विश्वले विभिन्न समयमा विभिन्न संटक भोगेका छन् । कहिले एग्रिगेड डिमान्ड खस्किएका कारणले संकट आएको छ त अहिले आपूर्तिका कारणले संकट निम्तिएको छ । कतिपय अवस्थामा व्यालेन्स सीट क्राइसिसका कारणले संकट आएको छ भने कुनै बेला तरलता क्राइसिसका कारण संकट ब्यर्होनुपरेको छ ।
तर, अहिले नेपालमा चार ओटै कारणले एकैचोटी संकट देखा परेका छन् । अहिले आपूर्तिमा पनि समस्या देखिएको छ, एग्रिगेड डिमान्ट पनि झरेको छ, व्यालेन्ससीट क्राइसिस पनि भएको छ भने तरलता अभाव पनि देखिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा एग्रिगेड डिमान्ड फल गरेको हो । उद्योग, खद्रा व्यापार थोक व्यापार, निर्माण, घरजग्गालगायत सबैमा सप्लाई सर्ट छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि ब्यालेन्ससीट क्राइसिस देखिएको छ । किनभने सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किएर गएको छ ।
त्यही भएर अहिले आर्थिक वृद्धिको प्याकेज ल्याउनुभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई समस्यामा नपार्न एकै किसिमको राहत प्याकेज ल्याउनुभन्दा विभिन्न किसिमका राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक हुन्छ । एकातिर एग्रिगेड डिमान्ड पनि बढाउने काम गर्नुपर्यो । अर्कोतिर कृषिमा भएको सप्लाई सर्टलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । अहिले सबैभन्दा ठूलो सर्ट भनेको कृषि क्षेत्रमा प्रडक्टिभिटी लस हो । किनभने अहिले किसानले काम गर्न सकिराखेका छैनन् ।
त्यसैले सरकारले यो सबै किसिमका कारणलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यापक प्याकेज ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हुन त हामीले नेपाल सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्छ त भन्छौं । तर, हाम्रो फिस्कल स्पेस खुम्चिएर गएको छ । राजस्व घट्दो क्रममा छ । बजारमा तरलता अभाव भएको बेलामा सरकारले अत्याधिक ऋण उठाउनु पनि ठिक हुँदैन । ऋण उठाउने सामथ्र्यमा पनि प्रश्नवाचक चिन्ह्र छ । त्यही भएर हाम्रो फिस्कल स्पेस साँघुरिएको छ ।
हाम्रो बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने तत्व खुम्चिँदै जादै छ । रेमिट्यान्स घट्ने लक्षण देखिसकिएको छ । विदेशी लगानी पनि थपिने सम्भावना कम भएर गयो । प्रतिवद्धता आए पछि वास्तविक लगानी आउनेवाला छैन । किनभने कामै रोकिएको छ ।
आयोजनाहरु अवरुद्ध भएकाले वैदेशिक सहायतको रकम पनि आउने सम्भावना छैन् । प्रमुख स्रोतहरु नै खुम्चिँदै गएकाले तरलता झन कम्जोर भएर गएको देखिएको छ ।
मनिटरी र फिस्कल दुवैलाई समायोजन गरेर जानुपर्छ
हामीले अहिले वेरोजगारीलाई भत्ता दिने कुरा कल्पना गर्न सक्दैनौ । त्यो सामथ्र्य देशको छैन । अहिले व्यापाक रुपमा ग्रामिण क्षेत्रमा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने (खासगरी, मैले अहिले सोचेको चै कृषकले उत्पादन गरेपछि प्राथमिक वस्तु बजारमा पुर्याउने, अहिले गाउँमा एक तहको प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गर्नका निम्ति सरकारले पुँजीगत लगानी गरिदिने र तीन देखि ४ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न र अन्य पोषणका बस्तुहरु भण्डारण गर्ने स्थल निर्माण) गरी ठूलो रकम ७५३ ओटा स्थानीय तहमा नगरपालिका, महानगरपालिकामा प्रवाह गर्न सक्यो भने ठूलो उपलब्धी हुन्छ ।
यस्तो क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो भने दुई ओटा काम हुन्छ
१) त्यसले कृषिलाई एक हदसम्मको आधुनिकीकरण गर्छ । विदेशबाट फर्केकाहरुलाई पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ ।
२) खाद्य सुरक्षाको काम पनि यो अभियाबाट गर्न सकिन्छ । एकै किसिमको कार्यक्रमबाट दुई ओटा कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्छौं । त्यसैगरी कृषिबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । रोजगारी सिर्जना भए पछि माग सिर्जना हुन्छ ।
यहाँनिर उद्योगीले आफ्नो वर्किङ क्यापिटलको रिक्वारेरमेन्ट पूरा गर्न सकेनन् भने त सिर्जना भएको मागका लागि उत्पादन नेपाल भित्र त हुँदैन । विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले फेरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पुर्याउँछ । त्यसकारणले उद्योगीहरुलाई चाहिने कार्यशील पुँजी सुलभ व्याजदरमा तुरुत्तै ऋण प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्यो ।
कर्जा प्रवाहकै सिस्टमबाट चाडो गरी कर्जा उपलब्ध हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको सीमालाई बढाएर लैजानु पर्यो । त्यो पुनरकर्जाको ब्याजदर कम पनि हुनु पर्यो । नेपालमा व्याजदरको सीमा छ । ब्याजदर ज्यादै कम भयो भने सर्वसाधरणहरुले निक्षेप जम्मा गर्न छाड्छन्, वा पुँजी पयालन गर्न थाल्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतको ब्याजदर के हुन्छ, त्यो भन्दा कम नहुने गरी वा त्यसकै हाराहारीमा यो स्किमलाई बढाएर लैजानुपर्छ । यसरी लैजान सकियो भने उद्योगहरुलाई उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति सहयोग पुग्छ ।
त्यही भएर एग्रिगेड डिमान्ड बढाउनुका साथसाथै सप्लाई साइटमा पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मौद्रीक नीति आर्थिक नीति सँगसँगै जानुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेका मन्तव्यकाे आधारमा तयार पारिएको हो ।
