केही दिन अघि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको भिडियाे कन्फरेन्स कार्यक्रममा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने ‘कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले कृषि क्षेत्रको पूर्वाधारलाई तीब्रता दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई उकास्न र बेरोजगार युवालाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने हो भने अहिले एकदमै उपयुक्त समय हो ।’
विज्ञ खनालको यो भनाई एकदमै सान्दर्भिक र वास्तविक त होनै मनन गर्ने समय पनि हो । अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले ले विश्व अर्थतन्त्र चौपट बनेको छ । विकसित मुलुकले ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती गरिरहेका छन् । खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियाले रोजगारी कटौतीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइरहेका छन् । ती देशहरुमा रोजगारी कटौती हुने वित्तिकै लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु बेरोजगार हुनेछन् ।
खाडी तथा मलेसियामा रोजगारीको अवसर गुम्ने वित्तिकै त्यहाँ काम गर्न गएका युवाहरु नेपाल फर्किने छन् । ती युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षिक गर्न सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित र आत्मनिर्भर बनाउन अहिले सरकारका सामू अवसर पनि छ । यो अवसरलाई सदूपयोग गर्नुपर्छ ।
नेपालमा कृषि हेपिएको पेसा बनाइएको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्नेलाई अहिले पनि सम्मानको दृष्टिकोणबाट हेरिँदैन् । सरकारले सबैभन्दा पहिला यो विकृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई यो क्षेत्रमा तल्लीन बनाउन सरकारले विशेष प्याकेज दिनपर्छ । पूर्व अर्थसचिव खनालले भनेअनुसार कृषि पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । कृषकले उत्पादन गरेको सामग्रीको मूल्य सुनिश्चित हुनुपर्छ । कोल्ड स्टोर निर्माण, बजारीकरण सरकारले जिम्मा लिने वित्तिकै यो क्षेत्रमा धेरै युवा लाग्न सक्छन् ।
अहिले भारतबाट बार्षिक खर्बौ रुपैयाँको कृषिजन्य सामग्री नेपाल आइरहेको छ । यदि, नेपालका युवालाई कृषितिर आकर्षित गर्न सकेको अवस्थामा आयात घट्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्ने अवस्था हुन्छ ।
एकातिर सरकारले आर्थिक नीति र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिबाट कृषकलाई हीत पु¥याउने खालका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । अहिले कतिपय बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी नगरी बरु जरिवाना तिरेर बसेको छन् । यसमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा, राष्ट्रिय जनगणना वि.स. २०६८ र आर्थिक सर्भे सन् २०१७÷०१८ अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कृषि क्षेत्रले २९.३७, जलस्रोत क्षेत्रले ८.९०, वन क्षेत्रले १५, खनिज क्षेत्रले ०.६३, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले ५.६७, पर्यटन क्षेत्रले २, विप्रेषण क्षेत्रले २९.९ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रले ११.२० प्रतिशत योगदान गरेको पाइन्छ । तर वर्तमान कोभिड–१९ को असरका कारण यही चैत्र ११ गतेदेखि शुरु गरिएको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्र विचलन हुने कुरा निश्चित छ । कृषि क्षेत्रमा यसको असर केही न्यून होला तर अन्य सबै क्षेत्रमा यसको असर निकै पर्ने र ठूलो आर्थिक संकट अर्थात्, मन्दीको चपेटामा परिने सुनिश्चित छ, जुन कुराको परिपूर्ति गर्न वा सहज हुन नेपाल सरकारलाई कम्तीमा पनि ५ वर्ष थप लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसबाट नेपाललाई चुनौती र अवसर दुवै मिल्नेछन् । किनकि, धमाधम रोजगारी कटौती हुँदा भारतलगायत अन्य मुलुकमा रोजगारीमा रहेका करिब ६० लाख युवा स्वदेश फर्कने संभावना हुन्छ । यो महामारीले भविष्यमा कस्तो रुप लिनेछ, विश्व अर्थतन्त्र कस्तो बनाउँछ भन्ने अनुमान गर्न नै गाहे छ । हामी रेमिट्यान्सको मात्र भर पर्नु हुँदैन ।
भर्खरै विश्व बैंकले गरेको एक अनुमानित प्रक्षेपणअनुसार अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरुको यो वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नकरात्मक अवस्थादेखि २ प्रतिशत र विकसित देशहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ देखि ७ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान छ । अब नेपालमा एकमात्र दरिलो गार्हस्थ्य उत्पादन क्षेत्र कृषिको २९.६ प्रतिशत नै देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बन्नेछ ।
चुनौती
नेपालमा खाद्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने, जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्वमा वृद्धि हुने, जनतामा त्रास र मनोवैज्ञानिक असर उत्पन्न हुने, गरिबीको तह २१.६ प्रतिशतभन्दा पुनः माथि उकालो लाग्न सक्ने हुँदा नेपालमाथि ठूलो चुनौती आइपर्नेछ । यसै गरी देशमा युवा बेरोजगारी ४८ प्रतिशतबाट बढेर ६० प्रतिशतभन्दा माथि हुन सक्ने र वैदेशिक सहायतामा भारी मात्रामा कटौती हुन सक्ने हुँदा झनै समस्या थपिनेछ ।
भ्रष्टाचार, कालोबजारी, चोरी–डकैतीमा वृद्धि हुन सक्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरु सुस्त गतिमा चल्न सक्ने र अर्थिक वृद्धिमा मन्दी आउने भएकाले सरकारले बेलैमा यसको सामना गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर
यो भाइरसले सिर्जना गरेको भयावह परिस्थितिका कारण विश्वका अरु मुलुकले बेहोर्ने सनातन आर्थिक जोखिमका अतिरिक्त नेपाल थप सजग हुनुपर्ने केही विशिष्ट क्षेत्र छन् ।
एक, आपूर्ति प्रणाली । नेपालको सामान्य दैनिक उपभोगको आपूर्ति पनि अहिले करिब ४० प्रतिशत आयातमा निर्भर हुन थालेको छ । इन्धन, खाद्यवस्तु र औषधिमा समेत बढेको परनिर्भरताको निरीहपन यस पटक थप उजागर भइसकेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा मुख्य आपूर्तिकर्ता मुलुकहरु भारत (करिब ६२ प्रतिशत) र चीन (करिब १६ प्रतिशत) ले उनीहरुको आन्तरिक खपतका लागि नै यी वस्तुहरु अपुग भएर नेपालतर्फ पर्याप्त आपूर्ति गरेनन् भने नेपाली उपभोक्ताहरुको जीवनयापन कष्टकर बन्छ ।
दुई, विदेशी मुद्रा आर्जन र सञ्चितिमा ठूलो असर पर्ने सम्भावना छ । नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य दुई स्रोत विदेसिएका कामदारबाट आउने रेमिट्यान्स र पर्यटन हुन् । यो भाइरसको त्रासपछि कामदार विदेश जाने क्रम रोकिएको छ । गएका कामदारहरुले पनि रोजगारी गुमाउने जोखिम टड्कारो छ । मलेसियामा त यो जोखिम सतहमै आइसक्यो ।
पर्यटन क्षेत्र सबभन्दा पहिले नै धराशायी हुने संकेतहरु विश्वस्तरमै देखिइसकेका छन् । नेपाल अपवाद हुने सम्भावना छैन । वार्षिक व्यापार घाटा १५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने नेपाललाई यसको भुक्तानी गर्न आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गर्ने चुनौती, यसर्थ अत्यन्तै ठूलो छ ।
तीन, अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरुलाई उपलब्ध अवसर र स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापनमार्फत पार लगाउने राज्यको संस्थागत क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्व क्षमताको कमी नेपालको दीर्घरोग भएको छ । यस पटकको संकटमा मात्रै कुनै चमत्कार हुने अपेक्षा गर्नु सायद व्यावहारिक हुनेछैन । कम्तीमा नेपाली अर्थतन्त्रका सबलताहरु र संकटले नै सिर्जेका अवसरहरुको सदुपयोग मात्रै हुन सके पनि नेपाली जनता ठूलो आहतबाट जोगिनेछन् । उदाहरणका लागि, निर्वाहमुखी नै भए पनि नेपालको कृषिको दबाब सहन क्षमता, रोजगारी सिर्जना र प्रसारको सम्भावना आकर्षक छ । दैनिक उपभोगकेन्द्रित कृषि उत्पादकत्वमा मुलुक आत्मर्निभरतातर्फ उन्मुख हुने गरी यस क्षेत्रलाई पुनर्जागृत गर्न अहिलेको संकट एउटा अवसर पनि बन्न सक्छ ।
त्यस्तै केही महिना अघि मात्रै कोरोना भाइरस प्रभावित मुलुकहरुलाई सघाउन विश्व बैंकले १२ अर्ब डलर र मुद्राकोषले ५० अर्ब डलर सहायता थैलीहरुको घोषणा गरेका छन् । बैंकले न्यून आय भएका मुलुकमा तत्काल संक्रमण नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणजस्ता कामका लागि अनुदान र न्यून ब्याजमा आर्थिक सहयोग दिने योजना बनाएको छ ।
मुद्राकोषले द्रूत ऋण सुविधा अन्तर्गत न्यून आय मुलुकहरुमा लगानी सुविधाका रुपमा उपयोग गर्न १० अर्ब डलर छुट्याएको छ । नेपालले यस्ता सुविधाहरुको अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीति बनाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । विगतमा यस्ता अनेक सुविधा उपयोग गर्न चुकेको अनुभवबाट नसिक्ने हो भने कोरोना भइरसको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन् गहिरो पर्नेछ । मानिसहरु भाइरसको प्रत्यक्ष संक्रमणले भन्दा आर्थिक पीडाले आक्रान्त हुने जोखिम अझ बढी छ ।
