तुलसीराम गौतम दुई वर्षदेखि सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । नेपाल बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका गौतमले त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक हुँदै नेपाल एसबीआई बैंकमा १० वर्ष कर्जा प्रमुख भई काम गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मार्केटिङ र वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गौतमले माछापुच्छ्रे बैंकमा सीईओ भएर ४ वर्ष बिताए । माछापुच्छ्रेबाट बाहिरएपछि र सेन्चुरी आउनुअघि उनले केही समय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी आईक्रा नेपालको पनि सीईओ भएर काम गरे । वित्तीय क्षेत्रमा साढे तीन दशक बिताएका गौतम कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट ब्याजदर मिनाहाजस्तो अनावश्यक विषयमा बहस भएकामा चिन्तित् छन् । ब्याजदर मिनाहा दिनुपर्ने माग जसले उचालेको भए पनि विचार गरेर बहसमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै गौतम बैंकहरुले ऋणीलाई ब्याज मिनाहा दिने हो भने निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज कहाँबाट ल्याउने भनेर प्रतिप्रश्न गर्छन् । कोरोनाले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावमा केन्द्रित रहेर गौतमसँग क्यापिटलका सुवास योञ्जनले गरेको सीईओ वार्ता
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?
कोभिड–१९ को असरलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । पहिलो– बन्दाबन्दी (लकडाउन) र सामाजिक दूरी (सोसियल डिस्ट्यान्स) को कारणले पूर्ण रुपमा बैंक खोल्न सकेका छैनौं । नगद प्रवाहका लागि धेरै बैंकहरुले काउन्टर खोलेका छन् । यो बैंकको मात्र कुरा भयो । अर्को पाटोबाट हेर्दा ग्राहक बैंकसम्म जाने पास र गाडी नभएको कारण धेरैलाई समस्या भएको छ । कतिपय ठाउँमा बैक खोल्दाखोल्दै पनि उनीहरु आउन सकेका छैनन् । बैंकका शाखाहरु खुले पनि ऋण प्रवाह र ऋणको साँवा तथा ब्याज उठाउने विषय ठप्पजस्तै छ । सरसर्ती हेर्दा बैंकहरु पनि लकडाउनमै छन् ।
ऋणीहरुले चैतमा तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज असारमा तिरे हुने र चैतमा तिरे १० प्रतिशत ब्याज छुट सुविधा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसले बैंकहरुको आम्दानीमा कस्तो असर पर्ला ?
१० प्रतिशत मात्र ब्याज छुटभन्दा पनि झन्डै अर्बमै पुग्छ । १० प्रतिशत ब्याज छुट लिनकै लागि साँवा–ब्याज तिर्न आउँछन् भने त्यो राम्रो हो । पैसा हुनेहरु पनि त्यति ठूलो रकम तिर्न चैतमा आउँछन्जस्तो लाग्दैन । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजको आधार दर (बेस रेट) मा नघटाई भनेको छ । त्यसैले धेरैलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । अर्कोेतिर चैतभरि नै लकडाउनको अवस्था रहे के हुने भन्ने छैन । चैतभर लकडाउन रह्यो र ऋणीहरु बैंकसम्म पुग्ने वातावरण बनेन भने के हुन्छ ? त्यसको उपाय सोचिएको छैन । प्रविधिलाई अपनाएर घरबाटै सबैले कारोबार गर्न सक्ने स्थिति बनाएका छन् भन्ने पनि हुँदैन । पैसा बैंकमै भए पनि एउटाबाट अर्कोमा सार्न ग्राहकलाई समस्या हुन सक्छ । यसले गर्दा पनि चैतको किस्ता प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ ।
कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित छ । तर, कोरोनाकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी कुन क्षेत्रबाट प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना आँकलन गर्नुभएको छ ? त्यसका रोकथामका उपाय के हुन सक्छन् ?
बैंकहरुको सबैभन्दा ठूलो लगानी उद्योगधन्दा, घरजग्गा, कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा छ । जुन क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण लगानी गरेका छन्, ती सबै क्षेत्र समस्या÷मारमा परेका छन् । उनीहरुलाई नियमित किस्ता र ब्याज तिर्न अप्ठेरो परेको हुन्छ । त्यो हुँदा बैंकको वासलात (ब्यालेन्ससिट) या भनौं नाफा/नोक्सानमा स्वाभाविक असर पर्छ नै । लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने हो । पहिलेकै अवस्थामा चल्यो भने २/३ महिनामा ठीक (रिकभर) होला । तर, यही दिनबाट सामान्य हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिले भारतको अवस्था हेर्दा अझै लम्बिने सम्भावना देखिन्छ । भारतसँगका धेरै नाकाहरु खुला छन् । ती नाकाबाट धेरै नेपाली प्रवेश गरेर संक्रमण देखियो भने फेरि लकडाउन अवधि थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । रोकथामका लागि बैंकिङ क्षेत्रले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
पटके संक्रमण भएकाले तत्कालै रोकथाम हुन पनि सक्छ र लामो समयसम्म लम्बिन पनि सक्छ । अहिले पनि किस्तामा लकडाउन भइरहेको छ । परिस्थिति बिग्रँदै गए ३ महिनासम्म पनि लकडाउन हुन सक्छ । लम्बियो भने ठूलै प्याकेजको राहत चाहिन्छ । शृंगारिक राहत प्याकेजले त्यतिबेला काम गर्दैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राहतस्वरुप पहिलो चरणमा सीआरआर, एसएलएफ, बैंकर दर घटाएको छ । यसले लगानीयोग्य रकम (तरलता) ह्वात्तै बढेर १ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । अहिलेको सहुलियतले पुगेन भनेको पनि सुनिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कस्तो सहुलियत चाहिन्छ ?
यो अलग–अलग कुरा हो । बैंकको अवस्थालाई हेर्ने धेरै अवयव (प्यारामिटर) हरु हन्छन् । त्यसमा बढी बाहिर आउने भनेको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हो । तरलता बढेर अहिले असर पर्दैन । अहिले बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत छ । यसो भन्नुको मतलव तरल सम्पत्तिका रुपमा २० प्रतिशत बैंकहरुले राख्नैपर्छ । त्योभित्र नगद कति राख्ने भन्ने मात्र हो । सीआरआर घटाएर ऋण दिन मिल्ने किसिमको अतिरिक्त पैसा बैंकमा आउँदैन ।
सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतलाई बढाएर ८५ प्रतिशत बनाएको भए ५ प्रतिशत अतिरिक्त पैसा ऋण लगानी गर्ने गरी आउँथ्यो । अहिलेको सीआरआर घटाएर वा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) घटाएर वा ‘काउन्टर साइक्लिकर बफर’ स्थगन गरेर वा बैंक दर घटाएर ऋण लगानी गर्ने क्षमता विस्तार हुँदैन । अर्कोतिर अहिलेको अवस्थामा कसलाई ऋण दिने भन्ने पनि छ । तत्कालै ऋण बढाउने सम्भावना म देख्दिन“ ।
सहुलियतबारे भन्दा वित्तीय क्षेत्रमा परेका अप्ठेरा हेरेर राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने हो । बैंकहरुले यस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । सारै गाह्रो भए नेपाल बैंकर्स संघमा छलफल भएपछि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन सकिन्छ । तर, के चाहिने भन्ने कुरा बैंकहरुले बोल्ने विषय भएन । तर, बैंकलाई भन्दा जसले ऋण लिएको हुन्छ, उनीहरुलाई बढी हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणीलाई सहुलियत दिँदा बैंकलाई मात्रै नच्यापौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो । नीति–नियम कडाइसाथ पालना गर्नुपर्ने र ब्याजचाहि नलिए पनि हुने भन्ने कुरा सान्दर्भिक नहोलाजस्तो लाग्छ ।
यसले वित्तीय क्षेत्र मारमा पर्छ । जस्तो, चैतको साँवा–ब्याजको किस्ता असारमा दिँदा हुन्छ भन्ने आयो । त्यसो गर्दा बैंकको खातापाता जस्ताको तस्तै रहन्छ भन्ने आएको छ । ऋण लिनेलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै सहुलियत दिँदा बैंकलाई नोक्सानी हुने किसिमको नहोस्, ऋणी र बैंक सँगसँगै हुनुपर्छ । बैंक डुबेर अर्को क्षेत्रलाई मात्र जोगाउन सकिँदैन । अर्को कुरा, ब्याज मिनाहा दिनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ ।
तर, बैंकहरुले पनि ब्याज तिरेरै निक्षेप लिएका हुन्छन् भन्ने कुरा बिर्सनु भएन । बैंकले निक्षेप र कर्जाबीचमा ३/४ प्रतिशतको मार्जिन लिएर काम गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड रेट) ४.४ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेको छ । यदि बैंकहरुले ऋणीलाई ब्याज मिनाहा दिने हो भने निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज कहाँबाट ल्याउने ? यस्ता विषयमा सोचविचार गरेर मात्रै बहस भइदिए राम्रो हुन्थ्यो ।
अब सरकार/राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत रुपमा भन्दा उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरका लागि कस्तो–कस्तो राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
पहिलो संक्रमण कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने ठेगानै छैन । पटके संक्रमण भएकाले तत्कालै रोकथाम हुन पनि सक्छ र लामो समयसम्म लम्बिन पनि सक्छ । अहिले पनि किस्तामा लकडाउन भइरहेको छ । परिस्थिति बिग्रँदै गए ३ महिनासम्म पनि लकडाउन हुन सक्छ । लम्बियो भने ठूलै प्याकेजको राहत चाहिन्छ । शृंगारिक राहत प्याकेजले त्यतिबेला काम गर्दैन । कतिपयसँग पैसा छ, उनीहरुले खाद्यान्न पनि जोहो गरेका छन्, तिनलाई खासै प्रभाव परेको छैन । तर, दैनिक काम गरेर छाक टार्ने वर्गलाई ठूलो असर गरेको छ ।
भारतमै हेर्ने हो भने पनि लाखौं मानिस गाडी र रेल बन्द भएपछि हजारौं किलोमिटर दूरी हिंडेरै पार गर्नेको भीड देखियो । त्यो अवस्था नेपालमा छिटफुट मात्र देखिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता नदिएजस्तो लागेको छ । भारतमा सरकार आफैले पनि भान्सालाई आवश्यक पर्ने सामग्री जोहो गरेको र अहिले बाहिर निकालेर प्रभावित जनतालाई बाँड्ने गरेको पाइयो । तर, नेपालमा त्यस किसिमको कुनै कार्यक्रम देखिएन । त्यसैले अहिले पैसाले मात्र सबैथोक हुँदैन रैछ भन्ने सबै पक्षले बुझ्न थालेका छन् । सरकारले झनै बुझ्न आवश्यक छ ।
महाविपत्ति वा महामारी आएका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी वा निजी कम्पनीहरुले आफ्ना संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर ‘बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान’ अर्थात् ‘डिजास्टर रिकोभरी प्लान’ बनाएका हुन्छन् । त्यसमा महाविपत्ति आयो भने त्यसबेला व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने हुन्छ ।
तर, सरकारसँग यस्तो बेला कसरी काम गर्ने भन्ने पर्याप्त जानकारी र योजना रहेको देखिएन । बैंक खोल्ने कुरा भयो तर आवागमनका लागि पास कसले दिने टुंगो भएन । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) ले दिने भनियो तर कतिपय शाखाबाट जिप्रका पुग्न २ दिन लाग्छ, त्यस्तो बेलामा लिन जान नै समस्या भयो । त्यसैले यस्ता विषयमा पहिले नै कुन निकायले के गर्ने भन्ने तयारी गरेको भए अनावश्यक झन्झट र दुःख भोग्नु पर्दैन थियो ।
यस्तै, होटल र एयरलाइन्सलाई त लकडाउन अघिबाटै असर गरिसकेको छ । तरकारी खेती, दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री फार्मलगायतलाई धेरै समस्या भइसकेको छ । ती क्षेत्रलाई भने तत्कालै राहत दिनुपर्छ । कृषिप्रधान मुलुकले खाद्यान्नमा समेत बाह्य मुलुकको भर पर्नुपर्ने परिस्थिति हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनलाई यस्ता विपत्तिबाट पाठ सिक्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माणमा पनि धेरै प्रभाव परेको छ । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल र सडक आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । यी सबै क्षेत्रलाई समेट्न सरकारले गम्भीर भएर सोच्ने र ती क्षेत्रमा फेरि वहार ल्याउन विशेष प्याकेज आउनु आवश्यक छ ।
हालको अवस्था नियाल्दा बैंकहरुको नाफामा खासै असर गर्छजस्तो देखिँदैन । तथापि समग्र क्षेत्रमा देखिएको संकटले बैंकिङ क्षेत्रलाई कुन समयसम्म के–कति असर पर्छजस्तो लाग्छ ?
सबै क्षेत्रमा असर पर्दा बैंक मात्र त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैनन् । अहिलेको प्रणालीमा ब्याज पाकेपछि नाफा देखाउन पाइन्छ । तर, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनुसार पाकेको ब्याज नउठेसम्म नाफामा देखाउन पाए पनि बाँडफाँट गर्न पाइन्दैन । अहिले सहजीकरणका लागि ब्याज नलिए पनि म्याद बढाउने सुविधा दिइएको हो ।
चैतबाट असारसम्म हुँदा जसोतसो व्यवस्थापन गर्न सकिएला । तर, बहुत्रैमास (बहुकिस्ता) हुँदा झनै अप्ठेरो पर्छ कि ? समय लम्बिँदै गयो भने भ्यालु चेन (एक ठाउँमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को ठाउँमा लग्ने माध्यम) टुट्छ । एक लट उधारो दिएर अर्को लटमा पैसा उठाउने चलन धेरै छ र त्यो चक्र पनि टुट्छ । त्यसबेला व्यवसायीलाई समस्या पर्छ, त्यसको असर सीधै बैंकमा देखिन्छ र बैंकहरु पनि ठूलो समस्यामा फस्छन् ।
रेमिट्यान्समा आउन थालेको संकुचन, ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यको गाडी आयात गर्न नपाउने र सुन आयातमा गरिएको कडाइले वित्तीय क्षेत्रलाई तत्कालै र दीर्घकालमा कस्तो असर पर्ला ? न्यूनीकरणका लागि कस्ता कदम चाल्नुपर्ला ?
जे–जे भने पनि यी निर्णय विदेशी मुद्रा र राजस्व संकलनसँग जोडिएको छ । अहिले ठूलो राजस्व त भन्सारबाट आइरहेको छ । आयात बढाउँदा भन्सार बढे पनि विदेशी मुद्रामा संकुचन आउने स्थिति छ । पर्याप्त निर्यात नभएको अवस्थामा आयात घटाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब नबने पनि राजस्व संकलनमा कमी आउँछ । ५० हजार डलरको गाडी भनेको धेरै ठूलो विषय हो ।
५० हजार डलर भनेको कम्पनी मूल्य हो, तर नेपालसम्म आइपुग्दा झन्डै दुई÷अढाई करोडभन्दा बढी मूल्य पर्छ । दुई÷अढाई करोड पर्ने गाडी कति आउँछ ? त्यसको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि धेरै आउँदैन । त्यसैले यसबाट खासै असर पर्दैन । तर, विलासी सामान र गाडी ल्याउन नदिनुको अर्थ विदेशी मुद्रामा दबाब छ भन्ने नै हो । अर्को, सुनको कुरा पनि त्यही हो । सुनमा गरिएको लगानीलाई पहिल्यैदेखि अनुत्पादक मानिएको छ ।
अहिले सुन लकरमा राखिरहेको हुन्छ । यस्ता विषयमा कडाइ गर्नु ठीकै हो । तर, विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) लाई भने फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । पहिलो कमाइ राखेका छन्, पठाएका छैनन् भने खासै ठूलो असर पुरयाउँदैनन । कहिलेकाहीं एकैपटक पठाउछु भनेर ३/४ महिना रोकेको पनि पाइन्छ । तर, अहिलेको परिस्थिति विदेशमा पनि त्यस्तो छैन । त्यहाँ पनि काम रोकिएको छ । अहिले पैसा नपठाएको हैन, कमाइ नै नभएको हो ।
अहिले रेमिट्यान्स घट्नु भनेको आयात क्षमता घट्नु हो । रेमिट्यान्स घट्नु भनेको आम नागरिकको आम्दानी पनि घट्नु हो । किनभने, अहिले हरेक घरबाट कम्तीमा एकजना व्यक्ति वैदेशिक रोजागारी रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले समग्र मुलुक नै प्रभावित हुने स्थिति रहन्छ ।
विदेशी मुद्रा जुटाउनलाई निर्यात बढाउनुपर्छ । जनशक्तिको निर्यातभन्दा पनि वस्तुको निर्यात बढाउनुपर्छ ।
चैतबाट असारसम्म हुँदा जसोतसो व्यवस्थापन गर्न सकिएला । तर, बहुत्रैमास (बहुकिस्ता) हुँदा झनै अप्ठेरो पर्छ कि ? समय लम्बिँदै गयो भने भ्यालु चेन (एक ठाउँमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को ठाउँमा लग्ने माध्यम) टुट्छ । एक लट उधारो दिएर अर्को लटमा पैसा उठाउने चलन धेरै छ र त्यो चक्र पनि टुट्छ ।
अहिलेसम्म नेपालले जनशक्तिको निर्यात मात्रै बढाएको छ । आयात र निर्यातबीचको खाडल ठूलो छ । त्यसको खाडल रेमिट्यान्सले पुरिरहेको थियो । तर, अब रेमिट्यान्स पनि घट्ने भएपछि आयात–निर्यातको खाडलले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो असर गर्छ । त्यसैका लागि सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउन नदिन पूर्वतयारीस्वरुप महंगा सवारी र सुनमा नियन्त्रण गर्न खोजेको होला ।
कोरोना संकटसँगै वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान थप दबाब पर्छ भन्न थालिएको छ । सेन्चुरी पनि विगतदेखि मर्जरमा जान अग्रसर भएको थियो । मर्जर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? अहिलेको संकटबाट बैंकलाई कसरी पार लगाउनुहुन्छ ?
मर्जर र कोरोना भाइरसलाई जोडेर हेर्न मिल्दैन । यी दुवै विषय अलग–अलग हो । महामारी भनेको कहिलेकाहीं आउने हो र भोलि पनि आउन सक्छ । त्यसैले मर्ज गरौं भन्ने अर्थ हुँदैन किनकि ऋण यथावत नै रहन्छ र मर्ज गर्दा पुँजी बढ्छ । पुँजी बढेपछि ऋण दिने क्षमता बढ्छ । त्यसपछि ऋणको दायरा पनि बढ्छ । कुनै पनि कम्पनीले पुँजी लगाएपछि त्यसको प्रतिफल पनि दिनुपर्छ । सेन्चुरीको पुँजी ८ अर्ब छ भने मोटामोटी ८० अर्ब रुपैयाँ को ऋण दिने हो ।
८० अर्ब ऋण दिँदा १८/२० प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्छु । ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण लगानी गर्छु भन्यो भने प्रतिफल धेरै दिन सकिँदैन र दबाब सिर्जना हुन्छ । दुइटा ८ अर्बका बैंक मर्ज भएर १६ अर्ब पुँजी भयो भने १ खर्ब ६० करोडको ऋण दिनुर्यो । यस्तो स्थितिमा बैंक उत्तिकै जोखिममा रहने भयो नि । नेपाली उखान ‘जत्रो बाघ, उत्रै कोरली’ भनेजस्तै हो । यसो भनिरहंदा मर्जर प्रक्रियामै नजाने भन्ने हैन । नवनियुक्त गर्भनरले मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरको विषयमा केही नयाँ प्रावधान ल्याउनुहुन्छ होला । त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्छौं र बजार मागलाई पनि हेर्छौं ।
अहिले मर्जरकै विषयले गर्दा वार्षिक साधारणसभासमेत रोकिएको छ । चैत १४ गते तोकिएको थियो, कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण स्थगन भएको छ । नयाँ व्यवस्थापन आएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्छ ।
एउटै समयमा खुलेका बैंकहरुमध्ये सेन्चुरी बैंक अहिले सबै हिसाबले पछाडि पर्यो भनिन्छ । किन यस्तो अवस्था आयो र बैंकलाई एक कदम अघि बढाउन कस्ता रणनीति अख्तियार गर्नुभएको छ ?
सबैभन्दा पछि खुलेको बैंक पछाडि हुनु नौलो विषय हैन । बैंक अलि अगाडि बढेको भए अगाडि खुलेका बैंक पछाडि पर्थे । त्यसैले पछाडिभन्दा खोलेको पनि ७/८ वर्ष मात्र भयो । २ अर्बबाट खुलेको बैंक बीचमा पुँजी वृद्धि गरेर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । यसबीचमा विकास बैंकसहित ५ वटा वित्तीय संस्थालाई सेन्चुरीमा गाभ्यौं । वाणिज्य बैंक भएकाले शाखाहरुको विस्तार र व्यवस्थापनमा यो समय लगायौं। अब बैंक दु्रत गतिमा अगाडि बढ्छ ।
कठिन परिस्थितिमा नयाँ गभर्नर पनि पाउनुभएको छ । वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले तत्काल र दीर्घकालमा के–के काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
तत्कालका लागि यो महामारीबाट समस्यामा परेका क्षेत्रलाई राहत दिँदा कुनै पनि क्षेत्र र निकाय मर्ने अवस्था नहोस् । बैंकहरु पनि समस्यामा छन्, उनीहरुलाई पनि चल्न सक्ने गरी नीति–नियम ल्याउनुभयो भने सहज हुन्छ । त्यसमा पनि तत्कालीनभन्दा दीर्घकालीन समाधानका राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
