नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव र त्यसबाट उब्जिएको संकटलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर निजी क्षेत्रका तीन ओटा सङ्गठन मिलेर साझा धारणा बनाइ सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई बुझाइसकेका छौं ।
तीन ओटा संस्था मिलेर बनाएको प्रतिवेदन सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, ६ ओटा मन्त्रालयका मन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि बुझाइसकेका छौं । अब उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बुझाउने तयारीमा छौ, त्यसका लागि समय लिने प्रयास भइरहेको छ ।
मुलुक लकडाउनमा जानुपूर्व नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोनाको चपेटामा परेको विश्व परिवेशलाई समेत अध्ययन गरेर सरकारलाई सल्लाह दिन सकिन्छ भन्ने पनि छलफल भएको थियो ।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षति पुनरुउत्थान हुन कम्तिमा पनि दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ । लकडाउन हुनुपूर्वको अवस्थामा आइपुग्न कम्तिमा पनि सन् २०२२ सम्म लाग्छ । दुई वर्ष भन्दा पनि बढी लाग्न सक्छ । यदि छिटो लयमा फर्कियो भने यो समय लाग्छ । अहिले भनिएजस्तो लकडाउन खुलेको दुई महिना वा ३ महिनामा नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किँदैन ।
उक्त छलफलपछि हामीले केपीएमजीलगायत केही परामर्शदातासँग पनि यस विषयमा कुरा गरेका थियौ । कोरोना विरुद्ध लड्न अन्य मुलुकले कस्ता खाले रणनीति बनाएर अघि बढेका छन्, भन्ने विषयमा अध्ययन पनि गरेका थियौं ।
उद्योगी व्यवसायीले हजारौं सुझाव पठाएका थिए । तीन ओटा संस्थाका प्रतिनिधि मिलेर त्यसलाई फिल्टर गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव पठाएका छौं । सरकारलाई मान्यहुने गरी सुझाव दिएका छौं ।
त्यो अध्ययनलाई समेत समेटेर र नेपालको सन्दर्भलाई अध्ययन गरेर तीन ओटै निजी क्षेत्र मिलेर एउटा रिपोर्ट तयार परेर सरकारसामू प्रस्तुत पनि गरिसकेका छौं ।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षति पुनरुउत्थान हुन कम्तिमा पनि दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ । लकडाउन हुनुपूर्वको अवस्थामा आइपुग्न कम्तिमा पनि सन् २०२२ सम्म लाग्छ । दुई वर्ष भन्दा पनि बढी लाग्न सक्छ । यदि छिटो लयमा फर्कियो भने यो समय लाग्छ ।
अहिले भनिएजस्तो लकडाउन खुलेको दुई महिना वा ३ महिनामा नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किँदैन । विश्वमा फरक फरक तरिकाले अर्थतन्त्र लयमा फर्किने देखिएको छ । सबै मुलुकमा एउटै र एकै तरिकाबाट अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान हुने सम्भावना छैन । त्यसैले कुनै क्षेत्र लयमा फर्किन २ वर्ष लाग्छ भने कुनै क्षेत्रलाई साढे २ वर्ष पनि लाग्छ ।
बलियो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु (अमेरिका तथा चीन) अहिले नराम्ररी थलिएका छन् । ती देशमा अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान (रिकभरी) ‘भी’ आकारमा हुने देखिएको छ । यहाँ भी आकारलाई छिटो लयमा फर्किने भन्न खोजिएको छ ।
तर, एसिया तथा दक्षिण एसियाको अर्थतत्त्रको रिकभरी ‘यू’ आकारमा हुने देखिएको छ । यू आकारले अर्थतन्त्र लयमा फर्किन लामो समय लाग्ने भन्न खोजिएको हो ।
विश्वको अर्थतन्त्रको रिकभरी फरक फरक देखिएको छ । यूरोप, अमेरिका, चीनको अर्थतन्त्र भी आकारमा रिकभरी हुन्छ भने साउथ एसिया यू आधारमा रिकभरी हुने देखिएको छ । हाम्रो जस्तो देशमा जुन जुन क्षेत्रमा असर परेको अन्य मुलुकमा त्यो क्षेत्रमा कम परेको छ । त्यसैले नेपालमा रिभाइभ हुन लाग्ने समय र अन्य देशमा रिभाइभ हुन लाग्ने समय फरक हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा धेरै ओटा संकटहरु देखेका छौं । केही वर्ष मात्रै भूकम्प देख्यौ, नाकाबन्दी देख्यौ । विगतमा राजनीति अस्थिरता पनि देखेकै हो । त्यो बेला हाम्रो अर्थतन्त भी आधारमा रिकभरी भएको थियो । दुई, चार तथा ६ महिनामा हाम्रो अर्थतन्त्र रिकभर भइसकेको थियो ।
त्यो बेला तत्कालका लागि संकट देखा पर्दथ्यो भने छिटै रिकभर पनि हुने गरेको थियो । अहिलेको परिवेश फरक छ । कोरोना भाइरसबाट नेपालमात्रै होइन्, विश्व आक्रान्त बनेको छ । त्यसलैले गर्दा विश्वका धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र यू आधारमा रिकभरी हुने देखिएको छ ।
किनभने, कोरोनाले धेरै क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ । हो, केही क्षेत्रहरु २/४ महिनामा रिकभरी हुन सक्छन् । तर, अधिकांश क्षेत्रहरु लयमा फर्किन कम्तिमा पनि २ देखि ३ वर्ष लाग्छ । उदाहरणका रुपमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । यो क्षेत्र रिभाइभ हुन कम्तिमा पनि २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म लाग्छ ।
हामीले अति धेरै, मध्यखाल र कम क्षति पुगेको क्षेत्रलाई वर्गिकरण गरेका छौं । पर्यटन अत्यधिक क्षति पुगेको क्षेत्रमा परेको छ भने रेमिट्यान्स पनि सोही वर्गमा परेको छ । उत्पादनमुलक उद्योग पनि अत्यधिक क्षति हुने वर्गमै परेको छ । अटोमोटिभ पनि यही क्षेत्रमा परेको छ । यी क्षेत्रको रिकभरी यू आकारमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
निर्माण र खुद्रा तथा थोक व्यापार मध्यखालको क्षति पुगेको क्षेत्र हुन् । यो क्षेत्र लकडाउन खुलेको केही महिनामै रिकभर हुन सक्छ । ६ महिनाभित्र रिकभर भइसक्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।
कोरोनाले धेरै क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ । हो, केही क्षेत्रहरु २/४ महिनामा रिकभरी हुन सक्छन् । तर, अधिकांश क्षेत्रहरु लयमा फर्किन कम्तिमा पनि २ देखि ३ वर्ष लाग्छ । उदाहरणका रुपमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । यो क्षेत्र रिभाइभ हुन कम्तिमा पनि २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म लाग्छ ।
त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा कम क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा छिटो रिकभरी हुने क्षेत्र पनि यही हो । तर, कृषिभित्र पनि केही त्यस्ता क्षेत्र छन्, जो तत्काल रिकभरी हुने सम्भवाना छैन् । उदाहरणका लागि पोल्ट्री तथा डेरी उद्योग । तर, समग्र कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा कम क्षति भएको क्षेत्रमा राखिएको छ ।
महामारीका बेला पनि राम्रोसँग चलिरहेका क्षेत्र पनि छन् । टेलिकम, डिजिटल, ई–कमर्स, केही स्वास्थ्य क्षेत्र पर्छ । सर्भाइभिङ क्षेत्रभित्र कृषि, आइटी, सेवा, केही परम्परागत खुद्रा व्यापार, केही औषधि परेका छन् ।
त्यसैगरी, अत्यन्तै प्रभावित भएका क्षेत्रमा टुरिजम एन्ड ट्राभल्स्, अटो, रेमिट्यान्स, उत्पादनमुलक उद्योगलगायत केही क्षेत्र परेका छन् ।
हामीले हाम्रा समस्या मात्रै बुझाएका छैनौं ।
सरकारका पनि चुनौतीलाई हामीले ख्याल गरेका छौं । सरकारले पनि राजस्व गुमाएको छ । पर्यटन र रेमिट्यान्समा गम्भीर असर परेपछि भूक्तानी सन्तुलन (व्यालेन्स अफ पेमेन्ट) क्राइसिस हुन सक्छ ।
हामीले विदेशीसँग ऋण लिन सक्ने स्पेस पर्याप्त छ । अहिले कुल अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत मात्रै ऋण लिएका छौं । सार्क राष्ट्रको औसत ६० देखि ६५ प्रतिशत छ । त्यसैले ऋण लिन सक्छौं । त्यतातिर सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण पनि उठाउन सक्छ भने आन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि ऋण लिन सक्छ
यो महामारीका कारण विश्वबाट करिब ५ लाख कामदार नेपाल फर्किन्छन् भन्ने अनुमान श्रम मन्त्रालयको छ । हाम्रो अनुमान पनि त्यही हो । यसले पनि सरकारलाई दबाबमा राखेको छ । त्यही भएर हामीले सरकारलाई जुन सुझाबहरु दिएका छौं, ती देशसँग मिल्दोजुल्दो छन् ।
सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा फिस्कल स्टिमुलस छन् । हामीले सरकारसँग करिब करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको प्याकेज मागेका छौं । त्यो उपलब्ध गराउन सरकार सक्षम छ ।
हामीले विदेशीसँग ऋण लिन सक्ने स्पेस पर्याप्त छ । अहिले कुल अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत मात्रै ऋण लिएका छौं । सार्क राष्ट्रको औसत ६० देखि ६५ प्रतिशत छ । त्यसैले ऋण लिन सक्छौं । त्यतातिर सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण पनि उठाउन सक्छ भने आन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि ऋण लिन सक्छ ।
सरकारको क्षमता के कति छ भनेर हामीले अध्ययन गर्दा सरकारसँग अहिले १० खर्ब रुपैयाँ बराबर नगद मौज्दात छ । आन्तरिक कोष, ओभरड्राफ्टलगायत १० खर्ब रुपैयाँ सरकारसँग नगद मौज्दात छ । हामीले जग्मा डेढ खर्ब रुपैयाँ राहत मागेका छौं । यो भनेको सरकारसँग भएको पैसाको १५ प्रतिशत मात्रै हो ।
सरकारले डेढ सय अर्ब रुपैयाँ तत्काल खर्च गर्ने । त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई सरकारले फिर्ता दिनुपर्ने पैसा छ, भ्याट क्रेडिट, ड्यूटी रिफन्ट, ठेकेदारको डिपोजिट तथा पेमेन्ट गर्ने फन्टहरु छन् । त्यसलाई पनि दिनुपर्यो ।
(एनवाइइएफले कोभिड–१९ पछिको अवस्थाका सम्बन्धमा गरेको भिडियो कन्फेरेन्समा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अग्रवालले राखेको विचारका आधारमा तयार पारिएको लेख)
