विश्व नै अहिले कारोना भाइरस संक्रमणको महामारीसंग जुधिरहेको छ । कोरोनाको संक्रमण नभएको कुनै पनि मुलुक छैन । कोरोनाको असर नेपालमा पनि परेको छ । भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले ३५ दिनदेखि बन्दावन्दी (लकडाउन) गरिरहेको छ । मुलुक बन्द भएपछि आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्रमा ठुलो समस्या आएको छ । यही कारणले यो वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि संकुचन आउने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत दातृ निकायहरुले प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन । २०७२ सालमा पनि विनासकारी भूकम्प जाँदा आर्थिक क्रियाकलापहरु सुचारु थिए । भूकम्पका बेलाका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत त्यसबेला र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक रहेको बताउँछन । पर्यटन र उद्योगलगायत गरिव वर्गलाई राहात र सहुलियत दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । कोरोनाले आगामी दिनमा पार्ने असर र समस्या समधानका विषयमा डा. महतसंग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी ।
अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरस महामारीबाट कस्तो असर पर्ने देखिन्छ ?
कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपाल मात्रै होइन विश्व नै संकटमा छ । अहिले मानव स्वास्थ्यका साथै आर्थिक क्षेत्र पनि गम्भीर संकटमा परेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डल्यूएचओ) ले समेत विश्व स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेको छ । लाखौ मान्छेको मृत्यु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३ प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो ठुलो नोक्सान हो । अहिलेको अवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले दोस्रो युद्धपछि आएको सबैभन्दा ठुलो संकट भनेका छन् ।
तुलनात्मक रुपले भन्ने हो भने नेपालमा पीडितको संख्या कम छ । यसको दुईओटा कारण हुन सक्छ । पहिलो त व्यापक रुपमा परीक्षण हुन सकेको छैन । परीक्षण बढ्दै जादा संक्रमितको संख्यामा पनि वृद्धि हुनेछ । अहिले डरलाग्दो अवस्था देखिएको छैन । नेपालको भौगोलिक अवस्था, हावापानी, जैविक विविधता र बाक्लो वस्ती भएका क्षेत्र धेरै भएकाले असर न्युन देखिएको हो । लकडाउन कायमै रहेकोले आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । आर्थिक गतिविधहरु ठप्प भएका छन । आर्थिक स्रोत पनि बन्द भएको छ । लकडाउनले मानविय क्षति नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याए पनि आर्थिक रुपमा ठुलो नोक्सान पारेको छ । आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।
लामो लकडाउनले भएको आर्थिक क्षतिको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ ?
व्यवस्थापनका धेरै पक्षहरु छन । एउटा पक्ष भने भाइरस संक्रमण परीक्षण गर्न व्यापक रुपमा स्वास्थ्य सामाग्री, चिकित्सहरु र उपयुक्त स्रोत देशभरी पुर्याउनु पर्छ । परीक्षण ट्रयाकिङ र उपचार हुनुपर्छ । टेस्टिङ भएपछि संक्रमितको ट्रयाकिङ गरेर उसलाई उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दैनिक ज्यालाको भरमा जीवन बिताएकाहरुलाई मापदण्ड बनाएर राहात वितरण गर्नुपर्छ ।
सरकारको सीमित साधनलाई राम्रोसंग उपयोग भएको देखिएको छैन । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा नियम र कानून मिचेको खबर आएका छन । स्वास्थ्यकर्मीहरुको भौतिक सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा कवजहरु (पीपीई) को व्यवस्था हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सोच्नुपर्छ । आम्दानीको स्रोत भनेको आर्थिक गतिविधि नै हो । त्यसकारण सामाजिक दुरी पालना कायम राखेर अनुशासनभित्र बसेर गर्नुपर्ने आर्थिक गतिविधिहरु चलाउन सकिन्छ । अहिले कृषिको समय हो । ग्रामिण भेगमा उद्योग व्यवसाय र कृषिको काम गर्न दिनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारले ठुलो राहात वितरण गर्नुपर्ने छ । सिमित स्रोतलाई सरकारले कसरी उपयुक्त तरिकाले राहात वितरण गर्न सक्छ ?
सरकारको ढुकुटी अहिले नगद नै २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । राजश्व मात्र हैन सरकारको खर्च र विकासका गतिविधि बन्द भएका छन । विनियोजन बजेट खर्च भएका छैन । ९ महिनामा जति राजश्व उठेको छ, त्यति पनि खर्च भएको छैन । ६०० अर्ब राजश्व उठेको छ भने खर्च ५ सय अर्ब रुपैयाँ मात्र भएकाले स्रोतको अभाव छैन । त्यसमाथि पनि वैदेशिक सहायता आउन थालेको छ । विश्व बैंक, आईएमएफ र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत वहुपक्षिय संस्था सहयोग दिन तयार भएका छन ।
हामीसंग वित्तीय पर्याप्तता (फिस्कल स्पेश ) पनि छ । सरकारले तलवभक्ता बढाउने, कार्यालयको संख्या बढाउने, कार्यकर्तालाई बाँड्ने गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ । उत्पादनशील र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्छ । सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको शिफरिश पनि लागु भएको छैन । सुकुम्बासी आयोग गठन भएको छ । ५०० जति राजनीतिक कार्यकर्तालाई रोजगार दिने भन्दा अरु भएको छैन । न्यायिक हिसावले समाधान खोज्नुपर्छ ।
सरकारको ढुकुटी अहिले नगद नै २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । राजश्व मात्र हैन सरकारको खर्च र विकासका गतिविधि बन्द भएका छन । विनियोजन बजेट खर्च भएका छैन । ९ महिनामा जति राजश्व उठेको छ, त्यति पनि खर्च भएको छैन । ६०० अर्ब राजश्व उठेको छ भने खर्च ५ सय अर्ब रुपैयाँ मात्र भएकाले स्रोतको अभाव छैन । त्यसमाथि पनि वैदेशिक सहायता आउन थालेको छ ।
आर्थिक गतिविधि ठप्प छ, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
देशभित्र रोजगारी अवसर नभएको हैन । वैदेशिक रोजगारी केही घटे पनि सबै बन्द हुने अवस्था छैन । यो संक्रमण रहुन्जेलसम्म केही कमी भए पनि पछि माग बढ्ने छ । नेपालमै जनशक्तिको अभाव छ । गाउँमा खेत बाँझो छ । त्यसकारण कृषि व्यवसाय बढाउन उद्यमशिलताको अभाव छ । कृषि व्यवसायलाई नवितम र नयाँ आम्दानी हुने स्रोतको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । निर्माणलगायतका धेरै उद्योगधन्धामा विदेशी छन् । यसलाई नेपाली जनशक्तिले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले रोजगारी नीति बनाउँदा ज्ञान र सीप निर्माणको कामतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
सीप दिने हो भने रोजगारीको सिर्जना स्वदेशमा हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममका नाममा कार्यकर्ताहरुलाई जथाभावी पैसा बाँडेर दुरुपयोग भएको छ । बजारमा जुन प्रकारको जनशक्तिको आवश्यकता छ, यसका लागि व्यापक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किएकालाई कृषिमा परिचालन गर्नुपर्छ । कतिपय विदेशबाट आएका नेपालीहरु फलफुल र तरकारीलगायत अन्य खेती गरेर खुशी भएका छन । उनीहरुले सउदीअरेवियामा र कोरियामा कमाएका भन्दा बढी आम्दानी गरेको खबरहरु आईरहेका छन ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह, पर्यटन थलिएपछि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या देखिने भयो । यसको समधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
यसका लागि आन्तरिक रुपमा व्यापार व्यवसाय बढाउनुपर्छ । निर्यात क्षेत्रमा प्रवद्र्धन गरेर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सरकारले दिन सक्ने छुट सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्यो । उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गर्न कर छुट र कच्चापदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्छ । लकडाउन केही समय रहला, यो वेग्लै कुरा हो । त्यसपछि आर्थिक गतिबिधि बढाउदै जानुपर्छ ।
सरकारले वित्तीय र मौद्रीक उपकरणको प्रयोगबाट कस्तो राहात दिन सक्छ ?
उद्योगधन्धा बन्द हुँदा आम्दानीको सबै स्रोत रोकिएका छन् । उनीहरुले सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन । अब श्रमिक र कर्मचारीले तलव पाउने अवस्था पनि छैन । त्यसैले सरकारले छुट दिलाउनु पर्छ । जस्तै बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजमा छुट दिएर हुन्छ की ब्याजदर घटाएर हुन्छ । पुनरकर्जा बढाउनु पर्यो । कम ब्याजमा बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउन केन्द्रीय बैंकले सस्तोमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कुन उद्योगलाई आवश्यक छ, हेरेर पुनरकर्जाको सीमा बढाउनुपर्छ ।
लकडाउन खुलेको केही समयपछि आर्थिक गविधि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसबेला कर्जाको माग बढ्ने संभावना पनि छ । लगानीयोग्य पुँजीको समस्या (क्रेडिट क्रञ्च) को अवस्था आउने संभावना कतिको छ ?
तरलताको संकट नआओस भनेर सरकारले पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तरलता बढाउन सबै किसिमका मौद्रिक उपकरण चलाउनुपर्छ । मौद्रिक उपकरणहरुको परिचालनबाट तरलताको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
देशभित्र रोजगारी अवसर नभएको हैन । वैदेशिक रोजगारी केही घटे पनि सबै बन्द हुने अवस्था छैन । यो संक्रमण रहुन्जेलसम्म केही कमी भए पनि पछि माग बढ्ने छ । नेपालमै जनशक्तिको अभाव छ । गाउँमा खेत बाँझो छ । त्यसकारण कृषि व्यवसाय बढाउन उद्यमशिलताको अभाव छ । कृषि व्यवसायलाई नवितम र नयाँ आम्दानी हुने स्रोतको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी हुदैछ, नयाँ बजेटले आगामी दिनका लागि कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?
मुख्य कुरा सरकारले हामीसंग भएको सीमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ । अहिले कर्मचारको तलव र भक्तालगायत अन्य प्रशासनिक काममा बढी खर्च भइरहेका छन । ती अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको शिफारिसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । जसले उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च बढाउने छ । ठुलो बजेट बनाएर विनातयारीका योजना घोषणा भएका छन । त्यसलाई रोक्नुपर्छ । तयारी भइसकेका र कार्यन्वयनका लागि तयार भएका योजना अघि बढाउनुपर्छ । त्यो भन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा विगतमा हजारौ आयोजना कार्यान्वयनमा गएका थिए ।
केन्द्रीय सरकारले जिम्मा पनि लिइसकेको थियो । अहिले ती सबै आयोजनाहरुलाई वर्तमान सरकारले रोकेको छ । कतिपय आयोजना असरल्ल परेका छन् । सरकार आफैले कार्यान्वयन वा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर चाँडो सम्पन्न गराउनु पर्छ । विना तयारी कार्यक्रम ल्याउनु भएन । आयोगको शिफारिशलाई ध्यानमा राखेर अघि बढनुपर्छ ।
अर्कोकुरा सरकारमा साँचिक्कै सुशासन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सरकारले आफनो कार्यन्वयनको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन । ठेकेदारहरुले बीचमा छाडेका छन् । यसमा निर्माण व्यवस्थापनलाई सुधार गरेर कडाइ गर्नुपर्छ । समग्रमा भन्दा व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।
जेठ १५ मा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । कोरोना महामारीको असर अझ लम्बिने संभावना छ । यसले प्राथमिकताका क्षेत्र पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने संभावना कतिको छ ?
आगामी वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा आएको छ । यो आपत्तिजनक छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउन सकिने संभावना छैन भने सर्वदलिय सहमति गरेर विधानअनुसार केही दिन सार्न सकिन्छ । केही दिन सारेर संसदमा वर्षदिनका लागि पेश गर्नुपर्छ । पेश गर्न जेठ १५ गतेलाई भनेको हो । अहिलेको बजेटको समय असार मसान्तसम्म छ ।
आगामी वर्षको बजेटको आकार कति हुनुपर्छ ?
चालु वर्षको भन्दा ठुलो आउनु हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा निकै ठुलो आकारको बजेट बनाइएको छ । ९ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा खर्च होला । बजेट बढाउने प्रवृतिलाई रोक्नुपर्छ । आगामी वर्ष धेरै ठुलो बजेट बनाउनु हुँदैन । किनभने आम्दानीको स्रोत पनि कम हुन्छ । सरकारको कार्यन्वयनको क्षमता पनि कमजोर छ । कोरोनाको संकट कति लम्बिन्छ त्यसमा भरपर्छ । आर्थिक गतिविधि पुनस्र्थापित हुन सके भने घट्ने अवस्था आउँदैन । कोरोनाको असरमा निर्भर छ ।
देश आर्थिक मन्दीको अवस्थामा प्रवेश गरेको हो ?
देशमा मन्दी आइसकेको छ । आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत घट्ने भनेको मन्दीको सुरुवात हो । यो वर्ष आर्थिक मन्दी कायम रहन्छ । सन १९३० को ग्रेट डिप्रेसन विश्वमा पुनः आउने देखिएको छ । विश्वका ठुला अर्थतन्त्रलगायत सबै घटेको अवस्थामा छन भने विश्व अर्थव्यवस्थामा मन्दी त्यसै आउने भयो । यसको असर नेपालमा पर्छ ।
तस्वीर:नाजिया श्रेष्ठ
