कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारी हो । संक्रमणको जोखिम अधिक रहेको र यसको रोकथामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र हवाइसेवा बन्द गरेका छौं । अन्यावश्क वस्तु आपूर्ति बाहेक आन्तरिक आवगम समेत बन्द गरिसकेका छौं । बन्दको निर्णय गर्दा ग्रामीण र कृषि क्षेत्रमा जोडिएको अर्थतन्त्र बाहेक सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थालको छ, पहिला कुरा यो हो ।
दोस्रो कुरा, कृषिमा नाशवान वस्तु उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीको अवस्थामा पनि समस्या देखिएको छ । विश्व बैंकले गरेको आर्थिक वृद्धिका अनुमान पनि मैले हेरें । कुनै पनि विकशित मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि सकरात्मक छैन । यद्यपी, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुको २ प्रतिशतको हारहारीमा सकरात्मक वृद्धि देखिएको छ ।
अब हाम्रो व्यापार,लगानी र पर्यटनका साथै बढी आर्थिक कारोबार हुने भारत र चीनमा आर्थिक मन्दी भइरहँदा हामीलाई त्यसको सोझो असर परेको छ । बढी पेट्रोलियममा आधारित अर्थतन्त्र भएका खाडी मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि खुम्चिने देखिएको छ ।
यसबाट नेपाली कामदारले रोजगारीका अवसर र बढी तलव पाउने अवस्था पनि खुम्चिएको छ । पर्यटन त पुरै बन्द भएको छ । यी सबै प्रारम्भीक अनुमानलाई हेरेर हामीले चैतमा २.४ प्रतिशत विन्दुले आर्थिक वृद्धि घट्ने भनेका थियौं । जति यो संक्रमण बढ्दै जान्छ, त्यति नै ह्रास हुँदै गएको छ ।
अहिले नै हामीले अंकको हिसाव गरिसकेका छैनौ । झण्डै २ खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुन सक्ने देखिएको छ । अहिलेको आँकलनअनुसार २ खर्ब रुपैयाँको नोक्सानीको हिसाव निकालेका छौं । यसबीचमा कुनै क्षेत्र सामान्य वृद्धि हुन सक्छ भने कुनैमा नकरात्मक पनि हुने छ ।
यसबाट नेपाली कामदारले रोजगारीका अवसर र बढी तलव पाउने अवस्था पनि खुम्चिएको छ । पर्यटन त पुरै बन्द भएको छ । यी सबै प्रारम्भीक अनुमानलाई हेरेर हामीले चैतमा २.४ प्रतिशत विन्दुले आर्थिक वृद्धि घट्ने भनेका थियौं । जति यो संक्रमण बढ्दै जान्छ, त्यति नै ह्रास हुँदै गएको छ ।
सामान्य वृद्धि कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत धेरे क्षेत्रमा हुन सक्छ । सामाजिक क्षेत्रमा प्राय सबैमा हुन्छ नै । निर्माण, पर्यटन र थोक तथा खुद्रा व्यापार प्रत्यक्ष रुपमा नकरात्मक हुने देखिन्छ ।
सरकारले प्रारम्भीक चरणमा राहातका कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । समस्या बढ्दै जाँदा र आर्थिक क्षति पनि हुँदै जाँदा सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट केही कार्यक्रम सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको तयारी भइरहेको छ । खर्चको आवश्यकता र राजश्व संकलनको सन्तुलन गर्नुपर्ने छ ।
यो वर्ष पुँजीगत खर्च धेरै गर्न सकेका छैनौ । त्यसले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्ने तहमा होला । तर, अर्को वर्ष राजश्व संकलन कमजोर हुने र खर्चको आकार बढ्ने हुन्छ । त्यसले आगामी वर्ष थप चुनौतिपुर्ण छ ।
त्यही भएर सरकारले दातृनिकायहरुसंग सहायता थप माग्ने, शर्तहरु नयाँ प्रकारले सोच्नु पर्ने, अहिले साँवा र ब्याज भुक्तानी पर सार्दिनु र केही मात्रामा ऋण माफी गर्नका लागि पनि सक्नु पर्छ भनेर मैले भनेको छु । उनीहरुको पछिल्ला कदमहरु अनुसार यी कुरा पनि हुन थालेका छन ।
यसमा अन्तर्राट्रिय मुद्रा कोषले र्यापिड फेसिलिटी दिन तयारी गरेको छ । हाम्रो कोटाको शत्प्रतिशत दिने कुरा चलिरहेको छ । विश्व बैंकले थप सहयोग दिने भनेको छ । स्वास्थ्य पुर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विश्व बैंकल दिने भनेको छ । यही कुरा एसियाली विकास बैंकले पनि गरेको छ ।
एसियन इन्फास्ट्रक्चर बैंकले पनि सहयोग दिने भनेको छ । दातृनिकायहरुले पहिलाको भन्दा सरल शर्त र विधिबाट ऋण दिने कुरा गरेका छन । यस्तै ब्याजदर पनि सरल गर्ने कुरा उनीहरुको छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायीको कुरा गर्दा सुरुवाती चरणमा केही छुट दिने कुरा अघि बढाएका छौं । उनीहरुले लिएको ऋण तिर्ने समयलाई अली पर सारिदिने, ब्याजमा केही छुट दिने, बिजुलीलगायत अन्य युटिलिटी प्रयोगमा पनि सहुलियत दिने कुरा छ । रोजगारी दिन साना उद्योगल ठुलो सहयोग गरिरहेका छन तिनीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व एक महिनाको सरकारले तिरिदिने भएका छ ।
अब संक्रमण लिम्बिदै जाने र क्षति पनि झनै बढेमा सरकारले यि विषयमा हेर्ने छ । बाँकी रह्यो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुलाई रोजगारीमा आवद्ध गर्ने, कृषियोग्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, जमिनको उपलब्धता, पुँजी, प्रविधि र बजारको व्यवस्था आवश्यक छ । सरकारले भुमी बैंकको अवधारणा ल्याइसकेका छ ।
जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने, स्वरोजगारीमा जानेहरुलाई आधुनिक खेतीमा लैजानमा आवद्ध गर्ने, अरु व्यवसायीहरुलाई सरल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, प्रविधि पनि दिने, ज्यालामा काम गर्नेहरुलाई सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्न र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम या कामका लागि खाद्यन्न कार्यक्रम जस्ता योजनाहरु अघि बढाएर निर्माणमा पनि कामदारलाई खटाउनु पर्छ ।
मजदुर आफुले चाहेको जस्तो काम नभेटिन सक्छ । तर, श्रमको अवसर सिर्जना गर्नु कुराहरुमा सरकारल बजेटबाट अघि बढाउँछ । श्रमको अभावमा धेरै काम गर्न सकिएन भनेका छौं । अहिले यो अवसर पनि हो । यसलाई उपयोग गर्न पनि सक्नुपर्छ । यसमा चुनौतिसहितको अवसर मैले देखेको छु ।
नेपालको आफनो प्रयासले कोभिडको जोखिमबाट मुक्त हुन सक्छौं । आगामी वर्षको आर्थिक परिसूचकहरु सामान्य अवस्थामा वा रिकोभरीको चरणबाट अघि बढाउन सकिन्छ ।
दातृनिकायले परिचालन गर्ने सहयोगका केही अंश पनि अर्को आर्थिक वर्षमा आउने छ । आगमी वर्ष स्रोत परिचालनमा केही सीमा भए पनि त्यसैको कारणले हुँदैन होला । आन्तरिक स्रोतको पनि अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, त्यो भनेको आन्तरिक ऋण पनि हो ।
निजी क्षेत्रलाई संगसंगै लगेर लगानीको वातावरण हामीले जति बनाएका छौं, कोभिडले बिगारेको लगानीको वातावरणलाई सुधारेर धेरै काम निजी क्षेत्रबाट हुने गरी अघि बढायो भने सरकारको दायित्व पनि कम हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो स्रोतहरुले पुग्ने हुन्छ ।
हामीले लकडाउन गर्दादेखि नै एक किसिमको सन्तुलन खोजेका हौं । हामीले लकडाउनमा पनि आवश्कीय वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिका साथै बिक्री खुला राखिएको छ । जहाँ कम हुन्छ, आइसोलेट रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगहरु, निर्माण व्यवसायहरु, जुनबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ यस्ता क्षेत्रलाई सरकारले खोलिसकेको छ ।
दातृनिकायले परिचालन गर्ने सहयोगका केही अंश पनि अर्को आर्थिक वर्षमा आउने छ । आगमी वर्ष स्रोत परिचालनमा केही सीमा भए पनि त्यसैको कारणले हुँदैन होला । आन्तरिक स्रोतको पनि अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, त्यो भनेको आन्तरिक ऋण पनि हो ।
अब जोखिम क्रमश कम हुँदै जान्छ र ठाउँ विशेषमा मात्र कायम रहने अवस्था आयो भने अरु क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा खोल्दै जाने छौं । विस्तारै खोल्दै जाँदा स्वास्थ्य सम्बन्धित मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्छ ।
हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरु छन । त्यसमध्ये पनि स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित केही प्राथमिकताहरु थप्नु पर्ने देखिएको छ । कोभिडको जोखिमबाट सिर्जना भएका समस्याहरुको निराकरण गर्ने र स्वास्थ्यका हाम्रा पुर्वाधारलाई थप सुरक्षित बनाउने हो । यस्तै अन्य क्षेत्रका पुर्वाधारहरुमा लगानी थप्नु पर्ने छ । अहिले पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन ।
(कुराकानीमा आधारित)
