ठूला तथा नाफामुलक उद्योगधन्दामा लगानी गर्न जुनसुकै आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिले पनि लगानी गर्न पाउनु भनेको नै धितोपत्र बजार हुनु हो । यसका अलवा पुँजी निर्माणको सरल उपाय पनि धितोपत्र नै मानिन्छ, जसले स–सानो रकम संकलन गरेर ठूला उद्योगधन्दा चलाउन सक्ने हैसियत राख्दछन् । त्यति मात्रै हैन, यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त बैंकको महँगो ब्याजबाट टाढिनु पनि हो, जसले गर्दा बैंकलाई ब्याज मार्फत तिर्नुपर्ने रकम बराबर कम्पनीको आय हुनु अथवा खर्च जोगिनु हो ।
यसैले गर्दा नै धितोपत्र बजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ, जसले गर्दा सबै तहका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिशत अनुसार नाफा नोक्सानीमा सहभागी हुन्छन् । यसको अर्काे महत्वपूर्ण पाटो तरलता पनि हो, जतिसुकै बेला पनि सेयर खरिद बिक्री गरेर (लगानी या नगद ) भनेर आफ्नो सम्पतिलाई तरल राख्न सकिन्छ ।
अहिले धितोपत्र बजार बन्द रहेको अवस्थामा सरकारले आगामी आइतबारदेखि एक तिहाई कर्मचारी राखेर कारोवार गर्नु भनेर निर्णय गरेको छ । एक तिहाई कर्मचारी राखेर कारोवार गर्न एक तिहाई लगानीकर्ता मात्रै किनबेचमा सरिक हुने हो र ? नत्र तराईका धेरै जिल्ला पूर्ण रुपमा बन्द छन्, गाउँ गएका लगानीकर्ता उतै अड्किरहेका, शहरमा भएकाहरु पनि निर्वाध रुपमा आवतजावत गर्न नपाउने अवस्थामा सेयर बजार खुलाउनु भनेको सरकार यो बजार प्रति अलिकति पनि सकारात्मक छैन र धितोपत्र बजारको मर्म बुझेर निर्णय गर्दैन भन्ने हो ।
हैन भने, धेरै लगानीकर्ता शहर बाहिर गएको अवस्थामा बजार खोल्नु भनेको उनीहरुको सम्पत्ति माथिको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार सीमित पहुँचवालाई मात्रै दिनु हो भन्ने अर्थ लागेन र ? यसो हो भने सेयर बजार सबै तहका लगानीकर्ताको हो भनेर कसरी बिश्वास पार्ने ? लगानीका हिसाबले कुनै पनि ब्यक्तिको लगानी ठूलो सानो हुन सक्ला तर आ–आफ्नो हैसियत अनुसार सबै लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानीको महत्व उत्तिकै हुन्छ चाहे त्यो रकमका आधारमा ठुलो लगानी होस् या सानो ।
अझ स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा सानो रकम लगानी गर्ने भनेका श्रमजीवि मजदुर, ज्यालादारी र साधारण जागीर खानेहरु र कृषकहरु हुन्छन् । यसो हो भने ति बर्गले लगानी गरेको सेयर किनबेच गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा सेयर बजार खोल्दा के साधारण लगानीकर्ता प्रति सरकार उत्तरदायी भयो त ? आपद् विपदको बेलामा बिक्री गरेर दैनिक गुजारा चलाउनु पर्ने अवस्था ठूला लगानीकर्ता भन्दा साना लगानीकर्तालाई नै बढी आवश्यक हुन्छ ।
सीमित ब्यक्तिले अनलाइन सुबिधा लिएका हुनाले खर्बाै धितोपत्र रुपैयाँको बजार तिनै सीमित व्यक्तिले थोरै रकम कारोबार गरेर मूल्यमा आफू अनुकूल प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
नेपालको धितोपत्र बजार अनलाइन भनिए पनि खरिद बिक्री आदेशमा मात्रै सीमित भएकोले जबसम्म बैंक, फाइनान्स, मर्चेन्ट ब्यान्करमा सबै लगानीकर्ता निर्वाध रुपमा आवत जावत गर्ने अवस्था रहँदैन, तबसम्म धितोपत्र बजार खुल्नु भनेको एक किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो भनेर आंकलन गर्न सकिएन र ?
किनकि यसले सीमित पहुँच भएका, आवतजावतका पास बनाएका, फोन बाटै धितोपत्र दलाल र बैंकलाई कारोबार राफसाफ र पैसाको लेनदेन गर्न सक्ने पहुँचलाई प्रश्रय मिल्छ । जसले गर्दा ठूला लगानीकर्ताले थोरै रकमको कारोबारबाट खर्बाै रुपैयाँको बजारमा घटाउनु घटाएर सर्वसाधारणको सेयर हत्याउन सक्छन् ।
यसर्थ सबै लगानीकर्ता जबसम्म, रोक्का भएको सेयर रोक्का मुक्त गर्न, सेयर रोक्का गर्न जान, दलाललाई तिर्नुपर्ने र लिनुपर्ने पैसा लिन जान, नविकरण गर्न जान सहज पहुँच हुँदैन तबसम्म धितोपत्र बजार खुलाउनु भनेको सरकारको अदुरदर्शिता मात्रै नभएर निरीहपन हो भन्न सकिन्छ ।
विदेशीले के गरे भनेर हेर्ने मात्रै होइन, किन गरे भन्ने पनि बुझ्नु आवश्यक छ । बिदेशमा सेयर बजार खुलाएका छन्, भन्दैमा यहाँ पनि खुलाउन पर्छ भन्ने छैन । खुलाउनै पर्ने भए सबै लगानीकर्तालाई बिना पास नै आवतजावत गर्न दिनुपर्छ । पासको पासो थाप्नु न्यायोचित कदापि हैन ।
लगानीकर्ताको पास भन्नु नै डिपि र ग्राहक नम्बर हो । पास नै चाहिने भए यही नम्बर भएको कागजात र आफ्नो परिचयपत्र नै पास हो भनेर स्वीकार हुनुपर्छ । गाउँ गएका व्यक्तिहरु सेयर कारोबार गर्न सक्ने ठाउँसम्म आइपुग्ने वातावरण नबनाए सम्म सेयर बजार खुलाउनु भनेको यो बजार ठुलाबडाको लागि मात्रै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसो हो भने सर्वसाधारणको स–सानो लगानी संकलन गरेर पुँजी निर्माण भन्नु, ब्याज बिनाको लगानी भन्नु, तरल सम्पत्ति भन्नु ब्यर्थ हुन्छ ।
अहिले धेरै लगानीकर्ता गाउँ फर्किएको अवस्था छ । सबै गाउँमा इन्टरनेटको सुबिधा पनि छैन । ईन्टरनेटको सुबिधा नभए पछि खरिदबिक्री आदेश दिने सम्भावना पनि रहेन। यसर्थ सबै लगानीकर्ताले आफुले चाहेमा सेयर खरिदबिक्री गर्न मिल्ने नहुन्जेल सेयर बजार खोल्नु किमार्थ न्यायोचित देखिदैन ।
