एजेन्सी, न्युदिल्ली । कोरोना भाइरस महामारीबाट संकटग्रस्त अर्थतन्त्र उकास्न भारत सरकार स्वामित्वका बैंकहरुले ५ लाख ६६ करोड भारु कर्जा स्वीकृत गरेका छन ।
राज्य नियन्त्रित बैंकहरुले बन्दावन्दी (लकडाउन) सुरु भएयता २ महिनाको अवधिमा ४२ लाख साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सो ऋण रकम स्वीकृत गरेका हुन । लकडाउन खुल्नसाथ कर्जा प्रवाह सुरु हुने केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीथारमनले जानकारी दिएकी छिन ।
सरकारी बैंकहरुले खुद्रा व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र सहकारी क्षेत्रलाई सो ऋण प्रवाह गर्ने उनले जानकारी गराएकी छिन । बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्योगलाई बचाउन थप ऋण स्वीकृत गरेर राम्रो काम गरेको एसोसियटेड चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डष्ट्रिजका अध्यक्ष निरन्जन हिरानन्दनीले बताएका छन ।
उनले छिटो कर्जा प्रवाह गर्न अनुरोध गरेका छन । हिरानन्दनीले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको बाँकी रहेको रकम भुत्तानी र कर फिर्ता गर्नमा जोड दिएका छन । यसबाट मात्र २ लाख ५ हजार लाख करोड प्रणालीमा आउने उनको भनाई छ ।
कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) का कम्तिमा ७ प्रतिशत अर्थात १६ लाख करोड भारु आवश्यक पर्ने पीएचडी चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले बताएका छन । जतिसक्दा छिटो कर्जा प्रवाह हुनुपर्नेमा अग्रवालको जोड रहेको छ ।
यस्तै गैर बैंकिङ्ग वित्त कम्पनी र हाउजिङ्ग फाइनान्स कम्पनीहरुलाई ७७ हजार ३८३ करोड कर्जा स्वीकृत गरेको सीथारमनले ट्विट गरेकी छिन ।
कोरोना महामारीबाट समस्याग्रस्त बनेका पर्यटन, कृषि, साना तथा मझौला उद्योगलाई उकास्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै आवश्यताअनुसार बढी प्रभावित क्षेत्रलाई थप १० प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने केन्द्रीय बैंकल भनेको छ । बढी प्रभावित उद्योग क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले पुनरकर्जा कोषको सीमा ६० अर्बबाट बढाएर १०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । बैंकहरुले १० प्रतिशत ब्याज छुट पनि दिएका छन ।
