कोरोना भाइरस महामारीले विश्वव्यापी असर गरेको छ । यो महामारीले नेपालको सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर गरेको छ । अहिलेका अवस्थामा अर्थतन्त्र भन्दा पनि मानविय स्वास्थ्यलाई हेरिनुपर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन लकडाउन खोल्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन । किनभने हामी पहिला बाँच्नुपर्छ । स्वास्थ्य नरहने हो भने सम्पत्तिको के काम ? त्यसैले पहिलो प्राथमिकता मानव स्वास्थ्यलाई दिनुपर्छ ।
मानव स्वास्थ्यलाई हेरेर सरकारले लकडाउन गरिरहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले तत्काल घट्ने संभावना देखिन्दैन । हामीले सबैमा परीक्षण गर्नुपथ्र्यो, त्यो पुरा गर्न सकेका छैनौ । ३ करोड जनसंख्यामा हालसम्म ५० हजारको पनि परीक्षण भएको छैन । १ लाखको परीक्षण नभएको अवस्थामा संक्रमणको यथार्थ चित्र आएको छैन । तथापी, संक्रमण फैलिएको देखिन्दैन । १० लाखको परीक्षण गरेको भए केही चित्र आउने थियो । यसबाट हामी अझै जोखिमपुर्ण अवस्थामा रहेका छौं भन्ने जनाउँछ ।
बन्द गरेर बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । लकडाउन कति लम्बिन्छ भन्नेमा अझै अनिश्चित छ । खोल्यौ भने कोरोना भाइरस संक्रमणले अति नराम्रो अवस्था ल्याउन पनि सक्छ । सबै पृष्ठभुमिलाई हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्छ त्यो हेरिनुपर्छ ।
कोरोनाको उपचार गर्न जनशक्ति औषधिलगायत सबै तयारी भएको छैन । किनभने चिकित्सकहरुलाई पनि व्यक्तिगत सुरक्षा कवज (पीपीई) छैन । भएका पीपीई लगाउन पनि अप्ठेरो छ । फेरी ती पीपीई गुणस्तरिय पनि छैन । उपचार गर्ने चिकित्सकलाई हामीले सुरक्षा दिन सकेका छैनौ । अस्पतालमा आवश्यक उपकरण पनि छैन । भेन्टिलेटरको संख्या ज्यादै न्युन छ । यदी संक्रमण बढ्यो मेडिकल्ली हामी थेग्न सक्ने अवस्था छैनौ
अब स्वास्थ्य की अर्थतन्त्र ?
स्वास्थ्यलाई हेर्दै जाउँ र लकडाउन पनि खोलौं भन्ने एउटा विचार होला । बाँचेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने छ । डराउनु पर्दैन अझै लकडाउनमा बस्नुपर्छ भन्ने अर्को विचार पनि छ । उपचारको व्यवस्था गर्दै जाउँ, जुन ठाउँमा सहज छ, विस्तारै खोल्दै जाउँ भन्ने मध्यमार्गी धारणा होला । अब मध्यमार्गी उपाय अपनाउनु पर्छ । सामाजिक दुरी कायम राखेर कसरी खोल्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्नु पर्छ । कार्यालय वा कुनै स्थानमा जाँदा सामाजिक दुरी कसरी कायम हुनसक्छ ? यातायातको व्यवस्था कसरी गछौं ? यी कारणले मध्यमार्गी बाटोमा जान पनि तत्काल संभव छैन ।
नत हामीसंग मासट्रान्सपोर्ट नै छ, नत यातायातको पुर्वाधार नै । राजनीतिक तहमा धेरै गर्यौ । तर, विकासको काममा केही गर्न सक्दैनौं । भूकम्प जाँदा पनि यस्तो अवस्था देखिएको हो । अहिले झनै प्रष्ट भएको छ । अस्पतालमा चाहिने सामाग्री समेत बनाउने अवस्थामा नेपाल छैन भन्ने देखियो । यी ३ ओटै कुराले गर्दा लकडाउन खोल्न समस्या देखिएको छ । नखोल्न पनि सक्दैनौ, मध्यमार्गी उपायमा पनि समस्या छ ।
र, बन्द गरेर बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । लकडाउन कति लम्बिन्छ भन्नेमा अझै अनिश्चित छ । खोल्यौ भने कोरोना भाइरस संक्रमणले अति नराम्रो अवस्था ल्याउन पनि सक्छ । सबै पृष्ठभुमिलाई हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्छ त्यो हेरिनुपर्छ ।
मेरो विचारमा ३ ओटा पक्षले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । एउटा उत्पादनकर्ता, सरकार र उपभोगकर्ता हुन । यी ३ ओटा पक्षहरुलाई मुख्य रुपमा मैले लिएको छु । उत्पादनकर्ता, उपभोगकर्ता र सरकार ३ ओटा नै मारमा परेको अवस्था छ । जब माग हुँदैन उत्पादनकर्ताले उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउन सक्दैन । यस्तै अवस्थामा उपभोक्ताले पनि पर्याप्त किन्न सक्दैन । जब बजारमा माग नै हुँदैन भने उत्पादन गर्नुको अर्थ नै हुँदैन ।
उत्पादनको माग हुन उपभोक्ताको आय हुनु पर्यो । अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ भने औपचारिकमा पनि ठुलो असर परेको छ । कित खाद्यन्न दिन सक्नुपर्यो वा पैसा दिनु पर्यो । यो दुबै काम गर्ने क्षमता सरकारसंग छैन । किनभने राजश्व संकलन हुन सकेको छैन । सरकारको आयातमुखी राजश्व नीति छ । आयात नभएपछि राजश्व संकलन कम हुने आयकर पनि असुली नहुने अवस्था आएको छ ।
गएको फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३२ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन । कर्जाको ब्याज असुली हेर्दा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घट्ने संभावना देखिन्छ । जबसम्म नगद प्रवाह हुँदैन तबसम्म ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता रहँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज र प्रोभिजिनिङ्गको गणना विधिमा परिवर्तन नगर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ खर्ब २२ खर्ब रुपैयाँ नउठन सक्ने हुन्छ । यसबाहेक अन्य आम्दानीमा ठुलै असर पर्ने देखिन्छ । यस्तै अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको नोक्सान हुने संभावना छ ।
विश्वको अवस्थाअनुसार एक महिना बन्दा हुँदा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३ प्रतिशत नोक्सान हुने अनुमान गरिएको छ । हाम्रो मुलुकमा त्यो भन्दा बढी हुन्छ । किनभने आयप्रणालीमा प्रत्यक्ष करको र अप्रत्यक्ष करको दायरा र आयातमा निर्भर भएकाले हामीमा बढी असर पर्न सक्छ । यसबीचमा सरकारको राजश्व संकलन पनि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ घट्ने देखिन्छ । लकडाउन खुकुलो गर्दा स्वास्थ्यको समस्या समधान गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं । नखोल्दा पनि अर्थतन्त्र समस्यामा छ र माथि उठ्न गाह्रो छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३२ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन । कर्जाको ब्याज असुली हेर्दा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घट्ने संभावना देखिन्छ । जबसम्म नगद प्रवाह हुँदैन तबसम्म ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता रहँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज र प्रोभिजिनिङ्गको गणना विधिमा परिवर्तन नगर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ खर्ब २२ खर्ब रुपैयाँ नउठन सक्ने हुन्छ । यसबाहेक अन्य आम्दानीमा ठुलै असर पर्ने देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले यस्तो ट्याक्टफुल्ली नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ, अहिले भएको घाटालाई अर्को वर्षमा सार्न सकियोस । यसले एकैपटक दवाव सिर्जन हुँदैन र सहज हुँदै जान्छ । त्यसकारण अहिले परेको दवावलाई विभिन्न आउने वर्षहरुमा सार्ने व्यवस्था बनाउनु पर्छ । यो नीति बनाउने काम सरकार र केन्द्रीय बैंकको हो । यसमा निजी क्षेत्रको सहयोग पनि चाहिन्छ । विश्वका अन्य मुलुकहरु पनि समस्यामा परेकाले भूकम्पको जस्तो वैदेशिक सहयोग पाउने अवस्था पनि छैन ।
नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अर्को क्षेत्र असर रेमिट्यान्स हो । नेपाली कामदारले विदेशबाट पैसा पठाउन नसक्ने अवस्था छ । कोरोना भाइरस महामारीले अर्थतन्त्रका प्राय सबै क्षेत्रमा असर गरेको छ । सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको पर्यटन र वायुसेवा क्षेत्र हो । कुनै उच्च र कुनै मध्यम र कुनै कम जोखिममा छ । अहिले अर्थतन्त्रमा असर नपरेको कुनै क्षेत्र नै छैन ।
अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा रहेका बेला पूँजी पर्याप्तता र सीसीडी यति चाहिन्छ भनेर हुँदैन । अहिले साधारण व्यवसायको अवस्थामा छैनौं । त्यसकारण प्रुडेन्सियल नम्र्सहरुमा हामीले खोल्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यदी यसमा ध्यान दिएनौ भने हाम्रो अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने संभावना हुन्छ ।
जीडीपी भन्दा ठुलो आकारको बैकिङ्ग क्षेत्र भइसकेको छ । जीडीपीको आकार ३४ खर्बको छ भने बैंकिङ्ग क्षेत्रको बढेर ४४ खर्ब रुपैयाँको पुगिसकेको छ । सर्वसाधारणको पैसा भएको वित्तीय क्षेत्रलाई बचाएनौ भने सबै डुब्छ । त्यसैले हाम्रा वित्तीय नीतिहरु छन, तिनिहरुलाई केही खुकुलो बनाउनुपर्छ । विश्वका सबै केन्द्रीय बैंकहरुले यही गरिरहेका छन । नेपालको केन्द्रीय बैंकले पनि केही सहज गरिदिनुपर्छ ।
अहिले आवश्यकता भनेको नगद हो । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै कर्जाको माग ह्वातै बढ्ने संभावना छ । कर्जाका माग पुरा गर्न बजारमा तरलता सहज हुने अवस्था सिर्जना गराउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा सीसीडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतमा राखेर संभव छैन । प्रश्न क्षमता ८० प्रतिशतमा रोक्ने की नरोक्ने ? भन्ने हो ।
अहिले निक्षेप ३६ खर्ब र पुँजी ४ खर्ब रुपैयाँ छ । अहिलेको सीसीडी नीतिअनुसार ८ खर्ब रुपैयाँ तरल सम्पत्ति लगानी नगरी रोकेका छौं । नगद प्रवाहमा संकुचन हुने अवस्था आएकाले अहिले सीसीडीको सीमा ८० प्रतिशतबाट खुलाउनु पर्यो । पुनरकर्जाबाट वा सीसीडी रेसियो सीमा बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याएर हुन्छ वा केही समय सतप्रतिशत दिएर हुन्छ, यस विषयमा सोच्नु पर्यो । बजारमा नगद प्रवाह बढाएर विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा बजेट कुर्ने कुरा हुँदैन । यस्तो संकट परेका बेला संविधानले जेठ १५ गते बजेट ल्याउन भनेको छ भने कुरेर बस्ने बेला हैन । आजको दिनमा सबैमा विश्वास हुनुपर्छ । दुईतिहाईको सरकार छ, चाह्यो भने संसदबाट योजना पास गर्न सक्छ । यस्तो अवस्था पनि बजेट कुरेर बस्छौ भने यहाँ केही हुँदैन ।
यसबीचमा सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने छ । राजश्व घटेको छ । यता सरकारको खर्च बढेको छ । ७ ओटा प्रदेश संरचना बनाएका छौं, त्यसको खर्च नै बढी छ । यसले साधारण र पुँजीगत खर्चमा ठुलो असर गर्ने छ । सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्तालाई अहिले स्रोत चाहिएको छ । उत्पादनकर्ताले पनि मलाई केही राहात चाहियो भनेको छ । यस्तै उपभोगकर्तालाई पनि चाहियो । सरकारलाई झनै पैसा चाहियो । नचाहिने कोही पनि भएनन । यो अवस्थामा सबैलाई सन्तुलनमा ल्याउनु पर्यो ।
पहिलो कुरा बटम अफ पिरामिड अर्थात तल्लो वर्गलाई कसरी जीवन यापन गर्न सक्ने र सुचारु गराउनमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्योअनुसार नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनकर्तालाई नीतिगत व्यवस्था गर्दा उत्पादनमा लागत कुनकुन खर्च घटाउन सकिन्छ । जस्तै अहिले करको दर केही कम गर्छौ तर अर्को वर्ष बढाउन पनि सकिन्छ । अनावश्यक क्षेत्रमा भएका खर्चहरु तुरुन्त रोक्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चका नाममा अनावश्यक खर्च रोकेर त्यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।
अनावश्यक खर्च हटाएर, बजेटको आकार र राजश्व लक्ष्य पनि कम गर्नुपर्छ । यसो गरेपछि यता निजी क्षेत्रलाई पनि दवाव हुँदैन । कर पनि घटाउन सकिन्छ । तल्लो वर्गलाई बिजुली सस्तो गर्नुका साथै औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि बिजुलीमा अनुदान दिनुपर्छ । केही वर्षपछि फिर्ता लिन्छौ भन्नु पर्यो । सबै काम गर्न सरकार र व्यवसायिकको मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्छ । सबैले अहिले नै नाफा चाहिन्छ, मेरो नाफा सुनिश्चित हुनुपर्छ अरु कुरा जेसुकै होस भन्ने अवस्था रहनु भएन ।
यस्तो अवस्थामा बजेट कुर्ने कुरा हुँदैन । यस्तो संकट परेका बेला संविधानले जेठ १५ गते बजेट ल्याउन भनेको छ भने कुरेर बस्ने बेला हैन । आजको दिनमा सबैमा विश्वास हुनुपर्छ । दुईतिहाईको सरकार छ, चाह्यो भने संसदबाट योजना पास गर्न सक्छ । यस्तो अवस्था पनि बजेट कुरेर बस्छौ भने यहाँ केही हुँदैन । आज सबैलाई अप्ठेरो परेको छ । आवश्यक परेका कुरा बजेटमा हाल्छौ र आवश्यक परे पुरक बजेट पनि ल्याउन सक्ने सोच सरकारको हुनुपर्छ ।
