आशा गरौं कोरोनाको भयबाट हामी सबै चाँडै मुक्त भई पहिला जसरी नै नियमित रुपमा आफ्नो व्यवसाय गर्न सकौं । यस्तो गम्भीर अवस्थामा कर्मचारी र व्यवसायीहरुको समस्या सम्बोधनको चर्चा गर्दा अन्य देशहरुले पूर्ण रुपमा लकडाउन नगरेको अवस्थादेखि नै श्रमिकहरुको तलबको ८०.५ रकम राज्यले बेहोरिदिने र व्यवसायीहरुको बैकको ब्याज सरकारले नै जिम्मा लिनेसम्मको निर्णय भएका छन ।
तर, हाम्रो देशमा सरकारको तर्फबाट हालसम्म व्यवसायीलाई भनेर कुनै ठोस राहतको प्याकेज घोषणा नहुनुले भोलीको अवस्था के हुने हो भनेर थप अन्योलता देखिएको छ । म आफै उत्पादनमुलक, पोल्ट्री, मनोरन्जन, रेष्टुरेन्ट, सपिङ मल , निर्माण र ट्रेडिङलगायत व्यवसायमा संलग्न रहेको छु । अन्य व्यवसायको तुलनामा पर्यटन,मनोरन्जन र सपिङ मलमा कोरोनाको कहरले गम्भीर दीर्घकालिन असर पार्ने अनुमान गरेको छु ।
लकडाउनपूर्व सबैभन्दा पहिला सिनेमाघरहरु नै बन्द भएका हुन । अनी सपिङ मल, मनोरन्जन स्थल, जिम क्लबहरु र अन्त्यमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै व्यवसाय बन्द भएका हुन । लकडाउन खुलेर सामान्य अवस्थामा आइसकेपछि पनि यो प्रकृतिको व्यवसायलाई धेरै असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । सपिङ मल व्यवसाय पहिलादेखि नै नेपालमा असफल जस्तो नै थियो । व्यवसायीहरुले जेनतेन धानिरहेका थिए ।
अहिले घरभाडा नलिन राज्यले गरेको अनुरोधलाई मान्ने हो भने ब्याज तिर्न असम्भव नै देखिन्छ । भूकम्प र नाकाबन्दीबाट थलिएर खुट्टा टेक्न खोजेको मात्र थियो, फेरी यो कोरोनाको कहरले नराम्ररी थलिन पुगेको छ । पर्यटन उद्योगमा झनै गम्भिर संकट आउने देखिन्छ ।
प्रस्तुतिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैशाख १६ गते बाणिज्य बैंकहरुलाई जारी गरेको निर्देशनमा अपुग भएका कुराहरुलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ । विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरुले व्यवसायीहरुलाई बचाउन निर्बाह गर्नुपर्ने भूमिकाको चर्चा गरिएको छ । धेरै व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैकको निर्देशन बैंक मात्र बचाउने खालको भएको बताउन थालेका छन ।
राष्ट्र बैकले बैंकहरुलाई दिएको निर्देशनमा के छ ?
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा केही अधिक प्रभावित व्यवसायीलाई २ प्रतिशत विन्दुले चौमासिकको ब्याजदर कम गरिदिन बाणिज्य बैकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । २ प्रतिशत मात्र ब्याज कम गर्दैमा व्यवसाय टिक्छ ? यो कुराको सही बिश्लेषण गरिएको पाइएन । नाफाको दायरा फराकिलो भएको उद्योगहरुले आफ्नो जगेडा कोषमा यथेष्ठ रकम छ भने टिकाइ राख्न सक्लान । लकडाउनबाट मारमा पर्ने भनेको नै साना र मझौला व्यवसायी हुन ।
ब्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द र स्थिर लागत यथावत रहिरहनुले गम्भिर आर्थिक संकट हुनु स्वाभाभिक हो । सामान्य स्थितिमा हुनलाई अझै केही समय लाग्न सक्ने छ । सोही कारण ब्याजदरमा प्रभावित क्षेत्रको मुल्याँकन गरी प्रभावित व्यवसायलाई स्पष्ट गरेर ब्याज छुटका अवधारणा ल्याउन जरुरी छ । व्यवसायीहरु धरसायी हुने, बैंकहरुको प्रोभिजिनिङ बढने र लिलामीमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
बैकहरुले दिने निक्षेपको ब्याजदर थोरैमा पनि २ प्रतिशत र त्यो भन्दा पनि धेरै पहिले नै घटाइसकेका छन । अब सबै निक्षेपकर्ताहरुको ब्याजदर २ प्रतिशत भन्दा धेरै घटाउने, सीमित व्यवसायीहरुलाई मात्र ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिनु चलाखी देखिन्छ ।
विभिन्न प्रभावित क्षेत्रहरुलाई पहिले उपयोग गरिरहेको कर्जा सीमाको १० प्रतिशतसम्म अल्पकालिन कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसमा पनि बैंकहरुलाई ब्याज किस्ता तिर्नलाई सरल बनाउने मनसायले मात्र गरिएको जस्तो देखिन्छ । सामान्य ब्याजदरमा अल्पकालिन थप कर्जा दिने, त्यो पनि एक बर्ष भित्र चुक्ता गर्नुपर्ने प्राबधान राखिनु पनि व्यवसायीहरुलाई अझै मुस्किलको अवस्थामा पुर्याउन खोजिएको देखियो । जसरी पनि बैकलाई नै सुरक्षित बनाउने नाफा घटाउन नदिने मनसाय निर्देशनमा देखिन्छ ।
बैशाख र जेठमा असुल गर्नुपर्ने सावाँ र ब्याज असार मसान्तमा भुक्तानी गर्न समय दिइएको छ । बैशाख र जेठमा असुल गर्नुपर्ने साँवा र ब्याज असार मसान्तमा भुक्तानी गर्न समय दिनु ठिक हो । अब व्यवसाय चलेको छैन आज नभएको पैसा असारमा कसरी आउछ ? समय मात्र थप गरेर त के हुन्छ ? किस्ता तिर्न आम्दानीको स्रोत हुनु पर्छ । अहिले आम्दानीको स्रोत शुन्य छ । यस्तो अवस्थामा म्याद थप मात्र विकल्प हैन । निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा कर्जा सीमाको १० प्रतिशत अल्पकालिन ऋण दिन खोजिएको रकमहरु भुक्तानी गरोस भनेर हो । कर्जा भुक्तानी गर्नलाई कर्जा नै दिने यो निर्देशनले व्यवसायीलाई खासै राहत हुने देखिन्न ।
म्याद पुगेका अल्पकालिन कर्जाको भुक्तानी गर्न ६० दिनको म्याद थप गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्ता कर्जा भुक्तानी गर्न ६० दिनको म्याद थप गर्नु पनि चालु पुँजीको कर्जा १० प्रतिशतसम्म थप दिएर सदुपयोग गर्ने योजना भएको देखिन्छ । व्यवसायीलाई कर्जा दिएर कर्जा तिर्न लगाउनु कतिसम्म जायज हो ? यो पनि बाणिज्य बैंकको वासलातलाई बलियो बनाउने मात्र सरल उपाय हो ।बोल्नेको पिठो बिक्ने, नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै मेरा केही सुझाबहरुलाई प्रस्तुत गर्न चाहान्छु ।
राष्ट्र बैंकको भूमिका
१. दीर्धकालिन कर्जाको पुनरसंरचना गर्ने बाटो खुलाइदिन आवश्यक छ । किनकी दीर्घकालिन कर्जा लिएकाहरुले स्थिती सामान्य नभएसम्म ब्याज तिर्न समस्या परिसकेको छ । सामान्य अवस्थामा आउन समय लाग्ने भएकोले प्रभावित व्यवसायको वर्गिकरण गरेर कर्जालाई पुनरसंचना गर्न सक्ने बाटो खुलाउनुपर्छ ।
२.पर्यटन, मनोरञ्जन, सपिङ मल लगायत अतिप्रभावित व्यवसायहरुको वर्गिकरण गरी अनुदानको ब्याजको साथमा पुनर्कर्जाको ब्यबस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
३. ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतसम्म छुट दिन बैकहरुलाई निर्देशन दिन पनि सक्छन । तर, सरोकारवाला बैंकहरुसँग छलफल गरेर जतिसक्दो धेरै ब्याजमा छुट दिन बाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुन्छ ।
राज्यको भूमिका यस्तो हुनुपर्छ
१. तथ्याँक हेर्दा नेपालका सबै बाणिज्य बैंकको जम्मा कर्जा प्रवाह ३० खर्ब रुपैयाँ छ । मासिक ११ प्रतिशतका दरले सम्पूर्ण कर्जाको ब्याज हिसाब गर्दा २७ अर्ब रुपैयाँ हुन आउछ । सो कर्जामा पनि कतिपय व्यक्तिगत प्रकृतिको कर्जा छ । व्यवसायीहरु कोरोना प्रभावित नभएका पनि छन । सही विश्लेषण गरेर प्रभावित व्यावसायीलाई कम्तिमा पनि लकडाउन अवधिको ब्याज छुट दिन आवश्यक छ । यदी लकडाउनको अवधिभर केही रकम राज्यले बिनियोजन गर्ने र बाँकी ब्याज बैंकले छुट दिने उपाय अबलम्बन गर्ने हो भने राहत हुने हुन्छ ।
२. लकडाउनपछि स्थिती सामान्य नभएसम्म वा कम्तिमा छ महिनासम्म प्रभावितको मुल्याँकन गरेर ब्याजमा ५० प्रतिशतसमम छुट दिन आवश्यक छ ।
३.कोरोना प्रभावितको मुल्याँकन गर्दा सामान्य प्रभावित, प्रभावित, अतिप्रभावितमा वर्गिकरण गर्न आवश्यक छ । व्यवसायको गत बर्षको नाफाको अवस्था र यो बर्षको चालु तेस्रो त्रैमासिकको बासलात र नाफानोक्सानको अवस्था ।
व्यवसायीको अन्य भगिनी संस्थाहरुको अवस्था ।
४. बिजुली महसुलमा छुट दिनुका साथै डिमान्ड चार्ज लकडाउन अवधिमा मिनाहा हुनुपर्छ । लकडाउनपछि पनि कम्तिमा ३ महिना डिमान्ड चार्ज र विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्दछ ।
बाणिज्य बैकहरुका भूमिका
१. बाणिज्य बैंकहरुले नाफालाई सकेसम्म न्युन गरेर यसबेला उदार भावना देखाउन पर्छ ।
२. तपाईहरुको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तपाईंहरुको सामु आफ्ना ग्राहकहरुलाई बचाउने की व्यवसायी नै समाप्त पारेर नयाँ ग्राहकको खोजी गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
३.बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज घटाउने नीति मात्र हैन सेयरधनीहरुलाई चित्त बुझाएर सकेसम्म थोरै नाफा कमाउने उदेश्य राखेर ब्याजमा छुट दिन आवश्यक छ ।
बीमा समितीको भूमिका
१.लकडाउनले गर्दा यातायातका साधनहरु बन्द भएकाले निर्जीवन बीमा दाबिमा उल्लेख्य कमी आउने देखिन्छ ।
२.प्रायजसो व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण लिएको अवस्थामा अनिबार्य र अन्यले पनि आवश्यकताअनुसार बीमा गराएका हुन्छन ।
३.निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफामा यो समयमा साकारात्मक प्रभाब पर्ने निश्चित छ ।
४.निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक निर्जीवन बीमा गरेका ग्राहकहरुको कम्तिमा लकडाउनको अवधिको बीमाशुल्क आगामी बर्षको शुल्कमा समायोजन गर्नुपर्ने वा यो बर्ष नै फिर्ता गर्नुपर्ने निर्देशन बीमा समितिले दिनुपर्ने देखिएका छ ।
५.जीवनबीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम लिने म्याद कम्तिमा पनि लकडाउन खुलेको ३ महिना सम्मका लागि थप गर्नुपर्ने र सो समयमा कसैको मृत्यु दाबी आएमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा रकमबाट कट्टा गर्ने गरी तिर्नुपर्ने व्यवस्था आउनुपर्छ ।
(व्यवसायी ढकाल नारायणी मलका निर्देशक हुन)
