आजका दिनमा बैंकहरुको जलविद्युतमा लगानी १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निजी लगानीमा ३ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छन । प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँ लागतलाई आधार मान्दा अझै जलविद्युतमा अझै साढे ४ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
यस्तै बैंकहरुले जलविद्युतमा गरेका लगानीका प्रतिवद्धताहरु थुप्रै छन । एनएमबी बैंकको जलविद्युतमा लगानीका कुरा गर्दा हालसम्म कुल कर्जाको जलविद्युतमा ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसकेका छ भने १७ प्रतिशत थप कर्जा लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको छ । बैंकहरुको लगानी जलविद्युतमा बढेको देखिन्छ । केही वर्षभित्र जलविद्युतमा बैंकहरुको लगानी बढेर ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । यो लगानी रकम बैंकहरुको कोरक्यापिटलको हारहारीमा देखिन आउँछ ।
कोभिडका कारण निर्मार्णधिन जलविद्युत आयोजना समस्यामा परेका छन । यो बेला जलविद्युतका लगानीकर्ता र बैंक एउटै डुङ्गामा छौं, दुबै क्षेत्र अहिले जोखिममा छ । जलविद्युत उद्योग बाँच्न सकेन भने यसले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठुलो समस्या ल्याउने छ । त्यसकारण हामीले साझेदारको रुपमा संगसंगै जानुपर्ने अवस्था छ ।
किनभने बैंकको जलविद्युतमा ८० प्रतिशतसम्म स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी भएको छ । बाँकी २० प्रतिशत विकासकर्ताका लगानी रहेको छ । यसकारण बैंकिङ्गले जलविद्युतलाई अहिले नजिकबाट नियालिरहेको छ । आउँदा दिनहरुमा बैंकिङ्ग उद्योगले जलविद्युतलाई सहयोग गरेर संगै लैजाने छ ।
६ महिनायता नेपाली मुद्रा डलरसंग थप कमजोर हुँदै गएको छ । उच्चदरमा नेपाली मुद्राको डलरसंग भएको अवमूल्यनले जलविद्युत आयोजनाको लागतमा असर गर्ने देखिन्छ । यसले आगामी दिनमा लगानीकर्तालाई ब्याजको दायित्व बढ्ने र निर्माण सामाग्रीको भाउ पनि माथि जाने संभावना छ । अहिले ७ प्रतिशतका मुद्रास्फिती हुँदा जुनकिसिमको प्रभाव परेको छ, यसले यो व्यवसायलाई धान्न गाह्रो पार्न सक्ने छ । सबै प्रभावलाई बैंकर र विकासकर्ता दुबैले समधानको पहल सुरु गरेमा राम्रो होला ।
एनएमबी बैंकको जलविद्युतमा लगानीका कुरा गर्दा हालसम्म कुल कर्जाको जलविद्युतमा ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसकेका छ भने १७ प्रतिशत थप कर्जा लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको छ । बैंकहरुको लगानी जलविद्युतमा बढेको देखिन्छ । केही वर्षभित्र जलविद्युतमा बैंकहरुको लगानी बढेर ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । यो लगानी रकम बैंकहरुको कोरक्यापिटलको हारहारीमा देखिन आउँछ ।
निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनालाई वेग्लै खालको पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसंग अनुरोध गर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले साना तथा मझौला उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा पुनरकर्जा दिने योजना ल्याएको छ । राम्रो रेटिङ्ग भएको कम्पनीले पुनरकर्जा पाउने र कम भएकाले नपाउने व्यवस्था छ, यसलाई परिवर्तन गरिनुपर्छ । कमजोर रेटिङ्ग हुने र बढी समस्या भएका जलविद्युत आयोजनाहरुले पुनरकर्जा सुविधा बढी पाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ ।
पुनरकर्जाका लागि जलविद्युत लगानीकर्ता, नेपाल बैंकर्स एसोसियसनसंगै मिलेर राष्ट्र बैंकसंग कुरा गर्नुपर्ने छ । अर्कोकुरा पुनरकर्जाको अवधि बढीमा १ वर्षसम्मको हुन्छ । जलविद्युत आयोजनाको हकमा व्यवसायिक उत्पादन नभएसम्मका लागि पुनरकर्जाका समय उपलब्ध गराएमा ठुलो राहात होला । संकट अवधिलाई ध्यानमा राखेर हामीले ब्याजदर घटाउने तयारी गरेका छौं । निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनालाई आगामी असारसम्मको ब्याज गणना गर्दा २ प्रतिशत विन्दुले घटाउने भएका छौं ।
आयोजनाहरुलाई थप कर्जा लगानी समस्या हुने देखिन्छ । अहिले धेरै आयोजनाहरु पाइपलाइनमा छन, ती आयोजनाहरुमा लगानीका लागि प्रतिवद्धता समेत जनाइसकेका छौं । तरलताको हिसावले अहिले ठिकै छ, तर आगामी दिनमा समस्या आउन सक्छ । बैंकको लगानीको स्रोत रेमिट्यान्स पनि हो । रेमिट्यान्स आप्रवाह यो वर्ष २० प्रतिशत र आगामी वर्ष थप घट्ने संभावना छ । यसलाई नकार्न सकिन्न ।
अर्कोकुरा आयात पनि घट्ने देखिन्छ, किनभने सरकारले केही विलासिताका वस्तु आयात बन्द गरेको छ । थप केही वस्तु आयात रोकेमा व्यापारघाटा कम हुने र थप रकम तरल हुने अवस्था आगामी दिनमा आउन सक्ने छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने र आयात बढ्यो भने तरलता झन घट्ने संभावना पनि हुुन्छ । केन्द्रीय बैंकले तरलता बढाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ र थप नीतिहरु पनि आउँदै छन । त्यसकारण जलविद्युतमा लगानीका लागि अहिले ठुलै समस्या आउने देखिन्दैन । थप लगानी ल्याउन आन्तरिक र वाह्यक स्रोत परिचालन परिचालन गर्न सकिन्छ ।
अमेरिकाको कन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्वले ब्याजदर घटाएर १ प्रतिशत ल्याइसकेको छ र अझै घट्ने संभावना देखिन्छ । ब्याजदर घटेकाले अहिले विदेशबाट सस्तो ब्याजमा पैसा पाउने अवस्था छ । विदेशबाट पैसा ल्याउन नेपालमा हेजिङ्गको समस्या छ । बेलाबेलामा राष्ट्र बैंकलाई यो समस्या समधान गर्नका लागि अनुरोध गर्दै आएका छौं । करेन्सी स्वापको व्यवस्था गरिदिने र हेजिङ्ग शुल्क कम गरेर सस्तो शुल्कमा विदेशबाट लगानी ल्याउन सकिन्छ ।
पुनरकर्जाका लागि जलविद्युत लगानीकर्ता, नेपाल बैंकर्स एसोसियसनसंगै मिलेर राष्ट्र बैंकसंग कुरा गर्नुपर्ने छ । अर्कोकुरा पुनरकर्जाको अवधि बढीमा १ वर्षसम्मको हुन्छ । जलविद्युत आयोजनाको हकमा व्यवसायिक उत्पादन नभएसम्मका लागि पुनरकर्जाका समय उपलब्ध गराएमा ठुलो राहात होला ।
केही समयअघि भारतीय रिजर्व बैंकले यस्तै गरेको थियो । यसरी विदेशी मुद्रामा कर्जा लिंदा लागत घेरै घट्न जान्छ । यसका लागि बैंकहरुले कुरा गरिरहेका छन, हामी अघि बढन तयार छौं । लागत घट्नु भनेको जोखिम कम हुनु हो । जलविद्युतमा देखिएको अहिलेको समस्या समधान गरी राम्रो गति दिनु आजको आवश्यकता हो । जलविद्युतको कर्जाको पुनरतालिका ३ देखि ४ वर्षसम्म गर्न र ब्रिजलोन दिन बैंकहरु तयार छन । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित कोषहरुबाट जलविद्युतलाई सस्तो लगानी पाउने संभावना पनि छ । अहिले भइरहेका आयोजना राम्रोसंग चलिरहेका छन ।
यसका साथै विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनुपर्छ । जस्तो, सिमेन्ट उद्योगलाई अझै थप बिजुलीको आवश्यकता देखिएको छ । तर, प्रसारणलाइन जस्ता अत्यावश्यक पुर्वाधान नभएर पुग्न सकेको छैन । हामीले लगानी गरेको होङ्गसी सिमेन्ट उद्योगमा पनि बिजुली पुग्न सकेको छैन ।
नयाँ र पुराना सिमेन्ट उद्योगहरुले बिजुलीको माग बढाउने छन । प्रसारण लाइन निर्माण जस्ता पुर्वाधारमा नयाँ प्रडक्ट ल्याएर लगानी गर्न बैंकहरु तयार छन । मागको संरचना परिवर्तन गरेर इलेक्ट्रिकमा जानका लागि इन्डक्सन चुलोलगायत अन्य पुर्वाधारमा लगानी गर्न बैंकहरु तयार देखिएका छन ।
लगानीकर्ताको माग बमोजिम कर्जा र स्वपूँजीलाई ८५ः१५ अनुपात गर्नका लागि समस्या छ । किनभने राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशनमा न्युनतम ८०ः२० प्रतिशतको व्यवस्था छ, यो भन्दा कम गर्न सकिन्न । स्वपुँजी अनुपात घटाउँदा ब्याजको दायित्व बढी हुन्छ र लगात झन बढ्ने संभावना रहन्छ । यसले ब्याज दायित्व बढेर पुनः आयोजनालाई समस्यामा पार्ने भएकाले इक्विटी फाइनान्सिङ्गमा अन्य विधिबाट वा विदेशबाट लगानी ल्याउनका लागि सोच्दा राम्रो हुनेथियो ।
बेसरेट भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लागत मात्र हो । कुनै विशेष आयोजनालाई बचाउन बैंकहरुले आधारदर भन्दा कममा कर्जा दिएका छन र गर्न सकिन्छ । ब्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि थुप्रै व्यवस्था गरेकाले एकल अंकमा ब्याजदर आउन सक्छ । निक्षेपको ब्याज घटाएका छौं । यसले बैंकको लागत घटाउन छ ।
अर्थतन्त्रलाई सामान्य आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा ल्याउन ऊर्जा क्षेत्रले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने छ । हामी जलविद्युतमा लगानी गर्न तयार छौं । बाहिरका बैंकहरुलाई ल्याएर भएका परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । बैंक जलविद्युत आयोजनासंग साझेदारीका रुपमा जान तयार छ । त्यसकारण हेजिङ्ग र पुनरकर्जाका लागि हामी एकसाथ जानुपर्छ ।
