कोरोना भाइरसबाट भएको क्षति सरकार एक्लैले ब्यहोन सक्दैन्, । यो कसैले निम्त्याएको संकट होइन् । प्राकृतिक रुपमा सिर्जित समस्यालाई सम्पूर्ण नेपालीले ब्यहोर्नुपर्छ । खासगरी, सरकार, निजी क्षेत्र र मजदूर तीन ओटै क्षेत्र मिलेर क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकार एक्लैले अहिले भएको सम्पूर्ण क्षति ब्यहोर्न सक्ने क्षमता छैन् । यसमा निजी क्षेत्र पनि अहिलेको क्षति ब्यहोर्न तयार भएको छ । यो सबैको साझा जिम्मेवारीको कुरा हो । यो जिम्मेवारीलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट पूरा गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले जहिले पनि ठुल्ठूला उद्योगलाई मात्रै ‘माइन्डसेट’मा लिइरहेका हुन्छौं । जसले नाफा कमाइरहेको हुन्छ । जसले काम गरिरहेका हुन्छन्, तर, स्थिति त्यस्तो छैन् ।
एउटा ठूलो उद्योगसँगै त्यसको साथमा १० ओटा साना उद्योगहरु लागेका हुन्छन् । ती उद्योगले पनि आज संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । ठूला उद्योगको साथमा मझौता तथा साना उद्योगमा ‘क्यास फ्लो’ को पनि समस्या छ । त्यहाँका कामदारलाई तलब दिन समस्या भइरहेको छ । अहिले यस्ता विभिन्न खाले समस्या साना तथा मझौला उद्योगीले सामना गरिरहेका हुन्छन् ।
त्यही भएर निजी क्षेत्रको धारण पनि सबै सँगै मिलेर यो महामारी विरुद्ध जुट्नुपर्ने छ । सबैले बराबरी हिस्सा ब्यहोर्नुपर्ने छ । बैंकहरुले आफ्नो ब्याज घटाउनुपर्यो । हामीसँग जति पनि श्रमिकहरु छन्, उनीहरुले पनि आफ्नो ज्यालामा थोरै योगदान गर्नुपर्यो, सरकारले पनि उनीहरुको ज्यालामा योगदान गरिदिनु पर्यो ।
बन्द भएका उद्योगको आम्दानी शुन्य छ । खर्च सतप्रतिशत छ । त्यस्तो अवस्थामा केही प्रतिशत खर्च सरकारले पनि ब्यहोरिदिनुपर्छ । यसो हुँदा एउटा उद्योगी मात्रै मर्ने अवस्था आउँदैन ।
व्यवसायमा तीन ओटा कस्ट हुन्छन् । १) ब्याज कस्ट हुन्छ । २) सरकारी कस्ट । ३) अपरेसन कस्ट हुन्छ । र डिप्रिसिएसन पनि हुन्छ ।
बैंकहरुले कुनै तरिकाले आफ्नो ब्याजलाई केही प्रतिशत मात्रै तल झारिदिनुपर्छ । श्रमिकको ज्यालामा पनि तीन ओटै क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।
अहिले कुन क्षेत्रमा कति असर पुगेको छ भन्ने तथ्यांक आइसकेको छैन् । तथ्यांक संकलन गर्न केही समय लाग्छ । अहिले संकलनको काम भइरहेको छ । अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेक कुनै उद्योग चलेका छैनन्, व्यापार व्यवसाय पनि भएको छैन् ।
अहिले सम्पूर्ण राजस्व शुन्य छ । कसैले सामान बेचेर एक पैसा पनि आम्दानी गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा उद्योगीले सामान बनाएर पनि के गने ? सीमित मात्रै पसलहरु खुलेका छन्, । सामान बेच्न सकिने अवस्था छैन् । स्टकमा राख्नुको अर्को विकल्प छैन् ।
यस्तो अवस्थामा पनि वाणिज्य मन्त्रालयले आपूर्तिलाई जुन तरिकाले व्यवस्थापन गरेको छ, यो एकदमै चर्चायोग्य छ । तर, अत्यावश्यक सामग्रीको माग पनि ३० देखि ४० प्रतिशतमा झरेको छ । उनीहरुलाई पनि उद्योग चलाउन गाह्रो भइरहेको छ ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा सीएनआईका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले राखेका विचारको आधारमा तयार पारिएको लेख)
