कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई अन्य वर्षको तुलनामा विल्कुनै फरक बनाइदिएको छ । हाम्रा प्राथमिकता परिवर्तन भएका छन्, स्रोत खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकुचन आएको छ । यस्तो बेला सरकारले विवेकपूर्ण तरिकाले बजेट बनाउनुपर्छ ।
कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको छ । मुलुक लकडाउनमा गएपछि सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना बन्द छन् । सयौं कामदार बेरोजगार भएका छन्, र, बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । लकडाउन अघि उत्पादन भएको वस्तुको मिति सकिएर खेर जाने अवस्था आएको छ । यी सबै कुरालाई मध्य नजर गरेर सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित त बनाएको छ नै, सँगसँगै अवसर पनि ल्याएको छ । अवसर यस अर्थमा, अहिले हामी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटेका छौं । यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो । विश्वका अन्य देशले कोरोनाबाट तहस नहस भएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विशेष राहत प्याकेज ल्याइरहेका छन्, । हाम्रा लागि अहिले विशेष प्याकेज ल्याउनु जरुरी छैन्, किनभने हामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटेका छौं ।
कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित त बनाएको छ नै, सँगसँगै अवसर पनि ल्याएको छ । अवसर यस अर्थमा, अहिले हामी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटेका छौं । यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो
डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई जीवन्त दिन सरकारका लागि ठूलो अवसर छ । अहिले कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन, उत्पादनमुलक उद्योग, यातायात, हवाई क्षेत्र, रेमिट्यान्स, अटोमोटिभ, निर्माण, टेक्सटाइललगायत क्षेत्र कोरोनाबाट पूर्ण रुपमा प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी, कृषि, आइटी, फर्मास्युटिकल्सलागायतका क्षेत्र जेनतेन बाचिरहेको छन् ।
त्यसैगरी, डिजिटल मिडिया, टेलिकम, इन्टरनेट, डिजिटल पेमेन्ट पोर्टल, खाद्य तथा उपभोग्यवस्तु, हेल्थकेयर र हेल्थकेयर सामग्रीका क्षेत्रमा खासै असर पुगेको छैन् । अब सरकारले बजेट बनाउँदा यही क्षेत्रलाई आधार मानेर कुन कुन क्षेत्रमा कति असर पुगेको छ भन्ने आंकलन गरेर सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
निजी क्षेत्रका संगठनले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा ६.५ प्रतिशत योगदान गरेको उत्पादनमुलक उद्योगमा पूर्ण रुपमा असर परेको छ । ७.९ प्रतिशत योगदान रहेको ट्राभल्स एन्ड टुरिजम क्षेत्र पनि पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ ।
१० प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको निर्माण क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन् । २३.१ प्रतिशत योगदान रहेको होलसेल तथा रिटेल क्षेत्र पनि मध्यम खालको असर परेको तथ्यांकबाट देखिएको छ ।
त्यसैगरी, अर्थतन्त्रमा २८.५६ प्रतिशत योगदान रहेको रेमिट्यान्स क्षेत्र पनि कोरोनाबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ भने २५.२९ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको कृषि क्षेत्रमा कम क्षति भएको आंकलन गरिएको छ ।
अब सरकारले यसैलाई आधार मानेर बढी क्षति भएका क्षेत्रलाई बढी राहत दिने र कम क्षति भएका क्षेत्रलाई कम राहत दिने गरी बजेट बनाउनुपर्छ । सरकारले आर्थिक नीतिबाट गर्ने कुरालाई दिल खुला पारेर सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिबाट पनि केन्द्रीय बैंकले केही राहत दिएको छ । तर, यो पर्याप्त भने छैन् । यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले केही सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
होटल व्यवसायीका अनुसार नेपालको पर्यटन क्षेत्र एक देखि डेढ वर्षसम्म उठ्नै नसक्ने गरि थलिएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटा प्रमुख यसरी थलिएपछि सरकारले बजेट मार्फत केही प्याकेज ल्याउनुपर्छ । यदि सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न कुनै किसिमका प्याकेज ल्याएन भने विदेशी मुद्रामा पनि चाप पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।
अहिले उद्योगी चौतर्फी समस्याबाट पीडित बनेका छन् ।
सरकारले आर्थिक नीतिबाट गर्ने कुरालाई दिल खुला पारेर सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिबाट पनि केन्द्रीय बैंकले केही राहत दिएको छ । तर, यो पर्याप्त भने छैन् । यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले केही सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
उद्योग चलेको छैन्, मजदूरलाई तलब सुविधा दिनुपर्ने छ । बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने छ । बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्ने छ । उद्योगीका लागि यो खुदनोक्सान हो । यसबाहेक अन्य धेरै नोक्सान भइरहेका छन् । यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । गोदाममा रहेका सामान कुहिने अवस्था आएको छ । त्यो पनि उद्योगको नोक्सान हो । कतिपय सामानको मिति सकिएको छ । अब ती सामानलाई फाल्नु वा नस्ट गर्नुको अर्को विकल्प छैन् ।
अबको प्राथमिकता
दुःख गरेर जुटाएको रकम कहाँ प्रयोग गर्ने त ? तीनवटा स्पष्ट विकास लक्ष्य छन् अहिले । पहिलो स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हुन् । दोस्रोमा उद्यम–केन्द्रित सहुलियतपूर्ण पुनर्रुत्थान र तेस्रोमा मध्यकालीन वृद्धिका लागि ‘डिजिटलाइजेसन’ लगायत नयाँ औद्योगिक अभ्यासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षाको खस्कँदो स्तरबारे केही वर्षयता बहस हुने गरेको थियो । कोभिड संकटले सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयलाई पनि अगाडि ल्याएको छ ।
रोजगारीका भिन्नभिन्न आयाम छन् । कुर्सीमा बसेर काम गर्ने ‘राम्रो’ भनिने सेवा क्षेत्रका जागिर आजको भोलि सिर्जना हुन सक्दैन । यसका लागि निरन्तर लगानी र वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ । स्वरोजगारको विस्तार सामान्य नीतिगत उत्प्रेरणा र प्रोत्साहनबाट पनि हुन सक्छ ।
यसले ग्रामीण पुँजी निर्माणमा योगदान दिँदै, चरम गरिबी वा भोकमरीबाट जोगाउँछ । प्रत्येक संसदीय क्षेत्रमा लागू स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको तीनवर्षे बजेटले नै यो धान्छ । संघीयतामा गएपछि यस कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठिसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुसँग सोच, सीप र स्वपुँजी छ । कल्याणकारी कोष पनि छ । साना तथा मझौला उद्योगमा लाग्छन् भने झन्झटमुक्त कर्जा दिउँ र भन्सार दरमार्फत २ वर्षसम्म आयातको मारबाट संरक्षण दिऊँ । एग्रो–बिजनेसमा जोड दिँदै गर्दा पुरानो शैलीको कृषिबारे चाहिँ रोमाञ्चित नहोऊँ ।दिनमा १६ घण्टा काम गर्दा बल्लतल्ल बाँच्न पुग्ने निर्बाहमुखी कृषिबाट हामी धेरैजना भागेका हौँ ।
त्यसैले साँवा–ब्याजको किस्तामा ‘मोरेटरियम’ सँगै कर्जाको सहज र सुलभ प्रवाहमा जोड दिऊँ । पर्यटन, यातायात क्षेत्रका व्यवसायीले गत ८ महिनामा १७४ अर्बको ऋण बोकेका छन् । यिनले तिर्ने ब्याज ३ प्रतिशत बिन्दु घटाउन सरकारलाई ५ अर्ब रुपैयाँ भए पुग्छ । अहिले ‘स्टार्टअप’ हरु पनि संकटमा छन् । उनीहरूलाई गत वर्षको कारोबार हेरेर चालू पुँजी दिने उपाय अघि सार्नुपर्छ ।
ऋण कसरी कोमार्फत कुन सर्तमा दिने ? यसमा ‘स्पेसल पर्पस भेहिकल (एसपीभी) नै बनाएर जान सकिने विकल्प छ । कुल निक्षेपको आधा हिस्सा मुद्दती खातामा छ, जसले कर्जाको मूल्य बढाएको छ । समग्रमा ब्याजदर घटाउनेतिरै राष्ट्र बैंकको पहल हुन जरुरी छ ।
(श्रेष्ठ पञ्चकन्या ग्रुपका उपाध्यक्ष हुन )
