तत्कालको प्राथमिकता भाइरसको संक्रमण रोकथाम र आम उपभोगको सहजता नै हो । त्यसपछिको राज्यका चुनौती अर्थतन्त्रमा यो महामारीले पार्ने तीव्र प्रभावको सम्बोधन र बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिनु नै हुन् ।
संसारका सबै अर्थतन्त्र नै मन्दीमा जाने पक्कै छ । नेपाल त्यसमा अछुतो रहने छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको अर्थतन्त्रका विशिष्ट चरित्र छन्, त्यससँगै जोडिएर आउने थप जोखिम छन् । पहिलो, नेपालको उपभोग र बजार केही प्रतिशत कृषि उपजको अपवाद छाडेर लगभग अन्य धेरैमा आयातमा निर्भर छ । हाम्रो राजस्व पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले पूर्णतः आयातमै निर्भर छ ।
नेपालको भन्सारबाट जम्मा हुने भन्सार शुल्क, अन्तशुल्क र अन्य करले नेपालको करिब ४४ प्रतिशत कुल राजस्व, नेपालमा उठ्ने कर राजस्वको करिव ५० प्रतिशत र भन्सार शुल्क एक्लैले मात्र देशको कुल कर राजस्वको २० प्रतिशत योगदान गरेको छ । आयात कम भइसकेपछि देशको ढुकुटीमा जम्मा हुने रकम पनि घट्नेछ ।
आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगन्य छ । अहिलेको महामारीले यो आयात र उपभोग दुवैलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ । यो अवस्था कति लामो समय रहन्छ भन्ने पनि यकिन छैन । यसले मुलुकको खर्च क्षमतालाई छिट्टै प्रतिकूल बनाउनेछ ।
दोस्रो, रेमिट्यान्स आय नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ३० प्रतिशत बराबरी छ । अहिले नेपाली कामदार जाने मलेसिया, युएई, कतार, साउदी अरेबिया र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुक पनि कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा छन् । त्यहाँ पनि पर्यटन व्यवसाय, लगानीको माहोल बिग्रिएर रोजगारीका अवसर गुम्नेछन् ।
उनीहरुमध्ये धेरै फाजिलमा पर्दै छन् । केही देशका सरकारले नेपालीलाई अनेक बहानामा फिर्ता जान दबाब दिन थालेका समाचार आइरहेका छन् । यसरी मुलुक भित्रिने वैदेशिक मुद्राको स्रोत बिस्तारै सुक्दै छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनको अर्काे स्रोत पर्यटन उद्योग पनि बन्द भएपछि नेपालको वैदेशिक मुद्रा परिचालन र भुक्तानी सन्तुलन चुनौतीपूर्ण बन्ने अवस्था छ । हुन त अर्थतन्त्रको विभिन्न आयामका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन थालेका छन् ।
उपभोगका लागि हुने आयात धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँदै छ । विदेशमा अध्ययनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीका लागि पैसा पठाउने नाममा हुने पुँजी पलायन पनि नयाँ चुनौती बनेर अगाडि आएको छ र थप आउन सक्नेछ ।
अहिले सरकारले आर्थिक सहुलियत वा राहत कार्यक्रम भनेर जे घोषणा गरेको छ, ती अर्थतन्त्रलाई तंग्रिनका लागि पर्याप्त छैनन् । खाना नपाएका लागि स्थानीय तहबाट खाद्यान्य उपलब्ध गराउनेबाहेक बैंकको सा“वा–ब्याजको किस्ता तिर्ने म्याद अलि पर सार्ने वा लाभग्राहीले हत्तपत्त पाउन नसक्ने ब्याजदर कटौती, पुनर्कर्जा, रुग्ण उद्योग सुविधा आदि विगतमै अप्रभावकारी सावित भएका औषधी हुन् । कुनै मापदण्ड नबनाई र घोषणा भएका सुविधा वितरण वा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र अभावमा यस्ता कार्यक्रमले परिणाम दिँदैनन् । बिमाजस्ता अर्थतन्त्रका केही अहं क्षेत्रलाई बचाउन अलग प्याकेज आवश्यक पर्छ ।
विशेषगरी स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित बन्द उद्योगहरु क्रमशः खुलाउन नीतिगत घोषणाले मात्र पर्याप्त हुने छैनन् । यसलाई सरकारले आफ्नो भन्दा निजी क्षेत्रको मात्रै समस्याका रुपमा बुभ्mने गल्ती गर्दै छ । तर अहिले हरेक उत्पादनसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्दा जनस्वास्थ्य विज्ञ, सरुवा रोग विज्ञहरुको सुझावमा मात्र उनीहरुबाट सिफारिस गरिएका संक्रमण रोक्ने मापदण्ड अपनाएर मात्र गर्नुपर्छ ।
खासगरी मुलुकभित्रै रोजगारी गुमाउनेहरु, साना एवं कुटिर उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएकाहरु र दैनिक ज्यालादारीमा जीवन गुजारा गर्नेहरुका लागि राहत दिने असल मनसायले नै सरकारले काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले राहत खोज्नेहरुको उपलब्ध तथ्यांक संकलन गरेर संघीय सरकारलाई बुझाउने र त्यसपछि राहत पाउने घोषणा सुन्दा ठीकै लाग्न सक्छ ।
तर, पीडितको हातमा राहत पु¥याउन निकै चुस्त कार्यान्वयन संयन्त्र चाहिन्छ । सबै राहत खोज्नेहरु आफ्नो घर–ठेगाना भएकै स्थानीय तहबाट राहत माग गर्न सामथ्र्य नहुन सक्छन् । यसका लागि एउटा केन्द्रीय सर्भरमा आधारित एकद्वार व्यक्तिगत राहत खाताबाट वितरण गर्ने हो भने छिटो हुने, मुलुकभर जुन स्थानीय तहबाट लिए पनि दोहोरोपन नहुने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
भूकम्पपछि ३१ जिल्लामा अधिकांशको खाता छ । साथै, सामाजिक भत्ता बुभ्mनेहरु जो बढी जोखिममा छन्, उनीहरुको पनि बैंकमा खाता छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सरकारले प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनका लागि पनि पहल गरिरहेको छैन । अहिले भोकै अत्तालिएकाहरु जो आफ्नो स्थानीय तहमा छैनन्, धेरैले राहत पाइरहेका छैनन् । राहत खोज्न जानेचाहिँ कहाँ हो भन्ने पनि सरकारले तोकिदिएको छैन । सिंहदरबारबाट हुने घोषणाले भोको पेट भरिँदैन ।
अवसरमा रुपान्तरण
यो महामारीपछिको नेपाल र सम्भवतः सिंगो संसारको पनि जीवनको लय उस्तै रहने छैन । त्यसैले यही महामारीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । नेपालका सन्दर्भमा पहिलो, कोरोना भाइरसको महामारीले नै भए पनि संघीय राज्य प्रणालीका सबै अवयवलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउने अवसर दिएको छ ।
मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई परिचालन गर्ने मनसाय र खाका निर्माण गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु भएन । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरुले पनि राहत कोषमा चन्दा हाल्ने र केन्द्रीय सरकारले पठाएको रकम वितरण गर्ने मानसिकताले मात्र होइन, आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने अन्य सिर्जनशील उपायहरु गरी अवसरका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ । भरसक स्थानीय उत्पादन वितरण गर्ने परम्परा बसाउनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, आफ्नै पहलमा परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न, स्वास्थ्य सेवा दिने स्थानीय संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वा स्थानीय रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उनीहरुलाई संविधानले रोकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयता (को–अपरेटिभ फेडेरालिजम) लाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर पनि हो, यो । सहकार्यका नयाँ तथा समावेशी खाका र अभ्यास तत्काल सुरु गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
अन्य ठाउँमा प्रविधिकै सहायतामा भए पनि प्रदेश तहमा स्थानीय सरकारहरुसँगको गोलमेच एवं संघीय सरकारले प्रदेश तह, पालिका महासंघहरुसँग अनुभव, जानकारी र सार्वजनिक सेवाको मागबारे अनलाइन बैठक गरेर निर्णय लिने परम्परा बसाउन सकिन्छ ।
संघीय सरकार कोरा आदेश दिने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न–गराउन तल्लो तहका सरकारहरु र निजी क्षेत्र अनिच्छुक र अक्षम हुने नियति अब बदल्नुपर्छ । यो सम्भावनातिर पनि सरोकारवालाहरुको ध्यान गएको छैन ।
दोस्रो, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो ठूलो अवसर हो । इ–कमर्स, इ–बैंकिङ र नगदरहित भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गर्दा भाइरस संक्रमणको दरलाई धेरै कम गर्न सकिन्छ । यही सचेतनालाई केन्द्रमा राखेर आम मानिसको प्रविधिसम्मको पहुँच विस्तारलाई सघाउन राज्य र सेवा उत्पादकहरुले थप पहल गर्नु आवश्यक छ । खुद्रा पसलहरुमा पनि नगदरहित भुक्तानी सम्भव बनाउन राज्य र सेवाप्रदायक मिलेर अलिकति थप लगानी गर्ने तदारुकता देखाउने उपयुक्त समय यही हो ।
तेस्रो, खासगरी स्थानीय सरकारहरु चनाखो भए भने स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म पु¥याउने यो ठूलो अवसर हो । यतिखेर राज्य, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय दाताहरुको सहयोग र लगानीको मुख्य क्षेत्र स्वास्थ्य नै हो । फजुल खर्च घटाएर स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधार तथा संलग्न जनशक्तिको क्षमता बलियो बनाउन सकिन्छ, यही बेला ।
अरु क्षेत्रमा अर्थतन्त्रका गतिविधि तत्कालै बढ्ने सम्भावना अझै पर देखिन्छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको इन्जिन पनि अबका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानी नै हुने निष्कर्ष विश्वले निकाल्दै छ । त्यसैले यी सबै उपलब्ध स्रोतको समुचित प्रयोगबाट मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई उपल्लो तहमा उकास्ने अवसर यो महामारीलाई बनाउन चुक्नु हुँदैन ।
हाम्रो कूटनीति क्षेत्रलाई अझ क्रियाशील बनाएर जीटुजीमार्फत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री आयात गर्न संकटका बेला पछि पर्नु हु“दैन । नीतिगत, प्राविधिक र प्रशासनिक पृष्ठ–सहयोग राज्यले जुटाओस् ।
चौथो, नेपालका लागि अहिलेको आपूर्ति संकट कृषिको आधुनिकीकरणको अवसर हुन सक्छ । मूलतः कृषि पेसा छाडेर वैदेशिक रोजगारी वा सहरी ज्यालादारीमा काम गरिरहेकाहरु अहिले गाउँ फर्केको अवस्था छ । यो क्रम लामै समय रहने देखिन्छ । यसले धेरै वर्षदेखि श्रमिक अभावमा टाक्सिएको कृषि बौरिने सम्भावना छ ।
खासगरी भारतबाट कृषि उपज आयातमा कमी आउने देखिएकाले नेपाली कृषि उत्पादनले बजार पाउने सम्भावना बढेको छ । यसमा सरकारले कृषि सामग्री, उत्पादनको बजार पहुँच र न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्न थोरै मात्रै सहयोग गर्ने हो भने नेपाली कृषि उपजको ‘सप्लाइ चेन’ स्वतः परिचालित हुन्छ । साथै, घर फर्किएका युवाहरुले अब पुरानो तरिकाबाट कृषि गर्ने छैनन् । उनीहरुलाई प्रविधि उपलब्ध गराई व्यावसायिक खेती गर्न स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने यो ठूलो मौका पनि हो । यही क्षेत्रमा लाभदायी रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सबभन्दा महङ्खवपूर्ण मुलुक आयातमा क्रमशः कम परनिर्भर हुँदै जान्छ ।
निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको रायमा कृषि र कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत्को निर्माण र उत्पादनलाई खपत हुने स्थानसम्म पु¥याउनलाई सरकारले यो बन्दाबन्दीमा रोक्नु हुँदैन । संक्रमण रोक्ने उपाय अपनाएर अर्थतन्त्रलाई तंग्रिन दिआंै । साथै, सरकारले दुई वर्षमा खासै उपलब्धि नगरे पनि अनुभव हासिल गरेको छ, कुन–कस्ता नीतिले गर्दा सरकारले आफ्नो कार्यदक्षता प्रदर्शन गर्न सकेन, यही मौकामा त्यस्ता नीतिलाई पनि सुधार र विकास गरौं ।
अन्त्यमा, जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिले कम्तीमा दिनको एकपटक कोरोनाले गर्दा परेक असर र सरकारले जनता एवं देशका लागि संकटका बेला चालेका कदम बताइदिएर सर्वसाधारण जनता, उद्यमी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायमा काम गर्ने तथा विदेशमा रहेकाको मनोबल उच्च राखोस् । सरकारमा रहेकाहरुले जनता जसरी आफूलाई सबै किसिमको बन्दाबन्दीमा नराख्नुस् ।
