काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढेसँगै अहिले देश पूर्ण रुपमा लकडाउनमा छ । लकडाउनपछि उद्योग,व्यवसाय बन्द हुँदा लाखौ श्रमिकले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो आम्दानीलाई खुम्च्याइरहेका छन् ।
लकडाउनका कारण आफ्नो व्यापार व्यवसाय चौपट भएको भन्दै पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारसँग राहतका प्याकेजहरु मागिरहेका छन् । सरकारले पनि अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटन र उत्पादनमूलक भएकोले केहि राहतका प्याकेजहरु दिने आश्वासन दिइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल कमर्श अफ चेम्बर र उद्योग परिसंघले आ आफ्नो ढंगबाट सरकारलाई राहतमा आर्थिक प्याकेज माग गरिरहेको छ । तर, नेपालको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सेवा दिदै आएको निजी अस्पतालको विषयमा भने कुनै छाता संगठन र सरकारले दिने राहतको विषयमा केहि बोलेको पाइदैन् ।
निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुको छाता संगठन स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवंम नर्भिक अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक बसन्त चौधरीले लकडाउनपछि अस्पतालहरुको व्यापार १० प्रतिशतमा झरेको बताए । अस्पतालमा विरामीको संख्या घटे पनि सेवा सुविधाहरु घटाउन नमिल्ने र संवेदनशील क्षेत्र भएकोले २४ सै घण्टा सेवा सूचारु गरिरहनु पर्ने उनले बताए ।
‘अहिले पर्यटन उद्योग र उत्पादनमुलक उद्योगलाई मात्र बढि प्राथमिकता दिइएको पाइएको छ,’, उनले भने । सेवा मुलुक उद्योग, जसले देशमा यति धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ, यस्ता उद्योगको राहतका बारेमा सरकार पनि बोल्न चाहिरहेको छैन भने निजी क्षेत्रको छाता संगठन पनि नबोलेको उनले बताए ।
‘अस्पतालहरु १० प्रतिशत पनि सञ्चालनमा नरहँदा पनि सेवा भने १०० प्रतिशत नै सञ्चालन गरिरहेका छन्,’ । विरामी कम आयो भनेर कुनै एक दुई वटा सेवालाई कटाएर कर्मचारीलाई विदा गर्न पनि मिल्दैन । यसरी जोखिम मोलेर काम गरिरहदा पनि सरकारले सेवा क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा मान्यता नदिनु गलत भएको चौधरी बताउँछन् ।
मेडिसिटी अस्पतालका सञ्चालक उपेन्द्र महत्तोले सरकारले निजी अस्पतालहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुँदा समस्या भोग्नु परेको बताए । ‘अस्पतालहरुको आम्दानी घट्दा पनि विरामीको उपचारका लागि भनेर २४ सैं घण्टा सञ्चालनमा गरिरहेको क्षेत्रलाई सरकारको राहत प्याकेजमा नसमेटिनु भनेको गम्भिर हो,’ उनले भने । ‘अरुले भन्दा अहिले सबैभन्दा भरिभराउ अस्पतालहरु छन् भन्छन तर अहिले सबै बेडहरु खाली छन् ।’
स्वास्थ्य व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष एवंम अल्का अस्पतालका सञ्चालक कुमार थापाले सरकारसँग राहत प्याकेज माग्नका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । निजी अस्पताल अहिले सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्दा समेत सरकारले राहत प्याकेजमा नसमेटेको भन्दै संघको तर्फबाट राहात थालिएको उनले बताए ।
संघले सरकारसँग बैंकहरुबाट सहज र सरल ब्याजमा ऋण लिने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने माग अघि सार्न थालेका छन् । केहि समयका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने अवस्था आएमा कर्मचारीहरुलाई सहजै रुपमा तलब दिन सक्ने सञ्चालकहरुको भनाई छ ।
‘अहिले खर्च १०० प्रतिशत छ, आम्दानी १० प्रतिशत मात्र छ,’ संघका अध्यक्ष चौधरीले भने, त्यो बीचको चालू पूँजी कहाँ बाट आउछ त ? त्यसका लागि सहुलियत दरमा ऋण लिने व्यवस्था सरकारले गरिदिएमा अस्पतालहरुले पनि कर्मचारीहरुलाई तलब दिन सक्ने उनले बताए ।
अहिले देशभर करिब ३५० वटा निजी अस्पतालहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यहाँबाट ७५ हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाइरहेका छन् । निजी अस्पतालमा १६ हजार शैया छ भने सरकारी अस्पतालमा १० हजार शैया मात्र छ ।
सरकारले लकडाउन पछि निजी अस्पतालहरुलाई ओपीडी सेवासहित अन्य सेवाहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । अस्पतालमा जाँदा जोखिम झन बढ्ने त्रासले सरकारले ओपीडीसहितको सेवा बन्द गरेर आकस्मिक सेवा मात्र सुचारु गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
सरकारी अस्पतालको १० हजार शैयाा छ । निजी क्षेत्रका करिब ३५० अस्पतालमा देशभर १६ हजार शैया रहेका छन ।
