काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको सुविधा उपभोग गरेपछि चैत मसान्तमा बुझाउनुपर्ने ब्याज नबुझाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६० अर्ब रुपैयाँ पाउन सकेनन् ।
ब्याज तिर्न सक्नेले पनि राष्ट्र बैंकको सुविधा उपभोग गरेकाले ब्याज बापत चैत महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो रकम नपाएका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकले सावाँ ब्याज भुक्तानीको समयसीमा असार मसान्त पुर्याएपछि सम्पूर्ण ऋणीहरुले त्यसलाई अनुशरण गरेकाले बैंकले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर ब्याज नपाएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस भएपछि केन्द्रीय बैंकले उद्योगीलाई राहत दिन यस्तो सुविधा दिएको थियो । तर, यो सुविधा ऋण, सावाँ र ब्याज तिर्न सक्नेले पनि उपभोग गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउनुपर्ने करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नपाएका हुन् ।
‘तिर्न सक्नेले पनि तिरेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा समस्या भएको हो ।’ भारतमा पनि यस्तो सुविधा दिइएको छ । तर, त्यहाँ तिर्न सक्नेले तिर्नुपर्ने र नसक्नेलाई मात्रै यस्तो छुट सुविधा दिइएको दाहालले जानकारी दिए ।
लकडाउनका बेलामा पनि खाद्यान्नलगायत केही व्यापारीले राम्रोसँग आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, केन्द्रीय बैंकले सुविधा दियो भनेर धेरैजसो उद्योगी व्यापारीले नतिरेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।
‘तिरेकाले पनि टर्मलोन तिरे वर्किङ क्यापिटल तिरेनन्,’ उनले भने, मोरल हाजार्ड देखियो । कोहीले १० प्रतिशत छुट पाउने भएकाले त्यही छुट पाउन तिरे ।’
ब्याज असुली नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आम्दानीमा गणना गरेर नाफामा देखाउन पाउने छन । यस्तै ऋणीले किस्ता नबुझाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असारसम्म निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) मा गणना नहुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरिदिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अहिले एउटा वाणिज्य बैंकको एक देखि डेढ अर्ब रुपैयाँ ब्याजबापत पाउनुपर्ने रकम उठेन । कतिपय ठूला बैंकको दुई अर्ब रुपैयाँसम्म ब्याज उठेन । सरदर एउटा बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँ राख्दा पनि २७ ओटा वाणिज्य बैंकको मात्रै ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ब्याज उठेन ।
त्यसैगरी, २४ ओटा विकास बैंक छन् । ती बैंकको पनि १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज उठ्न बाँकी रहेको छ । यसमा फाइनान्स तथा सहकारीले पाउनेपर्ने ब्याज राखिएको छैन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० खर्ब हाराहारीमा ऋण प्रवाह गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले नियम ल्याएकाले त्यसलाई सम्पूर्ण बैंकले सम्मान गरे । तर, त्यसको दुरुपयोग भएको बैंकरको ठहर छ । उनका अनुसार सम्पूर्ण बैंकसँग तथ्यांक लिएर केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउने तयारी भएको छ । अहिले कम्पाइल गर्ने तयारी हुँदै छ ।