कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि अहिले विश्वभरमै बेरोजगारीहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । नेपालबाट करिब ४० देखि ५० लाख युवाहरु अहिले खाडी मुलुक सहित विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि गएका छन् । तिनीहरु अहिले सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।
भाइरसको कारण सम्पूर्ण उद्योग तथा कारखानाहरु अहिले बन्द भइसकेका छन् भने केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसबाट हजाराैं नेपालीहरुले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । त्यही भएर पनि नेपाली कामदार जतिसक्दो चाडो आफ्नो देश फर्कने सोचमा छन् । महामारीको रुपमा फैलिएको भाइरस अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । जसको कारण विश्वकै अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने निश्चित भइसकेको छ ।
नेपालमा पनि एक महिना भन्दा बढी समय लक डाउन भइसकेको छ । यसले गर्दा अधिकांश क्षेत्र बन्द छ । यहाँ पनि पर्यटन, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु बेरोजगार भइसकेका छन्, भने उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुले पनि आधा तलब लिएर बसिरहेका छन् । आधा तलब लिइरहेकाहरुको पनि अहिलेकै अवस्था केही समय कायम रह्यो भने रोजगारी गुम्ने निश्चित छ ।
विदेशमा रहेका श्रमिकहरु पनि नेपालमा फर्केर आउने वातावरण सिर्जना भएको छ । पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुले तत्कालै रोजगारी पाइहाल्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैलाई लक्षित गरेर सरकारले आउने बजेटबाट निर्माणको क्षेत्रमा व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक छ ।
अब के गर्ने ?
अब आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनलाई कृषि र निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनु पर्छ । बजेट ल्याउँदा ठूला भन्दा पनि साना–साना आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर स्थानीय स्तरमै योजनाहरु ५ देखि १० करोडसम्म योजना बनाएर ल्याउनु पर्छ । यदि यसो भएमा स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिन सकिन्छ ।
यस विषयमा निर्माण व्यवसायी महासघंले लामो समयदेखि स्थानीय तहमा स्थानीयले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने मागलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । अहिलेको जटिल अवस्थामा सरकारले सो मागलाई उचित सम्बोद्धन गर्न सकेमा धेरैलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिन सक्छ ।
सरकारले साना र मझौला स्तरका कामहरु व्यापक रुपमा गर्न सके अहिले भाइरसको प्रभावबाट बेरोजगार भएका र विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारी दिन सकिन्छ ।
यसबाट निर्माण क्षेत्रमा लाग्ने श्रमिकले मात्र फाइदा लिँदैनन्, त्यो सँगै खाद्य उद्योग, कृषि, निर्माण सामग्री उद्योग, बनपैदावरसँग सम्बन्धित उद्योगदेखि लत्ताकपडाहरुको उद्योग समेत स्थानीय स्तरमै चल्न सक्छ । यसका लागि सम्भावना र आवश्यकता पनि भएकोले अबको बजेटमा निर्माण क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिएर यहाँको बजेट अन्त लाने हैन, अरु ठाउँमा प्रयोग हुन नसक्ने बजेट पनि निर्माण क्षेत्रमा ल्याएर सम्बोद्धन गर्नुपर्छ । र, निर्माण क्षेत्रलाई अझ बढि व्यापकता दिनुपर्छ ।
भाइरसको संक्रमण पछि गरिएको लक डाउनका कारण काम गर्न समस्या भएपछि निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु अहिले घर घरमा गएका छन् । उनीहरु लक डाउन खुले पनि अहिलेनै काममा फर्कन सक्ने अवस्था छैन । बर्षातको समय सुरु हुन लागेकोले अब खेतीपाती गरेर मात्र उनीहरु फर्कने हुन । त्यसैले अब निर्माण क्षेत्रको सबै काम भनेको दशै तिहार पछि मात्र हुन सक्छ ।
त्यसैले सरकारले साना साना बजेटका टेन्डरहरु निकालेर स्थानीय स्तरमै गर्न सक्ने खालका आयोजनाहरु ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यो सँगै निर्माण क्षेत्रलाई बचाउन बैंकको ब्याज घटाउनुको विकल्प छैन । अहिले अधिकांश मुलुकमा भाइरसको संक्रमण पछि व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिन बैंकको ब्याज धमाधम घटाइरहेको बेला नेपालमा पनि घटाउन आवश्यक छ । अहिले नेपालमा स्प्रेड रेट नै ५ प्रतिशत छ । यसलाई संशोधन गरेर ३ प्रतिशत भन्दाकममा झार्न आवश्यक छ । र सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि राहत दिन आवश्यक छ ।
अहिलेकै अवस्थामा मंसिरसम्म आम्दानी गर्न सक्दैनौं । कर्जालाई पुँजीकरण गरेर पुनः चैत मसान्त पछि मात्र पैसा तिर्न सक्छौं । त्यसैले त्यो बेलासम्मको किस्ता, ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने र त्यसको २ वर्षपछि मात्र सबै पैसा तिर्ने गरि रि–फाइनान्स गर्ने गरेर कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो भने मात्र निर्माण उद्योग जोगिन्छ । नत्र भने निर्माण उद्योगमा ३ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ, त्यो जोखिममा हुन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण क्षेत्रलाई बचाउन आवश्यक हुन्छ र त्यसका लागि बढीभन्दा बढी बजेट निर्माण क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आवश्यक छ । विदेशबाट आउने श्रमिकलाई सम्बोद्धन गर्नका लागि कृषि र निर्माण क्षेत्रमा विषेश ध्यान दिन आवश्यक छ ।
२ लाख मजदुरलाई घरमा पठाइयो
अहिले रोजगारी गुमेपछि आफ्नो गाउँ फर्कनेहरुको लर्को दैनिक जसो देखिन्छ । त्यसरी जानेमा दैनिक ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकहरु बढि छन् । अहिले जति पनि घरमा हिडेर गइरहेका ती मध्ये अधिकांश दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरु हुन् । निर्माण कम्पनीमै कार्यरत श्रमिकहरुलाई नै कम्पनी आफैले सुरक्षित रुपमा घर पठाइएको छ । कम्पनीमा काम गर्ने करिब २ लाख भन्दा बढी मजदुरहरुलाई घर पठाइसकेका छौं । कतिपय चाहि लक डाउन खुलिहाल्छ की भनेर बस्नेहरु पनि छन् । मजदुरहरुको हकमा आपूmले मात्र खाएर बसेर भएन । घरमा काम पनि बितिरहेको छ ।
अहिले खेतीको सिजन पनि सुरु हुन लागेको धेरै श्रमिकहरु घर जान चाहि रहेका छन् । फेरी निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरु मध्ये केही चाहि घरको खेतिपाती सिध्याएर बचेको केहि महिना बाहिर काम गर्न जाउ न त भनेर आएकाहरु पनि छन् । तिनीहरु अहिले आफ्नो घर तर्फ गइरहेका छन् ।
कार्यस्थलमा काम गर्न नपाएपछि यहाँ बस्नु भन्दा घर जान ठिक छ भनेर उनीहरु त्यस तर्फ लागिरहेका हुन् । मजदुरहरु रहेको ठाउँमा निर्माण कम्पनीले चाहेर पनि खाना खुवाउन सकेको छैन । किन की निर्माण स्थल टाढा हुने र त्यहाँसम्म जान कुनै उपाय नहुँदा केही समस्यामा परेका हुन् ।
अहिले सबै जना सुरक्षित रुपमा बस्नुपर्ने भएकोले चाहेर पनि सबैलाई सहयोग गर्न सकिरहेको छैन । तर पनि कुनै मजदूरलाई कार्यक्षेत्रमा कुनै समस्या भएमा निर्माण व्यवसायी महासंघले ७७ वटै जिल्ला शाखाको माध्यमबाट सहयोग गर्न तयार छौं । राहतको हिसावमा संघीय सरकारलाई १ करोड र प्रदेश सरकारलाई १३÷१३ लाख रुपैयाँ पठाइसकेका छौं ।
लेखकः नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् ।
