क्षति भइहाल्यो भन्दा पनि कति भयो त ? कोरोना भाइरस महामारीअघि विश्वको अर्थतन्त्र कता गइरहेको थियो र अहिले कहाँ पुग्यो भनेर हेर्नुपर्छ । कोरोना महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो झट्का र कम्पनहरु आएका छन् । अर्थतन्त्रमा यी झट्का र कम्पनहरुले विश्व तथा नेपाल पारेको प्रभावहरुलाई बिर्सिएर मूल्याङ्कन गर्न सकिँन्दैन ।
कोरोनाले विश्वमा ल्याएको झड्का ९ रेक्टरको भूकम्प जस्तै हो । सन् १९३० को मन्दी र सन २००८ को वित्तीय संकट ८ रेक्टरको भूकम्प बराबरको हो । बढेर १० रेक्टरको जति क्षति हुन्छ/हुँदैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
सन् २००८ पछि विश्व अर्थतन्त्रको चरित्रमा फरक आएको छ । विकशित मुलुकहरु तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिबाट चौथोमा जाने र विकासोन्मुख मुलुकहरु दोस्रोबाट तेस्रोमा जान तरखरमा छन् । त्यसमा पनि नेपालको अवस्था के हो भने दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिको वरिपरी रुमल्लिरहेको छ ।
विश्वका धनी र उदयमान औद्योगिक मुलुक अन्तरनिर्भर छन् । तर, नेपाल परनिर्भर रहेको अवस्था छ । हामी भारतसित परनिर्भर छौं । कोरोना भाइरसले ल्याएको कम्पनले विश्व अर्थतन्त्रलाई औसत ६ प्रतिशत घटाएको छ ।
साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्यमा ३ प्रतिशत मात्र भयो भने ५ प्रतिशत कम हुने देखियो । यो अहिलेसम्मको आँकलन हो । लकडाउन बढ्यो भने यो भन्दा पनि कम हुन सक्छ । यो प्रारम्भिक अनुमान हो ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को भरखरै सार्वजनिक प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्र गत वर्ष २.९ प्रतिशत बढ्यो । यो वर्ष ३.७ प्रतिशत हुन्छ भन्ने सामान्य अवस्थाको आँकलन थियो । ३.७ प्रतिशतको प्रक्षेपणलाई छोडिदिने र गत वर्षको २.९ प्रतिशत वृद्धिलाई हेर्ने हो भने अहिले ३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुन्छ भनिएको छ ।
३ प्रतिशत सकरात्मकबाट ३ प्रतिशत नकरात्मकमा झर्नुको अर्थ ६ प्रतिशत ऋणात्मक हुनु हो । कोरोनाको बढी प्रभाव पश्चिमा देशहरुमा पर्यो । अमेरिकाले ३ प्रतिशतको वृद्धि गरिरहेकोमा यो वर्ष ५.७ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अमेरिकाको वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशतले घट्ने भयो । चीनले ६.५ प्रतिशतले आर्थिक विस्तार हुने अपेक्षा गरेको थियो । अहिले १.२ प्रतिशत मात्र हुने भनिएपछि चीनको पनि ५ प्रतिशतले घट्यो । भारतले झण्डै ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य रहेकोमा अहिले घटेर १.९ प्रतिशत हुने अनुमानअनुसार ५ प्रतिशत ऋणात्मक हुने देखिन्छ ।
कोरोनाको प्रभाव अमेरिकन ब्लकमा बढी र एसियामा कम परेको छ । सन् २००८ को चरित्र अहिले पनि देखिएको छ । त्यसबेला युरोपको अवस्था नाजुक भयो भने अमेरिकामा पनि संकट आयो । यसलाई हेरेपछि मात्र नेपालको अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पर्यो भनेर मार्गचित्र तयार गर्न सकिन्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।
किनभने विश्वमा २० प्रतिशत मात्र आर्थिक क्रियाकलापहरु भइरहेका छन । ८० प्रतिशत मजदुर रोजगारी बाहिर रहेका छन । नेपालको चरित्र पनि यही छ । नेपालले पछिल्ला वर्षहरुमा ६ प्रतिशत हारहारीमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको थियो । २० प्रतिशत अर्थतन्त्र चलिरहेकाले दैनिक डेढ अर्ब नोक्सानीलाई आधार मान्दा १०० दिन लम्बिनसाथ सोचेको भन्दा आधा भन्दा बढी जाने देखियो । यसलाई आधार मान्दा मैले ३ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुँदैन भनेको थिए ।
विश्व बैंकले पनि सोही हारहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्यमा ३ प्रतिशत मात्र भयो भने ५ प्रतिशत कम हुने देखियो । यो अहिलेसम्मको आँकलन हो । लकडाउन बढ्यो भने यो भन्दा पनि कम हुन सक्छ । यो प्रारम्भिक अनुमान हो ।
अब हामी कसरी हिड्ने ?
पर्यटन क्षेत्र, यातायात, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा गरेर अहिले ५० लाख व्यक्ति बेरोजगार भएका छन् । अमेरिकामा २ करोड बेरोजगारी भएपछि बेरोजगारी भक्ताका लागि दरखास्त दिएका छन् । आर्र्ईएमएफले कोरोना महामारीले ९० खर्ब डलर बराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । पर्यटन, यातायात, हवाइ, कृषि र पोल्ट्री बढी प्रभावित क्षेत्र हुन । अर्को अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र रेमिट्यान्स हो । यसले ३ ओटा प्रभाव पार्ने छ ।
रेमिट्यान्स अहिले नै घट्यो, यसले गर्दा राजस्व परिचालन कम हुन्छ र श्रम स्वीकृति रोकिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा बाहिर मान्छे जान पाउँदैनन । खाडी मुलुकमा ५० लाखले रोजगारी गुमाउने कुरा आएकाले हाम्रो पनि त्यहाँ ठूलो रोजगारीको अंश रहेको छ ।
१० देखि २० लाखले रोजगारी गुमाउने अवस्था आएपछि ती मान्छे नेपाल फर्किनेछन् । भोलि तिनिहरुले रोजगारी पाएनन्, भने यहाँ आर्थिक तथा सामाजिक विकृति आउन सक्छ । यसले सुरक्षात्मक थ्रेट पनि आउन सक्छ । दोस्रो, तिनिहरुलाई सही ढंगले परिचालन गरेमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ । उनीहरुको सीप प्रयोगलाई सरकारले सकरात्मक ढंगले सोच्नु पर्यो । ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको अवस्था छ । अहिले बन्द भएका मध्ये २० प्रतिशत उद्योग चाँडो उठ्न सक्दैनन ।
८० प्रतिशत बन्द भएका मध्ये २० प्रतिशत नउठ्ने हुन्छन् । यो विश्वव्यापी अवस्था हो । यो अवस्थामा सरकार अली ढिला भयो । तर, पछिल्लो समयमा चालेका कदम ठिकै छ । तर ढिलो चाल्यो । लकडाउनअघि स्लोडाउन गर्नुपथ्र्यो । नेपालमा आन्तरिक उत्पादन गर्ने कुरालाई क्रमश व्यवस्थित गर्नुपर्न थियो । त्यसैले अहिले उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगबीच सम्बन्ध विच्छेद हुन लागेको छ । विच्छेद भयो भने जोड्न गाह्रो हुन्छ ।
खान नपाएपछि सडकमा जनता निस्किन सक्छन् । यसले अर्को विद्रोह हुन सक्छ । त्यसको नेतृत्व कसैले गरेको हुँदैन र असाधारण अवस्था आउन सक्ने भएकाले पहिला जीवन जोगाउनु पर्यो ।
१० देखि २० लाखले रोजगारी गुमाउने अवस्था आएपछि ती मान्छे नेपाल फर्किनेछन् । भोलि तिनिहरुले रोजगारी पाएनन्, भने यहाँ आर्थिक तथा सामाजिक विकृति आउन सक्छ । यसले सुरक्षात्मक थ्रेट पनि आउन सक्छ । दोस्रो, तिनिहरुलाई सही ढंगले परिचालन गरेमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ । उनीहरुको सीप प्रयोगलाई सरकारले सकरात्मक ढंगले सोच्नु पर्यो ।
पहिलो काम कोरोनाबाट जोगाउनु पर्यो र संक्रमण भएकालाई बचाउनु पर्यो । दोस्रो हामीलाई बचाइराख्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राखेर उनीहरुको दैनिकी चलेको छ वा छैन्, त्यो हेरिनुपर्छ । अर्कोे सुरक्षाकर्मीले पनि जोखिममा बसेर काम गर्नुपरेको छ ।
उनीहरुलाई पनि सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । आपूर्ति व्यवस्थामा लाग्नेहरु, उत्पादक, मजदुर, यातायात मजदुर, डिलर र खुद्रा व्यापारीहरु छन । चौथो भनेको सञ्चारकर्मीको सुरक्षा रहेको छ । यी चारओटा पक्ष अग्रभागमा रहेका छन् । उनीहरुलाई चेन नटुट्ने गरी काम गर्न दिनु पर्यो ।
यो व्यवस्था हुन सक्यो भने गाउँमा वस्तु उत्पादन भइरहेको हुन्छ । गाउँदेखि सहरसम्म उत्पादन आइपुग्दा आपूर्ति व्यवस्था चल्नुका साथै मान्छेले काम पनि पाइरहेका हुन्छन् । हातमा पैसा पनि पाइरहेका हुन्छन ।
बाहिरबाट मगाउने काम कम हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुर्याउँछ छ । यसबाट उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगबीचको सम्बन्ध टुट्दैन । सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्न यी काम हुन । यसोे गर्दा लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सधै घरभित्र मान्छे राखेर अर्थतन्त्र चल्दैन ।
कोरोना संक्रमण भएर मान्छे मर्ने भन्दा गरिवी र भोकमरी बढेर अन्य रोगहरुबाट मर्ने संख्याको पनि ख्याल गरिनुपर्छ । दोस्रो काम अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवस्थाको अध्ययन गरेर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउनु पर्छ ।
विश्व बैंक, आईएमएफ र एडीबीले भनिसकेको अवस्थामा सरकारको आधिकारिक तथ्याँक खोइ ? साँढे ८ प्रतिशत घोकेर बस्ने ? सपना देखाएर बस्ने ? सरकारले क्षेत्रगत अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म परेको आर्थिक प्रभाव, यसमा उत्पादनमा कति ? राजस्वमा कति प्रभाव पर्ला, लगानी कति आउला ? लगानी हिजोको जस्तो आउने सम्भावना छैन ।
हिजो प्रतिवद्धता भएको सबै लगानी आउन सक्छ ? पर्यटन क्षेत्रमा कति प्रभाव पर्यो र उठाउन कसरी सकिन्छ ? यसले सामाजिक जीवनमा परेको प्रभाव कस्तो छ ? यसको मिहिन ढंगले क्षेत्रगत अध्ययन गरेर आगामी दिनमा पर्ने प्रभावको अध्ययन गरिनुपर्छ । भारतमा बढी देखियो भने के हुन्छ यसलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अध्ययन गरिनुपर्छ ।
मैले सरकारलाई डेढ महिनाअघि अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र ल्याउन सुझाव दिएको थिए । अब ल्याउनुपर्छ । मानिसको जीवनसंग सम्बन्धित कुरा परेर सबैले लकडाउन स्वीकार गरेका हुन । यो संवैधानिक हो/हैन ? पहिला श्वेतपत्र ल्याएर क्षेत्रगत संकटकालको घोषणा र त्यसपछि भएका जति अधिकार रोकेर मात्र लकडाउन ल्याउनु पर्ने थियो ।
सरकारको खर्च कम भएको छ । अब धेरै राजस्व उठ्दैन । लक्ष्यको बढीमा ७० प्रतिशतमात्र राजस्व उठ्ला । राजस्व नउठेपछि अबको प्राथमिकता के हुन भनेर पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्यो । ३ महिनाको बजेटलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेर कहाँ लगाउने व्यवस्था ल्याउनु पर्छ । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भएकाले यसको प्रभाव कतिसम्म जान्छ, एकिन नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बीचमा पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ ।
हाम्रो राजस्व परिचालन, प्रशासनिक क्षमताले कति काम गर्छ, त्यसका आधारमा पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यसैबीचमा छिमेकी भारतले अब के गर्छ, त्यता पनि हेर्नुपर्छ । अहिले भारतमा बजेट छलफल चलिरहेको छ । अप्रिल १ देखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेका छ । कोरोना महामारीले ठूलो प्रभाव परेपछि भारतले निकासी, कर र भन्सारदरहरुमा धेरै हेरफेर हुने छ ।
भारतीय र चिनियाँ लगानी गर्न आउलान ? यो कुराको पनि अनुमान हुनुपर्छ । त्यसआधारमा आउँदो सालको बजेटमा हिजो सिर्जना भएका र आज देखिएका प्राथमिकतालाई एकठाउँमा ल्याएर राख्नुपर्छ । आवश्यकताको पहिचान गरेर त्यसलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ ।
कति स्रोत चाहिन्छ ? राजस्व कति आउँछ ? बचत स्रोत कति छ ? नपुग रकम कहाँबाट ल्याउने ? वैदेशिक सहायता अब कम आउँछ । वहुपक्षीय सहायतामा जानुपर्छ । पर्यटन बन्द र रेमिट्यान्स कम आउने भएपछि भोली भुक्तानी सन्तुलनमा असर पर्न सक्छ । यस्तै तरलतामा पनि समस्या आउन सक्छ ।
आयोजनाहरु अघि बढाउन वैदेशिक लगानी चाहिन्छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण कति उठाउने जस्ता कुरामा यकिन गरिनुपर्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा राजस्व घटेको छैन । तिनिहरुबाट पैसा लिन सकिन्छ वा सकिन्दैन ? यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।
विश्व बैंक, आईएमएफ र एडीबीले भनिसकेको अवस्थामा सरकारको आधिकारिक तथ्याँक खोइ ? साँढे ८ प्रतिशत घोकेर बस्ने ? सपना देखाएर बस्ने ? सरकारले क्षेत्रगत अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म परेको आर्थिक प्रभाव, यसमा उत्पादनमा कति ? राजस्वमा कति प्रभाव पर्ला, लगानी कति आउला ? लगानी हिजोको जस्तो आउने सम्भावना छैन ।
यसैगरी, उद्योग, वित्त, कृषि, सेवा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किकालाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिने भन्ने किटान हुनुपर्छ । बजेट निर्माण गर्नुअघि अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर बजेट कार्यान्वयनको रणनीति बनाउनुपर्छ । यसरी काम गर्दा थलिएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन सकिन्छ ।
बजेटको सिलिङको अब काम छैन । यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । सिलिङको काम धेरै नहुने गरेको छ । कार्यान्वयनमा जाने बजेट बनाउनुपर्छ । खर्चको बाँडफाँट वैज्ञानिक ढंगले हुनुपर्छ ।
संसदले पारित गरेको बजेट कानुन हो । यसको सतप्रतिशत खर्च हुनुपर्छ । चालु खर्च भनेको अनावश्यक सेवा सुविधा र भक्ता लिने जस्ता अनुत्पादनक क्षेत्रमा बढी बजेट राखिएकाले यसप्रति सबैको नकरात्मक धारणा देखिएको हो ।
बजेट बनाउनुअघि स्रोतको संरचनाको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । मेरो प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी हुनुहुँदैन ।
संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक
अब देशको संरचनात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ । संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ । हामीले बोझिलो र विस्तारकारी संघीयता ल्याएका छौं । संगठनका संरचनाहरु भद्धा बनाएका छौं । १३ ओटा संवैधानिक आयोग किन चाहियो ? संघीयतामा गएपछि केन्द्रमा ठुलो मन्त्रिपरिषद किन ?
संसदको संख्या यति धेरै किन चाहियो ? यो पनि घटाउनु पर्छ । यो व्यवस्थालाई टिकाउने हो भने राजनीतिज्ञले आँट लिएर घटाउनु पर्छ । प्रशासनिक संरचनाको आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका प्रमुखले राख्ने सल्लाहकार समूह र तिनले पाउने तलव कति हो ? कानुनमा उल्लेख हुनुपर्छ । केन्द्रमा जुनखालको संरचना छ, त्यसलाई डुव्लिकेसन गरेर तल पनि लगिएको छ । केन्द्रको योजना आयोगको भुमिका के हो भनेर स्पष्ट नभएका बेला प्रदेशहरुले योजना आयोग बनाएका छन ।
प्रदेशका मन्त्रीहरुले जम्बो सल्लाहकार टोली बनाएर राज्यको ढुकुटीबाट तलव खुवाइरहेका छन । यस्तो बेला अर्थतन्त्रलाई मितव्यतिमा लैजानुपर्छ । समावेशीसहित ६ ओटा आयोग भए पुग्छ । अब वित्त आयोगको पनि काम छैन । वित्त आयोगले क्षमता पनि देखाउन सकेन । योजना आयोगका भुमिका कहाँ देखिएको छ र ?
