काठमाडौं । कोरोना भाइरसको प्रभावले देशको अधिकांश उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । अहिले धेरैको ध्यान उत्पादनमुलक उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरमा मात्र छ ।
तर, देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका संघसंस्थाको ध्यान गएको देखिदैन ।
सरकारले उपलब्ध गराएको राहात प्याकेजले पनि निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नसमेटेको भन्दै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुको छाता संगठन एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले आफ्नो लगानी बचाउन सरकारसंग गुहार मागेको छ ।
अफिनका अध्यक्ष बसन्त चौधरीले हाल देशभर निजी क्षेत्रबाट ३६५ स्वास्थ्य संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन । यी संस्थामा १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको जनाकारी दिए । कारोनाको संक्रमणपछि सरकारले ओपीडी सेवा बन्द गर्न दिएको निर्देशनसँगै अस्पतालहरुको आम्दानी ९० प्रतिशतले गिरावट आएको उनको भनाई छ ।
ओपीडी सेवा बन्द भएपछि विरामीहरु आउन छोडे पनि अस्पतालको सेवा भने २४ सै घण्टा सुचारु रहेकोले खर्चको सामान्य दिनको जस्तै भइरहेको उनले बताए । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको अस्पतालहरुको योगदान २ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
राष्ट्रिय कर प्रणालीमा विभिन्न शिर्षकबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि योगदान गरिरहेको उनले बताए । यस्तो क्षेत्रलाई सरकारले राहतको प्याकेज दिएर बचाउन अफिनले माग गरेको छ ।
अफिनले अर्थ मन्त्रालयसँग अस्पताललाई बिक्रि गरिने व्यक्तिगत सुरक्षा कवज (पीपीई) लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री तथा सेवाको आयातमा लाग्ने कर तथा भ्याट छुट गर्नुपर्ने, आगामी बजेटमा २ वर्षसम्मका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा कर छुट दिनु पर्ने र विषेश उद्योगको रुपमा वर्गिकरण गरी आय करको दर २० प्रतिशत कायम गदिन माग गरिएको छ ।
यस्तै कोरोनाको संक्रमण जोखिममा कार्य गरिरहेका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकलाई आयकर तथा सामाजिक सुरक्षा करमा सहुलियत प्रदान गरिदिनु पर्ने, अस्पतालमा तलबी कर्मचारी मात्र नभई कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरु समेत रहेकोले करको भाषामा, परामर्श सेवा अन्तर्गत सेवा प्रबाह गर्ने चिकित्सकहरुलाई यो समयको आम्दानीमा कर छुट दिनसके केहि सम्मानको भावना तथा उत्प्रेरणा पुग्ने जनाएको छ ।
यसैगरी अफिनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अस्पताल नविकरण लगायतका प्रशासनिक कार्यहरुमा न्यूनतम २ वर्ष समयसीमा बढाईदिन र पटक पटक नविकरण गर्नु पर्ने झनझटिलो प्रावधानलाई हटाई न्यूनतम ५ ५ वर्षमा नविकरण गर्नु पाउने व्यवस्था लागु गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
सरकारको विपन्न नागरीक कोष अन्तर्गतका डाइलेसिस, क्यान्सर आदि रोगका लागि प्रयोग हुने सामाग्रिहरु सुलभ दरमा उपलब्ध गराउने वा त्यस्तो सामाग्रीको खपत अनुसारको रिबेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, निजि अस्पतालमा कोबिड १९ को उपचारका लागि खटिएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी कर्मचारी सरह बीमा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ ।
हालको संक्रमणको अवस्थामा लाइफ सेभिङ तथा अत्यावश्यक औषधीहरु निजी अस्पतालहरुले आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेमो एक साताभित्र स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिरणले सबै अस्पतालहरुलाई कम्तिमा ६ महिनाको लागि डिमाण्ड चार्ज हटाई प्रति युनिटदरलाई सामान्य घरेलु प्रयोग कर्ताले तिर्ने दर लागू गरिदिन माग गरेका छन् ।
यस्तै स्थानीय निकायहरुलाई अस्पतालहरुको सम्पत्तिलाई आवासीय समूहमा राखी मुल्यांकन गर्ने विधि अवलम्बन तथा कम्तिमा दुई वर्षको लागि सम्पत्ति कर छुट गर्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरुको होर्डिग बोर्डमा लाग्ने कर पनि हटाउनु पर्ने अफिनको माग छ ।
अफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालहरुको पूर्वधारलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समाबेश गराइदिन आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै दीर्घकालीन ऋणको ब्याजदरलाई अधिकतम ८ प्रतिशत कायम रहने गरी कम्तिमा एक वर्षको व्याजलाई पूँजिकृत गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, ऋणको रिस्ट्रक्चरिङको व्यवस्था एवं दीर्घकालिन ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कम्तिमा ५ वर्ष समय थप गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै कर्मचारीको तलब मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने शर्तसहितको आगामी ६ महिनाको पेरोलको लागि सब्सिडीको व्यवस्था गरी २ प्रतिशत ब्याजदरमा पेरोल लोनको व्यवस्था गर्ने तथा सो ऋणको ब्याज किस्ता भुक्तानी ६ महिनापछि सुरु गरी २ वर्षसम्म किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
हाल निजी क्षेत्रले संचालन गरेको अस्पालहरुमा ३५० वटा भेण्टिलेटर, १ हजार २०० वटा आइसियू शैया, १५ हजार चिकित्सक, प्यारामेडिक्स जनशक्ति ३५ हजार र अन्य प्रशासनिक कर्मचारीहरु ५० हजार रहेको अफिनले जानकारी दिएको छ ।
