विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण अहिले विश्वकै अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गैरहेको छ । भाइरसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले १ महिनादेखि मुलुकलाई लकडाउन गरेको छ । लकडाउनपछि अत्यावश्यकयबाहेक सबै क्षेत्र ठप्प छ । लामो समयदेखि गतिविधि ठप्प हुँदा जनजीवन दैनिक रुपमा कष्टकर भइरहेको छ । उद्योग कलकारखाना र सेवा क्षेत्र बन्द हुँदा लाखौ मजदुरले रोजगारी गुमाइरहेका छन । उद्योगी व्यवसायीहरुले नाफा गुमाएका छन् भने सरकारले राजश्व गुमाइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई न्यूनतम चलायमान गराउन राज्यको तर्फबाट कस्ता किसिमका सहयोगको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेका छन् र यस्तो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्न सक्छन भन्ने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा उद्योगी पशुपति मुरारकासँग क्यापिटल नेपालका प्रकटकुमार शिशिर र सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानी :
लकडाउन भएको १ महिना पुग्यो । मानव जीवनभन्दा ठूलो कुरा अरु हुन सक्दैन तर पनि यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर देखिन थालेको छ ?
अहिले अत्यावश्यक बाहेक सबै क्षेत्र पूर्ण रुपमा बन्द छ । लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर देखिसकेको छ । नेपालमा रेमिट्यान्स आउन पनि बन्द भएको छ । खेतीपातिका कामहरु पनि पछाडी धकेलिएको छ । यो बेला गहुँ काट्ने समय हो । त्यसलाई पनि प्रभाव परेको छ । यसले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी)मा को एक महिनाले भाग लगाउने हो भने यो अवधिमा ७० प्रतिशत असर पारेको छ । त्यो हिसावले कुल जीडीपीको १० प्रतिशत नोक्सान भएको छ । सबै उत्पादनहरु ठप्प छ । निर्यात, आयात ठप्प छ । यो अवस्था नेपालमा मात्र हैन । विश्वनै ठप्प भइरहेको अवस्था छ ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो बन्दले आगामी दिनहरुमा कसरी असर पार्ला कुनै आँकलन गर्न सकिन्छ ?
आँकलन गर्नलाई म अर्थशास्त्री त होइन तर अनुभवको आधारमा भन्दा, पहिलो कुरा यो लक डाउन कहिलेसम्म चल्छ भन्ने नै हो । पहिलो साताले खासै असर गरेको थिएन । पछि थपियो अर्थतन्त्र थलिँदै गयो । अव पनि लकडाउन थपियो भने उद्योगी व्यवसायीहरु कोमामा जाने अवस्था आँउछ । मान्छेहरुसँग पैसा हँुदैन । सामान हुँदैन । आयात हँुदैन । राजस्व आउँदैन । राजस्व नआएपछि विकास निर्माणका कामहरु कसरी हुने ? विकास निर्माणका कामहरु भएन भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन । त्यसैले यसको असर भनेको १ वर्षसम्म सामान्य भए भने ठिकै मान्न सकिन्छ । लकडाउन खुलेको १ वर्ष भित्रमा नर्मल हुने अवस्था आयो भने हामी भाग्यमानी छौं भनेर खुशी हुनुपर्छ ।
सरकारले अहिले भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन लक डाउनलाई थप गर्दै लगिरहेको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा फेरी थपिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले लक डाउनको विकल्प यस्तो पनि हुन सक्छ भनेर कुनै सुझाव दिन सक्दैन ?
यो महामारीको न कुनै औषधि छ । न कुनै खोप आएको छ । यस्तो बेलामा गर्ने के त ? विश्वमा भाइरसको नियन्त्रणका लागि अपनाएका उपाय भनेकै लकडाउनपछि उपचार हो । अहिले प्रधानमन्त्री ज्यूको मुख्य कुरा रोगबाट बच्ने नै हो भन्नु भएको छ । यो कुरा पनि सहि छ । तर, अव विस्तारै विस्तारै लकडाउनलाई क्षेत्रगत गरेर जहाँ संक्रमितको संख्या बढी छ । त्यहाँ कडाइ गर्ने र संक्रमण नभएको ठाउँमा अलि कम गर्दै आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान हुने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
लकडाउन गर्दैमा १०० प्रतिशत नै ठिक हुन्छ भने निरन्तरता दिएकै राम्रो तर, विश्वका परिवेश र त्यहाँका विज्ञहरुको भनाई अनुसार यसको खोप नबनेसम्म रहने भएकोले यसबाट बच्ने उपायहरु अपनाएर खुकुलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अहिले छिमेकी मुलुक भारतले पनि केही क्षेत्र पूर्ण रुपमा लक डाउन गरेको छ भने केही ठाउँमा खुकुलो गरिरहेको छ ।
आर्थिक गतिविधि भएन भने ठूला व्यवसायीदेखि मजदुर र ज्यालादारी कामदारलाईसमेत असर गर्छ । त्यो असर त अहिले नै परिसकेको छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुनबाट बचाउन के गर्न सकिन्छ त ?
यो अरु भन्दा गम्भीर प्रकृतीको रोग हो । अहिले लकडाउन खुला गरिएला तर, भोलि गएर विकराल रुप लियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने, जिम्मेवार को बन्ने भन्ने पनि हो । तर, जहाँ संक्रमितहरु देखिएको छैन त्यो ठाउँमा खोल्नुपर्छ । राज्यले केही गर्न प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । ठूलाठूला आयोजनाहरुमा काम गर्न दिने, केही उद्योगहरु खोल्न दिने भन्ने आएको छ । हामीले पनि केही खोल्नलाई प्रयास पनि गरिरहेका छौं । तर, सामाजिक समस्या छ । उद्योग भएको ठाउँमा त्यहाँका स्थानीयहरुले खोल्न दिइरहेका छैनन् । उनिहरुलाई डर लागिरहेको छ कि उद्योग खुलेपछि बाहिरबाट गाडिहरु आउँछ । मान्छेहरु आउँछन् र संक्रमण बढ्न सक्छ भन्ने । त्यस्ता क्षेत्रमा चेतनाको पनि कमी छ,की काम गर्दैमा रोग सर्छ भन्ने हुँदैन । काम गर्दा एक अर्काबाट टाढा रहने र संक्रमित मान्छे नभेटेसम्म रोग सर्दैन भन्ने बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ ।
तर, आजको आजै सबै ठाउँमा खोल्न सम्भव हुँदैन । मैले पनि केही उद्योगहरु खोलिरहेको छु । उत्पादन नगरे पनि स्टकमा रहेका सामग्रीहरुलाई पठाउने काम भइरहेको छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा ५ /७ प्रतिशत क्षमतासम्म सञ्चालनमा आएको छ । यसले गर्दा त्यो उद्योग मात्र हैन । अन्य आयोजनाहरुलाई पनि सहज गराइरहेको हुन्छ । त्यसैले अरु व्यक्तिहरु पनि कसरी चलाउने भनेर तरखरमा लागिरहेका छन् । तर सञ्चालन भने गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले लकडाउन सुरु भए लगत्तै राहतको आवश्यकता छ । राहत चाहिन्छ भनेर विभिन्न मन्त्रीहरुलाई भेट्यो । अर्थतन्त्रमा कस्तो समस्या पर्छ भनेर अध्ययन नै नगरि राहत मागेजस्तो देखियो नी ?
अहिलेको परिस्थिति के त ? हामी धेरै धनी मुलुक पनि हैन । मान्छेसँग जम्मा गरेर राखेको पैसा धेरै छ भनेर भन्न पनि मिल्दैन । उदाहरणका लागि मोटरसाइलमा पेट्रोल सकिएको छ । रिजर्भमा पुगेको छ । त्यसले कति दिनसम्म चल्छ भन्ने हो । रिजर्भ पनि सकियो भने त रोकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पनि त्यस्तै छ । लकडाउन पछि कुनै एक व्यक्ति मात्र पीडित छैन अहिले । हरेक व्यक्ति पीडित छन् ।
अझ बाहिरी देशमा काम गरिरहेकाहरु फर्किएपछि झन समस्या थपिन्छ । आम्दानी शुन्य छ । उत्पादन शुन्य छ । कोही मान्छेले काम गर्न पाएका छैनन् । रेमिट्यान्स आएको छैन । तर, खर्च अरु बेला जे भइरहेको थियो अहिले पनि त्यहि छ र त्यति नै छ । भएको रिजर्भको पैसा सकिरहेको छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के ? ज्यान जोगाउने नै हो । त्यसैको लागि लकडाउन गरेर बसिरहेका छौं ।
त्यसपछि के हुन्छ ? अहिले यहाँका मान्छेले रोजगारी पाएका छैनन् । विदेशबाट कति मान्छे फर्किन्छन । भारतबाट त धेरै नेपालीहरु फर्किसकेका छन् र उनिहरु तत्कालै फेरी जान सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले अबको मूख्य प्राथमिकता भनेको मान्छेलाई काम दिनुप¥यो ।
अहिले भएका उद्योगहरु १ महिना बन्द भइसकेको छ । अर्को फेरी थपिएला । कुनै पनि उद्योगसँग चलाउने पैसा छैन । हामीले यति मात्र भनेका छौं र भन्न चाहेको विषय भनेको उद्योग अडकिएको छ । यसलाई अगाडी बढाउने पैसा चाहियो । चैत्र महिना सकियो । असार आउन लागेको छ । यो दुई महिनाको ब्याज त बैंकलाई चाहियो । किस्ता पनि तिर्नुपर्छ । तलब दिनुपर्छ । राज्यले नै चैत्रको तलब दिनुपर्छ भनिसकेको छ । बैशाखको पनि न्यूनतम तलब लिएर बसेकाहरुलाई नदिउ भने पनि कसरी नदिनु । आखिरमा उनीहरु पनि उद्योगमा यति धेरै लामो समय देखि काम गरेर बसेका छन् । तत्कालै जाउ भन्न पनि मानवीयताले दिँदैन । त्यो सबैको लागि हामीलाई राज्यले अलिकति सहयोग गरिदियो भने तुरुन्त भार हुँदैन । सो रकम उद्योगको प्रकृति हेरेर एक वा दुई वर्ष भित्रमा राज्यलाई किस्ता तिर्न तयार छौं ।
अहिले चाहिने वर्किङ क्यापिटल अलिकति लिमिट चाँहि राज्यले थपिदियोस् वा दुई किस्तालाई अलि पछि धकेल्ने वातावरण मिलाइदिनुप¥यो । किनकी पूर्ण रुपमा बन्द भएको अवस्थामा आम्दानी त शुन्य छ । यस्तो बेलामा पैसा कहाँबाट तिर्ने ? त्यो भयो भने ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा आउँछ । अब राज्यले मजदुरलाई तलब देउ भन्छ । अर्कोतर्फ विद्युत प्राधिकरणले विल पठाइरहेको छ, पैसा चाहियो भनेर । हाम्रो भनाई जुन समयमा उद्योग चलेको छैन त्यो बेलाको डिमाण्ड शुल्क नलेउ र मिटर घुमेको मात्र लेउ भन्ने हो । डिमाण्ड शुल्क लियो भने त उद्योग नै चलेको छैन, त्यसमा झन आर्थिकभार थपिन्छ ।
साना व्यवसायीका पनि समस्या होलान् नी ?
जो साना लगानीमा सञ्चालित छ । २ सय कुखुरा पाल्दै आएका छन् । घर जग्गा राखेर ऋण लिएका हुन्छन् । तिनीहरु जस्ताको त अहिले व्यापार पूरै डुवेको छ । उनीहरु अहिले पूरै समस्यामा छन् । नयाँ ऋण लिएर फेरी व्यवसाय चलाउन सक्ने अवस्थामा पनि नआउन सक्छ । त्यसैले त्यस्ता उद्यमीहरुलाई पनि सरकारले विषेश राहतका प्याकेज दिएर उकास्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।
त्यो गरिसकेपछि केहि गतिविधि बढ्न सक्छ । गतिविधि बढेपछि विस्तारै सामान्य हुँदै जान्छ र सामान्य अवस्था आउन छोटो समय लाग्छ । अहिले विश्वका धेरै देशले आर्थिक राहतका प्याकेजहरु ल्याइसकेका छन् । उनीहरु मूर्ख त होइनन् । उनिहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जीडीपीको ५,१० प्रतिशत सम्म दिन्छु भनेका छन् भने जापानले त २० प्रतिशतसम्म दिन्छु भनिसकेको छ । आर्थिक गतिविधि भएन भने गरिबी बढ्छ र मान्छेहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ ।
निजी क्षेत्रले त राहत माग्यो वृहत्त आर्थिक प्याकेजको माग गरेन नी ?
हैन, तत्कालीन राहत भनेको अहिलेको अवस्थामा बैंकलाई ब्याज तिर्न सक्दैनौं भनेका हौं ।
लकडाउन सुरु हुने वित्तिकै ठूला व्यवसायीलाई पनि सुविधासहितको राहत आवश्यक पर्यो । चाँडै आत्तिएजस्तो भएन ?
एक साता वितिसकेपछि दोहोरिएर समय थपियो र तीन साता हुन लागेपछि मात्र राहतका लागि भनेका हौं । चैत्र महिना आउन लागिसकेको थियो । बैंकहरुले ताकेता गर्न सुरु गरिसकेको थियो, त्यसलाई रोक्नु प¥यो की परेन त ?
अन्तिम समयमा आएर त रोक्न सकिन्न ? त्यहि भएर हामीले ब्याज तिर्न सक्दैनौं भनेका हौं । राहत प्याकेजको विषयमा कुरा गर्ने हो भने लकडाउन कहिलेसम्म जाला भन्ने थाहा छैन, कति नोक्सान होला भन्ने पनि थाहा छैन । मलाई लाग्दैन कि यो राहतको विषयमा हामीले सरकारलाई भन्न जानुपर्छ । यो त सरकार आफैले सोच्नु पर्ने पनि हो नी ।
तर, कहाँ कसरी असर परेको छ भन्ने कुरा त तपाईहरुको संस्थाहरुले भन्नु पर्ने होइन र ? त्यहि अनुसार सरकारले योजना बनाउला नी ?
हाम्रो तर्फबाट लकडाउनपछि भएका प्रभावको बारेमा अध्ययन गराउँदै छौं । अहिले बैशाख १५ सम्म लक डाउन छ । यो लम्बियो भने के हो हुन्छ । कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने हो । यो लम्बिदै गयो भने अर्थतन्त्र त पूरै सिथिल हुन्छ । किन की पहिलो एक साताको असर एक सातालाई मात्र हुन्थ्यो भने अहिले एक साताको असर ४ सातालाई हुन्छ ।
लकडाउन कहिलेसम्म चल्ने हो । त्यसको आधारमा भन्न सकिन्छ की यो उद्योगको अवस्था यस्तो छ भनेर । केहि खाद्यन्न उद्योग वा केही अनलाइनमा काम गर्नेहरु बाहेक सबै उद्योगहरुको अवस्था दयनीय छ । अटोमोबाइल्सको व्यापार शुन्य । यो झण्डै ६ महिनासम्म यस्तै अवस्था रहन सक्छ । निर्माण क्षेत्रको अवस्थामा पनि उस्तै हो । ६ महिनासम्म नयाँ घर निर्माण हुने सम्भावना कमै छ ।
त्यसका लागि सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने वातावरण बनायो भने मान्छेले गाडी किन्न सक्छन र घर बनाउन सक्छन । यी सँगै गार्मेन्ट उद्योगहरुको अवस्थामा पनि पछि धकेलिएको छ । नोक्सानकै कुरा गर्दा गर्मीका लागि भनेर धेरै लुगाहरु ल्याएर राखेका थिए होलान त्यसको त व्यापार छैन । कति सामानको डेट राखिएको हुन्छ । त्यो म्याद त सकियो ।
राहत माग्दा उद्योगीले उद्योगको मात्र, बैंक सञ्चालकले बैंकका विषयमा मात्र, सेवा क्षेत्रकाले त्यहि विषयमा कुरा राखेर सुविधा मागियो संस्थागत र सामुहिक रुपमा किन भएन ?
हैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हुन त म उद्योग वाणिज्य महासघंको अध्यक्ष त होइन । तर, पनि अहिले हामीलाई मात्र बैंकले ताकेता नगरिदियोस भन्ने हो । बैंकले ताकेता गरिदियो भने त हामीले हात उठाउनुको विकल्प छैन । त्यहि भएर सरकारलाई हामीले गुहारेका हौं । र सरकारले पनि केही हदसम्ममा गरिदिएको छ । सँगसगै बैंकहरुले पनि पेल्न छोडेको पनि छैन । तर,बैंकले फोन गरेपनि पैसा छैन भनेका छौं । सामान्य अवस्थामा भएको भए घरमै आँउथे होलान, अहिलेको परिस्थितिलाई उनीहरुले पनि बुझेका छन् ।
हामी पनि नराम्रो बन्न त चाहदैंनौ । यो कुरा राष्ट्र बैंकले पनि बुझेको छ । कतिपयको किस्ता चैतको मात्र हैन । बैशाखमा पनि थियो । यस्तो बेलामा उनिहरु समस्यामा परेका छन् । विभिन्न समस्याहरु छन् । मानसिकता कस्तो छ भने, उद्योगी व्यवसायीहरु नाफा कमाउनलाई बसेका छन् भनेर नराम्रो सोचिन्छ । व्यवसायी भनेको नाफा कमाउनै बसेका हुन । यसमा कुनै शंका छैन । तर, नाफा कमाउनु गलत पनि होइन नी । नाफा कमाएर त एकबाट अर्को उद्योग सञ्चालन गरेका छौं । र त्यहिबाट रोजगारी सिर्जना भएको छ । राज्यलाई राजस्व त्यसैबाट प्राप्त भएको छ । त्यसैले यो सोच नीति निर्माताहरुको दिमागबाट हटाउनुपर्छ । जब नाफा कमायो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आजको दिनमा राज्यले आफ्नो संयन्त्रबाट कति रोजगारी दिन सक्छ । ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म रोजगारी त निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।
निजी क्षेत्र र सरकारबीच ग्याप जस्तै देखिएको छ । त्यहि भएर सरकारले राहतदेखि अरु कुरा पनि खासै सुनुवाई गरेजस्तो लाग्दैन किन ?
मलाई लाग्दैन कि अरु मुलुकमा निजी क्षेत्रले राज्यलाई गएर यति राहत दिनुपर्छ भनेर मागेको जस्तो । यस्तो किसिमको प्याकेज चाहिन्छ भनेर मागेको कहि सुनिदैन । हामी पनि त्यहि अपेक्षामा छौं । सरकार भनेको हाम्रो अविभावक हो । राज्यले हाम्रो अविभावकत्व ग्रहण गरिदिनुप¥यो । उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउनु राज्यको पनि दायित्व हो । अहिलेको क्षतिको भार सामान्य नागरिक देखि राज्यले पनि ब्यहोर्नुपर्छ । उद्योग भनेको न लगानीकर्ताले मात्र चलाउन सक्छ न मजदुरले चलाउन सक्छ न त सरकारले चलाउन सक्छ । एउटा उद्योगको तीन वटा पार्ट हुन्छ ।
लगानीकर्ता, मजदुर र सरकार । जब नाफा तीन बटैले बाँड्छन भने नोक्सान पनि तीन वटैले बेहोर्नु पर्छ । र बढि नोक्सान व्यहोर्ने भनेको राज्यले नै हो । उ सँग बढि क्षमता हुन्छ । ल राज्यले केहि पनि दिएन, बैंकमा औठा छाप त लगाएको छ, घर खेती लिलाम गर्ला त्यसपछि उद्योग त बन्द हुन्छ । नयाँ उद्योग थपिँदैन । रोजगारी गुम्छ । घाटा सरकारलाई नै हुने हो ।
हो, अहिले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको कमी छ । राज्य संयन्त्रले बुझ्न जरुरी छ की निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिदा कस्तो असर पर्छ भनेर । जीडीपीको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । त्यो निजी क्षेत्रलाई सरकारले विश्वास गर्दैन भने हामीले मात्र भन्नु त केही हुँदैन । राज्यलाई चाहिएको बेला निजी क्षेत्रले धेरै सहयोग गरेको छ । तर, पनि विश्वास गर्दैन ।
रोजगारी घट्दै छ, आम्दानी घटिररहेको छ । विदेशबाट पनि नेपाल फर्कनेको संख्या बढ्न सक्छ । यस्तो बेलामा सरकारले रोजगारको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ ?
यो सबै भन्दा ठूलो चूनौती हो । नयाँ रोजगारी दिनका लागि भएका रोजगारीहरु बचाउनु पर्छ । भएका उद्योगहरुलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने वातावरण हुनुपर्छ र बैंकहरुको ब्याजदर पनि घट्नुपर्छ । जसले लागत घटोस । यो त्यति धेरै सजिलो छैन । एक÷दुई वर्षसम्मको अवस्थामा नाजुक नै हुन्छ । त्यसपछि विस्तारै उकालो जानसक्छ । यस्ता महामारी र विपत्ती पछि आर्थिक गतिविधि विस्तारै बढ्दै गएर यू,भी,डब्लु आकारमा जान्छ भनेर आँकलन गरिरहेका छन् । तर,मेरो अनुमानमा यू आकारमा जान्छ कि भन्ने हो । यूलाई भीमा कसरी बनाउने भन्ने हो ।
अहिलेको अर्को समस्या भनेको जो भर्खर भर्खरै स्वरोजगार (नयाँ व्यवसायी) बन्न लागेका थिए । तिनीहरु त समस्यामा परेका छन् । कुनै एक परिवारको जेठो दाईले नयाँ व्यवसाय सुरु गरेका थिए भने अहिलेको अवस्थामा अब अर्को भाइले त्यहिँ काम गर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले त्यस्ता विजनेशहरुलाई राज्यले जोगाई दियो भने समस्या परेको बेला राज्य छ भन्ने महशुस गर्छ । विश्वास बढ्छ र अर्कोले पनि त्यस्तै नयाँ काम गर्न सक्छ, जहाँबाट थोरैले भएपनि रोजगारी पाइरहेका हुन्छ । विजनेश भनेको जोखिम मोल्नु नै हो । त्यो जोखिम मोल्ने क्षमता भएन भने नयाँ लगानी गर्न सक्दैन । त्यसका लागि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
नाकाबन्दीको बेला पनि उद्योग, व्यवसायमा समस्या भएको थियो । त्यो बेला हामी स्वरोजगारमा जानुपर्छ बढावा दिएनौं । अहिले पनि विदेशबाट फर्कनेहरुको संख्या अव बढ्न सक्छ । त्यो बेला देखि नै स्वरोजगारको पाटो थपिएको भए अहिले समस्या आउँदैन थियो होला । यसमा निजी क्षेत्रले पनि केहि गरेन र सरकारले पनि गर्न सकेन नी ?
हो, यस्ता समस्याको बेला अवसर पनि खोज्ने हो । नाकाबन्दी पछिको अवसरलाई सदुपयोग नगरेकै हो । त्यसैले अव सुरुवात गरौं न । यति धेरै जनशक्ति छ, अरु केहीमा नभएपनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुने काम गर्नुपर्छ । अर्को स्थानीय स्तरमै नयाँ नयाँ उद्योगहरु खोल्नु पर्छ । राज्यले थोरै थोरै लगानी हालिदिने र साना साना उद्योग व्यवसायहरु खोल्नलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । जहाँ नयाँ रोजगारीको सिर्जना पनि हुन्छ ।
अब, सबै ठाउँमा ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा आएर नाफा हुने अवस्था छैन । त्यसैले साना उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । उहिरुलाई बैंकको ब्याजमा सहुलियत दिनेदेखि बिजुलीमा सहुलियत पनि दिन सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रले भनेको फाइदा मात्र खोज्ने हो । म यो भन्दिन की देश विकासको लागि उद्योग खोलेको हुँ । जहाँ फाइदा छ । त्यहि लगानी गर्ने हो । त्यो फाइदा गर्ने वातावरण राज्यले दिनुपर्छ । उद्योग खोल्दा रोजगारी दिन्छु र राज्यलाई कर तिर्छु भनेर खोलेको हुँदैन । त्यहाँ त उद्योग सञ्चालनका लागि मान्छे चाहिन्छ र चलेपछि कानुन अनुसार राज्यलाई कर बुझाउनै पर्छ । कसैले भन्छ कि रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग खोलेको हुँ, तर म पत्याउदिन । हामीलाई त्यो अवसर दिनुपर्यो की,राज्यलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुछ भने उद्योग खोल्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।
नाकाबन्दीको बेला भनेको भारतसँग मात्र समस्या थियो, तर अहिले त विश्वभरीनै समस्या छ । अहिले हरेक व्यक्ति,उद्योगी र सरकारसमेत पिडित भएको छ । सरकारको राजश्व उठिरहेको छैन । त्यसैले राज्यलाई पनि धेरै दबाब दिन सक्दैनौं की यहि दिनुपर्छ भनेर । राज्यको ढुकुटिपनि त हेर्नुपर्छ नी । र राज्यले सबै उद्योगी व्यवसायीले मात्र गर्छन भनेर भन्नुपनि हँुदैन । त्यहि भएर यो नोक्सानलाई सबै मिलेर सामाना गर्नुपर्छ ।
तपाईहरुकै सारथी मजदुरलाई तलब दिने विषयमा यस्तो परिस्थितिमा किन विवाद ? के एकै महिनामा मजदुरलाई तलब दिन नसक्ने गरी झट्का लागेकै हो ?
हैन, अहिलेको समस्या भनेको सबैलाई परेको छ । त्यसैले मजदुरलाई आधा मात्र तलब दिउँ न भन्ने हो । उसको पनि घरबाट उद्योग व्यवसाय भएको ठाउँसम्म आउने पैसा त बचेको छ नी । अहिलेको कठीन समयमा मजदुर,उद्योगी र सरकारपनि बाँच्नु पर्ने अवस्था छ । अहिले व्यापार व्यवसाय बन्द भएको छ,बजार बन्द छ,यस्तो अवस्थामा कसरी पुरै तलब दिन सकिन्छ । यो तरिकाबाट सोच्न आवश्यक छ । जति ठूलो उद्योग र व्यापार व्यवसाय छ । त्यतिनै भारपनि बढि नै हुन्छ नी ।
उनीहरुको कर्जा पनि ठूलो हुन्छ र समस्या पनि ठूलो हुन्छ । त्यसैले तलबको विषयमा अनावश्यक रुपमा विवाद गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिदैन । म गर्वका साथ भन्न सक्छु मेरो उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरुले म्यासेज पठाएर आधा मात्र तलब हालिदिनु भनेका छन् । यहाँ मैले कहि दबाब दिएको छैन । उनिहरुलाई पनि उद्योग प्रतिको माया छ नी ।
जब उद्योग बाचिरह्यो भने मजदुरहरुले पनि निरन्तर रुपमा काम पाइरहन्छन । त्यसैले यो विषयमा सबै जना सचेत छन् । ट्रेड युनियनहरले पनि यो विषयमा बुझेका छन् । अहिले लक डाउन खुलेलगत्तै व्यापार व्यवसाय राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन । एक÷दुई वर्ष लाग्छ,पछि नाफा कमाउन थालेपछि पुरानो हिसाव पनि त्यहि बेला मिलाएर लिउँला र दिउँला ।
सुलभ अग्रवाल माथि सरकारले गरेको कारवाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
कानुनी प्रक्रियामा भएकाले यसमाथि धेरै टिप्पणी गर्न आवश्यक हुँदैन । तर, यो विषयलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउन पर्छ ।
