काठमाडौं । कोरोना भाइरसको प्रभाव अध्ययन गर्न संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई सरकारले १२.५ प्रतिशत रकम अनुदान दिनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा पर्यटन क्षेत्रको कामदारको हकमा लकडाउन अवधि र त्यस पछिको एक महिनासम्म तलबको १२.५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, बैशाख महिना बित्न लाग्दासमेत सरकारले श्रमिकलाई अनुदान दिने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
बैशाख महिनाको समेत पुरै तलब दिन उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले निर्देशन दिएका छन् । तर, चैतको तलब जसोतसो दिएपनि बैशाख महिनाको पनि पुरै तलब दिन आएको सरकारी निर्देशन उपयुक्त नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
लक डाउन भएको ४५ दिन बित्दा समेत सरकारले उचित राहतको प्याकेज नल्याएको र पर्यटन मन्त्रालयले बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको १२.५ प्रतिशत अनुदान समेत दिने निर्णय नभएपछि होटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सञ्चालकहरुक बताउँछन् ।
श्रमिकले नै जम्मा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पनि संकटमा श्रमिकलाई फिर्ता दिन सरकारले आनाकानी गरेपछि होटल बन्द गर्नुको विकल्प नभएको ती सञ्चालकको भनाई छ ।
अहिलेकै अवस्थामा होटल सञ्चालन हुन नसक्ने र पर्यटकीय गतिविधि बढ्न १ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएकोले बन्द गर्ने निर्णयमा सञ्चालकहरु पुगेको उनको भनाई छ । ‘मजदुरलाई तलब नदिने हाम्रो कुनै नियत हैन,’ ती सञ्चालकले भने, ‘उनीहरुको पनि परिवार पाल्नुपर्छ,त्यही भएर १२.५ प्रतिशत तलब बन्द भएको बेला पनि दिने निर्णय गरेका छौं,तर सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा पनि दिनु प¥यो नी ।’
होटल बन्द नगर्दा कामदारलाई पुरै तलब दिनु पर्ने भएपछि व्यवसायीहरुले ६ महिनासम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । केहि दिन अघि बसेको सञ्चालकहरुको बैंठकले बैंशाख १ देखी ६ महिनासम्म होटल बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
होटल सञ्चालकको निर्णयपछि मजदुरहरुको संघसस्थाहरुले भने विरोध जनाइरहेका छन् । सञ्चालकले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन मजदुर संघसंठनले दबाब दिएका छन् । तर, होटल व्यवसायीहरुले भने सरकारले राहतको प्याकेजसँगै अनुदानको निर्णय नभएसम्म खोल्ने अवस्था नरहेको बताउदै आएका छन् ।
होटल एशोसिएसन अफ नेपाल(हान)का एक पदाधिकारीले बजेटमा राहतका प्याकेजहरु आए होटल सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नभएको बताए ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रमा परेको समस्याको विषयमा पूर्ण रुपमा जानकारी रहेको बताउदै राहतका लागि अर्थमन्त्रालयमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पठाएको बताए । उनले आगामी बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि विषेश प्याकेज आउने जानकारी दिए ।
