काठमाडौं । मलेसिया जाने कामदार र पर्यटकको भिसा प्रक्रिया गर्ने भीएलएन नेपाल तथा वन स्टप सेन्टरले ठगी गरेको भन्दै यसका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठविरूद्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जाहेरीमा सरकारले दायर गरेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दाबी नपुग्ने भन्दै फैसला गरेको छ ।
यसअघि ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका भीएलएनका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पनि सफाइ पाएका हुन् ।
बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले सरकारले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने अन्तिम आदेशको फैसला गरेको हो । सरकारले २०७५ जेठ २८ मलेसिया जाने कामदारलाई ठगी गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मन्त्रालयले २०७५ जेठ २ गते मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया गर्ने भीएलएनसहित अन्य ४ संस्थालाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो । त्यसपछि मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले २०७५ जेठमै भीएलएनको कार्यालयमा छापा मारेर सञ्चालक श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । सोही बेला काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । ललितपुरमा पनि मुद्दा रहेको भन्दै प्रहरीले उनलाई अदातलबाटै पक्राउ गरेको थियो । पछि जिल्ला अदालत ललितपुरले पनि उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
भीएलएनले परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा गृह मन्त्रालयमार्फत अनुमति लिएर मलेसिया सरकारको भिसा प्रक्रियालाई नेपालमा सञ्चालन गरेको थियो ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा आयोगले छानबिन गर्दा आयोगको दायराभित्र नपर्ने भन्दै फाइल खोलिएको थिएन ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा मलेसिया खोल्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलापछि मलेसिया खुल्न सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अपेक्षा गरेका छन् ।
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारीपछि पनि मलेसियाको रोजगारी बन्द छ ।
-1717671934-1727242094.jpg)
