१. परिचय
विश्व अर्थतन्त्रले यति बेला गम्भीर क्षति ब्यहोर्नु परेको अवस्था छ । सन् २०१९ को डिसेम्वर महिनामा चीनको वहानबाट सुरुवात भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–२०१९) ले मानव समुदायलाई नै सङ्कटमा पुर्याएको छ । यस महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र कहाँ जाने हो ? मानवको अस्तित्व के हुने हो ? भन्ने सर्वत्र चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ । यतिमात्र होइन विश्वको शक्ति वा नेतृत्व कसको पोल्टामा जाने हो भन्ने समेतका वहस चल्न थालिसकेको देखिन्छ ।
विश्वमा कोभिड–१९ बाट अहिलेसम्म २६ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् । सङ्क्रमित मध्यमा पनि २० प्रतिशत मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने ८० प्रतिशत मानिसहरु निको भएर घर फर्किसकेका छन् । देश, क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीमा गरी २१० वटा देशभर यसको सङ्क्रमण डरलाग्दो रुपमा फैलिरहेको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा यस महामारीले सबैभन्दा गम्भीर असर अमेरिकालाई पुर्याएको छ भने इटली, स्पेन, फ्रान्स, वेलायत, बेल्जियम, इरान, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, एशिया लगायतका सबै देसहरुमा यसको आगो दन्किरहेको छ ।
नेपाल पनि कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न सकेको छैन । अहिलेसम्म नेपालका ४८ जनामा यो सङ्क्रमण फैलिइसकेको छ । सङ्क्रमित मध्ये १० जना निको भएर आफनो घर फर्किसकेका छन् । उपचाररत ३८ जनामा पनि खासै असर नदेखिएको कुरा स्वयम् सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
विश्वको आर्थिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव क्रमशः देखिदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विश्वको अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्षको भन्दा ३ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैङ्कले एशियाली अर्थतन्त्र ४० वर्ष यताकै अत्यन्त कमजोर हुने बताएको छ । आईएलओले विश्वको १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी जोखिममा रहेको बताएको छ । यसैगरी आईएलओले विश्वका २ अर्ब ७० करोड कामदार पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रभावित हुने पनि प्रक्षेपण गरेको छ । यो विश्वको श्रमशक्तिको झण्डै ८१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पछिल्लो दिनमा बढि चपेटामा परेको अमेरिकामा मात्र ४३ प्रतिशत मानिसहरु बेरोजगार बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । विश्वका १७० भन्दा बढी देशको प्रतिव्यक्ति आय घट्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
विश्वको अर्थतन्त्रलाई विगतमा भएका महामारीले भन्दा यसले धेरै असर पुर्याउने कुरा विज्ञहरुले बताएका छन् । प्लेगले युरोपको इतिहास बदलिदिए जस्तै कोभिड–१९ ले विश्वको इतिहास बदलिदिने अनुमान गरिएको छ । प्लेग भन्दा यो महामारी १० औं गुणा हानिकारक र ध्वंसक भएको बताइएको छ ।
दीगो विकासका लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा यसले नकरात्मक असर पुर्याउने लगभग निश्चित नै देखिन्छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको औद्योगिकीकरणमा यसले सङ्कट सिर्जना गर्नेछ । सन् १९३० को आर्थिक मन्दिले गर्दा विश्वको जीडीपी १५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा सबैभन्दा बढी चपेटामा परेको अमेरिकाको सन् १९३० तिर औद्योगिक उत्पादन ४६ प्रतिशतले घटेको थियो भने बेरोजगारी ६०७ प्रतिशतले बढ्न पुगेको थियो । यसैगरी वेलायत, फ्रान्स, जर्मनीको औद्योगिक उत्पादन क्रमशः २३ प्रतिशत, २४ प्रतिशत र ४१ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ भने बेरोजगारी क्रमशः १२९ प्रतिशत, २१४ प्रतिशत र २३२ प्रतिशतले बढ्न पुगेको थियो ।
सन् २००८ मा पनि विश्वको जीडीपी घटेर एक प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । यतिबेला संसारमा महामारीको रुपमा सल्केको कोभिड–१९ को आगोले के कति क्षति हुने हो भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन् ।
२. नेपालको सन्दर्भ
नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव क्रमश बढ्दै छ । विश्व बैंङ्कले पनि नेपाल लगायत दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको, व्यापार–व्यवसाय धरापमा परेको, बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु जोखिममा रहेको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताएको छ ।
एसियाली राष्ट्रहरुको आर्थिक बृद्धि दर ६.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा सन् २०२० मा १.८ प्रतिशत देखि २.८ प्रतिशतको बीचमा झर्ने विश्व बैंङ्कले प्रक्षेपण पनि गरेको छ । यो अवस्था केही समयसम्म कायम रहिरहेमा यसको असर ४ दशकसम्म रहने उल्लेख समेत गरेको पाइन्छ ।
नेपालको जीडीपीको एक चौथाई भाग ओगटेको विप्रेषण आय घट्ने लगभग पक्का नै छ ।
एकजना विदेशी नेपाल आउँदा करिव ९/१० जनाले रोजगारी पाउने पर्यटन क्षेत्र पर्यटन वर्ष स्थगित भएसँगै धरापमा परेको छ । महामारीका कारण लगडाउन हुँदा उद्योग, व्यापार–व्यवसाय ठप्प भइसकेको छ । बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुको अरबौ लगानी जोखिममा परेको छ ।कोभिड–१९ का कारण नेपालको चीन र भारत तर्फका नाका बन्द गर्नु परेको छ । सायद यहि अवस्थाका कारण होला विश्व बैंङ्कले पनि सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशत देखि २.८ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व समुदायलाई नै आक्रान्त पारेको कोभिड–१९ ले नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी बढ्ने देखिन्छ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरु जस्तैः आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति आय १५०० डलर पुर्याउने, गरिबीलाई १३ प्रतिशतमा झार्ने, बेरोजगारी दर ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लगायतका पक्षहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । यसले गर्दा योजनाको कार्यान्वयन हुन नपाउँदै यसलाई पुर्नसंशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अर्थतन्त्र महिनौ दिनसम्म ठप्प हुँदा नेपालको जीडीपीको ३२ प्रतिशत रहेको ऋणको अंश अझै बढ्न पुग्ने देखिन्छ । राजस्व परिचालन र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आउनेछ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा हाम्रा पूर्वाधारका आयोजनहरु अलपत्र पर्न सक्ने देखिन्छ ।
सहरी गरिबी र दैनिक ज्यालामा जीउने वर्ग, राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा व्यापार गरी जीउने वर्ग, असंगठित क्षेत्रमा श्रम गरी जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग, भाडामा बस्ने विद्यार्थी, वस्तु उत्पादन गरेर पनि बजारीकरण गर्न नसकेका कृषक लगायतका सबै वर्गहरुलाई यसले चपेटामा पारेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, सामाजिक अभियान्ताहरु सबै उच्च जोखिममा रहेका छन् । सामाजिक दुरी कायम गराई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु प्नि जोखिममा नै परेको देखिन्छ । शैक्षिक संङ्घसंस्थाहरु बन्द हुँदा विद्यार्थीहरुको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । तर पनि यसको मुकाबिला गर्नुको कुनै बिकल्प देखिदैन् ।
३. कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने उपायहरु
यसरी कोभिड–१९ ले अर्थव्यवस्थाका सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ । अझ यसको प्रभाव के कस्तो होला भन्ने कुरा भोलिका दिनले नै बताउँला । यो महामारीबाट छुटकारा पाउन, आफू सुरक्षित रहि, अर्थव्यवस्थालाई पनि जोगाई राख्न हामी जो जहाँ जुन अवस्थामा छौं, जिम्वेवारी ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्दछ । यो समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि तीनै तहको सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, मजदुर, कृषक वर्ग, बुद्धीजिबि लगायत सम्पूर्ण वर्गको उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।
सुनको कचौरा बोकेर भीख माग्ने परम्परालाई तोड्दै आफनो सामथ्र्य र क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ । यस संङ्कटको घडिमा आफू बाँच्न र अर्थव्यवस्थालाई जोगाउन राज्यस्तर र जनस्तरबाट निम्न जिम्वेवारीहरु बहन गर्नुपर्दछः
राज्यस्तरबाट गर्नुपर्ने कार्यहरुः
- नेपालका ७७ वटै जिल्लाहरुमा आइसियु, भेन्टिलेटर, ल्याव र दक्ष स्वास्थ्य कर्मी सहितको विपद् अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य कर्मीलाई पीपीइ तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्ने र कोरोना परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउने
- स्वदेश तथा विदेशबाट आई क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई सो अवधि समाप्त भै सकेपछि रेपिड टेष्ट गरी पठाउने र सम्बन्धित स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी सामाजिक दुरी कायम गर्दै स्थानीय तहकै विकास निर्माण तथा कृषि उत्पादनका कार्यहरुमा उनीहरुलाई परिचालन गर्ने,
- दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गरेका मजदुर वर्ग, सडक बालक एवम् असहाय वर्ग, असंगठित क्षेत्रमा श्रम गर्ने वर्ग, भाडाम बस्ने विद्यार्थी वर्ग लगायतका सबैलाई वास्तविक रुपमा पहिचान गरी राहात वितरण गर्ने
- विप्रेषण स्वरुप प्राप्त हुने आयमा झण्डै २ खर्ब जति कम हुने भएता पनि यसको सट्टामा सीप र उत्पादन प्रविधि भित्रिने हुँदा कृषिको व्यवसायीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिई कृषि क्षेत्रमा अनुदान तथा राहातका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तुहरुको उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्ने,
- कुल मागको आपूर्ति आन्तरीक उत्पादन जस्तैः कुखुराको मासु तथा अण्डाले सप्रतिशत, चीनिले ८० प्रतिशत, तरकारीले ८५ प्रतिशत, खाने तेलले ५० प्रतिशत धानेको अवस्थामा खाद्यका अन्य वालीहरु जस्तैः धान, मकै, कोदो, गहुँ, जौ, फाफर लगायतका वालीहरुको उत्पादनमा स्थानीय तहले दीर्घकालिन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उक्त वस्तुको भण्डारीकरणका लागि ७७ वटै जिल्लामा कम्तिमा एक वटा भण्डार गृह निर्माण गर्ने तथा ग्रामीण उत्पादनलाई प्रशोधन गर्न स्थानीय तहमा नै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने
- कुखुराको मासु तथा अण्डामा आत्मनिर्भर भएपनि दानामा परनिर्भर हुनु परेकोले सरकारी, नीजि तथा सहकारी मोडेलका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक वटा दाना उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने,
- अमेरीका, युरोपेली देशहरु, भारत लगायतका देशहरुले अबलम्वन गरेजस्तै अहिलेको विषम परिस्थितिमा जीडिपिको केहि अंश राहातका प्याकेज कार्यक्रमका लागि छुट्याउनु पर्ने,
- प्रत्येक स्थानीय तहहरुले सहर तथा विदेशबाट आफनो गाउँ फर्केकाहरुलाई कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गरेर साझेदारी, समुह र सहकारी खेति गर्न उत्प्रेरित गर्ने,
- लगडाउनको अवधिमा हुने कालो बजारीलाई हटाउन आपूर्तिको विशेष मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,
- कृषिमा राहात तथा अनुदान राज्यले दिने, उत्पादन कृषकले गर्ने र कृषिमा प्राविधिक सहयोग तथा उत्पादित वस्तुको विक्रि वितरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनु पर्ने,
- महामारीका कारण भोलिका दिनमा आउनसक्ने खाद्य संङ्कटलाई समाधान गर्न छिटो पाक्ने जातका वालिहरु लगाउन स्थानीय सरकार मूलतः वडा तहको सरकारले सम्भावना हेरि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने र उद्योगहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेरै भएपनि सञ्चालन गर्नुपर्ने,
- पूँजी पलायन नहुने गरी कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुमा सहुलियत दरको कर्जा तथा अनुदानको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने,
- ग्रामीण क्षेत्रमा २÷४ किलो चामल, १÷२ पोका तेल, १÷२ किलो दाल होइन कि वर्ष दिनलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्न सक्ने सामथ्र्य उनीहरुसँग भएको हुँदा कृषिमा अनुदान तथा बीउ पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने,
- आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट ल्याउँदा ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रलाई वढी प्राथमिकतामा राखि स्वाभीमान, गतिशिल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने आदि ।
जनस्तरबाट गर्नुपर्ने कार्यहरुः
- सरकारले जारी गरेको लगडाउनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने,
- स्थानीय टोलहरुमा संकास्पद रुपमा रहेका व्यक्तिहरु, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आएका व्यक्तिहरु, विदेशबाट आएकाहरु, छरछिमेकिमा रुघा, खोकि तथा ज्वरो आई थलिएका व्यक्तिहरुलाई पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमा सूचना जाहेर गर्ने,
- सामाजिक दुरी कायम गरी टोलटोलमा चेतनामुलक सन्देशहरु प्रवाह गर्ने, समस्यामा परेकाहरुलाई खानपानको व्यवस्था मिलाई दिने,
- आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मूल आधार ग्रामीण क्षेत्र नै भएको हुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट आएकाहरुसँग भएको सीप र प्रविधिको प्रयोग गर्नेगरी खाद्य तथा नगदेबाली, पशुपालन, फलफूल खेति, मत्स्यपालन, कुखुरापालन, वंङ्गुरपालन, मौरीपालन, दुग्ध उत्पादन, च्याउ उत्पादन, पुष्प लगायतको खेति साझेदारी, सामुहिक र सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने र ग्रामीणस्तरमा नै रोजगारीका प्रयाप्त अवसरहरु सिर्जना गर्नेगरी आधार खडागर्ने आदि ।
लेखक : त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालका सहप्राध्यापक हुन्
