सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमणबाट जोगाउन मुलुक पूर्ण रुपमा लकडाउन गरेको छ । यो लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने र त्यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने अनिश्चित भएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्रुत्थानलाई जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनर्रुत्थान नगरे देशमा रोजगारीको अवसर गुम्ने, उद्योगीहरु पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले परनिर्भरता घटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वपुँजी निर्माण गर्ने प्रमुख उद्देश्य राख्नुपर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्रको पुनर्रुत्थान र जनस्वास्थ्यमा सबैभन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यलाई ‘कम्प्रमाइज्ड’ गर्नु हुँदैन । सरकारले बेलैमा लकडाउन गरेकै कारणले होल नेपालमा अहिलेसम्म कोभिड १९ द्रूत गतिमा फैलिएको छैन ।
उद्योग र व्यापार क्षेत्रको पुनर्जीवन
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)का कारण उद्योगहरुले पाउने ‘प्रोटेक्सन’ पाउन सकेका छैैनन्, पाए पनि नगन्य मात्रामा मात्रै छ । बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, र बढी भ्यालू एड गरेका उद्योग छन्, त्यस्ता उद्योगलाई बढी सुरक्षाको आवश्यकता हुन्छ र दिनुपर्छ । यसले देशको राजस्व पनि बढ्छ, व्यापारलाई पनि सन्तुलनमा राख्छ र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । त्यसैगरी, भन्सारको माध्यमबाट पनि उद्योग र व्यापारलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं ।
पर्यटन र सेवा क्षेत्रको पुनर्जीवन
नेपालको पर्यटन क्षेत्र तहस नहस भएको छ । यसमा कुनै दुईमत छैन् । भिजिट नेपाल २०२० भनेर ‘सेलिब्रेट’ गर्यौं, यसैलाई सफल पार्न निजी क्षेत्रले अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर नयाँ नयाँ होटल समेत निर्माण गरेका थिए । तर, अब कोभिड १९ कारण आगामी २ वर्षका लागि नेपालमा पर्यटक आउँछन्, भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ । यत्रो लगानी भएको क्षेत्रलाई जोगाउन सरकारले पुनर्कर्जामार्फत सहज र सरल रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ
कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यावसायिककरण
नेपालको कृषि उत्पादन हरेक वर्ष तीनदेखि ४ प्रतिशत बढिरहकै छ । तर, नेपाललाई चाहिने खाद्य पदार्थ अझै पनि नेपालमा उत्पादन गर्न सकिएको छैन् । हरेक देशले आफ्ना उद्योग धन्दा बचाउन कुनै न कुनै रुपमा सहुलियत दिएका हुन्छन् । यदि चीनमा उद्योग लगाउने हो भने, त्यहाँको सरकारले जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउँछ । पुनर्कर्जाको माध्यमबाट सस्तो दरमा ब्याज उपलब्ध गराउँछ । पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुने मुलुकले आफ्ना एयरलाइन्सहरुलाई पेट्रोलियम बजारमूल्य भन्दा सस्तोमा मूल्यमा उपलब्ध गराउँछन् ।
यसरी हरेक देशले आफूसँग भएको स्रोत दिएर उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाइहेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा सरकारले सस्तो मूल्यमा बिजुली दिन सक्छ । हामीले भारतलाई सस्तोमा विजुली बेच्नुभन्दा, त्यही मूल्यमा नेपाली उद्योगीलाई बेच्दा उत्तम हुन्छ । यदि सरकारले भारतलाई बेच्ने मूल्यमा विजुली उपलब्ध गरायो भने हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्छ, उत्पादन पनि बढाउँछौं र रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्छौं ।
कोभिडको समयभर डिमान्ड शुल्क लिन हुँदैन
त्यसैगरी हामीले कोभिड १९ को समयमा डिमान्ड चार्जहरु लिनु हुँदैन । कमसेम अहिले भइरहेको विजलीको दरमा उद्योगका लागि २० प्रतिशत छुट दिन आवश्यक छ । सरकारले यस्तो गर्न सकेमा उद्योगको संख्या बढ्छ, रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ ।
(संसद्को विद्यायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राखेको विचारका आधारमा तयार पारिएको लेख)
