हाम्रो संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ) जन्मिएको धेरै भएको छैन् । छोटो समयमा यो संस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेको छ । राम्रो काम गरेका कारणले परिसंघले आफ्नो ठाउँ पनि बनाइरहेको छ । कतिपय व्यक्ति वा संस्थालाई हाम्रो संस्थाले ठाउँ बनाएको त्यति मन परेको छैन् ।
एकछत्र राज गरिरहेकालाई चुनौती दिन नयाँ संस्था जन्मिएको र त्यसले विस्तारै विस्तारै आफ्नो प्रभाव जमाउँदै गएपछि केही व्यक्ति वा संस्थालाई प्रश्रव पीडा हुनु नौलो होइन् । अहिले त्यही भएको हो ।
अहिले हाम्रो संस्था र हाम्रो संस्थाले गरेको निर्णयमाथि नियोजित रुपमा आक्रामण भइरहेको छ । हामीले गाउँ गाउँमा भएको धनहरुलाई बाहिर निकाल्न हाम्रो संस्थाले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, यहाँ गतल ब्याख्या गर्न खोजिएको छ ।
एउटा किसानले आफ्नो जग्गा विक्री गर्यो वा पुख्र्यौली सम्पत्ति वा घर घडेरी बेच्यो । त्यहाँबाट आर्जन गरेको पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्न लैजादा बैंकले लिन मानेन ।
जग्गा बेच्दा के हुन्छ भने, सरकारी मूल्य प्रति आना तीन लाख छ । तर, वास्तविक मूल्य १० लाख हुन्छ । सरकारी मूल्यमा जग्गा किनबेच हुँदैन । सरकारी मूल्य भन्दा तीन देखि चार गुणासम्म महँगोमा विक्री भइरहेको हुन्छ । अहिले गाउँ गाउँमा प्लटिङ गरेर बेच्ने काम भइरहेको छ ।
जग्गा किन्ने मान्छेले सरकारी मूल्य (तीन लाख रुपैयाँमा) पास गराउँछ । सरकारी राजस्व कम तिर्न र आफ्नो खर्च जोगाउन यस्तो गर्ने प्रचलन नै बसिसकेको छ । कृषि खेती गर्नका लागि जग्गा किन्ने होइन्, कृषिका लागि नकिन्ने वित्तिकै पूरै कर लाग्यो । त्यसपछि क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि लाग्छ । यो सबै कर तिर्नबाट जोगिन कम मूल्यमै पास गराइदिन्छ ।
जग्गा बेच्ने (किसान)ले बैंकबाट तीन लाख रुपैयाँ लिन्छ । बाँकी उसले नगद नै लिन्छ । किसानले नगद नै राम्रोसँग चिन्छ । किसानलाई बैंकबाट पूरा पैसा लिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।
सम्पूर्ण पैसा बैंकमा जम्मा गराउँन जान्छ, त्यसपछि बैंकले कागज माग्छ । बैंकले मागेको कागज नदेखाएपछि बैंकले उक्त पैसा लिन मान्दैन । यही विषयलाई लिएर कतिपय केस सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि परिसकेको छ ।
म पछिल्ला केही समयदेखि गाउँ गाउँमा पुगेको छु । त्यहाँका किसानले यो समस्या मलाई राखेका थिए । यही पैसालाई समेट्नु पर्यो । यो बेलामा यो पैसालाई ‘क्लियरिफाइ’ गराउनुपर्यो, हाम्रो मुलुकभित्र रहेको पुँजीलाई परिचालन गराउनुपर्यो, सिष्टमबाट बाहिर बसिरहेको पैसालाई सिष्टममा ल्याउनुपर्यो भनेर हाम्रो संस्थाले कुरा उठाएको हो ।
यदि यो पैसालाई सिष्टममा ल्याउन सकिएन भने गाउँ गाउँमा खडा भएका साहू महाजनका उक्त पैसा पुग्ने, त्यौ पैसा भोलि फिर्ता हुन्छ÷हुँदैन । यस्तो जोखिमलाई कम गर्न यो पैसालाई औपचारिक माध्यममा ल्याउ भनेको हो । तर, केही बैंकका सीईओहरुले यसलाई अन्यत्रै बग्याएर बाहिर ल्याउनु भयो ।
देश निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने वा विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने पैसा गाउँ गाउँमा थन्किएको छ । यसरी थन्किएर बसेको पैसा परिचालन हुन सकेन भन्ने हिसावले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
ब्याजदरको विषयलाई लिएर परिसंघ र बैंकरबीचको जुहारी के हो ?
ठूला व्यापारीको एक करोड रुपैयाँको कुनै कर्जा हुन सक्छ ? तपाईलाई लाग्छ ? म जस्ता व्यापारी त साना तथा मझौता उद्योगीको सूचीमा पर्दिन नी । अहिले जुन हिसावले जुन सीमासम्मको कुरा गरिएको छ, त्यसमा ठूला व्यापारी कुनै पर्दैनन् ।
साना तथा मझौला उद्यगीले नै यस्तो कर्जामा सुविधा पाउने हो । ससाना उद्योगी व्यवासयी, पसल चलाइरहेकाहरुलाई सबैभन्दा बढी मार परेको छ । त्यस्ता उद्योगीलाई बचाउन एक प्रतिशत ब्याज घटाउन भन्नु भनेको बैंकले आफ्नो तर्फबाट पनि केही गर्यो भन्ने पनि त हो ।
कोरोना भाइरसको महामारीमा सबै क्षेत्रहरु तहसनहस हुने बैंकले मात्रै नाफा कमाइरहने हुन्छ ? अरु कुरा केही गर्न नसके पनि ससाना व्यवसायीलाई केही राहत दिऊ भन्ने कुरा हामीले गरेको हो ।
एक प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ?
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले एक प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । बैंकर संघले भनेको कुरा गलत होइन् । कार्यान्वयन त बोर्डले गर्ने हो ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै सञ्चालक तयार छन् ?
त्यस्तो त होइन । सञ्चालकहरुको परिसंघले सबै सञ्चालकसँग सोधेर र उनीहरुकै सहमतिमा गरेको निर्णय हो । त्यसैले उनीहरु तयार छैनन् भन्ने कुरा हुँदैन ।
परिसंघले ब्याजदर घटाउन भनेर निर्देशन दिन मिल्छ ?
एमएमबी बैंकको बोर्डले एक प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नु व्यवस्थापनको दायित्व हो । हरेक बैंकका सञ्चालकहरुको संस्था परिसंघ हो । परिसंघले गरेका निर्णय आ–आफ्ना बैंकका सञ्चालकहरुले पास गरेपछि व्यवस्थापनले लागू गर्नुको अर्को विकल्प नै हुँदैन ।
आफ्ना ग्राहक वा ऋणीलाई यस्तो सुविधा दिन्छौं भनेर बैंकले भनेपछि केन्द्रीय बैंकले तिमीले किन गर्यो ? भनेर त भन्दैनन नी । हामीले सबै बैंकमा एकरुपता आओस् भनेर गरेको हो । एनआई एसिया बैंकले यस अघि नै यस्तो निर्णय गरिसकेको थियो ।
फेरी यो निर्णय साना तथा मझौला उद्योगीका लागि हो । ठूला ऋणीका लागि होइन् । उनीहरुका लागि गर्नु पनि हुँदैन । साना उद्योगीलाई मात्रै गर्नुपर्छ । सानालाई एक प्रतिशत ब्याज घटाउन राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने हाम्रो सोचाई हो ।
गाेल्यान बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष हुन्
