काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले व्यावसायिक योजनाअनुसार (बिजनेस प्लान) वाइडबडी विमानको किस्ता तिर्न नसकेपछि ऋण लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषले अर्थ मन्त्रालय गुहार्ने भएको छ ।
निगमले खरिद गरेको जहाजका लागि ऋण दिन जमानी बसेको अर्थलाई गुहार्दै किस्ता तिर्नका लागि अनुरोधपत्र पठाउने तयारी गरेको हो । निगमले किस्ता तिर्ने अवस्था नदेखेपछि आइतबार अर्थलाई पैसा दिनका लागि अनुरोधपत्र पठाउन लागिएको कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले जानकारी दिए । सरकार जमानी बसेकाले निगमले नितिरेपछि अर्थलाई अनुरोध गर्न लागिएको उनले स्पष्ट पारे ।
शुक्रबार भएको छलफलमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले तत्काल किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । उनले किस्ता रकम भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताएका थिए । निगमले तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले अर्थले भुक्तानी गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ । सरकार जमानी बसेकाले कोषलाई कुनै समस्या नभएको गौतमको भनाइ छ । यस्तै निगमको किस्ता तिर्ने विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले अर्थसँग छलफल गरिररहेको छ ।
निगमले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको गरी झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ किस्ता तिर्न सकेको छैन । कोषको १ अर्ब ९० करोड र नागरिक लगानी कोषको १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्न बाँकी छ ।
निगमले सञ्चय कोष र नागरिक कोषसँग ऋण लिँदा जापान, अस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, साउदी अरबलगायतका देशमा तत्कालै उडान गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । तर, हालसम्म ती कुनै पनि देशमा उडान गर्न सकेको छैन ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको बताउँदै आएका छन् । तर अर्थ मन्त्रालय भने निगमलाई तत्कालै रकम दिने पक्षमा देखिएको छैन । आगामी वर्षको बजेटमा निगमलाई दिने रकम उल्लेख छैन । पर्यटन मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढे पनि अर्थले चासो नदिएपछि सरकारले दिने भनेको ५ अर्ब रुपैयाँ तत्काल आउने सम्भावना कम छ ।
निगमले १ वर्षअघि २२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा २ ओटा वाइडबडी जहाज ल्याएको भए पनि हालसम्म नयाँ गन्तव्यमा उडाउन सकेको छैन । विभिन्न चरणमा भाका सार्दै आएको निगमले असार १९ गते जापानमा वाइडबडी जहाज उडाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, पर्याप्त यात्री नभएको भन्दै भदौमा उडान गर्ने जनाएको छ ।
