी जोखिम पनि मोल्न चाहदैनौं, सरकारले जोखिम लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । केही दिन अघि उद्योगमन्त्रीले यो हाम्रो जोखिमभित्र पर्छ भन्नुभएको थियो । तर, हामीले लिखित रुपमै मागेका छौं ।
(उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत उद्योग समितिले आयोजना गरेको कन्फरेन्समा महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले राखेको विचारका आधारमा तयार पारिएको लेख)
