बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसामू अर्थतन्त्रलाई चलायमा बनाउने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने, ब्याजदरमा देखिएको मनपरी तन्त्रलाई कन्ट्रोल गर्नेलगायतका थुप्रै जिम्मेवारी छ ।
त्यससँगै कोरोनाको कहरले नेपालको अर्थतन्त्रमा निम्त्याएको संकटलाई सहज रुपमा अवतरण गराउनु पनि उनको जिम्मेवारी भित्र नै पर्छ । कोरोनाले पर्यटन, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, वैदेशिक रोजगार लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पारेको छ । यी क्षेत्रलाई जीवन्त दिन मौद्रिक नीतिले के कस्ता काम गरिरहेको छ ? कोमामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई फर्काउन केन्द्रीय बैंकको भूमिका कति हुन्छ भन्ने विषयमा गभर्नर अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी
अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको बेला तपाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नुभएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा कति क्षति पुगेको छ, केही प्रारम्भिक आकडा भन्न सकिने अवस्था छ ?
हाम्रो अध्ययनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन् । प्रारम्भिक रिपोर्टहरु छलफलमा छ । प्रोसेसिङ भइराखेको छ । बाहिर अनुमान गरिएजस्तै धेरै क्षेत्र कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित छ र त्यसको असर पनि अलि लामै हुने देखिएको छ । त्यसैगरी निर्माण क्षेत्र, हवाई उड्डयन, यातायात लगायतका अरु क्षेत्रहरु पनि प्रभावित छन् ।
त्यसमा पनि अब अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि अझै विस्तृतमा हामीलाई थाहा हुनेछ । समग्रमा त लकडाउन भइसकेपछि स्वभाविकैले कोरोनाको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो । यसलाई हामीले होसियारी पूर्वक सजकताका साथ यो चुनौतिलाई चिर्नु छ ।
अहिले पर्यटन क्षेत्र, रेमिट्यान्स, कृषिलगायत उत्पादन मुलक उद्योगहरुमा पनि असर परेको छ । यी क्षेत्रहरुमा सबैभन्दा बढी र कम असर पर्ने क्षेत्रलाई क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ ?
यहाँले जसरी भन्नुभएको छ, सिलसिला झण्डै त्यस्तै छ । पर्यटन सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र हो । यो क्षेत्र रिकभर हुनलाई निकै समय लाग्ने स्थिति देखिन्छ । त्यस पछाडिको मुख्य कारण के हो भने अव पर्यटकहरु यो कोरोनाको खास औषधि अथवा भ्याक्सिन बाहिर नआउन्जेलसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु आउने वा जाने सम्भावना निकै कम छ । भने सँगसँगै जोसुकै पर्यटकलाई घुम्ने आत्मविश्वास बन्नलाई त्यतिकै समय लाग्छ । त्यसले गर्दा हामी पर्यटनलाई उकास्न प्रसस्त समय चाहिने अनुमान पनि गरेका छौं ।
त्यसैगरी नेपाकलको समग्र अर्थतन्त्रमा बाहिर श्रम बजारमा खटिराख्नु भएका साथिभाइहरुको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि केही कमि आउने छ । रेमिट्यान्स हाम्रो मार्केटलाई वित्तीय क्षेत्रलाई अवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण तरलता उपलब्ध गराउने स्रोत पनि हो ।
रेमिट्यान्स घट्ने वित्तिकै दबाब पर्ने देखिन्छ । हिजोको दिनमा भने हाम्रो वैदेशिक मुद्राको रिजर्भ कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यसको ठूलो योगदान थियो । अब यो दुईवटै चाप हामीलाई पर्ने छ । भन्नुको अर्थ एकतिर वित्तीय क्षेत्र तरलताको ब्यालेन्स गर्नलाई दबाब पर्छ भने आयातमा पनि यसको असर पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
खासगरी, दुई ओटा क्षेत्रलाई सन्तुलतमा राख्न रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण योगदान गरिसकेको थियो । यो कुरालाई हामी एकदम नजिकबाट हेरिरहेका छौं । वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता कायम गर्ने सिलसिलामा तरलता लगायतलाई के ले विस्थापन गर्न सक्छ, कहिँ कतै हाम्रा आनि बानि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसलाई हामी नजिकबाट नियालिरहेका छौं ।
अब यहाँले भन्नुभएजस्तो कृषि लगायतका क्षेत्रमा पनि असर छ । तर प्राइमरी कृषिमा कमै असर पर्छ । कृषिमा अहिले चक्र टुटेको अवस्था छ । इकोसिस्टम विग्रका कारणले उत्पादित वस्तुलाई डेलिभरी गर्न नसकेको, उपभोक्तासम्म पु¥याउन नसकेको अवस्था हो । तर कृषि उत्पादनमा चाहिं यसले धेरै ठूलो असर नपर्ला जस्तो लाग्छ ।
राष्ट्र बैंकसामू मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने ठूलो चुनौती छ । यसलाई कसरी कन्ट्रोलमा राख्न सकिन्छ ?
धेरैजसो अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुमा कुनै न कुनै किसिमको दबाब पर्छ । यहाँले उठाउनुभएको अहिलेको मूल्यस्थिति सम्बन्धि प्रश्न हो । त्यहाँ पनि मागले निरन्तरता पाउने तर उत्पादन सोचे अनुसार नहुने र आपूर्ति स्थिर हुने हुँदाखेरी स्वभावैले यसमा दबाब पर्छ ।
अब मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकका आफ्ना केही सीमित उपकरणहरु, औजारहरु छन्, तर ती प्रयाप्त हुँदैनन् । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न जोड दिनुपर्ने छ । उत्पादनलाई र आपूर्तिलाई निरन्तरता दिने र सँगसँगै अरु किसिमका बिक्रीतिजन्य कुराहरु पनि छन्, यूनिकरण गर्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ ।
अब अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन कसरी दिने ?
नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक होइन् । विश्वका अन्य मुलुकहरु ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुसँग तुलना गर्न मिल्दैन । र उनीहरुले दिएजस्तो राहत हाम्रा निजी क्षेत्रले पनि आस गर्नु हुँदैन । नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो ।
ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले गरेजस्तो कति ठाउँमा ‘विग पुस’ गर्न हामी सिधै नसकौंला । निजी क्षेत्र, सरकार, वित्तीय क्षेत्र सबै मिलेर काम गर्दाखेरी गर्न नसकिने विषय छैन् । कोरोनाको असर नियन्त्रण गर्न जे जति कामहरु गरेका छौं, सुरक्षाका लागि जे जति उपायहरु ल्याएका छौं, अहिलेलाई चाहिं प्रयाप्त छन् । किन भने परेको अप्ठेरोलाई हामीले टार्दै गइराखेका छौं । अव लङरनमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कयौं नीतिहरुमा हामीले मन्थन, छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
उपभोक्ता, उद्योगी, व्यापारीलाई पनि बाँच्नसक्ने आधार सिर्जना गरोस्, । त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रका प्लेयरहरु बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि सस्टेन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
अघि मैले भनिहाले पर्यटनको केसमा कैयौं वर्ष लाग्न सक्छ रिकभर हुन् । उहाँहरुलाई अहिले नै आजै नै यो कुरा हुनपर्छ भन्न थालियो भने त्यो संस्था टिक्ने सम्भावना हुँदैन् । त्यसलाई पनि ख्याल गरेर हामीले केही नीतिहरु ल्याउनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रका बिजनेस हाउसेसहरु घटि रहेका छन्, बन्द भइरहेका छन्, । यसले गर्दा सरकारको राजस्व पनि संकूचित हुनु स्वभाविक हो । त्यसले गर्दा सरकारको आफ्नो स्पेस पनि सँगसँगै घटिरहेको छ । स्पेस घटे पनि सरकारले बाह्य दाताहरुसँग, डेमलोपमेन्ट पार्टनरहरुसँग नजिकबाट काम गरिरहेको छ ।
जसले गर्दा हामीलाई थप आत्मबल बढिरहेको छ । कोरोनाको असरका बावजुत पनि बिजनेसलाई, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई केही न केही कुनै न कुनै किसिमको एउटा कलेक्टिभ प्याकेजमा हामी जान्छौं ।
केन्द्रीय बैंकले आफ्नो तर्फबाट उद्योगी÷व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिएको छ । तर, अझै पनि साना तथा मझौला उद्योगीसम्म राष्ट्र बैंकले ल्याउको राहतको प्याकेज पुगेन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो पटक ल्याएको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्प्रमाइज गरिदिउन भन्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एउटा रेगुलर निश्चित आम्दानी छ । ग्राहकलाई दिने ऋणमा लिने ब्याजदरकोबीचमा निश्चित दर फरक छ । त्यो ब्याजदरमा उहाँहरुले केही सम्झौता गर्न सक्ने ठाउँ देखेर तीन महिनाका लागि २ प्रतिशत बिन्दूले ब्याज छुट गरिदिनुस् भन्नेर निर्देशन दिएका छौं । राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । कतिपय बैंकको आम्दानी घटने हुँदा बैंकहरुबाट असन्तुष्टि आएको छ, त्यो स्वभाविक हो ।
२ प्रतिशत बिन्दूले ब्याज घटाउँदैमा व्यवसायीहरुलाई प्रयाप्त हुन्छ, यतिले नै आफ्नो बिजनेस चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने होइन् । उहाँहरुलाई अरु धेरै खालका सुविधाहरु आवश्यक हुन सक्छन् । उहाँहरुले लिएको ऋणमा थप ऋण चाहिने कुरा हुनसक्छ । वहाँहरुले लिएको ऋणको ब्याजलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै ऋणको रि–स्टक्चर गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । यि सबै कुरालाई हामी कलेक्टिभली लगेर बिजनेसलाई निरन्तरता दिने तर्फ लाग्ने छौं ।
नेपालमा साना व्यवसायीहरुको ठूलो संख्या छ । सबैभन्दा बढी मार त्यो क्षेत्रमा परेको छ । थोरै पूँजी र थोरै नाफा भएका क्षेत्र पनि हुन। ति क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
जहाँसम्म मझौला व्यवसायीहरुको कुरा छ, त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले न्याय गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकता पनि साना तथा घरेलु व्यवसायीहरु नै छन् ।
पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा केही परिवर्तन गर्छौ । पुनर्कर्जाको प्रोसेसलाई अब हामीले छोट्याउँछौं । धेरै लामो प्रकृया भएकोले सीमा भित्र पनि पुनर्कर्जा प्रयोग भएको छैन् ।
अलि ठूला खालका ऋणीहरुले मात्रै पुनर्कर्जा पाइराखेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैले यसमा पूर्ण रुपमा सुधार गर्छौं र पुनर्कर्जा सानो भन्दा सानो उद्यमीले पनि पाउने गरी लैजाँदै छौं । सँगसँगै जनरल पुनर्कर्जा जसमा सबैभन्दा बढी ब्याज थियो, (पहिले राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत लिन्थ्यो भने बैंकले सात प्रतिशतमा दिनुपथ्र्यो) त्यसलाई हामीले रिभाइज गरेका छौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा दिन्छ र बैंकले पाँच प्रतिशतमा दिनुपर्ने छ । भन्नुको अर्थ सेवाग्राहीलाई झण्डै २ प्रतिशत फाइदा हुन्छ । त्यो पनि हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौं ।
नयाँ कार्यविधि बनाउँदा हामी पुनर्कर्जामा सकभर राष्ट्रबैंकमा आउने, लामो प्रोसेसमा लैजाने भन्दा पनि कार्यविधिबाट गाइडेड विधिबाटै सम्बन्धीत बैंकबाट जाने र हामीले त्यसलाई कम्पनसेट गर्ने मोडालिटिहरुमा जान्छौं । जसले गर्दा पुनर्कर्जा सम्बन्धी काम प्रभावकारी पनि हुने छ । र बढी भन्दा बढी पुनर्कर्जामा पहुँच हुनेछ । ठूला ग्राहकलाई मात्र नभएर साना साइजका ग्राहकहरु, साना तथा मझौला खालका ऋणीहरुले सुविधा पाउने छन्, ।
कोरोनाले संकट मात्रै निम्त्याएको छैन्, सँगसँगै अवसर पनि ल्याएको छ भन्ने गरिएको छ । यहाँले त्यस्तो अवसर देख्नु भएको छ।
वित्तीय क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने हामी डिजिटल इकोनोमीतर्फ जाने, इकोनोमिलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने अवसरको रुपमा यसलाई लिन सक्छौं ।
त्यसैगरी कतिपय कारोबारहरु अहिले भर्चुअल्ली पनि भइराखेका छन् । भर्चुअल्ली मिटिङहरु भइराखेका छन् । फिजिकल प्रिजेन्स बाहेक पनि धेरै कामहरु हुनसक्छ भन्ने म्यासेज यसले दिइरहेको छ ।
त्यसलाई पनि हामी सकारात्मक रुपमा लिन सक्छौं । नेपालको सन्दर्भमा धेरैले उठाइराख्नुभएको छ, हाम्रो धेरै साथिभाईहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ । उहाँहरु फर्कनुहुन्छ । फर्केपछि उहाँहरुले सिकेको सीपलाई स्वदेशमै थप उत्पादनमुलक प्रयोग गर्ने एउटा मौका यसले दिन्छ ।
