अहिले विश्व नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड १९)को महामारीले आक्रान्त छ । कोभिड १९ का कारणले पूर्ण वा आंशिक बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले विश्व ठप्पप्रायः छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वका झन्डै ५० प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब ७० करोड कामदारको रोजीरोटी खोसेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । आइएलओका अनुसार कोरोनाका कारण होलसेल तथा रिटेल व्यापार, उत्पादनमूलक क्षेत्र, होटल÷रेस्टुरेन्ट, यातायात र भन्डारणलगायतका क्षेत्र बढी प्रभावित छन् ।
कोरोना कारण नेपालसहित विश्वका २ सय १० मुलुक प्रभावित छन् । पूर्ण वा आंशिक बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले उत्पादन प्रणालीको कडी टुटेको छ र त्यसको पहिलो असर मजदुरमा देखिएको छ । उद्योग/व्यवसाय बन्द हुँदा सबै प्रकृतिका श्रमिकहरु प्रभावित भएका छन् । खाद्यान्नलगायत अन्य अत्यावश्यक बस्तुको अभावमा झनै उनीहरुको दैनिकी कस्टकर हुन पुगेको छ । कोरोना महामारीकाबीच आज (मे १)का दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाईंदैछ । ‘महामारी रोेक्नुहोस्ः सुरक्षा र कामको स्वास्थ्यले जीवन बचाउन सक्छ’ भन्ने नाराका साथ कामकाजी बर्ग विशेष पर्वका रुपमा मजदुर दिवस मनाईँदैछ ।
युरोपमा सन् १८८६ मे १ मा श्रमिकको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन प्रत्येक मजदुरको लागि ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’को माग गर्दै मजदुरहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा धेरै मजदुरहरुले सहादत पनि प्राप्त गरे । फ्रेन्च सोसियलिस्ट पार्टीले १८८९ मा मजदुर आन्दोलन सुरु भएको सम्झनामा ‘मे १’ लाई श्रमिकहरु एकीकृत हुने घोषणा गरेको दिनका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कामदार दिवस (इन्टरनेशनल वकर्स डे)को रुपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । त्यही दिन विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउँदै आइएको छ । नेपालमा पनि विराटनगरमा २००७ सालमा सुरु भएको मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यद्यपी सरकारले आधारिक रुपमा मजदुर दिवसका दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रचलन भने २०६४ बाट सुरु भएको हो ।
विश्वका धेरै मुलुकहरुले विपन्न वर्ग र मजदुर वर्गका लागि विभिन्न राहत कार्यक्रमहरु अघि सारेपनि नेपाल सरकराले भने अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम अघि सारेको छैन । अमेरिकाले प्रतिपरिवार १ हजार २ सय डलर र थप ५ सय डलर प्रति बच्चा राहतको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै बेलायतले ३ महिनासम्मका लागि मासिक कामदारलाई तलवको ८० प्रतिसतसम्म वा अधिकतम २ हजार ५ सय पाउन्डसम्म सरकारी कोषबाट राहत दिने घोषणा छ ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार ७० लाख ८६ हजार मानिसहरु प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमा संलग्न छन् । वेरोजगारहरुको पीडा बेग्लै छ । क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा बढी थोक र खुद्रा व्यापार तथा सवारीसाधन मर्मतको क्षेत्रमा १२ लाख ४० हजार (१७.५ प्रतिशत), उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १० लाख ७२ हजार (१५.३१ प्रतिसत), होटल र रेस्टुरेन्ट (एकोमोडेसन एन्ड फुड सर्भिस)मा ३ लाख ७१ हजार (५.२ प्रतिसत), यातायात र भन्डारणमा क्रियासिल ३ लाख २२ हजार (४.५ प्रतिशत) । यी क्षेत्र मजदुरको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून हुने र रोजगारीको पनि कुनै सुरक्षा नभएका क्षेत्र पनि हुन् ।
अर्को असुरक्षित र न्यून आय भएका क्षेत्रका रुपमा गणना गरिने निर्माण र सञ्चार तथा सूचना क्षेत्रमा क्रियासिल १० लाख ३८ हजार (१४.७ प्रतिशत) मजदुरको अवस्था पनि उस्तै छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षणलाई नै आधार मान्ने हो भने कुल रोजगारीमध्ये ४४ लाख ११ हजार ६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियासिल छन् । यो संख्या अहिले बढेर ६० लाखभन्दा बढी पुगेको अनुमान छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको ज्याला र रोजगारीको सुरक्षा औपचारिक क्षेत्रमा भन्दा कम हुन्छ । त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियासिल मजदुर बढी प्रभावित छन् । यतिसम्मकी अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियासिल हुने मजदुरको तथ्यांकसमेत राज्यसँग छैन र राज्यले दिने सहुलियत तथा अन्य सुविधाबाट यी वर्ग संधै छुटिरहेका हुन्छन् । २०७५ साउन १ गतेदेखी कार्यान्वयनमा रहेको चिया वगानबाहेकका मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ (आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ) छ । त्यसैगरि चिया बगानका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ (आधारभूत पारिश्रमिक ६ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ) छ । यही न्यूनतम रकम दिन पनि उद्योग÷प्रतिस्ठानहरुले आनकानी गर्दै आएका छन् ।
विश्वका धेरै मुलुकहरुले विपन्न वर्ग र मजदुर वर्गका लागि विभिन्न राहत कार्यक्रमहरु अघि सारेपनि नेपाल सरकराले भने अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम अघि सारेको छैन । अमेरिकाले प्रतिपरिवार १ हजार २ सय डलर र थप ५ सय डलर प्रति बच्चा राहतको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै बेलायतले ३ महिनासम्मका लागि मासिक कामदारलाई तलवको ८० प्रतिसतसम्म वा अधिकतम २ हजार ५ सय पाउन्डसम्म सरकारी कोषबाट राहत दिने घोषणा छ ।
स्पेनले लकडाउनका कारण प्रभावित सबै कामदारले पूर्ण तलव पाउने र प्रभावित परिवारले थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरि क्यानडाले प्रतिमहिना २ हजार क्यानेडियन डलरका दरले ४ महिनासम्म, डेनमार्कले तलवको ७५ प्रतिशत रकम ३ महिनासम्म, जापानले १ लाख येन (९ सय २८ डलर), जर्मनीले तलवको ६० प्रतिसत, ब्राजिलले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई ३ महिनाका लागि प्रतिमहिना १ सय २० डलर दिने जानकारी गराएका छन् । अरु देशहरुले विभिन्न राहतका प्याकेजहरु ल्याईरहेका छन् ।
औपचारिक क्षेत्रमै काम गर्ने मजदुरलेसमेत पारिश्रमिक नपाईरहेका बेला अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको पीडा कस्तो होला ! सरकारले चैत महिनाको तलब खुवाउन निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाल उद्योग परिसंघको रोजगारदाता परिषदले उद्योग/प्रतिस्ठानमा क्रियासिल मजदुरलाई ५० प्रतिसत मात्रै तलव दिने निर्णय गरेको छ ।
विडम्बना, नेपालमा भने सरकारीस्तरबाट कुनै राहत कार्यक्रम आएको त छैन नै उद्योग/प्रतिस्ठानहरुले पनि मजदुरलाई वेतलवी विदा दिने र जानकारी नै नदिई तलव काटिदिने गरेको छ । लकडाउन लागू भएको छैटौं दिनमै मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि उद्योगी/व्यवसायीलक्षित आर्थिक सहयोग र सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरेपनि डेढ महिना वित्नै लाग्दा पनि राहत दिने कुनै संकेत गरेको छैन । मध्यम र उच्च वर्गलक्षित राहत कार्यक्रम विस्तारै कार्यान्वयनमा आईरहेका बेला असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत रोजगारी गुमाएका मजदुरका लागि भने कुनै योजना आएको छैन ।
औपचारिक क्षेत्रमै काम गर्ने मजदुरलेसमेत पारिश्रमिक नपाईरहेका बेला अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको पीडा कस्तो होला ! सरकारले चैत महिनाको तलब खुवाउन निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाल उद्योग परिसंघको रोजगारदाता परिषदले उद्योग/प्रतिस्ठानमा क्रियासिल मजदुरलाई ५० प्रतिसत मात्रै तलव दिने निर्णय गरेको छ । चिया उत्पादकहरुले चिया श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको ज्याला दिन नसकिने बताईरहेका छन् । कतिपय उद्योग÷प्रतिस्ठानहरुले मजदुरलाई वेतलवी विदा दिइरहेका छन् र मजदुरहरु चुपचाप बसिरहेका छन् ।
कठीन घडीमा मजदुरको पक्षमा वकालत गर्ने मजदुर संगठनहरु मुकदर्सक देखिन्छन् । यद्यपी कतिपय संगठनले विरोधका लागि आफ्नो औपचारिकता भने पुरा गरेका छन् । ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (टुकोन)ले श्रमिक दिवसकै दिन कोरोनाको बहानामा धेरै उद्योग, प्रतिष्ठानहरु, होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायातलगायतका क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई रोजगारीबाट निकालिएको र मजदुरलाई पारिश्रमिक पनि नदिएको भन्दै लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक दिलाइदिन माग गरेको छ ।
कोरोनाका कारण उद्यमी र मजदुर दुवैले मार खेपेका भए पनि समस्याको घनत्व एउटै हुँदैन । उद्योगी/व्यवासायीको आधार बलियो हुन्छ भने मजदुरले मासिक तलब नपाउँदा साँझ/बिहान हात/मुख जोड्नै धौधौ हुन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउने तथा दिनेले पनि पारिश्रमिकमा कैँची लगाउँदा श्रमिकहरुको जीवन झनै कस्टकर हुन्छ । औद्योगिक प्रतिस्ठानहरुले राज्यसँग लडेर सुविधा लिन सक्छन् तर, सामान्य मजदुरसँग त्यो हैसियत हुँदैन । यद्यपी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्ना कामदारलाई लकडाउन अवधिमा ५० प्रतिशत र लकडाउन खुलेपछि ५० प्रतिशत तलब दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल उद्योग परिसंघलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उद्योगी/व्यवासायीको आधार बलियो हुन्छ भने मजदुरले मासिक तलब नपाउँदा साँझ/बिहान हात/मुख जोड्नै धौधौ हुन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउने तथा दिनेले पनि पारिश्रमिकमा कैँची लगाउँदा श्रमिकहरुको जीवन झनै कस्टकर हुन्छ । औद्योगिक प्रतिस्ठानहरुले राज्यसँग लडेर सुविधा लिन सक्छन् तर, सामान्य मजदुरसँग त्यो हैसियत हुँदैन ।
सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई पूर्ण सुविधा दिएकाले निजी क्षेत्रमा क्रियासिल सबै मजदुरले यसअघि पाउँदै आएको तलव सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । तर, त्यसको अनुगमन र नियमन नहुँदा उद्योगी/व्यवसायीको चेपुवामा मजदुर पर्ने निस्चित छ । सम्पूर्ण तलव सुविधा माग गर्दा आगामी दिनमा जागिरबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । लकडाउनसँगै सम्पूर्ण उद्योग/व्यवसाय बन्द भएकाले उद्योगीले आफ्ना मजदूरलाई ५० प्रतिशत तलब दिने र बाँकी ५० प्रतिसतमध्ये २५ प्रतिशत योगदान राज्य र २५ प्रतिशत स्वयम् कामदारले ब्यहोर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ ।
लकडाउनले काम रोकिएपछि खानबस्नसमेत समस्या भोगेका मजदुरहरु दैनिक हिँडेरै आफ्नो थातथलो खोज्दै यात्रा तय गरिरहेका छन् । तर, सरकार र काम दिने त्यस्ता उद्योग÷प्रतिस्ठानहरुले अप्ठ्यारो समयमा राहत दिएर टिकाउने कुनै उपाय अघि सारेका छैनन् । सरकारद्वारा घोषित राहत करिब ६ लाख जनाले स्थानीय तहबाट लिएको भनिएपनि आफन्त र पहुँचवालाले मात्रै पाएको तथ्यहरु बाहिर आईरहेका छन् । यद्यपी यही तथ्यलाई आधिकारिक मान्दा पनि प्रभावित संख्याको १० प्रतिसतले मात्रै राहत पाएको देखिन्छ ।
संघीय सरकारले राहतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएर आफू उम्किएको छ । अहिलेको राहत वितरण अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरसम्म पुग्न सकेको छैन । मजदुरको अहिलेको पीडा नेपाली उखान ‘छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेढी’ भनेजस्तै भएको छ । मजदुर काम गर्न चाहँदा चाहँदै पनि लकडाउनका कारण जवर्जस्ती थुनिनुपरेको छ । कोरोनाको डर भन्दा पनि भोकभोकै मरिने होकि भन्ने पीर उनीहरुमा बढी देखिएको छ । यस्तो समस्याको उपचार समयमै नखोजे मुलुकले आगामी दिनमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
