काठमाडौं । मुलुक लकडाउन भएको २६ दिन भइसकेको छ । लक डाउनपछि अत्यावश्यकिय बाहेक सबै क्षेत्र पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । जसको धेरै प्रभाव अहिले उद्योग त्यसमा आश्रित मजदुरमा परेको छ ।
उद्योग,व्यवसाय बन्द भएपछि त्यसमा आश्रित श्रमिकहरु अलपत्र परेका छन् । कयौं श्रमिकहरु अहिले आफ्नो गाउँमा फर्किसकेका छन् भने केहि फर्कने क्रममा बिचबाटोमै छन । केहि भने उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भइहाल्छ की भन्ने आशमा देशका विभिन्न भागमा बसिरहेका छन् ।
उद्योग व्यवसाय नचल्दा उत्पादन र सेवा ठप्प छ । उद्योगीहरुले चैतको तलब दिन सकिरहेका छैनन् । सरकारले चैत महिनाको तलब श्रमिकहरुलाई दिन यस अघिनै निर्देशन दिएको थियो । त्यहि अनुरुप केहि क्षेत्रका श्रमिकहरुले तलब पाइसकेका छन् भने केहि क्षेत्रका श्रमिकहरुले भने तलब पाउन सकेका छैनन् ।
अहिले विशेषा गरेर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरु त्यसमा पनि निर्माण क्षेत्रमा रहेकाहरु बढि समस्यामा परेको देखिन्छ । दिनभरी काम गरेर बेलुका घरको चुल्हो बाल्नेहरु अहिले अलपत्रमा परेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले भने बैंकको ब्याज, खर्च र लागत अनि उत्पादन ठप्प हुँदा तलब दिन समस्या परिरहेको बताउँछन् । सरकारले आर्थिक प्याकेजमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरु भएपनि चासो नलिएकाले झनै समस्या परेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
यसैबीच क्यापिटल नेपालले विभिन्न क्षेत्रसँगका उद्योगी व्यवसायीसँग उद्योग व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको छ ।
सरकारले २ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिनुपर्छ
तारा पोखरेल
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, सिमेन्ट उत्पादन संघ
लकडाउनपछि सम्पूर्ण सिमेन्ट उद्योगहरु बन्द छन् । सिमेन्ट उद्योगको अवस्था नाजुक छ । बजारमा ठूलो पैसा उठ्न बाँकी छ । श्रमिकहरु पनि धेरै जसो लकडाउनअघि नै आफ्नो घरमा फर्किसकेका छन् भने केहि श्रमिकहरु उद्योग भित्रै बसिरहेका छन् । उद्योगमा रहेकाहरुलाई दैनिक खानपानको व्यवस्था उद्योगले नै गरेको छ ।
उद्योग कहिलेबाट चल्ने हो त्यो पनि टुंगो छैन् । अहिले उद्योगीहरुलाई पनि धेरै समस्या छ । श्रमिकलाई तलब कसरी खुवाउने भन्ने चिन्ता धेरै छ । बजारबाट पैसा उठाउन सकेको भए श्रमिकलाई तलब खुवाउन पनि सहज हुन्थ्यो । तर, अहिले पूर्ण रुपमा बजार बन्द हुँदा त्यो पनि समस्यामा भएको छ ।
सरकारले श्रमिकहरुलाई तलब दिनु भनेको छ । तर, उद्योगीहरुले श्रमिकको तलब भने दिन सकिरहेको छैन । सिमेन्ट उद्योगहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा २० हजार भन्दा बढि श्रमिकहरु आश्रीत छन् ।
यस विषयमा सिमेन्ट उत्पादक संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतमा छलफल अगाडी बढाइरहेका छौं । कसरी अगाडी बढ्दा ठिक हुन्छ भनेर । सरकारले तलब दिनु भनेर मात्र त भएन, दिने ठाउँ त हुनुप¥यो । सरकारलाई उद्योगीहरुले ढाटेको जस्तो लाग्छ भने बैंकमा रहेको ब्यालेन्स सिट चेक गर्दा भइहाल्छ । खातामा पैसा भए पो श्रमिकलाई दिने ? त्यसैले अहिले उद्योगीहरु धेरै समस्यामा परेका छन् । अहिले अरु देशमा धमाधम उद्योगीहरुलाई राहतका प्याकेजहरु दिइरहेका छन् । तर,नेपालमा २ प्रतिशत व्याजमा ऋण देउ दुई बर्ष भित्रमा तिर्छौ भन्दापनि अहिलेसम्म सरकारले सुनेको छैन ।
श्रमिकहरुले कि पैसा देउ की काममा लगाउ भन्न थालिसके
सुरेश मित्तल
अध्यक्ष, चिया उत्पादन संघ
चिया श्रमिकहरुको अवस्था सामान्य नै छ । अहिले चिया बगानहरु बन्द रहेका छन् । उनिहरुले चैत्र महिनाको तलब सबैले पाउन सकेका छैन । श्रमिकहरुलाई पुरा तलब दिएको छैन । धेर थोर पैसा दिएका छौं । कोहिलाई रासन पानी दिएका छौं । तर अव पछिका दिनमा झन समस्या हुने अवस्थामा सिर्जना भएको छ । श्रमिकहरुले पनि अहिले कि पैसा देउ की काममा लगाउ भनेर भनिरहेका छन् ।
आइतबारबाट झापामा रहेको चिया बगान सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । सामाजिक दुरी कायम गरेर साबुन पानी प्रयोग गरेर बगानमा काम गराउने सहमति छ ।
अहिले भारतको आसाम, बंगाल, दक्षिण भारत लगाएतका क्षेत्रमा रहेको चिया बगान खुलिसकेको छ । त्यसैगरी इलाम, फिक्कल लगायत पहाडी क्षेत्रमा भने केहि साता अघिबाट बगान सुरु भइसकेको छ ।
हाइड्रोमा सामाजिक दुरि कायम गरेर काम गर्न दिनुपर्छ
शैलेन्द्र गुरागाई
अध्यक्ष स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था
हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा आफ्नै श्रमिकहरु हँुदैनन् । अहिले २ सय जति कम्पनीहरु सञ्चालन छन् ती कम्पनीहरुमा बढिमा १५ देखी २० जना मात्र कर्मचारीहरु हुन्छन् । काठमाडौं बेस र साइट बेसमा ती कर्मचारीहरु रहन्छन् । र उनिहरुको अहिले केहि समस्या छैन ।
अरु आयोजनाको निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा निर्माण व्यवसायीहरु नै जिम्मा दिने भएकोले आवश्यक श्रमिकहरु उनिहरुले नै राख्ने गरेका छन् । जुन कम्पनीसँग सरोकार रहदैंन । अहिले ती श्रमिकहरु सबैभन्दा बढि समस्यामा परेका छन् । अहिले सञ्चालित १ सय २० वटा मध्ये ५÷६ वटा आयोजना मात्र सञ्चालनमा छन् भने अरु पूर्णरुपमा बन्द छन् । त्यसमा कार्यरत श्रमिकहरु प्रायःजसो घर फर्किसकेका छन् । ५÷६ वटा आयोजनामा टाढा घर भएका श्रमिकहरु भएको र आयोजना पनि अन्तिम चरणमा भएकोले फूल फेजमा काम नभएपनि सुस्त सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
अर्को विषय निर्माणकर्मीहरुले तलबी रुपमा कुनैपनि कामदारहरुलाई राखेका हुँदैनन् । अधिकाशं दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु छन् भने केहिले आफैले कामको जिम्मा लिएर काम गर्नेहरु पनि छन् । काम लिने र आफै काम गर्नेहरु करिब ५० हजार जति छन् भने कामदारको रुपमा मात्र काम गर्नेहरुको संख्या करिब १ लाख १५ हजार भन्दा बढि संख्यामा छन् ।
यी श्रमिकहरुको त जुन दिनबाट काम बन्द भयो त्यहि दिनबाट तिनीहरुको चुल्हो बल्न छोडिसकेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले हाइड्रोपावरका परियोजनाहरुलाई सुरक्षीत रुपमा सामाजिक दुरी कायम गरेर काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
लकडाउन खुलेपछि पस्मिना उद्योगलाई झन समस्या छ
दुर्गाविक्रम थापा
अध्यक्ष, नेपाल पस्मिना उद्योग संघ
पस्मिना उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरु लाई चैत्र महिनाको तलब दिइरहेका छौं । केहि टाढा हुनेहरुलाई दिन बाँकी छ । तर, नजिक भएकाहरु सबैले तलब पाइसकेका छन् । बैशाखपछि भने ती श्रमिकहरुलाई कसरी तलब दिने भन्ने हो ।
पस्मिना उद्योगमा आबद्ध श्रमिकहरुलाई खाना बस्नको समस्या छैन । पस्मिना उद्योगमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई पनि रासन पानीको व्यवस्था गरिदिने उद्योगीहरुको सहमति छ । अहिले प्रत्यक्ष रुपमा २०÷२२ हजार श्रमिकहरु प्रत्यक्ष रुपमा आश्रीत छन् ।
लक डाउनपछि सबै उद्योगहरु बन्द रहेका छन् । र अर्को विषय भनेको पस्मिनाको मूख्य बजार युरोप र अमेरिका भएकोले त्यहाँ कोरोना भाइरसले ठूलो समस्या भएकोले बजार नै धरासायी अवस्थामा छ । जसको कारण निर्यातमा धेरै समस्या उत्पन्न भएको छ । लकडाउन खुलेपछि पस्मिना उद्योगलाई झन समस्या छ ।
जसोतसो तलब खुवाएका छौं, अब समस्या छ
सुमित केडिया,
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल डेरी एशोसियन
सरकारले डेरी उद्योगलाई अत्यावश्यकीय भित्र राखेको छ । तर, किसानबाट डेरी उद्योगसम्म दुध ल्याउन ट्यांकरलाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न प्रहरी प्रशासनले केहि रोक लगाएको छ । जसको कारण डेरी सञ्चालकहरु अहिले समस्यामा परेका छन् । अर्को तर्फ बजारमा दुध विक्रिका लागि पसलहरु खुल्ला नहुदा खपतमा कमि आएको छ ।
यस्तो अवस्था रहँदा रहँदैपनि चैत्र महिनाको तलब श्रमिकहरुलाई जसोतसो दिएका छौं तर अव आउने महिना देखी ती श्रमिकहरुलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने मूख्य चिन्ताको विषय बनेको छ । अर्को तर्फ किसानले उत्पादन गरेको दुध लाई डेरीसम्म कसरी ल्याउने र ल्याएको दुधलाई कहाँ लगेर विक्रि गर्ने भन्ने ठूलो चिन्ता छ । यसमा सरकारले केहि गम्भिर भएर डेरी सञ्चालक र किसानको पक्षमा निर्णय गर्न आवश्यक छ । अहिले उद्योगहरु १०÷१५ प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा आएका छन् ।
डेरी उद्योगमा प्रत्यक्ष अध्यक्ष ३० हजार भन्दा बढी श्रमिकहरु प्रत्यक्ष रुपमा कार्यरत छन् ।
पर्यटनमा बढि असर भएकाले तत्काल राहत आवश्यक छ
अच्यूत गुरागाई
अध्यक्ष, नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट
सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई चैत्र महिनासम्मको तलब दिन निर्देशन दिएसँगै व्यवसायीहरुले आआफ्नो तर्फबाट तलब दिएका छन । पर्यटन क्षेत्रमा यति नै श्रमिकहरु आश्रित छन् भनेर यकिन तथ्यांक छैन । विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिकहरु हजारौंको संख्यामा छन् । उनिहरु १ महिना देखी १ वर्ष वा २ वर्षका लागि सम्झौता गरेर आएकाहरु पनि छन् ।
तर,भाइरसको प्रभावले सबैभन्दा बढि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु प्रभावित भएका छन् । उनिहरुलाई चैत्र महिनाको तलब जसोतसो दिएपनि वैशाखदेखी कसरी अगाडी बढाउने भन्ने चिन्ता छ । यो विषयमा अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघसँग मिलेर सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भइरहेको छ भने सरकारसँग पनि राहतका प्याकेजहरु माग गरिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रको तालुकदार पर्यटन मन्त्रालय मार्फत पनि राहत प्याकेजहरु माग गरिएको छ ।
श्रमिकहरु नै बाँचेनन भने उद्योगी व्यवसायीहरु मात्र भएर पनि केहि काम लाग्दैन । त्यहि भएर उद्योगी व्यवसायी पनि टिक्ने र श्रमिकलाई पनि बचाउने गरी नयाँ प्याकेज ल्याउने गरी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत विभिन्न संघसस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भइरहेको छ । अवको केहि दिन भित्र नयाँ प्याकेज लिएर आउने तयारी गरिएको छ ।
अहिले पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु विदामा घर गइसकेका छन् । केहि श्रमिकहरुले पनि कामबाटै विदा लिइसकेको अवस्था पनि छ । उनिहरुले सके अरुनै क्षेत्रमा काम गर्ने र अन्तिममा आवश्यकता परेमा बोलाउदा आउने सर्तमा उनिहरुले पूर्णरुपमा कामनै छोडिसकेको अवस्था पनि छ ।
