अहिले मूल्यवृद्धि भएरहेको छ । कृषि पैदावार मूल्य निरन्तर घट्दै गएको छ । कृषि उत्पादन बजारमा जाने सम्भावना छैन । उनीहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारमा नजानेबित्तिकै मूल्यवृद्धि हुने र किसानको उत्पादन बारीमै खेर जाने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि क्षेत्रको थप विकास गर्न कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।
सरकारले कृषिको मात्रै नभई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक र आर्थिक नीतिलाई सँगसँगै लैजानुको विकल्प छैन । यदि दुइटै नीतिलाई सँगै लगेनाैं भने केका अधारमा भविष्यमा मूल्यवृद्धिलाई आकलन गर्ने ? सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा कति सुधार ल्याउँछ ? कुन क्षेत्रमा कुन वर्गका उद्योगलाई सुविधा दिन्छ ?
अहिले साना तथा मझौला उद्योगले नेपालमा झन्डै–झन्डै १७ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि २२ प्रतिशत हाराहारी साना तथा मझौला उद्योगले योगदान गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र र रोजगारीमा यति ठूलो योगदान गरिरहेको क्षेत्रलाई घात पर्नु भनेको देशकै अर्थतन्त्रमाथि आघात पुग्नु हो ।
त्यसैले अहिले पर्यटन क्षेत्र, ट्राभल, हस्पिटालिटी, स्कुल, उत्पादनमूलक उद्योग कोरोना महामारीबाट गम्भीर संकटमा परेका छन् । यी क्षेत्र भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको अनुहार हो । अहिले अर्थतन्त्रको अनुहार थला परेको छ । यो क्षेत्रलाई जोगाउन राज्यले विशेष तरिकाले सोच्नुपर्छ ।
आजका मितिसम्म पनि एसियाली विकास बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रमा कति संकुचन आउँछ भनेर नियालिरहेको छ । केही समयअघि मात्रै एसियाली विकास बैंकले ०.०४ प्रतिशतले अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँछ भनेर अनुमान गरेको थियो ।
कोरोना भाइरसको महामारी झन् बढेको अवस्थामा ०.०६ प्रतिशतको संकुचन आउने आकलन छ । कोरोना महामारी बढिरह्यो भने ०.१३ प्रतिशतले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा संकुचन आउने दातृ निकायहरुले भनिरहेका छन् ।
विश्व बैंकले नेपाललाई दिने सहयोग श्रीलंकाको भन्दा धेरै कम छ । श्रीलंकासँग तुलना गर्दा नेपाल धेरैपछि परेको छ । त्यसैगरी रेमिट्यान्स पनि दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । पाँच वटा खाडी मुलुकबाट नेपालको कुल रेमिट्यान्सको ५० प्रतिशत आइरहेको छ । कतारबाट मात्रै १८ प्रतिशत रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिरहेको छ ।
अहिले छुट्टीमा आएका पनि फर्किन पाएका छैनन् । नयाँ कामदार पनि जान पाएका छैनन् । उसै पनि कामदार विदेश जाने ट्र्ेन्ड घट्दो छ । दुर्भाग्य के भने कोरोना भाइरसको महामारी हुनुपूर्व नै नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लागिसकेको थियो । नेपालमा ‘इकोनोमीको कन्सेप्ट’ ले काम गर्ने बेला थिएन ।
अर्थतन्त्रका पाँच वटा मुख्य पिल्लरलाई सरकारले मुख्य बल लगाएर स्टिमुलसको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा परेको लागत के हो ? हरेक साता लागतलाई पहिचान गर्नुपर्यो ।
अहिले सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । त्यही भएर जीडीपीको वृद्धि, मध्यम स्तर आय भएको मुलुकमा लैजाने पछिका कुरा हुन् । त्यसलाई थेग्न हामीसँग आधार हुनुपर्यो । केका अधारमा कति स्टिमुलस हामीले दिने ?
त्यही भएर सरकारले अर्थतन्त्रमा पर्ने लागत हरेक साता मनिटरी भ्यालुमा क्वालिफाइड गर्ने, त्यसपछि क्षेत्रगत रुपमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । ‘रोजगारी सिर्जना भएर मान्छेले काम गर्न पायो भने आम्दानी बढ्छ । त्यसले खपत बढाउँछ, खपत बढेर लगानीकर्तालाई लगानी गर्न उत्साह मिल्छ । माग र आपूर्ति बढ्न थालेपछि अर्थतन्त्र स्थिर हुन्छ’ भन्ने मान्यता छ ।
कोरोनाका कारण अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षतिको लागतलाई हरेक साता मौद्रिक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कुन क्षेत्रमा कति असर परेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । जसका कारण आगामी दिनमा कसलाई कस्तो किसिमको राहत वा सहायता आवश्यक छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ । आउँदा दिनमा निर्माणाधीन पूर्वाधार परियोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ कदम चालनुपर्ने छ । तर, नयाँ आयोजना तत्काल अघि बढाउन प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ।
हाम्रो मुलुकमा केही संरचनागत समस्या छन् । हाम्रो संकीर्ण अर्थतन्त्र छ । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नगर्ने, आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुनु र ४० वर्षमा ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनुले केही असर पारेन ।
आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ तर त्यसले रोजगारी वृद्धि भएको देखिँदैन । तथ्यांकमा हेर्दा ७ वर्षमा गरिबी ५० प्रतिशत घटेको देखिन्छ । गरिबी घट्दा पनि आर्थिक असन्तुलन घटाउन अहिले पनि सकेको छैन । यसअघि नै नेपाल मन्दीको बाटोमा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई अहिलेको महामारीले त संकट निम्त्याइदियो ।
सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने काम
मान्छेको आम्दानी अहिले ह्वात्तै घटेको छ । निर्यात शून्य छ । उत्पादन ठप्प छ । जीडीपी घटेको छ । सरकारको ऋण बढाउनुपर्ने अवस्था छ । करमा केही राहत दिनुपर्ने भएको छ । बैंकहरुको खराब कर्जा ( एनपीए) बढ्न सक्ने सम्भावना भयो । एनपीए गणना गर्ने तरिकामा पनि नियामक निकायले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
समन्वयको चरम अभाव
देशभित्र सामान्य होस् । ठूलै विपद् आइपर्दा पनि सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको समन्वयमा छ । यो क्रम अहिले पनि दोहोरिएको छ । यसमा पटक्कै समन्वय छैन । सरकारी अधिकारीले भनेको सुन्दा समन्वय भएजस्तो लाग्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने सुवर्ण अवसर
सरकारका लागि यो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कदम चाल्ने सुनौलो मौका हो । कसले पहिले आर्थिक सुधारको काम सुरु गर्यो भन्ने व्यक्तिगत विषयमा नलागी दोस्रो चरणको सुधार थाल्नुपर्ने बेला भएको छ । अमेरिका र भारतले समेत सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत यो संकटको सामना गरिरहेको भए पनि नेपालमा सरकारले सबै सूचना आफैसंग सीमित गरेको छ ।
मुलुकका उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यांकको विश्वसनीयतामा पनि शंका छ । भरपर्दाे तथ्यांक अभावमा अर्थशास्त्रका स्थापित सिद्धान्तहरुले नेपाली बजारको सही विश्लेषण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो संरचनागत उल्झनलाई सल्टाउन सरकारले बहुपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ ।
जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरयाउनुपर्छ
अहिलेको अवस्थामा समुदायको तल्लो तहमा पुगेर मानिसको खाद्यान्न, उपचारजस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा सघाउन राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । ठूलो आवादी भएका क्षेत्रमा जनचेतना फैलाउन पनि सरकारले जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ ।
(प्राडा प्याकुर्याल नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष हुन)
