संकटमा अर्थतन्त्र
कोरोना भाइरस महामारी आउनुअघि र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक देखियो । यो समस्याले देशको अर्थतन्त्रका साथै सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा ठुलो प्रभाव पारेको छ । यो विश्व्यापी समस्या भएकाले नेपालमा पनि देखापर्यो । विगत ३ वर्ष देखियता हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर राम्रो हुँदै आएको थियो । हाम्रा लगानीका संभावना बढ्दै गएका थिए भने बजेट कार्यान्वयको अवस्था सकरात्मक हुँदै थियो । यस्तै राजश्व परिचालनको अवस्था सकरात्मक थियो । यद्यपी, गत वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार राजश्व बढ्न सकेन ।
आर्थिक गततिविधि पनि साउनदेखि केही सकरात्मक रुपमा अघि बढेको थियो । निर्यात व्यापारमा राम्रोसंग बढेको र आयातमा आएको केही संकुचनले हाम्रो वैदेशिक व्यापार घाटाको आकार भन्दा वृद्धिदर केही कम हुँदै गएको थियो । फागुनसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त थियो । आर्थिक वृद्धि सकरात्मक रुपमा अघि बढे पनि आगामी दिनमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको थिएन । बजेट खर्च, राजश्व संकलन हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने फागुनदेखि नै हो । फागुनपछि कोरोना समस्या देखियो । चैत र वैशाख मुलुक पुरै बन्द नै भयो ।
यसबीचमा स्वास्थ्य गतिविधि बढेका छन । खुद्रा तथा थोक व्यापार र आपूर्तिमा केही सकरात्मक देखिए पनि अधिकाँश आर्थिक गतिविधिहरुमा नकरात्मक प्रभाव पार्यो । यसले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धि मै नकरात्मक असर त पार्यो । यसको असर कहिलेसम्म कस्तो पर्छ भन्ने कौतुहलता छ । कोरोना महामारीले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पारेको केन्द्रीय तथ्याँक विभागले देखाइसक्यो । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएर २.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, यो कल्पना बाहिरको अवस्था हो ।
सरकारले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्यो हासिल हुने अवस्था थिएन । तथापी, महामारीको समस्या एक्कासी आयो । यसले अर्थतन्त्रको कृषि क्षेत्रमा नगदेवाली खासगरी तरकारी, मासु, दुध उत्पादन, आपूर्ति र बजारीकरणमा समस्या देखिएको छ । किसानले समस्या भोगेका छन भने उपभोक्ताले समयमा उपभोग्य वस्तु पाएनन । बजार व्यवस्थापन सहज रुपमा चल्न सकेन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जसले ऋण लिएका छन,ती स्वरोजगारीमा आश्रित किसानलाई पनि समस्या देखिएको छ । यो खेती गर्ने समय हो, किसानले सहज रुपमा खेति गर्न पाएका छैनन । मल विउको पनि अभाव देखिएको छ । यी सबै कारणले कृषिमा समस्या देखियो ।
कृषिमा समिटिएको खनिज तथा उत्खन्नका क्षेत्रमा पनि काम हुन सकेको छैन । अर्को महत्वपुर्ण क्षेत्र उद्योग हो । ठुला उद्योगमा समस्या देखियो । उत्पादन ठप्प हुँदा श्रमिकहरु वेरोजगार हुनु परेको छ । सबैभन्दा ठुलो समस्या मझौला तथा साना उद्योगमा देखियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणबाट चलेका साना साना उद्योगहरु छन । तिनिहरुको उत्पादन र बजारीकरण ठप्प छ । बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा र सोको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन । ठुला उद्योगको पनि अवस्था यही हो । तर, साना स्केलमा सञ्चालन भएकाले उनीहरु बढी मारमा परेका छन । आफै लगानी गरेकालाई झनै ठुलो समस्या छ ।
त्यसपछि निर्माणसंग सम्बन्धित ठुलो समस्या देखियो । ठुला विकास आयोजना ठप्प हुँदा काम गर्ने मजदुरहरु वेरोजगार भएका छन । आयोजना सञ्चालनबाट आर्थिक फाइदा लिन सकेनौं । जस्तो माथिल्लो तामकोसीलगायत अन्य ठुला आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गरेको भए बिजुलीको उपयोग बढाउन सक्ने थियौं र, मुलुकलाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने थियो । अहिले यो अवस्था पनि भएन ।
ठुला सडक र सिंचाइ आयोजनाका अतिरित्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठुलो प्रभाव पारेको छ । यो भन्दा अझ महत्वपुर्ण पक्ष भनेको सेवा क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा पर्यटन उद्योग सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ । पर्यटनमा होटल, रेष्टुरेन्ट र वायुसेवा क्षेत्र ठप्प भएका छन । यी क्षेत्रमा ठुलो लगानी छ । पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर वेरोजगार हुनुका साथै यसबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ठुलो असर गर्ने भएको छ । भोलिका दिनमा रेमिट्यान्सको विकल्प पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हो । गतसाल करिव ७ खर्ब ८० अर्बको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएकोमा यो वर्ष त्यो पनि घट्ने छ ।
यस्तै वैदेशिक व्यापारमा हाम्रो निर्यात भन्दा आयात बढी छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्ने यसले गर्दा वैदेशिक व्यापारमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखियो । पर्यटनमा परेको प्रभाव वहुआयामिक छ । यसपछि यातायात क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यातायात ठप्प छ । मजदुर वेरोजगार भएका छन । बैंकको लगानी जोखिममा छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रले बैंकबाट लिएको ऋण समयमा तिर्न नसक्ने अवस्था छ । यतिमात्र हैन ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ बैंकलाई ऋण डुब्छ भन्ने ठुलो चिन्ता छ । यसबाट देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पर्यो । अझै यसको प्रभाव देखिन्दै छ ।
संगठित र असंगठित दुबै क्षेत्रमा कार्यरत मजुर समस्यामा छन । संगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले उद्योगबाट तलव पाउने संभावना कम छ भने उद्योगले आधा भन्दा बढी तलव दिन नसक्ने भनेका छन । सामाजिक सुरक्षाको रकम सरकारले जम्मा गरिदिने भनेको छ । उद्योगी, व्यवसायीले ब्याजमा सहुलियत, किस्ताको पुर्नतालिकीकरणको माग गरेका छन । यी सबैको अवस्था हेरेर वास्तविक प्रभाव कस्तो पर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु के हुन ? यसको विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ ।
अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरिरहेका छन । यो त तत्कालिन प्रभावको कुरा भयो । दीर्धकालमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? यस विषयमा अध्ययन गरेर आगामी बजेटमा र १५ औं पञ्चवर्षिय योजनामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्यो ।
आगामी बजेटका प्राथमिकता
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काम भइरहेको छ । समस्याले निरन्तरता पाएको, अर्थतन्त्रका साथै जनताको दैनिकीमा ठुलो असर गरेको, दैनिक आधारभूत आवश्यकता अप्ठेरोमा र स्वास्थ्य सम्बन्धित प्रभाव अधिक रहेको अवस्थामा बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ । यस्तै वेरोजगारी समस्याका साथै नयाँ क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने अवसर पाएको छ । समस्याहरुको उजागर भइसकेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा यी समस्याको सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने उपर्युत मौका हो ।
बजेट भन्दाअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु आउँछन । संघीय संसदका दुबै सदनमा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत हुन्छ । त्यो नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई दिशानिर्देश गर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी र जीवन्त बनाउन, उच्च आर्थिक वृद्धिदर र दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न जुन रुपमा काम गर्ने हो, त्यो नीति तथा कार्यक्रम समेटरेर बजेटमा आउनुपर्छ ।
विगतमा हेर्दा गरिवी निवारण गर्ने उद्धेश्य राखिएको थियो । यो समस्याले गरिवी संख्या बढाउने देखियो । योजना आयोगले वेरोजगारी समस्या बढ्ने भनिसकेको छ । सामान्य अवस्थामा हामीले हेर्दा पनि आगामी दिनमा वेरोजगारी समस्या घट्नु भन्दा पनि बढ्ने नै देखियो । रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै महामारीबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी बजेट बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
बजेट बनाउँदा सामान्य हिसावले दुईओटा पक्षबाट ध्यान दिनुपर्छ । एउटा आगामी वर्ष गर्नुपर्ने नियमित प्रकृतिका काम र विकास निर्माणका अतिरित्त स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याले सिर्जना गरेको प्रतिकुल समस्या र चुनौतिलाई सामना गर्नुपर्यो । वेरोजगारी समस्यालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ? यो महत्वपुर्ण कुरो हो । अर्को स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्वाधार कम देखियो ।
शिक्षामा पनि अब फरक ढंगले हेरिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य यी आधाभूत आवश्यकता र मानव विकासको महत्वपुर्ण पक्ष हुन । यी दुईलाई निजी क्षेत्रमा पुरै छाड्दा समस्या आएको छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका यी सेवामा सरकारले राम्रोसंग नियमन गर्नुपर्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी नभएको हैन, त्यत्ति ठुलो लगानी सही रुपमा प्रतिफल पाउन सकिएन ।
अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीलाई अब पुनरविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमन हुनुपर्छ । उनीहरुले सरकारलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ । एक महिनाको मासिक शुल्क मिनाह गर्न अनुरोध गर्दा उनीहरुले आनकानी गरिरहेका छन । जबकी उनीहरुले नियमित शुल्कका अतिरित्त विद्यार्थी भर्ना गर्दा मोटो रकम धरौटीको रुपमा लिने गरेका छन ।
साना स्कुलको करोड भन्दा माथि धरौटी छ भने ठुलाको झनै धेर छ । उनीहरुलाई एक महिनाको शुल्क मिनाह दिएर शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समस्या पर्ने देखिन्दैन । तर, सरकारलाई चुनौति दिएको अनुभूति मैले गरेको छु । यस्तो अवस्थामा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफनो लगानीलाई सही रुपमा सदुपयोग गरेर गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यी कुरा आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेटले सम्बोधन गरिसकेका विषयलाई कानूनी र नीतिगत रुपमा सम्बोधन आवश्यक छ । यो महत्वपुर्ण पक्ष हो । स्वदेशमा र विदेशमा गएका दुबैमा वेरोजगारी समस्या बढ्यो । तेल उत्पादन गर्ने मध्यपूर्वका देशहरुले उत्पादन घटाइरहेका छन । कतारमा विश्वकपको संरचना पनि तयार भइसकेको छ । त्यहाँबाट नेपाली कामदार फर्किदै छन ।
यस्तै मलेशियामा पनि यस्तै समस्या छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रबाट कामदार स्वदेश फर्कदै छन । उनीहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । नेपालमा आएर गाउँमा गएर मेहनत गर्ने भन्दा पनि विदेशमा गरेको मेहनत यहाँ आएर विर्सिने गरिएको छ । त्यहाँबाट पठाएको पैसाले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । तर, कहिलेसम्म त्यसले धान्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको मनस्थिती बुझेर उपर्युत स्वरोजगारी सिर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले देखाएको अस्थाइ रोजगारी एउटा हो । स्थायी रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटलाई परिवर्तन गरेर विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका दाजुभाईहरु र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सीप तथा तालिम कसरी दिने हो त्यो सोच्नुपर्छ ।
लकडाउनमा गाउँ फर्केको जनसंख्यालाई गाउँमै रोजगारीका लागि निरन्तरता दिने, उही बस्ने, बाँझो जग्गामा खेतीका साथै घरेलु उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन बजेटले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । ऋण लिएकालाई तिर्ने समयको पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । ब्याजमा हर्जाना र मिनाहा दिनुपर्छ । थप ऋण लगानी चाहिन्छ । यसको अन्तिम दाता भनेको सरकार हो । सरकारको लगानी आवश्यक पर्छ ।
यस्तै पुर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिलाई परिचालन गरेर रोजगारी दिने भनेका छौं । अबको बजेटले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन । किनभने हाम्रो स्रोतसाधन सीमित छ र गर्नुपर्ने धेरै छ । अतिआवश्यक, राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु छन । ती आयोजनाहरुलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । १५ औं पञ्चवर्षिय योजनामा सरकारले ल्याएका ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाहरु कार्यन्वयनमा गएका छन भने निरन्तरता दिनुपर्छ । निश्चित आयोजना संघीय सरकार र बाँकी रहेका साना र मझौला आयोजना प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ ।
सरकार सञ्चालन खर्चलाई कटाएर बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सरकार मितव्यी हुने क्षेत्र धेरै छन । कोरोना महामारी आएपछि सरकारले १४ वजेट शिर्षकलाई अहिले होल्डमा राख्यो । ती मध्ये केही शिर्षकहरु अहिले महत्वपुर्ण छन । आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गर्दा ती शिर्षकलाई पनि चालु आवको भन्दा कम्तिमा १० प्रतिशत घटाएर विनियोजन गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । यो एउटा पक्ष हो भने अर्को पक्ष राजनीतिक रुपमा खिचातानी भएका र रणनीतिक महत्व नभएका लामो समयदेखि थोरै रकम विनियोजन भएका तर कार्यन्वयन नभएका आयोजना अब राख्नुहुदैन ।
सरकारले निश्चित आयोजना मात्र लिएर अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय साझेदारी पुर्वाधार विकास कार्यक्रम जसलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम पनि भन्छौं, यसमा ठुलो रकम छ, झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छ । यसलाई निरन्तरता दिने हो भने यो बराबर रकम फेरी विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसलाई अहिले संघीय संसदका साँसद र विपक्षी दलले हटाउन भनेको छ । यी कार्यक्रम आगामी वर्षको नराख्दा बजेटलाई चुस्त बनाउन सकिन्छ । संघीय सरकारका संरचना धेरै ठुलो छ । मन्त्रालय र विभागका साथै अन्य शाखाको संख्या घटाउन सकिन्छ । स्थानीय तहसम्म जान आवश्यक छैन । प्राय सबैलाई प्रदेशमा हस्तान्तर गर्दा हुन्छ । सरकारले संघको संरचना र दरवन्दी कटाउन सक्यो भने सरकारको खर्चमा धेरै मितव्ययिता आउछ । सकिन्छ भने सेवा सुविधा नबढाउने, प्रोत्साह भक्ता नदिने, तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरतलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्छ ।
सवारीसाधन, इन्धन, फर्निचर र मसलन्द सामानहरुमा मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । अनुगमन मूल्याँकन र विदेश भ्रमणमा बढी मितव्ययी बनाउनुपर्छ । सरकारले नयाँ कार्यक्रममा लगानी बढाउने र साविकको कामलाई चुस्त बनाएर मितव्ययी जानुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारले सेयर लगानी गर्न आवश्यक छैन ।
विद्युत प्राधिकरणमार्फत जाने विद्युत आायोजना र विमानस्थल बनाउन बजेट दिनुपर्छ । सेयर बढाउने, ऋण लगानी र सरकारले तलव दिएर क्रोनिक संस्थानका कर्मचारी पाल्नेलगायतका काम गर्नुहुँदैन । बजेट कार्यन्वयन गर्ने सकिने, स्रोतले धान्ने ठिक्क आकारको बनाउनुपर्छ । यी कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाए कार्यन्वयन पनि हुन्छ र गर्नुपर्ने पनि त्यही हो ।
बजेटको आकार
आकारको कुरा गर्दा यो वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको छ । विगतलाई हेर्दा जीडीपीको तुलनामा सामान्यतया २५ देखि ४२ प्रतिशतसम्मका बजेट आएका छन । बजेट राजनीति दस्तावेज पनि भएको र समय हेरेर आउने गरेको हुन्छ । बजेटमा कति र कस्ता कार्यक्रम समेटने मुख्य कुरा हुन । कार्यन्वयन नहुने सबै कार्यक्रम समेटिएमा बजेटको आकार ठुलो हुन्छ । स्रोतले बजेटको आकार ठुलो बनाउने हो । विगतमा जुन रुपमा बजेट तर्जुमा गरेका थियौं, अब त्यसरी हैन, स्रोतले भ्याउने चुस्त बजेट ल्याउनुपर्छ । स्रोतको सही आँकलन भएको र खर्च गर्ने क्षमताअनुसार जानुपर्ने भएकाले बजेटको आकार ठुलो बनाउनु हुँदैन ।
बजेटको आकार निर्धारण गर्ने राजश्व संकलनले हो । यो वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको राजश्व संकलन लक्ष्य राखेको थियो, जुन गत सालको तुलनामा २९ प्रतिशत बढी होे । अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा राजश्व संकलन लक्ष्यलाई पुनरावलोकन गरेर २३ प्रतिशत वृद्धिमा झारिएको छ । राजश्वको आकार पनि घटाइएको छ । अब २३ प्रतिशत वृद्धिको संभावना देखिएन, किनभने फागनुसम्म मात्र राजश्व वृद्धि १२ प्रतिशत छ । चैत र वैशाखमा उठ्ने संभावना देखिन्दैन । जेठ र असारमा आर्थिक गतिविधि बढ्दै गए भने राजश्व वृद्धिदर राम्रो हुन्छ । जेठ असारमा २० प्रतिशत राजश्व वृद्धि भए पनि समग्रमा २३ प्रतिशत हुँदैन ।
त्यसले गर्दा राजश्व संकलन कति हुन्छ ? चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा यो समस्या समधान हुन्छ भनेर जाँदा बढीमा २५ प्रतिशत वृद्धिदर राख्न सकियो भने एउटा आँकलन गर्न सकिन्छ । अर्को सरकारको महत्वपुर्ण स्रोत भनेको आन्तरिक ऋण हो । आगामी वर्षको प्रक्षेपण गरिएको जीडीपीको ५ प्रतिशतसम्म उठाउन सकिन्छ ।
अहिले ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको जीडीपी छ । आगामी वर्ष सरकारले ८ प्रतिशत हाहारीमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्छ होला । ८ प्रतिशतको वृद्धि र साढे ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दा आगामी वर्ष जीडीपीको आकार बढेर ४२ खर्ब रुपैयाँको हारहारीमा पुग्ने देखिन्छ । यसको ५ प्रतिशत भनेको २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । अर्को स्रोत वैदेशिक सहायता हो ।
२०७२/०७३ सालदेखि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) संग बजेटरी सहायता माग्न थालेका छौं । बजेटरी सहयोग सरकारले आफनो स्वविवेकमा विनियोजन गरेर विकास काममा लगाउन पाउँछ । आयोजना नतोकी सिधै सरकारको बाँस्केटमा सहायता आउँछ र सरकारले आवश्यकताअनुसार आफनो हिसावले आयोजना चयन गरेर लगानी गर्न सक्छ ।
वैदेशिक सहायता कति परिचालन हुन्छ, त्यसआधारमा बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । यो वर्ष बजेट वचत हुने संभावना देखिन्दैन । यो आर्थिक वर्षमा खर्च बढेको र राजश्व संकलन पनि घटेको छ । यद्यपी सरकारसंग वित्तीय पर्याप्तता (फिस्कल स्पेश) रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा योजना आयोगले १६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको थियो । अब प्राथमिकताका साथै बजेटको आकारमा पनि परिवर्तन आउने छ ।
नयाँ प्राथमिकतामा जानुपर्ने भएकाले विनियोजन गरिएका क्षेत्रमा केही हेरफेर हुने देखिन्छ । यसले गर्दा बजेटको आकार केही घट्न सक्छ । चालु आर्थिक वर्षको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा केही बढी र अहिलेको सिलिङ भन्दा कम आकारको बजेट आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
राजश्व लक्ष्य २५ प्रतिशत
राजश्व संकलन महत्वकाँक्षी मात्र रहेन, विगत एक दशकको राजश्व वृद्धिको लक्ष्य हेर्दा औसत २२ प्रतिशत छ । सामान्य हिसावले पनि २० देखि २२ प्रतिशतसम्म हुनुपथ्र्यो । तर, फागुनसम्म १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । राजश्व संकलनमा संकुचन आयो । यो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापारमा आयात केही घटेको छ । भ्याटको आन्तरिक संकलन वृद्धिदर ३५ प्रतिशत हारहारीमा छ । आयकरको ३० प्रतिशत छ । अन्तशुल्कको तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ ।
हाम्रो भन्सार विन्दुबाट संकलन हुने र वैदेशिक व्यापारमा आधारित राजश्व कमजोर देखियो । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भयो, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सकेका छैनौं । व्यापार व्यवसायमा अप्ठेरो पर्नसाथ यसको प्रत्यक्ष असर राजश्व संकलनमा हुने गरेको छ । चालु वर्षमा राजश्व संकलन बढाउने, चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तारको नीति लिएको थियो । त्यो नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेनन ।
भ्याटमा कतिपय हाम्रो संशोधनले सिद्धान्तलाई चुनौति दिइयो । भ्याटको छुट लिस्ट क्रमश घटाउँदै लैजानु पर्नेमा बढ्दै गएको छ । गतसात भ्याटको रिवेट हटाइयो, त्यो राम्रो हो, भ्याटको छुट लिस्ट अझै लामो छ, त्यसलाई कम गर्नुपर्छ । आयकरको दायरामा जति आउनु पर्ने थियो त्यति आएका छैनन । व्यक्तिगत प्यान नम्बर बढे पनि त्यसले राजश्वमा खासै योगदान दिएको छैन । दर्ता हुनु वा नहुनु पेरोलमा भएको व्यक्तिको पहिला काटिन्थ्यो भने अहिले पनि त्यही नै छ । आयकरको दायरामा नभएका पेशा र व्यवसायलाई ल्याउन कोशिस हुनुपर्छ ।
अन्तशुल्क बढाउँदै गएका छौं । सबै क्षेत्रमा अन्तशुल्क लाग्ने कुरा पनि हैन । करमा चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्छ । मुद्धामामिलाको वेरुजु रकम ठुलो छ । अबको बजेटमा कर निर्धारण भएर विवादित बनेका वक्यौता वेरुजुलाई केही सहज रुपमा बाटो खोलेर संकलन बढाउन सक्छौं । तेस्रो हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठुलो छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विभिन्न संस्थाहरुको अध्ययनले अनौपचारिक अर्थतन्त्र जीडीपीको ४० प्रतिशतसम्म रहेको देखाएका छन ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई दायरामा ल्याउन सबै कारोबार बैंकमार्फत र क्यासलेसबाट गराउनु पर्छ । यो व्यवस्था लागु गर्न सक्यौं भने क्रमश दायरामा ल्याउन सक्ने हुन्छ । आगामी दिनमा राजश्वको लक्ष्य निर्धारण २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुँदैन । संकलनका क्षेत्रलाई नीति कार्यन्वयन गरेर प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ । सुशासन र भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने राजश्व परिचालन बढ्न सक्छ ।
वैदेशिक सहयोग घट्छ
विश्वव्यापी समस्या भएकाले हामीले सोचेको जस्तो द्धिपक्षिय सहयोग आउने संभावना कम छ । जसले हामीलाई सहयोग गर्दैै आएका छन, ती मुलुकहरु कोरोना महामारीबाट पीडित छन । यद्यपी, द्धिपक्षिय केही सहायता आउँला । महामारी विरुद्ध लड्न विश्व बैंकले १६० अर्ब डलर भन्दा बढी, एडीबीले १३ अर्ब डलर छुट्टाएको छ । यसबाट नेपालले केही रकम पाउने छ । यो बाहेक थप सहयोग माग्न सक्छौं । यसरी परिचालन हुने सहयोग बजेटरी हुनुपर्छ । आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा यी पक्षमा ध्यान दिए राम्रो हुन्छ ।
मौद्रिक क्षेत्रबाट गर्न सक्ने काम
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिने राहात राष्ट्र बैंकबाट हुन्छ । सरकारले लिएको वित्तीय नीतिका आधारमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति बनाउ छ । बजेट भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जा बढाउनु पर्ने हुन्छ । पुनरकर्जा सीमा बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । लगानी बढाउन पुनरकर्जाको सीमा विस्तार गर्न आवश्यक छ । बैंकले ऋण तिर्ने समयलाई पुनरतालिकीकरणका साथै ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
केन्द्रीय बैंकले पर्यटन, किसान र साना व्यवसायीलाई २ प्रतिशत विन्दुले ब्याज घटाउन निर्देशन जारी गरेका छ । भोली थप सहुलियत दिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यो सरकारले व्योहर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाउँमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने ३० प्रतिशत लगानीलाई पहिलो जोड दिनुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ब्याजदर कम हुनुपर्छ । कतिपय समस्या हुँदा केन्द्रीय बैंक कठोर पनि हुनुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाका ब्याज ८ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुँदैन ।
बैंकमा जनताले पैसा जम्मा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,त्यो भनेको निक्षेपमा संकलन बढाउने भन्ने हो । अहिले बैंकहरुले नाफा मात्र हेर्ने अवस्था छैन । स्प्रेड दर कम हुनपर्छ । सीआरआर घट्यो, त्यो राम्रो छ । सीसीडीलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि सीमा बढाउन सकिन्छ । नगद प्रवाह र मुद्रास्फितिमा राष्ट्र बैंकको ठुलो भुमिका हुने भएकाले अन्य मुलुकलाई ध्यानमा राखेर सरकारको वित्तीय नीतिलाई अनुसरण गरेमा आगामी मौद्रिक नीति सफल हुन्छ । पैसाको व्यवस्थापन र नगदलाई कम गर्दै बैंकिङ कारोबार बढाउनु पर्छ । यसले दायरा बाहिरको अर्थतन्त्र वाध्य भएर राष्ट्रिय लेखामा आउन सक्छ । यो दायित्व केन्द्रीय बैंकको हो ।
