काठमाडौं । लगानीमैत्री नभएको गुनासो आएपछि सरकारले डलरको जोखिम सुरक्षण गर्ने व्यवस्था (हेजिङ) मा संशोधन गरेको छ । विदेशी लगानी ल्याउन हेजिङमा स्पष्टता नभएको लगानीकर्ताबाट गुनासो आएपछि अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सम्बन्धित नियमावलीको पहिलो संशोधन गरेर स्पष्ट पारेको हो ।
यसअघिको नियमावलीमा अस्पष्ट भएकारण विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका जलविद्युत आयोजना रोकिएका छन । यस्तै हेजिङ नुहँदा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन महंगो परेको बताइरहेका छन ।
खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई बैंकले जुन विनिमय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरिएको हो, सो दरमा हेरफेर र घटबढ नहुने गरी स्थिर (लक) को व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यसरी लक गरिएको विनिमयदरमा सम्झौताअनुसार विदेशी ऋण वापतको रकम फिर्ता भुक्तान पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बैंकले विदेशी विनिमयदर जोखिमका आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था नियमावली गरिएको छ । हेजिङ शुल्क बैंकले परियोजनापिच्छे फरक फरक निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
हेजिङको अवधि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा ५ वर्षको हुने छ । तर आवश्यक देखिएमा बैंकले एक पटकमा ५ वर्षसम्मका लागि प्रमाणपत्र नविकरणको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
प्रमाणपत्र सकिनु एक महिना अगावै निवेदन दिनुपर्ने छ । हेजिङ शुल्क व्यवस्थापनका लागि बैंकमा एक हेजिङ फण्ड स्थापना हुने छ । हेजिङ कारोबारको मापदण्ड नेपाल लेखामान मापदण्डअनुसार लेखा राखिने व्यवस्था छ ।
नियमावली हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
हेजिङ कोषमा भएका कामकारवाहीको आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमयदरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो, सोही विनिमयदरमा सम्झौता बमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमयदर स्थिर गर्ने कार्य हेजिङ हो । हेजिङ गरेपछि विदेशी विनिमय जोखिम वहन कोषले गर्ने छ ।
१०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना, २२० केभी वा सो भन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रशारण लाइन, १० किलोमिटर भन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग र ५० किलोमिटर भन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण र सरकारले निर्णय गरी तोकेका परियोजनाहरुमा विदेशी लगानी ल्याउँदा हेजिङ सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तोकिएको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा मात्र लगानी ल्याउँदा हेजिङ सुविधा पाइने छ ।
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले चिनियाँ साझेदारीमा निर्माण गर्न लागेको ३ जलविद्युत आयोजनाको पीपीए हेजिङ नभएका कारण हुन सकेको छैन । बीपीसी र ३ ओटा आयोजना चिनियाँ कम्पनीको साझेदारीमा बनाउन लागेको हो । यस्तै विदेशी लगानीमा बन्ने अन्य आयोजना पनि रोकिएका छन ।
बीपीसीले ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र यसका लागि २ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
कोरियाली लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशुली–२१६ मेगावाटको मात्र हेजिङ भएको छ । हेजिङको व्यवस्था भएपछि माथिल्लो त्रिशुली–१ मा विदेशी लगानी आउने निश्चित भएको हो ।
डलरमा ऋण ल्याउँदा हेजिङको लागत उच्च हुँदा ब्याजदर महँगो हुन सक्ने भएकाले सस्तो हुनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ । जलविद्युत आयोजना मात्र नभइ वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट डलरमा ऋण लिँदा हेजिङको उच्च लागतले समस्या भएको बताउँदै आएका छन ।
सस्तोमा ऋण ल्याउन हेजिङ लागत कम हुनुपर्ने माग बैंकरहरुले गर्दै आएका छन । अहिले यस्तो शुल्क औषतमा साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
