कोरोना भाइसरका कारण (कोभिड–१९) नेपालको अर्थतन्त्रमा ठ्याक्कै कति क्षति पर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन् ।अर्थतन्त्रका विज्ञ, सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायहरुले विभिन्न आंकलन र अनुमान गरिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशतसम्म ऋणत्मक (अघिल्लो वर्षको भन्दा कम) हुने जनाउँदै नेपालको भने साढे दुई प्रतिशतले वृद्धि हुने आंकलन गरेको छ । विश्व बैंकले एसियाली अर्थतन्त्र ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर हुने बताउँदै नेपालको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत ननाघ्ने दाबी गरिसकेको छ ।
सरकारले यदि यसो गर्ने आँट गरेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुने वित्तिकै सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ । अर्थतन्त्रको चक्रिय प्रणालीलाई सन्तुलन कायम राख्न यस्ता प्याकेजको आवश्यकता हुन्छ ।
एसियाली विकास बैंकले पनि गत चैत २१ मा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको लकडाउनका तीन अवधिअनुसार आर्थिक वृद्धि आकलन गरेको थियो । कोभिड–१९ संक्रमण र सन्त्रास अझै कति लम्बिने हो भन्ने अनिश्चितताका कारण यो अनुमान विभागका तथ्यांकशास्त्रीहरु औपचारिक रुपमा गर्न चाहँदैनन् । यद्यपि, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करिब २ खर्ब रुपैयाँबराबर आर्थिक क्षति हुने बताइसकेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका खुद्रा व्यापार तथा थोक, उद्योग, पर्यटन र यातायात क्षेत्र ऋणात्मक हुने पक्कापक्की भइसकेको छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा खुद्रा र थोक व्यापारको योगदान १५ प्रतिशत छ । ५ दशमलव ५ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रको योगदान रहेको छ । ३ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रको योगदान छ । यातायात र सञ्चार गरेर ८ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान रहेको छ । सञ्चार बाहेकका सबै क्षेत्र ऋणात्मक हुनेवाला छ । यसमा प्लसको कुरा छैन् । यी सबै क्षेत्र नकरात्मक तिर जान्छन् ।
यद्यपि, अहिलेसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को असर हुन्छ भन्ने थाहा छैन । थाहा भएका क्षेत्रको मात्रै कुराकानी गरिएका हो । अर्थतन्त्रमा १२ प्रतिशत घरजग्गाको योगदान छ । बजार नखुली त्यसको भविष्यको बारेमा केही थाहा हुँदैन । घरजग्गाको मूल्य के छ ? रियलस्टेटमा कोरोनाको असर कस्तो पर्यो भन्ने कुरा लकडाउनका बेला ‘एसेस्मेन्ट’ गर्न सकिँदैन ।
अहिले सञ्चार क्षेत्र केही हदसम्म सक्रिय छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा सञ्चार क्षेत्रलाई राम्रो रुपमा लिनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा करिब २७ देखि ३० प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ । मौज्दात गर्न नसकिने वस्तुको नोक्सान भइरहेको छ । तरकारी, दूध बेचेर पैसा आर्जन हुन सकेको छैन् । यी उत्पादन अहिले खेर गइरहेका छन् । यसको अर्थ नकरात्मक नै हुन्छ भन्न खोजेको होइन् । तर, त्यहाँ पनि असर देखिएको छ ।
यो बेलामा अध्ययन गर्दा ३५ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । यो पनि त राष्ट्रको पैसा हो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ठूलो परिमाणमा रोजगारी दिइरहेको छ । यसको मूल्यांकन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको फाइदाहरु हुन् । त्यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी प्रदान गरेको छ ।
सबै क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्दा लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा दैनिक २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान छ । २ अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४५ प्रतिशत नोक्सान बैंङकिङ क्षेत्रको ब्याजको छ । यो भनेको दैनिक ९० करोड रुपैयाँ जति बैंङकिङ क्षेत्रको नोक्सान हुन आउँछ ।
दुवैको स्वार्थमा यो काम हुनुपर्छ । अहिले उद्योगी/व्यवसायी मर्ने हो । त्यसपछि बैंक मर्ने हो । कसैको अघि कसैको पछि भन्ने मात्रै हो ।
कर्मचारीको तलब ३५ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । कर्मचारीलाई तलब दिनु पनि हाम्रो दायित्वभित्र परेको छ । सरकारसँग राहत त मागिएको छ । तर, राहत नआउन्जेलसम्म हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ । बाँकी २० प्रतिशतभित्र विजुली, रेन्ट भाडा, अन्य खर्चहरु पर्छन् ।
बैंकको ब्याज तिर्नुपर्छ, कर्मचारीको भार पछि कम भएको छैन् । कार्यालयको भाडा र बिजुलीको न्यूनतम मूल्य त तिर्नैपर्छ । हो, उत्पादन केही छैन्, खपत केही छैन । कच्चा पदार्थको खपत केही छैन् । ल्याउनुपरेको पनि छैन् । तर, यो खर्च त केही नहुँदा पनि भइरहन्छ । यो त उद्योगी÷व्यवसायीको ‘नेट लस’ हो ।
मुलुक जति दिन लकडाउन भए पनि बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज तिर्नै पर्छ । लकडाउन हुने वित्तिकै बैंकको ब्याज रोकिँदैन । ब्याजको मिटर त उद्योग चलोस्, वा नचलोस्, तिर्नैपर्छ । बैंकको ब्याजलाई लकडाउनले कुनै असर गरेको छैन् ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३४ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँबराबरको छ । त्यसको कम्तिमा पाँच प्रतिशत भनेको झण्डै झण्डै २ खर्ब बराबरको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनु पर्छ । यो राहत बाड्ने होइन्, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न दिने हो ।
अहिले राज्यले सहुलियत दरमा ऋण मात्रै उपलब्ध गराउने हो भने ठूलो राहत हुन्छ । यो ऋण तिर्ने समयावधि ३ वर्षको राख्ने, उनीहरुले उक्त ऋण तिरिहाल्छन् । एकातिर उनीहरु (व्यवसायी)ले सहुलियत दरमा लिएको ऋण पनि तिर्छन भने, मनोबल पनि उच्च हुन्छ ।
अहिले केही बैंकको एनपीए (ननपर्फमिङ एसेट्स) बढिसकेको छ । एकातिर बैंकको एनपीए बढिरहेको अवस्थामा यो लकडाउन धेरै लामो समयसम्म गयो भने वा अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने निजी क्षेत्रका धेरै व्यवसायीले भुक्तानी गर्न सक्दैनन् ।
मुलुक जति दिन लकडाउन भए पनि बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज तिर्नै पर्छ । लकडाउन हुने वित्तिकै बैंकको ब्याज रोकिँदैन । ब्याजको मिटर त उद्योग चलोस्, वा नचलोस्, तिर्नैपर्छ । बैंकको ब्याजलाई लकडाउनले कुनै असर गरेको छैन् ।
यदि निजी क्षेत्रले समयमा बैंकलाई बुझाउनुपर्ने ब्याज वा अन्य लोन बुझाउन सकेनन्, भने उनीहरु (बैंक) झन अप्ठयारोमा पर्न सक्छन् । त्यही भएर अहिले बैंकहरुले नाफा कमाउने उद्देश्यलाई छाडेर अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउने उद्देश्यका साथ बैंकरहरु आउनुपर्छ । उद्योगीले पैसा तिर्न सकेनन्, भने बैंकले बेलआउट माग्नुको अर्को विकल्प हुँदैन ।
दुवैको स्वार्थमा यो काम हुनुपर्छ । अहिले उद्योगी/व्यवसायी मर्ने हो । त्यसपछि बैंक मर्ने हो । कसैको अघि कसैको पछि भन्ने मात्रै हो ।
यी हुन समाधानको उपाय
अर्थमन्त्रालयले स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने हो । केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्ने हो । यदि सरकारले २ खर्बको फन्ड राष्ट्र बैंकलाई दिने हो भने केन्द्रीय बैंकले त्यो फन्डलाई सफ्ट लोनको रुपमा आफ्नो मौद्रिक नीति वा निर्देशन मार्फत बैंकबाट ऋणात्मक हुने क्षेत्रलाई प्रवाह गर्नुपर्छ ।
यसरी केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा बैंकहरुले सफ्ट लोन उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसरी लगानी गरेको पैसा डुब्ने खतरा पनि हुँदैन । किनभने उद्योगी÷व्यवसायीले आफूसँग भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेका छन् । यसरी राहत उपलब्ध गराउने वित्तिकै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुन्छ ।
यसको फाइदा सरकारलाई नै पुग्छ
यसरी सरकारले २ खर्बको राहत प्याकेज ल्याएर अल्पकालमा उद्योगी÷व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन ठूलो मद्दत गरे पनि दीर्घकालमा सरकारलाई नै फाइदा पुग्छ ।
सरकारले यदि यसो गर्ने आँट गरेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुने वित्तिकै सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ । अर्थतन्त्रको चक्रिय प्रणालीलाई सन्तुलन कायम राख्न यस्ता प्याकेजको आवश्यकता हुन्छ ।
२ खर्ब कहाँबाट ल्याउने ?
२ खर्ब जोहो गर्न सरकारले चालू खर्चलाई केही नियन्त्रण गरेर त्यहाँबाट १५ देखि २० प्रतिशत निकाल्ने । १० खर्ब हाराहारीमा रहेको चालू खर्चलाई केही मात्रामा घटाउने वित्तिकै त्यहाँबाट केही रकम निस्किन सक्छ । यो पटकलाई मितव्ययी खर्च गर्नुपर्यो । कुल चालू खर्चको १५ प्रतिशत भनेको डेढ खर्ब रुपैयाँ हो । त्यसपछि विदेशी दातासँग पनि केही रकम लिने वित्तिकै २ खर्ब रुपैयाँ निकाल्न कुनै समस्या हुँदैन ।
