काठमाडौं । श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिने, नदिने वा आंशिक दिने भन्ने विषयलाई लिएर रोजगारदाता परिषद्को बैठकमा तीब्र बिवाद भएको छ । बैठकमा सहभागि अधिकांश उद्योगीले कामदारालाई ५० प्रतिशत मात्रै तलब सुविधा दिन सकिने र सोही अनुसार रोजगारदाता परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा भएपछि उद्योगबीच नै बिवाद भएको हो । केही उद्योगी कर्मचारीलाई सतप्रतिशत तलब सुविधा दिने पक्षमा देखिएपछि उनीहरुबीच नै विवाद भएको हो ।
चैत ११ देखि मुलुक लकडाउनमा गएपछि सम्पूर्ण उद्योगधन्दा बन्द छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई पूर्ण पारिश्रमिक दिन नसकिने उद्योगीले बताउँदै आएका थिए । यही विषयलाई लिएर रोजगारदाता परिषद्को बैठक आयोजना गरिएको थियो । सो परिषद्मा नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्स पनि सदस्य छ ।
तीन ओटै निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा उभिएर निर्णय गर्ने तयारीमा थिए । तर, रोजगारदाताले ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक दिने र सोही अनुुसार निर्णय गर्न परिषद् नेतृत्वलाई दबाब दिए पनि कुनै निर्णय हुन सकेन् ।
लामो समयदेखि उद्योग बन्द भएको, उद्योगीको खातामा भएको पैसा बैंकले आफूखुसी तानेको, बजारबाट उधारो नउठेकोलागयत समस्याका कारण कामदारालाई पूर्ण पारिश्रमिक दिन नसकिने भएकाले ५० प्रतिशतको निर्णय गर्नुपर्नेमा उनीहरु थिए ।
५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक दिने विषयमा पछि छलफल भएको हो । राज्यले ३३, कामदारले पनि ३३ र रोगदारदाताले पनि ३३ प्रतिशत ब्यहोर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । तर, त्यसमा पनि केही सहमति हुन सकेन ।
परिषद्मा साना, ठूला सबैखाले उद्योगीको प्रतिनिधित्व छ । कोही चैत महिनाको तलब सुविधा नै दिन नसकिने बताउँछन, भने कोही उद्योगी बैशाखको ५० प्रतिशत मात्रै दिन सकिने बताएपछि समस्या समाधान हुन नसकेको हो । ती उद्योगीका अनुसार अधिकांश उद्योगी ५० प्रतिशतसम्म तलब सुविधा दिन तयार भए । तर, केही ठूला उद्योगीहरु सतप्रतिशत नै तलब सुविधा दिनुपर्ने पक्षमा देखिएकाले निर्णय नभएको स्रोतले बताएको छ ।
