२०४९ सालमा तत्कालिन सरकारले थुप्रै ऐन ल्याएर अर्थतन्त्रलाई खुल्ला बजारको जिम्मामा लगाएको थियो । सोहि कारण निजी क्षेत्रले जलविद्युत, वायुसेवा, केवलकारजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । तर, कोभिड–१९ महामारीका बेला निजी स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका चित्त बुझ्दो देखिएन ।
यसो भन्दैमा उत्तर कोरियाको जस्तो सबै राज्यको जिम्मा भनेर छोड्न मिल्दैन । सक्नेसम्म निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्छ, तर, सरकार मुकदर्शक हुनु हुदैन । सरकारले अनुगमन तथा कारबाही गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा राज्यको भूमिका स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यन्न आपूर्तिमा बढेको छ ।
बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता
१५ औं पञ्चवर्षिय योजनाको यो पहिलो आर्थिक वर्ष हो । योजनामा कोभिड महामारी आउला भनेर कल्पना गरिएको थिएन । तर, महामारीले विश्वमा वेग्लै अवस्था ल्यायो । भूकम्पले १४ ओटा जिल्लालाई बढी प्रभाव पारेको थियो । तर, कोभिडले ७७ जिल्लाका साथै विश्वलाई नै प्रभाव पारेको छ ।
यसले पर्यटनलाई सखापै बनाएको छ भने उद्योग, पूर्वाधार निर्माणमा पनि असर पुर्याएको छ । गत वर्ष ७ प्रतिशत हारहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यो वर्ष साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य थियो । कोभिडले अर्थतन्त्रमा ठुला क्षति गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको आर्थिक वृद्धि साढे २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यस्तै सरकारको केन्द्रीय तथ्याँक विभागले २.२७ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । गएको माघसम्म यो अवस्था थिएन, त्यसैले ३ प्रतिशतसम्म हुने देखिन्छ । कोभिड महामारीसंग लड्न र अहिलेसम्म चलाएका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई ठुलो दवाव छ ।
आगामी बजेटमा दुईटा कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । आगामी ६ महिनासम्म कोभिडको प्रभाव रहिरहन्छ । केही वर्षसम्म पहिलो प्राथमिकता कोभिडलगायत अन्य संक्रामक रोगहरु नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । यसमा सरकारले व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । खोप आउन अझै डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्छ ।
त्यसैले सरकार अहिले नै सजग हुनुपर्ने देखियो । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले नेतृत्व लिन सकेनन । संघ र प्रदेशले मात्र गरेर हुँदैन, अब सबै पालिकामा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु पर्छ । आगामी बजेटमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यले पाउनुपर्छ ।
नेपालमा वार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स आइरहेको थियो । भारत र चीनबाट तरकारी फलफुल खाद्यन्न आइरहेको थियो । अहिले चीन र भारतको अवस्था पनि त्यस्तै छ । आफैलाई चाहिन्छ भनेर फागुनमा भारतले २७ थरिका औषधि निकासीमा प्रतिवन्ध लगायो । त्यसैले यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले निजी क्षेत्रलाई औषधि उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । कच्चापदार्थ अभाव हुन दिनुहुदैन ।
कृषि उत्पादन बढाउनु पर्छ । सरकारले कृषकलाई स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिएर मल, विउँ र किटनाशक औषधिको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालको खाद्यन्नको अवस्था ३ महिनालाई मात्र पुग्ने जानकारी गराएको छ । अहिलेको वर्षे वाली बिग्रियो भने नेपालमा भोकमारी लाग्न सक्छ । तर, निजी क्षेत्रले ६ महिना पुग्ने खाद्यान्न रहेको भनेको छ ।
शोधभर्नामा आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएको रकम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाएपछि दाताले हाम्रो खातामा सारिदिन्छन । यस्तो रकम ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । शोधभर्नाको रकम छिटो लिइहाल्नुपर्छ । सरकारको ढुकुटीमा २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । विदेशीले विनियोजन गरेका र हामीले खर्च गर्न नसकेर अडकिएका रकम झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ जति छ ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको संख्या घटाउ
सरकारले २० ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको छ । १५ औ पञ्चवर्षिय योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नपुगेर रुपान्तरकारी (गेमचेन्जर) आयोजनाको परिकल्पना गरेको छ । हरेक साँसद आफ्नो क्षेत्रमा एउटा गौरवको आयोजना हुनुपर्छ भन्ने मानसकितामा छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका ५ ओटा भन्दा बढी आयोजना राख्नु हुँदैन । सकिन लागेका आयोजनामा धेरै बजेट विनियोजन गरौं । निर्वाचन विकास कोषमा जाने झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ कोभिडमा लगानी गर्न सबै साँसद सहमत भएका छन । यो खुसीको कुरा हो । अब निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम सदाका लागि बन्द हुनुपर्छ ।
अर्कोकुरा, सरकारले वैदेशिक सहयोगको शोधभर्नामा ध्यान दिएको छैन । शोधभर्नामा आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएको रकम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाएपछि दाताले हाम्रो खातामा सारिदिन्छन । यस्तो रकम ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । शोधभर्नाको रकम छिटो लिइहाल्नुपर्छ । सरकारको ढुकुटीमा २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । विदेशीले विनियोजन गरेका र हामीले खर्च गर्न नसकेर अडकिएका रकम झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ जति छ । यो रकम पनि ल्याउन सक्छौं ।
आगामी वर्ष राजश्व धेरै उठाउन नसके यो स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ । कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म हुनु खराब मानिदैन । अहिले हामी जीडीपीको ३५ प्रतिशत ऋणमा छौं । अझै १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्छौं । यो भनेको करिव ४ खर्ब रुपैयाँ हो ।
वैदेशिक ऋण पनि ३० प्रतिशत मात्र लिन सकेका छौ । ५० प्रतिशत पुर्याइयो भने थप ३ खर्ब रुपैयाँ परिचालन हुन्छ । यस्तै सरकारले स्थापना गरेको कोभिड कोषको रकम पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । श्रमिक कल्याण कोषमा ५ अर्ब, सामाजिक सुरक्षामा २० अर्ब बढी स्रोत छ । यस्तै प्रहरी, सैनिक कल्याण कोषमा खर्ब रुपैयाँ जति वचत छ ।
सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने भूइँ मान्छेहरु छन । अर्थमन्त्रीले ६ लाखलाई राहात बाँडेको कुरा गर्नुभयो । ८० लाख स्वरोजगारमध्ये झण्डै ४५ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा छन । तिनिहरुले अहिले खान पाएका छैनन । हरेक स्थानीय तहको वडा कार्यालयले वास्तविक पीडित चिन्छन् । मानिसहरुलाई भोकै राख्नु भएन । आर्थिक वृद्धि गराउने वर्ग भूइँमान्छेहरु नै हुन । उनीहरुको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि भएनन ।
अर्थमन्त्रीले गएको आर्थिक वर्ष १३ खर्बको बजेट ल्याउनु भएको थियो । तर मध्यावधि समीक्षा गर्दा ११ खर्बमा झार्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्बको बजेट ल्याउनुभयो । मध्यावधि समीक्षामा ११ खर्ब रुपैयामा झार्नुभयो । राजश्व १ खर्ब घटी संकलन हुने अनुमान गरिएको थियो । अहिलेको अवस्था फरक छ ।
आगामी वर्ष राजश्व धेरै उठाउन नसके यो स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ । कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म हुनु खराब मानिदैन । अहिले हामी जीडीपीको ३५ प्रतिशत ऋणमा छौं । अझै १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्छौं । यो भनेको करिव ४ खर्ब रुपैयाँ हो ।
आजको दिनमा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत भन्दा बढी छैन । त्यसैले १२ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट आवश्यक छैन । बजेटले स्वास्थ्य र कृषिलाई बढी जोड दिनुपर्छ । मल र किटनासक औषधि, धानको राम्रो विउ ल्याउनुपर्छ । तत्काल संभव नभए एयर लिफट गरेर भएर पनि ल्याउनुपर्छ । सरकारले गहुँको मूल्य तोकेको छ, यो राम्रो कुरा हो । तर, धानको मूल्य पनि तोकिदिनु पर्छ ।
सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा बिक्री कम्पनी खोलेको छ । त्यसलाई १० अर्ब रुपैयाँ बजेट थपेर खाद्यन्न आपूर्ति बढाउनु पर्छ । पर्याप्त मौज्दात भयो भने व्यापारीले चलखेल गरेका बेला बाहिर निकालेपछि मुल्य सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । सरकारले यो कम्पनीलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।
सरकार र विश्व बैंकबीच संघीयता कार्यान्वयनका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सम्झौता भएको छ । यो रकम स्थानीय तहको सशक्तिकरणमा लगानी गर्नुपर्छ । यो काम सुरु गर्न ढिलाइ हुनुहुँदैन । अहिलेको सरकार भाग्यमानी रहेछ । केही स्थानीय तहले धेरै राम्रो काम गरेका छन । नगरपालिकाहरुले आफनो नगरका मान्छेलाई राहात वितरण गरेका छन । यी सफलताका उदारणहरु अन्य पालिकामा पनि लैजानुपर्छ । संघको राजनीति ठिक भएपछि प्रदेश र पालिकाको पनि ठिक हुन्छ ।
