विश्वव्यापी महामारीको रुपमा कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ । ती मध्ये केही मुलुकमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ भने केहीमा मुलुकमा भयावहको रुपमा फैलिरहेको छ । यस भाइरसको भ्याक्सिन नबनेसम्म पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
विस्तारै भारतसँगै नेपालमा पनि यसले प्रभाव जमाइरहेको छ । भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले मुलुक लक डाउन गरेको छ । लकडाउन गरेको पनि एक महिना पुगिसकेको छ । यो अवधिमा संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको छ भने ७ जना संक्रमित व्यक्तिहरु उपचार पछि घरमा फर्किसकेका छन् ।
हुन त अहिले संक्रमितहरुको उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्र भइरहेको छ । तर, निजी क्षेत्रले पनि भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक तयारीहरु गरेर बसेका छन् । अस्पतालमा चाहिने सम्पूर्ण उपकरणदेखि चिकित्सकहरुलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीको बन्दोबस्त गरिसकेको छ । केही अस्पतालहरुले आइसोलेशन समेत तयार गरेका छन् । मुलुकमै जुनसुकै बेला संकट आइपर्न सक्छ र निजी अस्पतालहरुले पनि कोरोना संक्रमितहरुको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउछ भनेर सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तयारी अवस्थामा राखेका छौं । चिकित्सकहरुलाई त्यहि किसिमको तालिम र परामर्श सबै अस्पतालहरुले दिइसकेको छ ।
सरकारले गरेको लक डाउनले गर्दा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी बनिरहेको छ । हुन त नेपाल मात्र हैन, विश्वकै अर्थतन्त्र अहिले धरासायी बनिरहेको छ । दिनानुदिन जिवनयापनमा कष्टकर हुँदै गएको छ । लक डाउनकै कारण अहिले अत्यावश्यक बाहेक सबै क्षेत्र पूर्ण रुपमा बन्द छ ।
त्यसको प्रभाव निजी अस्पतालहरुमा पनि परेको छ । अत्यावश्यक सेवा भित्र निजी अस्पताल पर्ने भए पनि खाली बिरामी भर्ना गर्न पाइएको छैन । ओपीडीका सबै सेवाहरु बन्द गरेर पनि अस्पतालको ढोका २४ सैं घण्टा खुलाइरहेका छन् ।
देश पूरै लक डाउन हुँदा पनि अस्पतालहरु बन्द गर्न मिल्दैन् । एक जना मात्र बिरामी आए पनि नआए पनि अस्पतालका सम्पूर्ण सेवाहरु सूचारु गर्नुनै पर्छ । अरु उद्योग व्यवसाय भन्दा अस्पतालको प्रकृति नै फरक छ ।
ओपीडी सञ्चालन नभए पछि बिरामी अस्पतालमा आउँदैनन् । अस्पतालमा आउने भनेको इमरजेन्सी सेवा लिन मात्रै हो । त्यसमा पनि कुनै यातायातका साधानहरु चलेका छैनन् । अहिले साधारण जरो वा चोटपटक लागे पनि सकेसम्म अस्पतालसम्म जान नपाए हुन्थ्यो भन्नेहरु धेरै छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न सक्छ भनेर उनिहरु अस्पतालसम्म आउन चाहिरहेका छैनन् ।
तर, एक जना बिरामीकै लागि भए पनि अस्पतालको पूरै सेवा सुविधा दिनुपर्छ र सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीले आज यो सुविधा छ अरु छैन भनेर आशिंक रुपमा बन्द गर्न पनि मिल्दैन । सबैको समस्या उही हो । अहिले अस्पतालको व्यापार १० प्रतिशत छ त कर्मचारीहरु १ सय प्रतिशत नै छन् । उनिहरुलाई तलब सुविधा दिनुपर्नेछ ।
यहाँ कर्मचारीको दोष केही हैन, महामारी र लक डाउनको अवस्था आउनुमा कर्मचारीको दोष त केही छैन । त्यसैले उनिहरुलाई तलब रोक्नु पर्ने कुनै कारण देखिदैन । यति हुदाहुदै पनि व्यापार नै नभएपछि कति दिनसम्म कर्मचारीलाई तलब मात्र खुवाएर राख्न सकिन्छ त ।
यी त भए स्वास्थ्य संस्थाले भोग्दै आएको समस्याहरु । तर,अहिले लक डाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्यटन र उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रभाव पारेको भन्दै सरकार सँग राहतका प्याकेजहरु माग गरिरहेको छ । सरकारले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र रहेको बताउदै आएको छ । तर,सेवा क्षेत्र भित्रकै निजी अस्पतालहरुलाई सरकारको तर्फबाट दिने राहतको विषयमा कुनै मन्त्रालयबाट सम्बोधन भएको पाइदैन ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले बचाउनु पर्ने क्षेत्र भनेको निजी अस्पतालहरु नै हुन् । कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत लाई स्वास्थ्य उपचार दिदै आएको क्षेत्रलाई नै सरकार र निजी क्षेत्रका संघसंगठनले अहिले सम्म कुनै औपचारीक रुपमा सम्बोधन गरेको पाइदैन । अस्पताल पनि नेपालकै व्यवसायीहरुले सञ्चालन गरेका हुन् भन्ने सरकारले बुझन जरुरी छ र निजी क्षेत्रका संघसंगठनले पनि बुझन आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँग राहतका प्याकेजहरु माग्दा अस्पताल क्षेत्रलाई नसमेट्नु दुर्भाग्य हो । उनिहरुको पनि आफ्नै समस्या छ । लक डाउनपछि अस्पतालको व्यापार १० प्रतिशत भन्दा कममा आएको छ तर कर्मचारीहरु सबै यथावत छन् । केहि छिटफुट अस्पतालका कर्मचारीहरु केहि समयका लागि विदामा बसेपनि उनिहरुले तलब नियमीत रुपमा पाइरहेका छन् ।
यसरी अहोरात्र सेवामा खट्ने निजी अस्पतालहरुको दुख र पिडालाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीहरुलाई अस्पतालले हेरिदिनुपर्ने छ भने अस्पताललाई हेरिदिने को त ? कर्मचारीको अविभावक अस्पताल हो भने अस्पतालको अविभावक सरकार होइन ? यस्तो बेला सरकार र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले उत्पादनमूलक र पर्यटनलाई मात्र प्राथमिकता दिने र सेवा क्षेत्रलाई व्यवास्था गर्नु हुदैन । पर्यटन पनि सेवा उद्योग हो र अस्पताल पनि सेवा उद्योग हो,त्यसैले राज्यले समान रुपमा व्यवहार गरिदिनुपर्छ ।
हुन अहिले यो बेला सरकारलाई मात्र केहि गरेन भनेर विवाद मात्र गर्ने बेला पनि हैन । सरकार चारै तिरको दबाबमा रहेको बेला न्यायोचित ढंगबाट सोच्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा उचित सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा छौं ।
सरकारी अस्पतालको १० हजार सैया छ भने निजी क्षेत्र करिब ३ सय ५० वटा छन् र देशभर १६ हजार सैया छ । करिब ७५ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रुपमा निजी अस्पतालले रोजगारी दिइरहेको छ ।
अस्पतालहरुको पिडा अरु उद्योगहरुको जस्तै हो । मुख्य विषय भनेको बैंकको ब्याज,किस्ता र कर्मचारीको तलब नै हो । यो बेला सरकारले लोनमा सहजता गरिदिने,ब्याज घटाउने काम मात्र सरकारले गरिदिए ठूलो राहत हुन्छ ।
अहिले खर्च सय प्रतिशत छ, आम्दानी १० प्रतिशत मात्र छ । त्यो बिचको चालू पूँजी कहाँ बाट आउछ त ? त्यसका लागि सहुलियत दरमा ऋण लिने व्यवस्था सरकारले गरिदिएमा अस्पतालहरुले पनि कर्मचारीहरुलाई तलब दिन सक्छन । सेवा क्षेत्र पनि राज्यको प्राथमिकता भित्र पर्ने क्षेत्र हो भनेर स्वीकार गरिदिएर दुई सब्द बोलिदिएपनि हुन्थ्यो । तर,त्यो भएको छैन । अहिले निजी अस्पताल अविभावक विहिन जस्तै भएको छ ।
लेखक, नर्भिक अस्पतालका सञ्चालक पनि हुन् ।
