चीनमा उत्पन्न भएर विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) ले पार्ने राजनीतिक ,सामाजिक आर्थिकदेखि मानव मात्रको जीवन यात्रामा पार्ने प्रभावका बारेमा अनेकन आंकलन र अनुसन्धान गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।
विश्वले अहिले अकल्पनीय संकटको सामना गर्नु परेको छ, यो परिस्थितिले हजारौ मानिसलाई रोजगारी दिने कम्पनीदेखि साना व्यवसाय हुँदै कल कारखाना तथा उत्पादनदेखि वितरण हुँदै उपभोक्तासम्म पुर्याउने आउटलेटलाई समेत गहिरो असर पारेको छ ।
विश्वको अर्थव्यवस्था विगत १०० दिन देखि गम्भीर मारमा फसेका छन् । यसले आगामी दिनमा कसरी समस्या समाधानको लय लिन्छ र विश्वभर निर्धक्क उपभोक्तादेखि उत्पादनकर्तासम्मले आफ्नो जीवनको दैनिकीमा फर्किन्छन भन्ने प्रतीक्षाको विषय हो ।
विश्व परिवेश आफनो ठाउँमा छ, तर नेपालले कोरोना भाईरसका कारणले कस्तो क्षति व्यहोर्ने अवस्था छ र सरकारले कस्तो रणनीति लिन्छ भन्ने विषयमा केही टिप्पणी गर्न चाहेको छु ।
सर्वप्रथम विश्व परिवेशलाई नियालौं, विश्वमा अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण तरिकाले केलाएर हेर्ने दुई निकाय भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष हो भने अर्को विश्व बैंक । यी दुई निकायमा कार्यरत अर्थशास्त्री, विश्लेषकदेखि अनुसन्धानकर्ताहरुले समेत के भनेका छन् भने विश्वको अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय आर्थिक संकट आउने छ । हुन पनि आजको मितिसम्म विश्वको सवैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको अमेरिकाले गहिरो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।
उसले करिव ६० खर्ब डलर वरावरको क्षति व्यहोर्नुपर्ने आँकलन गरिएको छ, तर कोभिड १९ भन्दा अगाडि हेर्ने हो भने अमेरिकाको अर्थतन्त्रले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दे आएको थियो पनि । उसको अर्थतन्त्र मजवुत भन्ने कुरा त यो कोभिडको लागि भनेर अमेरिकी सरकारले २२ खर्ब डलरको राहत प्याकेज बजारमा पठाउनुबाट पनि देखिएको छ । सन् २०१९ मा विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक रुपमा आमने सामने रहेका चीन र अमेरिका कोभिड पश्चात त्यही लयमा आउला भन्नेमा धेरैको शंका रहेको छ ।
वार्षिक रुपमा अमेरिकाले चीनसँग ४०० अर्ब डलरको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । तर अब अमेरिका र चीनको बीचमा त्यही प्रकारको व्यापारिक साझेदारी नरहने निश्चित जस्तै देखिएको छ, किनकि चीनले कोरोना भाईरसको विषयमा सही समयमा सही सूचना नदिएको आरोप अमेरिकाले लगाएको छ । यो पछि आफना कम्पनीहरु विस्तारै अमेरिका ल्याउनका लागि अमेरिकालाई गतिलो विषय बन्ने देखिन्छ । साथै बिश्व बजारमा एक छत्र आफ्नो वस्तु तथा उत्पादनको बिस्तार गर्न सफल भएको चीनलाई त्यही अनुसारको व्यापार गर्न नसकिने भनेर यूरोपियन यूनियनका सदस्य राष्ट्रहरु , बेलायत, अष्ट्रेलिया जस्ता देशले घोषणा नै गरिसकेको छन् ।
विश्व अर्थव्यवस्थामा सन् २०२० मा ऋणात्मक रुपमा ३ प्रतिशतसम्म जान सक्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व व्यापी रुपमा वस्तु तथा उत्पादनको उपयोग गर्ने तथा पर्यटनमा जानेमा अमेरिकी र यूरोपेली देशहरु नै अग्रणाी रहेका छन् । तर उनीहरुलाई आर्थिक संकटको सामना गर्न आन्तरिक रुपमा रोजगारीदेखि उत्पादन तथा सेवा समेतका लागि चर्को दबाब पर्ने छ । त्यसैले नेपाल जस्ता देशहरुले झन कठिन परिस्थितिको सामना गर्न पर्ने र आगामी दुई वर्षसम्म अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने संभावना देखिन्छ ।
केही दिन अगाडि अमेरिकाको एमआईटी कलेजका प्राध्यापक एवं नोवेल पुरस्कारका विजेता अभिजित वेनर्जीले कोरोनाको संकट पश्चात विश्वमा गरिबी झन बढ्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालको हकमा त्यो झन डरलाग्दो हुने स्थिति आँकलन गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कोभिड १९ ले पार्ने गम्भिर असर पाँच प्रकारको हुन सक्छ भन्ने पंक्तिकारको विश्वास रहेको छ । पहिलो रेमिट्यान्सको आप्रवाह, दोस्रो पर्यटन क्षेत्र, तेस्रो बैदेशिक रोजगारीको संकुचन, चौथो देश भित्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता र पाँचौ सरकारको राजस्वमा संकुचन । आन्तरिक उत्पादनको हिस्सा कमजोर भएको र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा विगत डेढ दशकदेखि गम्भीर तरिकाले थिच्दै आएको नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपालमा यो वर्ष त्यसमा २५ प्रतिशतले संकुचन आउन सक्ने देखिन्छ । बैदेशिक रोजगारिमा गएका नेपालीहरु फर्किएर आउने अवस्था आएको खण्डमा यसले केवल रेमिट्यान्सको आप्रवाह मात्र कमी गर्ने होईन, यसले वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ भने देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत गम्भीर धक्का दिनेछ ।
रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमी भएपछि देश भित्र वस्तु तथा सेवाको खरीदमा समेत संकुचन आई अर्थतन्त्र शिथिल मोडमा उभिन सक्ने खतरा हाम्रो सामु रहेको छ ।
नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण आधारशिला पर्यटन उद्योग हो, तर पर्यटनको सिजनमा हुने आम्दानी गुमिसकेको छ भने अर्को सिजन शुरु हुने बेलासम्म मानिसहरुको आवागमनमा गम्भिर अवरोध आउने देखिन्छ । साथै यदि कोरोना भाईरस नियन्त्रणमा आएको खण्डमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ता निकायले जारी गर्ने सजगताका मापदण्डहरुमा नेपालले कति द्रुत गतिमा पूर्वाधार विकास गर्न सक्छ भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न पनि आउँछ ।
यी सवै क्षेत्रको असर राजस्व संकलनमा पर्ने देखिन्छ । देश भित्रको आम्दानीले देशको चालु खर्च समेत धान्न मुश्किल परेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनले पार्ने चक्रीय असरले सरकारलाई आफ्ना चालु कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन समेत हम्मे हम्मे पर्न सक्छ । विगतमा नेपालमा आएको महाभूकम्पको बेलामा वैदेशिक सहायता तथा ऋण नेपालले योजना गरे अनुसार पाउने परिस्थिति थियो, तर अहिले यो सुविधा नेपालको सामु नरहन सक्छ किनकि धनी र विकसित अर्थतन्त्र भएका देश आफै संकटमा फसेका बेला उनीहरुको प्राथमिकतामा नेपाल जस्ता देश नपर्ने अवश्यम्भावी छ ।
अनेकन जटिल परिस्थितिका बावजुद नेपालले यो महामारीलाई एक अवसरको रुपमा उपयोग गर्न सक्नु पर्छ । यसको लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सरकारले लचिलो नीति अवलम्वन गर्नुको विकल्प रहँदैन । एक कृषि प्रधान देश भएको कारणले र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान रहेको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा खाद्यान्न, तरकारी र केही हदसम्म मासुजन्य पदार्थमा नेपालले आयात गर्न नपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यसको लागि सरकाले अहिले देखिनै योजना गरेर अव शुरु हुने मौसम भन्दा अगावै कृषकहरुलाई सहज रुपमा कृषिजन्य विऊ र मलखादको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु केही गरि विदेशवाट फर्किएर आएको खण्डमा उनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा जानका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
सरकारले वडा स्तरमा लगत संकलन गरेर कम्तिमा गरिव तथा असहायका लागि आगामी चाडवाडको सिजन लाई केन्द्रित गरेर नगदमा सहयोग गर्नु पर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।
अन्त्यमा सरकारले आगामी वर्षको लागि वजेट तर्जुमा गर्दा कोभिडको असरलाई समेत गर्न पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायका बारेका संक्षेपमा चर्चा गर्न चाहन्छु । खासमा सरकाले यो वर्षको वजेट निर्माण गर्दा आगामी तीन वर्ष भित्र अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा ल्याउनको लागि खास खास क्षेत्रमा तोकेर रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
पहिलो कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर गर्न सकिने वस्तुको पहिचान गरी तुरुन्त परिचालन गर्ने र त्यो अनुसार उत्पादित वस्तुलाई कृषकको स्थानवाट बजारसम्म पुर्याउन पहुँच वृद्धि गर्ने, दोस्रो फलफुल तथा मासुको उत्पादन र मागको विषयमा उपलब्ध तथ्यांक केलाएर आत्मनिर्भर हुन सक्ने आधारशीला निर्माण गर्ने, तेस्रो कोभिडको कारण मर्कामा परेका व्यवसायीहरुको गुनासो सुन्न र आवश्यक सहयोग गर्न राहत तथा अनुगमन केन्द्रको स्थापना गरि द्रुत गतिमा सेवा प्रदान गर्ने ।
कम्तिमा पनि अहिलेलाई असार मसान्तसम्म ऋण तिर्न पर्नेहरुको ऋणको भाखा र गणना विधि पौषसम्म पुर्याउने त्यो भएको खण्डमा व्यवसायी, ऋणीहरुको आत्मवल मजवुत हुन्छ । साथै अब सरकारले विर्सन नहुने पक्ष के हो भने जनताको स्वास्थ्य पहिलो भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट विस्तार गरि एक स्थानीय निकायको लागि उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि कम्तिमा १० लाख अलग्गै बजेट निकासा दिएर यस्ता महामारीको लागि जुध्ने संयन्त्र तयार पार्ने प्रयासको थालनी गर्नुपर्छ । दीर्घकालको लागि विद्युतको उपयोग गर्दे ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न बिजुलीवाट चल्ने चुलोहरु प्रयोगमा ल्याउने र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि कम्तिमा छ महिनाको लागि सम्पूर्ण विलासिताका सामानहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ ।
एक सय वर्ष पछि आएको यो महामारी प्रकोपवाट देशलाई गतिशिल अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नका लागि बिवेक सम्मत् योजना तर्जुमा गरि आवश्यकताको पहिचानको आधारमा बजेट निर्माणमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा आगामी पाँच वर्ष भित्र नेपालले आफूलाई आर्थिक रुपमा मजवुत बनाउन सक्छ । तर हचुवाको भरमा नीति बनाएर बेलुन जस्तो आयतनमा बजेटको आकार बढेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । यसलाई बेलैमा सचेतता पूर्वक काम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्दे अगाडि वढनु पर्ने देखिन्छ ।
लेखकः नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अघ्यक्ष हुन् ।
